न्यायाधीशलाई धम्की दिनु भनेको अदालतलाई डर-त्रासमा राख्नु हो, न्यायसम्पादनमा तगारो सिर्जना गरेर देशमा अराजकता निम्त्याउनु हो । हामीकहाँ अहिले सामाजिक संजालमार्फत अदालतमाथि घृणा फैलाउने काम तीव्र भएको छ ।

✍ बबिता बस्नेत

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र वभिन्न मिडियामा रहेर सम्पादकीय नेतृत्व गरेका पत्रकारहरूबीच यही २०८२ साल पौष २० गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायाधीशहरूले अहिले भोगिरहेको परिस्थिति बताउँदै गर्दा विगतमा कतिपय मुलुकमा भएका घटनाक्रमहरू सर्सर्ती आँखाअगाडि आए । जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपल्ट सर्वोच्च अदालत परिसर पुग्दै गर्दा लामो युद्धपछिको भग्नावषेशमा पुगेको अनुभव भएको थियो । जलेको सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूका भवनमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाले त्यसैपनि न्यायाधीशहरूलाई मानसिक दबाब हुने नै भयो, त्यसमा पनि मुलुकमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिपछि सामाजिक संजाललगायत विभिन्न माध्यमबाट दिइने धम्कीले न्यायाधीशहरूमा त्रास पैदा गरेको देखिन्छ । प्रधानन्याधीशकै शब्दमा ‘सामाजिक संजाल र मिडियामार्फत न्यायाधीश र न्यायलयको हुर्मत लिने काम भएको छ । फैसला गरेर त हेर देखाइदिन्छौं भन्दै न्यायाधीशहरूप्रति घृणा र द्वेष फैलाउने अराजक अभिब्यक्तिलाई प्रश्रय दिँदा न्याय सम्पादनमा मात्र असर गर्दैन, समग्र क्षेत्रलाई पर्छ, नागरिकलाई पर्छ ।’ प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचमै पनि अहिले आफूहरूको कामलाई लिएर निर्मम समीक्षा भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । सायद सबै क्षेत्रले आफूले आफैलाई निर्मम समीक्षा गर्ने समय हो यो ।

पत्रकारिताको लामो करियरमा धेरै आन्दोलनहरू, प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ, विभिन्न प्रकारका द्वन्द्व, ब्यवस्था नै गएका, राज्यको संरचना नै बदलिएका परिवर्तन देखेका, लेखेका, सम्पादन गरेका पत्रकारहरूले नेपालको न्यायक्षेत्रलाई कसरी धरासयी बनाइँदैछ भनेर प्रधानन्याधीश र न्यायाधीशका कुरा सँगै बसेर पहिलोपल्ट सुन्नु आफैमा फरक माहौल र परिस्थिति थियो । कुनैपनि मुलुकको न्यायालय, प्रजातन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताबीच गहिरो सम्बन्ध हुने हुँदा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र पत्रकारहरूबीचको उक्त अन्तरक्रिया निकै महत्वपूर्ण थियो । सर्वसाधारणदेखि विभिन्न क्षेत्रका ब्यक्तिले आफूमाथि अन्याय पर्दा जाने ठाउँ अदालत र सही/गलत छुट्याएर न्याय दिने न्यायमुर्तिहरू नै डर, धम्की र त्रासबाट गुज्रनु भनेको देश निकै अप्ठ्यारो र संवेदनशील अवस्थामा छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीशहरूलाई धम्की र दबाब दिएर, उहाँहरूमाथि आक्रमण गरेर देश नै राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटमा पुगेका घटनाहरू विश्वमा धेरै छन् ।

