जेन्जी आन्दोलनले नेपालको सूचना प्रविधिमा रहेको खोक्रोपन र परनिर्भरतालाई उदाङ्गो पारिदिएको छ । यदि हामीले समयमै प्रविधि सम्प्रभूसत्ताको महत्त्वलाई बुझेनौँ भने, हामी आफ्नै देशमा ‘डिजिटल शरणार्थी’ बन्ने अवस्था आउन सक्छ ।

✍ डा. लक्ष्मी प्रसाद खतिवडा

प्रवेश

आजको २१ औँ शताब्दीमा राष्ट्रिय सिमानाहरू केवल भूगोलमा मात्र सीमित छैनन् । आधुनिक विश्व ‘डाटा’ र ‘अल्गोरिदम’ को एउटा अभेद्य जालोमा जेलिएको छ । सूचना प्रविधिको यो युगमा जसको हातमा ‘भाषा प्रविधि’ (Language Technology) छ, उसकै हातमा विश्वको लगाम छ । आज प्रविधि साध्य हो भने भाषा त्यसलाई प्राण भर्ने साधन हो । तर, नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि यो प्रविधिको विकास ‘वरदान’ भन्दा बढी ‘अदृश्य अभिषाप’ बन्दै गएको छ । हालैको जेन्जी (Gen Z) विद्रोह र यसमा डिजिटल प्लेटफर्मको भूमिकाले नेपालको ‘प्रविधि सम्प्रभूसत्ता’ (Technology Sovereignty) माथि गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ ।

• भाषा प्रविधि: पहिचान र अस्तित्वको आधार

प्रविधि र भाषाको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुन्छ । कुनै पनि कम्प्युटर वा एआई (AI) प्रणाली भाषिक निर्देशन विना चल्न सक्दैन । नेपालमा ११ प्रतिशत जनता अङ्ग्रेजीमा व्यवहार चलाउन सक्षम छन् र बाँकी ८९ प्रतिशत जनता नेपाली वा अन्य राष्ट्रभाषामा कारोबार गर्न सक्षम छन् भनेर सरकार डाटा सार्वजनिक गर्छ अनि विकास बजेटको ९७ प्रतिशत खर्च हुने सार्वजनिक खरिदमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषामा प्रतिष्पर्धा गर्न पाइँदैन ।

८९ प्रतिशत नागरिकले बुझ्ने भाषालाई पाखा लगाएर ११ प्रतिशतले मात्र बुझ्ने भाषामा राज्यको ढुकुटी खर्च हुने प्रणाली (सार्वजनिक खरिद) सञ्चालन गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित देखिँदैन ।

त्यस्तै कम्प्युटरमा ‘लोक्याल’ (Locale) अर्थात् भू-सांस्कृतिक पहिचानको अभाव हुनु भनेको डिजिटल मानचित्रमा हाम्रो अस्तित्व नहुनु हो । अमेरिकाको लागि en-US वा भारतको लागि hi-IN मानक भए जस्तै नेपालका लागि आफ्नै मानक (ne-NP) मा आधारित प्रणाली नहुँदा हामी विदेशी मानकमा आश्रित छौँ । यसले हाम्रो मौलिक भाषा, संस्कृति र इतिहासलाई डिजिटल युगमा ‘दोस्रो दर्जा’ को वा औपनिवेशिक परजीवी समाजको कसिङ्गर बनाइदिएको छ ।

• विदेशी निर्भरता र यसका जोखिमहरू

नेपालको ठूलो मात्रामा डाटा विदेशी सर्भर र प्लेटफर्महरूमा निर्भर छ। यसका मुख्य जोखिमहरू निम्न छन्-

• सूचनामा नियन्त्रण: विदेशी कम्पनीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सूचनाको प्रवाहलाई नियन्त्रण वा ‘सेन्सर’ गर्न सक्छन् मात्र होइन गरेका पनि छन्,

• निगरानी र गोपनीयता: नागरिकका व्यक्तिगत र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका डाटाहरू विदेशी निकायको निगरानीमा पुग्ने खतरा रहन्छ वा पुगिसकेको छ,

• राजनीतिक प्रभाव: सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरूले निर्वाचन वा जनमतलाई प्रभावित पारेर राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिमा दखल दिन सक्छन्,

• स्वदेशी डाटा पूर्वाधारको आवश्यकता

हामीले नागरिक पञ्जीकृत अभिलेख, सुरक्षा, कृषि, यातायात, व्यापार, र दैनिक प्रशासनका डाटाहरू आफ्नै भूमिमा सुरक्षित राख्नुपर्छ । यसका लागि-

• डाटा सेन्टरको स्थापना: नेपालभित्रै ठूला र सुरक्षित डाटा सेन्टरहरूको निर्माण हुनुपर्छ।
• स्थानीयकरण (Localization): इमेल, ई-कमर्स, र सरकारी अभिलेखहरू नेपाली भाषामा हुनुपर्छ ताकि आम जनताको पहुँच सरल होस् ।

