लामिछानेलाई थुनेर सहकारीको कति रकम असुली भयो ? – यो प्रश्नको जवाफ दिने पालो अब तत्कालीन सरकार र न्यायालय समेतको हो ।

✍ राजेश ढुंगाना

सहकारी संस्थाको रकम ठगीको आरोपमा लामो समयदेखि थुनामा रहेका देशको चौथो ठूलो दल ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’का सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतले केही शर्तसहित धरौटीमा रिहा गरेको छ । नेपालको अदालत पनि अचम्मको छ ! त्यही अदालत हो, जसले रविलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको थियो, तर अहिले आएर फेरि उही अदालत हो, जसले धरौटीमा रिहा गरेको छ !

सफल पत्रकारितापछि राजनीतिमा आएका रवि लामिछाने छोटो समयमै राजनीतिमा पनि सफल देखिए । उनीप्रति कुनै अतिरिक्त प्रेम र सद्भाव देखाएर होइन, एकाध वर्षमै उनले २००७ सालका क्रान्तिअघिका राजनीतिक दलहरूलाई चुनौति दिएर आफ्नो दललाई चौथो ठूलो दल बनाएको कुरा प्रमाणित सत्य हो ।

रवि लामिछाने ठीक वा बेठीक अथवा सही वा गलत भन्ने बहसमा पंक्तिकार अल्झिन चाहँदैन । यसको चर्चा आगामी समयमा गरिनेछ । तर, छोटो समयमै उनी नेपाली समाजको एउटा तप्कामा गहिरोसँग लोकप्रिय भएको भने साँचो हो । त्यसैले प्रश्न यहाँ रवि ‘ठीक’ वा ‘बेठीक’ भन्ने होइन । प्रश्न हो- उनी दोषी नै हुन् कि उनीमाथि केपी ओली-शेरबहादुर देउवा प्रभृत्तिले राज्य परिचालित अन्यायपूर्ण राजनीतिक प्रतिशोध साँधेका हुन् ? यदि दोषी नै हुन् भने उनले त्यसको सजाय पाउने कुरामा कुनै विवाद रहने भएन । तर, यदि राजनीतिक प्रतिशोध हो भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा शक्तिशालीहरू मिलेपछि न्यायालय समेत राजनीतिबाट पूर्णतः प्रभावित मात्र नभएर अपांग नै समेत हुँदोरहेछ भन्ने सिद्ध हुन्छ – यो चाहिँ गम्भीर विषय हो ।

गृहमन्त्रीका रूपमा रविले जब गिरीबन्धु टी इस्टेट घोटाला, सत्तासीन दलहरूको संरक्षणमा भिजिट भिसामार्फत गरिंदै आएको मानवतस्करी लगायत दर्जन बढी घोटालाको फाइल खोल्नै के लागेका थिए, रातारात पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउने अप्राकृतिक खेललाई अन्जाम दिइयो ।

वि.स. २०४७ मा पुनः प्रजातन्त्र बहाली भएपछि राज्यका सबै निकायहरूलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउँदै लगिएको हो । अरू र अन्य क्षेत्र त तपसीलमा छँदैछन्; न्यायालयमा न्यायाधीशको नियुक्ति पनि शासकीय शक्तिमा पुगेका दलहरूको भागबण्डा र कोटामा हुन थाल्यो । यस्तो भएपछि मुलुकमा न्याय र अन्याय कसले छुट्याउने ? कसले न्याय दिने ? न्यायालय नै राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएपछि देशमा न्याय भन्ने कुरा कसैले पाउने नै भएनन् । कसैले भन्न सक्छ- नेपालमा दिने गरिएको÷दिइएको न्याय तिनै दलीय कोटामा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको ‘तजबीज’मा भएको छैन ?- मूल प्रश्न यो चाहिं हो ।

दृश्यमा देखिएको सत्य चाहिं के हो भने, गृहमन्त्रीका रूपमा रविले जब गिरीबन्धु टी इस्टेट घोटाला, सत्तासीन दलहरूको संरक्षणमा भिजिट भिसामार्फत गरिंदै आएको मानवतस्करी लगायत दर्जन बढी घोटालाको फाइल खोल्नै के लागेका थिए, रातारात पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउने अप्राकृतिक खेललाई अन्जाम दिइयो । यदि रविले ती घोटालाका फाइल खोल्न थालेका भए केही यस्तो कृत्रिम समीकरण बन्थ्यो त ?- शायद बन्थेन ।

खैर, यसअघिका कुरा जे हुन्, कांग्रेसी टेकोमा अडिएको ओली सरकार बिदा भएपछि न्यायालय समेत केही ‘स्वतन्त्र’ हुने तरखरमा देखिएको भान हुँदैछ । यो कति लामो समय र कतिसम्म दिगो हुन सक्छ- त्यो त समयले नै सिद्ध गर्छ । तर, रविलाई रिहाइ गरेर अदालतले आफूलाई एक कदम सुधारेको देखिएको छ । चौथो ठूलो दलको राष्ट्रिय नेतालाई जेलमा बन्दी बनाएरै मुद्दा चलाउन अदालतका निमित्त जरुरी थिएन । उनी कतै भाग्ने सम्भावना पनि थिएन, झन् प्रमाण नष्ट गर्ने ठाउँमा त उनी छँदै थिएनन् ।

बिना प्रमाण एउटा व्यक्तिलाई पटक-पटक र मध्यरातमा समेत ठाउँ बदल्दै ८ महिना थुनामा राख्नुको औचित्य हाम्रो न्यायपालिकाले भविष्यमा पुष्टि गर्नु पर्ने नै छ । यो कुराबाट उम्कन उसले पाउने छैन । जे भए पनि रविको रिहाइले एउटा कुरा चाहिं पुष्टि गरेको छ- उनी राजनीतिक प्रतिशोधमा परेका र पारिएकै हुन् । नत्र नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै उनले कसरी ‘न्याय’ पाए ?

रविको दल र उनको राजनीतिप्रति विरोध वा समर्थन अहिलेको सन्दर्भ होइन । रविको भ्रष्टाचारविरोधी कामबाट कांग्रेस र एमालेका सबै भ्रष्ट एवम् कमिशनखोरहरू थर्थर कामेर डराएका चाहिं पक्कै हुन् । यस अर्थमा रविले कमाएको भ्रष्टाचारविरोधी मानक छविलाई एमाले-कांग्रेसद्वारा प्रायोजित संयुक्त राजनीतिक प्रतिशोधले ती दुबै दलको हकमा उल्टो परिणाम दिएको छ । अर्थात्, रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर एमाले-कांग्रेसले नै रविको भ्रष्टाचारविरोधी प्रखर छविलाई थप उचाइमा पुऱ्याइदिएका छन् ।

अन्तिम प्रश्न छ- रवि लामिछानेलाई थुनेर सहकारीको कति रकम असुली भयो ? – यो प्रश्नको जवाफ दिने पालो अब तत्कालीन सरकार र न्यायालय समेतको हो ।