उदाहरणका रूपमा पाकिस्तानलाई हेरौँ, सन् २००७ मा तात्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफले प्रधानन्यायाधीश इफ्तिखार चौधरीलाई हटाएपछि न्यायाधीशहरूमाथि धम्की र नजरबन्द सुरु भएको थियो । अदालतमा सेना तैनाथ हुन्थे, कतिपय न्यायाधीशहरूलाई घरमै नजरबन्द गरियो, कतिलाई जबर्जस्ती हटाइयो । लोकतन्त्रमाथिको हस्तक्षेप बढाउनका लागि अदालतलाई आफ्नो हातमा लिइयो । पाकिस्तानको अवस्थामा अहिलेसम्म पनि सुधार हुन सकेको छैन । पेरुमा पनि अदालत र न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिएर लोकतन्त्रको धज्जी उडाउन सुरु गरिएको थियो । आफूविरुद्ध मुद्दा हेर्दै गरेका न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिने कामसँगै स्वतन्त्र मिडियामाथि पनि धावा बोलिएको थियो । सन् १९९२ तात्कालीन राष्ट्रपति अल्वेर्टो फुजीमोरीले संसद् भङ्ग गरेपछि सर्वोच्च अदालत कब्जा गरेका थिए । अहिलेसम्म पनि पेरुमा राजनीतिक अस्थिरता कायम छ । सन् १९१६ मा भएको टर्कीको घटना त्यस्तै छ । सैयौं न्यायाधीशहरूलाई पदबाट हटाएर कतिलाई जेलसमेत हालिएको थियो । अदालत सरकारको नियन्त्रणमा गएपछि विपक्षी दलका नेता, पत्रकार, अभियन्ता सबैलाई छानी-छानी जेल हालिएको थियो ।

न्यायाधीशलाई धम्की दिनु भनेको अदालतलाई डर-त्रासमा राख्नु हो । न्यायसम्पादनमा तगारो सिर्जना गरेर देशमा अराजकता निम्त्याउनु हो । हामीकहाँ अहिले सामाजिक संजालमार्फत अदालतमाथि घृणा फैलाउने काम तीव्र भएको छ । कुनै फैसलालाई लिएर न्यायाधीशहरूलाई ब्यक्तिगत रूपमा धम्कीहरू आएको भनी न्यायाधीशहरूले भनिरहनुभएको छ । विगतमा ब्यवस्था नै परिवर्तनका लागि गरिएका आन्दोलनले अलिकति पनि नछोइ स्वतन्त्र राखिएको न्यायालय जलाउनु सानो कुरा होइन । भवन जलाउनुको अर्थ न्यायाधीशहरूलाई ‘तिमीहरू सुरक्षित छैनौ है’ भन्ने सन्देश हो । हिजो त हामीले अदालत मात्रै जलायौँ अब त तिमीहरूलाई जलाउने हो भन्ने आशयका प्रचार थालिएको छ । विगतका कतिपय घटनाले हामीलाई न्यायाधीशहरू त्यस्तै हुन्छन्, ठिक्क पऱ्यो भन्ने लागेपनि मुलुकको लागि भने यो धेरै नै संवेदनशील कुरा हो । कुनै न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गऱ्यो, घात गऱ्यो भने त्यो ब्यक्तिको प्रवृत्तिसँग जोडिएको कुरा हो । त्यस्ता प्रवृत्तिका ब्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु न्यायपालिकाको नेतृत्वको कर्तब्य हो । तर सर्वसाधारणबीच भ्रम सिर्जना गरेर समग्र न्याय क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नु भनेको जनताबीच न्यायपालिकामाथिको विश्वासमा सङ्कट उत्पन्न गर्नु हो ।

देशलाई असफल राष्ट्रमा परिणत गर्न या वैदेशिक हस्तक्षेप तीव्र बनाउनका लागि गरिने चरणबद्ध प्रयासमा अन्तिम-अन्तिमतिर अदालतमाथिको हस्तक्षेप पर्ने गर्दोरहेछ । अदालतमा हस्तक्षेपको सुरुवात न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिने कामबाट गरिँदोरहेछ ।

