अहिलेसम्म पुराना दलले नयाँहरूलाई ‘छरिएका शक्ति’ भनेर नजरअन्दाज गर्दै आएका थिए, तर सामूहिक एकताले उनीहरूलाई रक्षात्मक तुल्याउने खतरा बेस्सरी बढेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा एकतारुपी यस ध्रुवीकरणका पर्दाअगाडिका पात्रहरूले पुराना दलहरूलाई घेराबन्दी गर्ने र स्थापित दलहरूले पनि केवल ‘आक्रोश’को राजनीति गर्ने हो भने देशमा राजनीतिक मुठभेड बढ्नेमा सन्देह पाल्नै पर्दैन, जसले लोकतन्त्रलाई कमजोर त बनाउँछ नै, देशको अस्तित्व नै समाप्तिको दिशातर्फ नलैजाला भन्न सकिन्न ।

✍ सुनिल शर्मा

आगामी फागुन २१ का लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा बालेन भनेर चिनिने काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह, सहकारी ठगी प्रकरणका कारण कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएका रास्वपा सभापनि रवि लामिछाने र हाल उर्जामन्त्रीसमेत रहेका कुलमान घिसिङजस्ता व्यक्तिहरू राजनीतिक मैदानमा एकै ठाउँमा उभिनु नेपाली राजनीतिको एउटा असाधारण परिदृश्य हो । यो त्रिपक्षीय ‘एकता’ले एकातिर उल्लिखित पात्रहरूको ‘अन्धाधुन्ध प्रशंसा’मा उत्रिँदै आएका सर्वसाधारण नेपालीहरूमा ठूलो ‘आशा’ जगाएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाली राजनीतिमा स्थापित (पुराना दल) शक्ति, नागरिकको अर्को तप्का एवम् कैयन विश्लेषकहरूमा सघन संशय पनि पैदा गरेको छ । नेपालको राजनीतिमा रवि लामिछाने, बालेन्द्र साह र कुलमान घिसिङलाई एक पक्षले ‘लोकप्रिय ब्यक्तित्व’को रूपमा ‘ईश्वर’ नै ठानेर प्रशंसा गर्दछ, तथापि यी तीनै जना अत्यन्त विवादास्पद पात्रका रूपमा समेत आलोचित रहँदै आएका छन् । लोकप्रियता र विवादकै बीच यी तीन पात्रबीच सहकार्यको सम्झौता वा एकता भएको सन्दर्भलाई यतिबेला एउटा ठूलो ‘राजनीतिक परकम्प’को रूपमा हेरिएको छ । ‘जेन-जी विध्वङ्श’पछि विकसित घटनाक्रम र उल्लिखित तीन पात्रबीचको सहकार्य÷सम्झौताले सङ्केत गरेअनुसार नेपाली राजनीतिले लिने सम्भावित मोडका बारेमा यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ ।

‘स्टन्टबाजी’ तथा ‘प्रपोगन्डा’लाई सातिर ढङ्गबाट प्रयोग गर्दै आएका यी तीन पात्रबीचको एकता कसरी, कुन शक्तिले सम्भव गरायो भन्ने जिज्ञासाको एउटा पाटो आफ्नै ठाउँमा छ, तर यसले दशकौँदेखि आलोपालो गरेर सत्ता-सुख भोग्दै आएका काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी (हाल चोला बदलेर ‘नेकपा’ भएको) जस्ता पुराना दलहरूका लागि अत्यासकै अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । कतिपय विश्लेषकले त काङ्ग्रेस-एमाले जस्ता दलको ‘अस्तित्व नै अब सङ्कटमा परेको’ भनेर समेत टीका-टिप्पणी गरेका छन्, तर यसलाई अतिरन्जनापूर्ण वा पूर्वाग्रही विश्लेषणका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । किनकि, दशकौँदेखि देशभरका गाउँ-गाउँ या वडा तहसम्म सङ्गठन फैलिएका यी दलको अस्तित्व रहश्यपूर्ण ढङ्गले खहरे गतिमा उदाएका पात्रविशेषकै कारण एकाएक विलिन होला भनी अनुमान गर्नु स्वभाविक ठहरिन सक्दैन । तथापि, जनमानसमा भ्रमवश नै भएपनि हालसम्म प्रमुख राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित काङ्ग्रेस-एमालेको अस्तित्व समाप्तिको समय आएको बुझाइले जरा गाड्दैछ ।

यस परिस्थितिलाई वस्तुगत र समालोचनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । यी तीन पात्रहरूको एकताले नेपालको राजनीतिमा ‘तेस्रो धार’ वा ‘वैकल्पिक शक्ति’लाई बलियो बनाउँछ भन्दा खासै अतिरञ्जना नठहरिएला । परिवर्तन र आशाको लहर जबर्जस्त ढङ्गले उठिरहेको परिस्थितिका साथै पुराना दलहरूप्रति वितृष्णा जागेको परिवेशका कारण यो ध्रुवीकरणले चुनावमा भोट हाल्न नजाने वा रोजगारीका लागि विदेशिन खोज्ने युवा पुस्तालाई देशमै केही हुन्छ भन्ने आशा केही हदसम्म जगाउन सक्छ । ‘डेलिभरीको राजनीति’ भन्ने बहस आम तहसम्म फैलिँदै गर्दा कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको, बालेन साहले शहर व्यवस्थापनमा दृढता देखाएको र रवि लामिछानेले मिडियामार्फत सर्वसाधारणको आवाज मुखरित तुल्याएको भन्दै तीनै जना ‘काम गरेर देखाउने’ छवि भएका व्यक्ति हुन् भन्ने युवा र मध्यम वर्गको ठुलै तप्काले ठानेको छ । यस्तै, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको एजेन्डामा उनीहरूबीचको साझा सहमतिले राज्यका निकायहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न दबाब पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, उनीहरूले केवल ‘पपुलिजम’ (लोकप्रियता)मा मात्र जोड दिए र, ठोस वैचारिक जग तथा नीतिगत स्पष्टता ल्याउन सकेनन् भने यो एकता लामो समय टिक्न नसक्ने मात्र होइन उनीहरूको दर्दनाक किसिमबाट पतन पनि हुन सक्छ ।

