■ अनुसा थापा, भक्तपुर

नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे-लिष्टमा छ । २०८३ माघ मसान्तभित्र ग्रे-लिष्टबाट निकाल्न सकिएन भने नेपाल ब्ल्याक-लिष्टमा पर्छ । ब्ल्याक-लिष्टको असर एकदमै डरलाग्दो छ । नेपालले अनुदान पाउँदैन । नेपाली नागरिक विदेश जान पाउँदैनन् । विदेशमा भएकालाई नेपाल फर्काइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपाललाई उपस्थित गराइँदैन ।

नेपाललाई ब्ल्याक-लिष्टबाट हटाउने हो भने सरकारले भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गरेर लुकाएको पैसा खोज्नुपर्छ । तर, सरकारलाई त्यसमा चासो छैन । उजुरी हालेर जानकारी गराउँदा त छानबिन हुँदैन भने नेपाललाई कालोसूचीमा पर्नबाट कसले बचाउन सक्ला !?

राजधानी काठमाडौंको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडमा सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी, मारवाडीदेखि गुण्डागिरी गर्नेहरूसम्मको कालो धन छ भनेर पटक-पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परिसकेको छ । तर, उजुरी लिने र थन्क्याउनेबाहेक कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । त्यहाँ भएको कालोधन खोज्न सरोकारवालालाई चासो छैन ।

सिन्सियरविरुद्ध पहिलोपटक २०७९ चैत ८ गते अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेको छ । अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको नम्बर सी–०४८८०९ रहेको छ । सोही दिन सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि उजुरी परेको देखिन्छ । जसको दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ । उजुरीमा सिन्सियरको ठगीधन्दाको पर्दाफास गरिएको छ । वि.सं. २०५७ मंसिर २९ गते दर्ता भएको संस्थाको कर्तुतबारे उजुरीमा छर्लङ्ग पारिएको छ । सिन्सियरको २०८० साउन २८ गते अर्को उजुरी दर्ता भएको छ । ‘सम्पत्ति छानबिन गरिपाऊँ’ विषयको सो उजुरीको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ रहेको छ । सिन्सियरका हर्ताकर्ताहरूको कर्जावालासँग मोटो घुस लिएर अकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै छानबिन गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।

२०८१ कात्तिक २५ गते परेको तेस्रो उजुरीमा सिन्सियरमा भएको कालो धनबारे प्रष्ट पारिएको छ । दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ भएको सो उजुरीमा भनिएको छ- ‘यो संस्थामा राजनीतिक दलका नेता सरकारी कर्मचारी, व्यापारीलगायतले आफ्नो कालो धन लुकाएका छन् । भ्रष्टाचार, राजश्व छली, गुण्डागर्दी र स्रोत नखुलेको रकम यो संस्थामा छ । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले यो संस्थामा अनुसन्धान गर्ने हो भने भ्रष्टाचारी, राजश्व छलीहरु कानुनको दायरामा आउँछन् ।’ संस्था स्थापनाकालदेखि एउटै पदाधिकारी छन् । अध्यक्षमा राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कार्यकारी सञ्चालकमा राजेश खड्का र कर्जा अधिकृतमा मीरा कर्माचार्य । यी तीनको मिलिभगतमा ऋणीलाई सुकुम्बासी बनाउने खेल भइरहेको छ । उनीहरुले एक करोडको घर, सेयर धितो राखेर ६० लाख दिन्थे, त्यसमा १० लाख त कमिसन (घुस) नै खाइदिन्थे । २००३, ४, ५, ६ मोडलका ट्याक्सीहरु बजारमा १२ देखि १५ लाखमा पाइन्थ्यो । यी गाडी धितो राखेर सिन्सियरले पाँचदेखि सात लाख ऋण दिन्थ्यो । त्यसमा २७ हजार रुपैयाँ त घुस नै खाइन्थ्यो । अहिले बजारमा २०१६ देखि २०२५ मोडलसम्मको ट्याक्सी गुडिरहेको छ । मोडल र सिसी हेरेर ट्याक्सीको मूल्य २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म छ । २५ लाख पर्ने ट्याक्सीलाई सिन्सियरले १५ देखि १८ लाख कर्जा दिन्छ । ५० लाख पर्ने गाडीको हकमा ३० देखि ३५ लाख दिने गरिएको छ ।