विश्व घटना र परिवेशलाई हेर्दा देशलाई असफल राष्ट्रमा परिणत गर्न या वैदेशिक हस्तक्षेप तीव्र बनाउनका लागि गरिने चरणबद्ध प्रयासमा अन्तिम-अन्तिमतिर अदालतमाथिको हस्तक्षेप पर्ने गर्दोरहेछ । अदालतमा हस्तक्षेपको सुरुवात न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिने कामबाट गरिँदोरहेछ । यो मुद्दामा यस्तो फैसला गऱ्यौ भने तिमी सुरक्षित हुँदैनौ, तिम्रो परिवार सुरक्षित हुँदैन भनेर त्रास पैदा गरिन्छ । ठुला-ठुला राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा, उदाहरणका लागि संसद् भङ्ग गरिएको छ भने पुनःस्थापना गर्ने मुद्दामा त्यस्ता समूहहरूले जे चाहेको छ, त्यस्तो भएन भने तिमीलाई देशद्रोही सावित गर्छौं जस्ता कुराहरू गरेर भीड र सत्ताको डरले उनीहरूको अनुकुल फैसला गर्न बाध्य बनाइँदोरहेछ । अदालतमाथिको विश्वसनीयता घटाउनका लागि विभिन्न आरोपहरू लगाइन्छ । जब अदालत कमजोर हुन्छ, सरकार या अदालतलाई कमजोर बनाउने पक्षलाई लाग्छ अब आफूलाई रोक्ने कोही छैन, जे गरेपनि हुन्छ । त्यसपछि मानवअधिकार उल्लंघन, आफ्ना समर्थकबाहिरका मानिसहरूको पक्राउ, पत्रकारलाई धम्की जस्ता कुराहरू सामान्य बन्न पुग्छन् । पेरु यसको एउटा उदाहरण हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोगको ठहरमा न्यायाधीशलाई धम्की लोकतन्त्र ढल्नुअघिको संकेत हो ।

अदालतलाई डरको अवस्थामा पुऱ्याउनमा भूमिका कसको ?

न्यायलयप्रति अविश्वास र न्यायाधीशमाथि धम्की आउनुमा सम्बन्धित क्षेत्रको भूमिका छैन त ? के सबै न्यायाधीशहरूले राम्रो काम मात्रै गरेका छन् ? – प्रश्न उठ्न सक्छ । विगतमा धेरैपल्ट विभिन्न फैसलाहरू विवादमा नपरेका होइनन्, परेका छन् । न्यायमुर्तिका क्रियाकलापहरू आलोचनायुक्त भएका पनि छन् । कानून ब्यवसायीमाथि पनि पटक-पटक प्रश्नहरू उठेका छन् । बाहिरबाट मात्र होइन भित्रैबाट उठेका छन् । अरु पेशा-ब्यवसाय भन्दा कानून फरक पेशा हो । विश्वमा ‘कानून ब्यवसायी’ बाहेक कुनै त्यस्तो पेशाकर्मी र ब्यवसायी छैनन् जसलाई पेशाको अगाडि ‘विद्वान्’ भनेर सम्बोधन गरियोस् । जतिसुकै विद्वान् प्राध्यापक होस्, पत्रकार या अन्य कुनैपनि बौद्धिक काम गर्ने ब्यक्ति, उसलाई कार्यस्थलमा नाम या पदबाटै सम्बोधन गरिन्छ । तर, अदालतमा विद्वान् अधिवक्ता, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता भनी एकर्कालाई सम्बोधन गरिन्छ । यसो गर्नुको कारण विद्वान्ले तर्क, तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्छन् या गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