युक्रेनमा एक कमेडियन भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीलाई राजनीतिमा उतारिँदा सुरुमा निकै उत्साह थियो । तर, अनुभवहीनता र भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सन्तुलन गर्न नसक्दा देश द्वन्द्वमा फसेको मात्र नभइ आज उक्त देश ध्वस्तप्रायः बनेको छ ।

यो एकताले ‘आशा’ र ‘आशंका’ दुवै जन्माएको छ । अझ भन्नुपर्दा आशाको तुलनामा सन्देहका बादल नै ज्यादा मडारिएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यी तीन पात्रको अस्वाभाविक उदयलाई धेरैले ‘युक्रेनको पथ’सँग जोडेर पनि हेरेका छन् । युक्रेनमा एक कमेडियन भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीलाई राजनीतिमा उतारिँदा सुरुमा निकै उत्साह थियो । तर, अनुभवहीनता र भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सन्तुलन गर्न नसक्दा देश द्वन्द्वमा फसेको मात्र नभइ आज उक्त देश ध्वस्तप्रायः बनेको छ । ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । लाखौँ युक्रेनवासी पलायन हुनुपरेको छ । नेपालका उल्लिखित पात्रहरूमा पनि राज्य सञ्चालनको दीर्घकालीन र जटिल अनुभवको अभाव रहेको र देश चर्को भू-राजनीतिक चपेटमा फसेकोले नेपालले युक्रेनको दुर्दशा भोग्नुपर्ने दिन धेरै टाढा नरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । भावनामा बगेर गरिने निर्णयहरूले कहिलेकाहीँ संस्थागत संरचनालाई ध्वस्त पार्न सक्छन् । यदि यो एकता केवल ‘सेलिब्रेटी छवि’मा मात्र टिक्यो र स्पष्ट वैचारिक धरातल बनेन भने यसले ठूलो अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।

यहाँनेर यो पनि बिर्सन मिल्दैन कि यी तीनै जना आ-आफ्नो क्षेत्रमा ‘प्रभावशाली’ रहेकाले भोलि ‘प्रधानमन्त्री को बन्ने ?’ वा ‘पार्टीको अन्तिम निर्णय कसले गर्ने ?’ भन्ने विषयमा इगो र पदीय टकराव हुने जोखिम उच्च छ । एकता प्रक्रियाका क्रममा नै यसको झल्को मिलिसकेको छ ।

नेपालजस्तो संवेदनशील भू-राजनीति भएको देशमा शक्तिमा आउन खोज्ने नयाँ ब्यक्ति वा दलहरूलाई बाह्य शक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने खतरा हरदम रहन्छ । यो अत्यन्त सम्वेदनशील विषय हो । अहिलेसम्म पुराना दलले नयाँहरूलाई ‘छरिएका शक्ति’ भनेर नजरअन्दाज गर्दै आएका थिए, तर सामूहिक एकताले उनीहरूलाई रक्षात्मक तुल्याउने खतरा बेस्सरी बढेको छ । केवल पुराना दललाई गाली गरेर मात्र देश चल्दैन । परराष्ट्र नीति, अर्थतन्त्र, शासकीय स्वरुपलगायत जल्दाबल्दा सवालमा उनीहरूको स्पष्ट धारणा नहुनुले शंका उब्जाउन सक्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा एकतारुपी यस ध्रुवीकरणका पर्दाअगाडिका पात्रहरूले पुराना दलहरूलाई घेराबन्दी गर्ने र स्थापित दलहरूले पनि केवल ‘आक्रोश’को राजनीति गर्ने हो भने देशमा राजनीतिक मुठभेड बढ्नेमा सन्देह पाल्नै पर्दैन, जसले लोकतन्त्रलाई कमजोर त बनाउँछ नै, देशको अस्तित्व नै समाप्तिको दिशातर्फ नलैजाला भन्न सकिन्न ।

समष्टिमा अहिले यत्तिमात्र भन्नुपर्ने हुन्छ कि यी तीन पात्रको एकताले नेपालमा ‘द्वि–ध्रुवीय राजनीति’ (पुराना शक्ति भर्सेस नयाँ शक्ति) को सुरुवात गर्ने निश्चित छ । यसले पुराना दलहरूलाई सच्चिन दबाब दिनेछ भने नयाँहरूका लागि ‘गरेर देखाउने’ कठिन परीक्षाको घडी ल्याउनेछ । यो एकता केवल चुनाव जित्ने रणनीतिका लागि मात्र हो कि साँच्चै प्रणाली परिवर्तनका लागि हो भन्ने कुरा उनीहरूले भोलि गर्ने नीतिगत सम्झौताहरूले प्रस्ट पार्नेछ ।