• डाटा सार्वभौमिकता : राष्ट्रिय सुरक्षाको नयाँ मानक

डाटा केवल तथ्याङ्क मात्र होइन, यो कुनै पनि राष्ट्रको ‘डिजिटल पदचिह्न’ हो । जब हाम्रा संवेदनशील डाटा (राहदानी, बायोमेट्रिक, जग्गाधनी पुर्जा आदि) विदेशी कम्पनीका क्लाउड सर्भरमा रहन्छन्, तब ती डाटामाथि हाम्रो कानुनी क्षेत्राधिकार समाप्त हुन्छ ।

• अदृश्य नियन्त्रण: यदि कुनै भू-राजनीतिक तनाव उत्पन्न भएमा, ती विदेशी कम्पनीले हाम्रा महत्वपूर्ण सरकारी डाटाको पहुँचमा रोक लगाउन सक्छन् । यसले गर्दा पुरै देशको प्रशासनिक संयन्त्र एकै क्षणमा ठप्प हुन सक्छ ।
• अनुसन्धानको चोरी: नेपालका हिमाल, जडीबुटी र खनिजका भौगोलिक सूचनाहरू (GIS Data) विदेशीले लैजाँदा उनीहरूले हाम्रो स्रोत-साधनको दोहन गर्ने रणनीति हामीभन्दा पहिले नै बनाउन सक्छन् । यो सन् २०१० को नापी विभागको डाटा लिकेज जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि एक गम्भीर जोखिम हो ।

• आर्थिक दोहन र प्रविधि ऋणको पासो

विगतमा औपनिवेशिक शक्तिहरूले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्थे, तर आज ‘बिग टेक’ कम्पनीहरूले हाम्रा डाटा र पुँजी दुवैको दोहन गरिरहेका छन् ।

• दोहोरो घाटा : हामी प्रविधि भित्र्याउन डलरमा ऋण लिन्छौँ । सोही ऋणबाट विदेशी कम्पनीकै सफ्टवेयर र लाइसेन्स किन्छौँ । यसको अर्थ हो- ऋणको ब्याज पनि विदेश जान्छ र सफ्टवेयरको पैसा पनि विदेश नै जान्छ ।
• डाटाको मुद्रीकरण (Monetization) : हामीले उत्पादन गरेको डाटालाई ती कम्पनीहरूले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (AI) तालिम दिन प्रयोग गर्छन् र पछि त्यही AI सेवा हामीलाई नै महँगोमा बेच्छन् । यो एउटा यस्तो चक्र हो जहाँ हामी आफ्नै सूचनाको प्रयोगकर्ता भएर पनि सधैँ ‘ग्राहक’ मात्र बनिरहन्छौँ, ‘मालिक’ बन्न सक्दैनौँ ।

• संज्ञानात्मक साम्राज्य : मानसिकताको सूक्ष्म नियन्त्रण

यो डिजिटल उपनिवेशवादको सबैभन्दा खतरनाक पाटो हो । यसले भौतिक सीमा मिच्दैन, तर मानिसको ‘सोच्ने शक्ति’ मा कब्जा जमाउँछ ।

• अल्गोरिदमको शासन : फेसबुक वा टिकटकका अल्गोरिदमले प्रयोगकर्तालाई उनीहरूले मन पराउने कुरा मात्र देखाउँछन् (Filter Bubbles) । यसले गर्दा समाजमा ध्रुवीकरण बढ्छ । एउटै देशका मानिसहरू फरक-फरक ‘सूचनाको संसार’ मा बस्न थाल्छन्, जसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउँछ ।
• राजनीतिक हेरफेर : सूचनाको प्रवाहलाई नियन्त्रण गरेर विदेशी शक्तिले कुनै पनि देशको निर्वाचन वा जनमतलाई आफू अनुकूल मोड्न सक्छन् । जेन्जी आन्दोलनमा देखिएको ‘भाइरल सामग्री’ को प्रभाव यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, जहाँ बाह्य प्लेटफर्मले कुन कुरालाई ‘हाइलाइट’ गर्ने र कुनलाई ‘दबाउने’ भन्ने निर्णय गर्छन् ।
• भाषिक र सांस्कृतिक क्षयीकरण

प्रविधि सम्प्रभूसत्ताको अर्को पाटो भाषा हो । आजका धेरै प्रविधिहरू अङ्ग्रेजी केन्द्रित छन् । जबसम्म हाम्रा स्थानीय भाषाहरू (नेपाली, मैथिली, नेवारी आदि) प्रविधिको मूलधार (Coding/Encoding) मा जोडिँदैनन्, तबसम्म नयाँ पुस्ताले आफ्नो भाषालाई ‘पुरानो’ र अङ्ग्रेजीलाई ‘प्रगतिशील’ ठानिरहन्छ । यसले अन्ततः हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानलाई नै समाप्त पार्न सक्छ ।

प्रविधि सम्प्रभूसत्ता प्राप्त गर्नु भनेको विदेशी प्रविधिलाई पूर्णतः निषेध गर्नु होइन । यसको अर्थ हो- हाम्रो डाटा, हाम्रो कानुन र हाम्रो भाषामा आधारित एउटा यस्तो ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ बनाउनु, जहाँ प्रविधि हाम्रो विकासको सहयोगी बनोस्, मालिक होइन ।