कानून ब्यवसायीप्रति विश्वमै मानिसहरूको भरोसा हुन्छ । सही गर्नेले पनि र गलत गर्नेले पनि कानून ब्यवसायीमाथि भरोसा राखेर वकिल खोज्दै उनीहरूसम्म पुग्छन् । जब मुद्दा अदालतमा पुग्छ, अन्यायमा परेकाहरूले न्यायाधीशको अनुहारमा भगवानको रूप देख्छन् । न्यायाधीशले गरिदिएको फैसलामा उसको जिन्दगी जोडिएको हुन्छ । मानिसले जीवन बाँच्दै जाँदा आईपर्ने भवितब्य, अड्चन र झमेलाले उसलाई अदालतसम्म पुऱ्याएको हुन्छ । आफ्नो खुशीले अदालतसम्म पुग्ने मानिसको सङ्ख्या शायदै होला । आफैले तय गरेको बाटोका कारण अदालतसम्म पुग्ने मानिसहरू भने हुन्छन् । अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य क्षेत्रका विज्ञलाई जस्तो साधारण शब्द प्रयोग नगरी ‘योर अनर’ र ‘माई लर्ड’ जस्ता शब्द प्रयोग गरिन्छ । अति नै सम्मानित, मेरो भगवान्, श्रीमान् जस्ता शब्दहरूको प्रयोग न्यायाधीशहरू त्यो तहको सम्मान दिने हैसियतका हुन्छन् भनेर गरिएको हो ।

अदालतमा कालो कोटको प्रयोग अनुशासनसँग सम्बन्धित छ । कालो रङ्गलाई अनुशासनको ‘सिम्बोल’ मानेर सन् १३२६ मा बेलायतका तात्कालिन राजा इडवार्ड तृतीयले रोयल कोर्टका न्यायाधीशका लागि कालो ड्रेसकोड तय गरेका थिए । दस्ताबेजहरूका अनुसार सन् १६८५ को फ्रेब्रुअरीमा बेलायतका राजा चार्ल्स द्वितियको अन्त्येष्टिमा बेलायतका सबै कानूनब्यवसायीहरू कालो कोटमा उपस्थित भएका थिए । त्यसपछि बिस्तारै-बिस्तारै कानून ब्यवसायीका लागि अदालतमा कालो कोट विश्वब्यापी बन्दै गयो । हाम्रो देशमा कालो कोटहरूले सम्मान र विश्वास गुमाउँदै गएको चाहिँ हो । कालो कोट आत्मविश्वासको प्रतीक पनि हो । विश्वास र आत्मविश्वास फरक कुरा हुन् । विगत केही वर्षयता कसले के गऱ्यो अदालतका निर्णय र सम्बन्धित विषयका निर्णयहरू साक्षी छन् । हिजो आफूले प्रधानन्यायाधीशलाई जे गरेको थियो आफ्नो कार्यकालमा त्यही कुरा भोग्नुपरेका उदाहरणहरू दोहोरिएका पनि छन् ।

उदाहरणका लागि गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा चोलेन्द्र शम्सेर राणाले एउटा पत्रिका सम्बन्धित मुद्दामा इजलास बहिष्कार गर्नुभएको थियो । उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुँदा अन्य न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरे । जुन पत्रिकाका लागि उहाँले त्यतिबेला इजलाश बहिष्कार गर्नुभएको थियो त्यो पत्रिकामा दिनमा दुई/चार वटा समाचारहरू चोलेन्द्रलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आउने गर्थे । कसको ‘इन्ट्रेष्ट’ कहाँ, कतिबेला बाजिरहेको हुन्छ र कहाँ, कतिबेला, के मुद्दामा गएर मिलिरहेको हुन्छ ठम्याउन नसक्ने अवस्था देखिएकै हो ।

न्यायालय कमजोर भयो भने मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता सबै जोखिममा पर्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोगको भनाइ फेरि दोहोऱ्याउँछु, ‘न्यायाधीशलाई धम्की लोकतन्त्र ढल्नुअघिको सङ्केत हो ।’

विगतलाई हेर्दा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपक जोशी पनि त्यति ठुलो सजायको भागीदार बन्नुपर्ने मानिस थिए जस्तो लाग्दैन । अहिले प्रधानमन्त्री रहनुभएकी सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा के भयो, के भएन, अहिले त्यतातिर नजाउँ । अदालतमा एकपछि अर्कोलाई लघार्ने जुन ‘ट्रेण्ड’ बसाइयो त्यसले अदालतप्रति मानिसले हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिदियो ।