ऋण दिँदा शुरुवातमै २७ हजार रुपैयाँ घुस माग्छन् । सेवाशुल्क एक प्रतिशत तिर्नुपर्छ । वर्षैपिच्छे ऋणको नवीकरण गराएर एक प्रतिशत लिन्छ, सिन्सियरले । जबकि, ऋण दिने बेलामा म्याद पाँचदेखि १० वर्षको हुन्छ । कर्जा चुक्ता गर्ने बेलामा पनि एक प्रतिशत सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ ।

ब्याज पनि मान्छे हेरेर लिइन्छ । कसैलाई १४, कसैलाई १२, कसैलाई १८ प्रतिशत ब्याजमा पैसा दिइन्छ । तर, ब्याज हिसाब गर्दा ८० प्रतिशत पर्न आउँछ । विभिन्न बहानामा सिन्सियरले पैसा उठाइरहन्छ । ऋणीले महिनैपिच्छे तिरेको किस्ता ऋणमा नघटाएर बचत खातामा हालिन्छ ।

यता, समयमै किस्ता नगरेको भन्दै हर्जाना लगाइन्छ । ब्याजको स्याज गर्दै ऋण थुपारिन्छ । ऋणीलाई सोध्दै नसोधीकन धितोको बीमा गराइन्छ । बीमाबाट आएको कमिशन सिन्सियरका तीन हर्ताकर्ताले बाँडिचुडी खान्छन् अनि बीमा रकममा ब्याज जोडेर राखिदिन्छन् ।

ऋण दिने बेलामा ऋणीलाई खाली नेपाली कागज र फोटोकपी पेपरमा ल्याप्चे र हस्ताक्षर गर्न लगाइन्छ । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै उनीहरुले आफ्नो हिसाबले मञ्जुरीमा लेख्छन् । र, आफैं धितो संस्थाको नाममा ल्याउँछन्, ऋणी उपस्थित नभइकन । जबकि, धितो लिलाम गर्नुअघि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्छ । सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउनुपर्छ । तर, सिन्सियर आफ्नै सिस्टममा चलिरहेको छ । न सूचना निकाल्छ न ऋणीलाई जानकारी गराउँछ । आफ्नो हिसाबले धितो संस्थाको नाममा ल्याउँछ । ऋणीलाई जानकारी नै हुँदैन ।

यसरी, सिन्सियरबाट ऋण लिने हजारौँ सुकुम्बासी बने । उनीहरूले आफ्नो करोडको सम्पत्ति केही लाखमा गुमाए । सिन्सियरले ऋणीलाई धेरै धम्क्यायो । पीडितहरूका अनुसार सिन्सियरले ‘हामीसँग माथिल्लो तहसम्मको पावर छ, जे सक्छौ त्यही गर’ भनेर धम्क्याउँछ । कानुनी रुपमा उनीहरु माथि हुन्छन् । त्यसैले पीडितले न्याय नै पाउँदैन ।

यो संस्थाको स्थापना हुँदा नै राजेन्द्र र राजेश थिए । राजेन्द्रभक्तको घर काठमाडौंको इन्द्रचोक हो । राजेश कलंकीका हुन् भने मीरा ढल्कुबासी हुन् । उनीहरुलाई चिन्ने मान्छेहरू भन्छन्, ‘यिनीहरू हुनेखाने होइनन्, तर यिनीहरु अहिले अर्बपति बनेका छन् । एउटा सहकारीमा बसेर अपत्यारिलो मात्रामा कमाएका छन् ।’ अरुलाई डुबाएर, सुकुम्बासी बनाएर उनीहरुले कमाउनु कमाए । दस–बीस लाखको पुख्र्यौली सम्पत्ति नभएकाहरू आज कसरी अर्बपति बने ? यस्तो हुँदा पनि सरकार किन अनुगमन गर्दैन ? पावर हुनेले, सरकारी संयन्त्र आफ्नो हातमा लिन सक्नेले सोझासाधालाई सुकुम्बासी बनाउँदा नि कानुन नलाग्ने ?

राजधानीको मुटुमा बसेर दिनदहाडै सर्वसाधारण ठगिरहँदा राज्य मौन छ । योभन्दा निरीहता के होला ? सिंहदरबारनजिकै जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने काम भइरहँदा सरकारले देख्दैन भने अन्तको देख्छ ?