• जेन्जी विद्रोह: बारुद आन्तरिक, सलाई विदेशी

नेपालको हालैको जेन्जी (Gen Z) आन्दोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र कुशासन विरुद्धको एउटा स्वाभाविक विस्फोट थियो । युवा पुस्ताको यो आक्रोश ‘बारुद’ थियो भने विदेशी सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, ह्वाट्सएप, डिस्कर्ड) ले ‘सलाई’ र ‘इन्धन’ को काम गरे ।

जब सरकारले प्रविधि नियमन गर्न नसकेर वा अत्तालिएर २६ भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने (सेप्टेम्बर २०२५ को सन्दर्भ) कदम चाल्यो, त्यसले उल्टै आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदियो । विदेशी प्लेटफर्महरूले दमनका दृश्यहरूलाई ‘भाइरल’ बनाएर विश्वव्यापी आक्रोश पैदा गराए, जसका अगाडि सरकारले घुँडा टेक्न बाध्य हुनुपर्यो । यसले के प्रमाणित गर्छ भने, प्रविधिमा परनिर्भर राष्ट्रले आफ्नो आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पनि विदेशी कम्पनीको दयामा बाँच्नुपर्ने स्थिति छ ।

• भू-राजनीतिक जोखिम र ‘कलर रिभोल्युसन’

इतिहास साक्षी छ- अरब स्प्रिङदेखि लिएर विभिन्न देशका ‘कलर रिभोल्युसन’ सम्म प्रविधिको प्रयोग गरेर सत्ता परिवर्तन गराइएका छन् । नेपाल जस्तो भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा विदेशी एजेन्सीहरूले सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदममार्फत गलत सूचना (Misinformation) फैलाएर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई अस्थिर बनाउन सक्छन् । गुप्त सङ्केतन (Encrypted) सन्देशहरूले सुरक्षा निकायलाई समेत छल्दै विद्रोह परिचालन गर्न सक्छन्, जसको मार अन्ततः देशको राजनीति, अर्थतन्त्रले भोग्नु पऱ्यो ।

आजको विश्वव्यापी परिवेशमा इन्टरनेट डाटा केवल सूचनाको आदानप्रदान मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक प्रणालीको ‘लाइफलाइन’ बनेको छ । तर, नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि डाटा सुरक्षा र यसको स्वदेशी पूर्वाधारको अभाव एक गम्भीर चुनौती हो ।

• भावी बाटो : ‘डिजिटल किल्ला’ को निर्माण

नेपालले आफ्नो सम्प्रभूसत्ता रक्षा गर्न अब परम्परागत सेना र हतियारमा मात्र भर परेर पुग्दैन । ‘डिजिटल किल्ला’ निर्माणका लागि निम्न कदमहरू अपरिहार्य छन्-

• डाटा स्थानीयकरण (Data Localization): नेपाली नागरिक र सरकारको डाटा अनिवार्य रूपमा नेपालभित्रैका डाटा सेन्टरहरूमा भण्डारण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
• डाटा संरक्षण र साइबर सुरक्षा ऐन: सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रियकरण गर्दै नागरिकको गोपनीयता रक्षा गर्ने बलियो कानुनी संरचना तयार गर्ने ।
• स्वदेशी सफ्टवेयर र मानक: सरकारी कामकाजमा नेपाली मानक र लोक्यालमा आधारित सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने । मेटाडाटा (Metadata) को सही प्रयोग गरी आफ्नै राष्ट्रिय सूचना भण्डार बनाउने ।
• मेटाडाटा र डब्लिन कोरको प्रयोग: राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता निकायले केवल कागजी रूपमा मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमै सूचना प्रविधिको मापदण्ड (जस्तै: डब्लिन कोर मेटाडाटा) लागू गर्नुपर्छ ।
• डिजिटल साक्षरता: नागरिकहरूलाई विदेशी प्लेटफर्मको प्रभाव र गलत सूचना विरुद्ध लड्न सक्ने गरी ‘डिजिटल रूपमा सचेत’ बनाउनु पर्छ ।

जेन्जी आन्दोलनले नेपालको सूचना प्रविधिमा रहेको खोक्रोपन र परनिर्भरतालाई उदाङ्गो पारिदिएको छ । यदि हामीले समयमै प्रविधि सम्प्रभूसत्ताको महत्त्वलाई बुझेनौँ भने, हामी आफ्नै देशमा ‘डिजिटल शरणार्थी’ बन्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रविधिमा आत्मनिर्भर हुनु भनेको आधुनिक विश्वबाट कटिनु होइन, बरु आफ्नै पहिचान, भाषा र सुरक्षासहित सम्मानजनक रूपमा उभिनु हो । यो स्थतिलाई गम्भीर रुपमा मनन नगरे नेपालले जेन्जी आन्दोलनले देखाएको अन्निज्वालाभन्दा भयङ्कर दुर्घटना भोग्नुपर्ने दिन आउँछ ।