राष्ट्र मृत्युको कारण

केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा वकीलहरूको प्रत्येक दिनको विरोध प्रदर्शन देख्दा बाहिरका मानिसलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो । त्यस्तो विरोध बिसौँ वर्षदेखि थाती रहेका मुद्दालाई पार लगाउँ भन्ने बारेमा कहिल्यै देखिएन । जसरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भागबण्डाका लागि सहमति गर्ने गरेका छन् त्यसैगरी अदालतमा नेतृत्व हटाउने, को फाल्ने, को ल्याउने भन्ने बारेमा मात्रै आन्दोलनहरू हुने गरेका थिए, अहिलेचाहिँ खासै देखिएको छैन । सरकार बनाउने, भत्काउने, कसले मन्त्री बन्न पाउने, कसले नपाउने जस्ता मुद्दाहरू दुई-तीन दिनमै टुंग्याउन सक्ने सर्वोच्च अदालतले बीसौँ वर्षदेखिका मुद्दाको टुङ्गो लाउन चाहिँ किन नसकेको भन्ने प्रश्न पनि बारम्बार उठ्थ्यो । वर्षौंदेखि नहेरिएको ऋषिराज कट्टेलको मुद्दा एकाएक किन फैसला भयो ? किनभने जतिबेला मुद्दा हालियो त्यो मुद्दाको ‘पावर’सँग खासै सरोकार थिएन । जब शक्तिको चलखेल गर्न सकिने भयो अनि मुद्दाको फैसला गरियो । विगतका केही वर्ष सर्वोच्च अदालतका केही प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले न्याय दिने भन्दा बढी शक्ति उथलपुथल गर्ने निकाय झैँ गरी भूमिका निर्वाह गऱ्यो । संविधानको ब्याख्या गर्नेहरूले नै आफ्नो हितअनुरुप अदालतलाई प्रयोग गर्न थालेपछि सर्वसाधारणले आशा गर्ने ठाउँ रहँदैन ।

महाभारतमा यक्षले युधिष्ठिरलाई गरेका प्रश्नमध्ये एक थियो- ‘राष्ट्रको मृत्युको कारण के हो ?’ जवाफमा युधिष्ठिरले भनेका छन्- ‘अराजकता ।’ अराजकता बढ्दै गयो भने मुलुकको अस्तित्व निमिट्यान्न हुन सक्छ । हाम्रो देशमा हिजो न्यायक्षेत्रमा जे भइरहेको थियो त्यो अराजकता थियो । न्याय, सुरक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्र भताभुङ्ग भयो भने मानिसले न्याय नपाउने या असुरक्षित हुने मात्र हुँदैन राष्ट्रको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट आउन सक्छ । सुरक्षा र न्याय दुवै भाषण होइन – नागरिकले अनुभूति गर्ने कुरा हुन् । हिजो कतिपय अवस्थामा न्यायक्षेत्रकै मानिसहरूमा अराजकता देखिएकाले सर्वसाधारणमा न्यायालयप्रतिको विश्वास र भरोसा कम हुँदै गयो । राज्यका संवेदनशील निकायमाथि सर्वसाधारणको विश्वास टुट्नु भनेको निकै डरलाग्दो अवस्था हो ।

पहिला न्यायालयप्रतिको विश्वास टुटाउनका लागि यस्तो पृष्ठभूमि तय गरिएको थियो भनेर हामीले बिर्सनु हुँदैन । कसले गऱ्यो ? किन गऱ्यो ? को प्रयोग भयो ? यसको लेखाजोखा इतिहासले गर्ला । आज न्यायालयप्रतिको विश्वास खस्काएर प्रजातन्त्रमाथि धावा बोल्नका लागि या प्रजातन्त्रकै नाममा अप्रजातान्त्रिक काम गर्नका लागि आधार तय गरिँदैछ । न्यायालय कमजोर भयो भने मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता सबै जोखिममा पर्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोगको भनाइ फेरि दोहोऱ्याउँछु, ‘न्यायाधीशलाई धम्की लोकतन्त्र ढल्नुअघिको सङ्केत हो ।’