नेपालका लागि खाडीमुलुक नै प्रमुख श्रम गन्तव्य हो । युद्ध शुरु भएसँगै सरकारले एक दर्जन मुलुकमा श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको छ । यो श्रम स्वीकृति खुल्न अब युद्ध सकिनुपर्छ, जुन अहिले असम्भव देखिन्छ । इरानको सर्वोच्च नेता मारिएकोले युद्धले खतरनाक रुप लिने संकेत देखिसकिएको छ । यसको प्रभाव विश्वमा त पर्नेछ नै, नेपालमा झन् बढी ।

✍ रुषा थापा

नेपालमा पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधनको संख्या झण्डै एक करोड छ । दुई वा चारपाङ्ग्रे ती सवारीसाधन यातायात कार्यालयहरूमा दर्ता भएका छन् । एउटा गाडीमा डेढ लाखदेखि २४ करोडसम्म लगानी गरिएको छ । निजी, सार्वजनिक र संस्थानका गाडीमा गरिएको लगानी हो यो, जसमा व्यक्ति, सरकार, सम्बन्धित कम्पनी वा बैंक, वित्तिय संस्थाको पूँजी छ ।

सवारीसाधन विशेषगरी फलाम, प्लाष्टिक, रबर, सिसा, फम, कपडालगायतबाट बन्छ । यी वस्तु दुई रुपैयाँ किलोमा समेत बिक्री हुन्न । कानूनले सवारीसाधनलाई विलासित वस्तु भनेको छ । नेपालमा जतिपनि गाडी सञ्चालित छन्, ती अधिकांश छिमेकी भारत र चीनको उत्पादन हो । हामीलाई महँगोमा गाडी बेचेर उनीहरू मोटाएका छन् ।

यता, सवारीसाधनमा बैंक, वित्तिय संस्थाले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गरेको पाइन्छ । पैसा हुनेले ऋण नलिइ गाडी किनेका छन् र आफ्नै नाममा दर्ता गराएका छन् । पैसा नपुग्नेले बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी किनेका छन् र उनीहरूले सम्बन्धित संस्थाकै नाममा दर्ता गराएका छन् ।

सरकारले ०७८ सालमै पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन ०८८ सालभित्र देशभरबाट विस्थापित गर्ने निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । इजरायल र इरानबीच युद्ध शुरु भएको छ । जसको प्रभाव समग्र खाडी मुलुकमा समेत देखिएको छ । इरान विश्वमा धेरै तेल निर्यात गर्नेमध्ये एक प्रमुख देश हो । युद्ध चर्किएसँगै अब तेलको हाहाकार हुने संकेत देखिसकिएको छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्नेछ वा पर्न थालिसकेको छ । पेट्रोल पम्पहरूमा सवारीसाधनको लाम देखिन थालेको छ । नेपालमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन करोडौंको संख्यामा छ ।

हामीकहाँ पेट्रोल, डिजेल, ग्याँसको खानी छैन । यी सबै बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्ने गरिएको छ । त्यसैले, सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई जोड दिएको हो । तर, सरकारको निर्णय अटेर गर्दै बिचौलियाको लहैलहैमा लागेर लाखौं–करोडौं लगानी गरेर सवारीसाधन किन्नेहरू अब चुर्लुम्म हुने सम्भावना प्रवल छ । पेट्रोल, डिजेलबिना गाडी चल्दैन । नचलेपछि त्यो गाडीको के काम ?

सवारीसाधनमा मात्र होइन, घरजग्गा, सेयर र सुनमा पनि यस्तै भएको छ । यी वस्तु विलासित हुन् भनी कानूनले प्रष्ट भनेको छ । तर, नाफाखोर÷कमिसनखोरहरूको पछि लागेर धेरैले लगानी गरे । आफूले जीवनभर कमाएको सहित बैंक, वित्तिय संस्थाबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिइ–लिइ लगानी गरे । आज उनीहरू घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । किनकि, पाँच दशकअघिसम्म रोपनीको दश हजारमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन आनाकै २५ लाखदेखि १४ करोडसम्ममा किनिएको तथ्याङ्क छ ।

इरान-इजरायल युद्ध शुरु भएसँगै खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली जोखिममा परेका छन् । उनीहरूलाई अब फिर्ता कसरी ल्याउने ? फिर्ता ल्याएपछि २० लाखलाई कुन रोजगारीमा जोड्ने ? सरकारसँग केही योजना छैन । यहाँ त सरकार आफैं जनता बेचेर पालिँदै आएको छ ।

गाउँ होस् या शहरको – जग्गा आखिर जग्गा नै हो । तर, गाउँको जग्गालाई जग्गै होइन र शहरको मात्र जग्गा हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरियो । गाउँको खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोडियो । सस्तोमा बेचियो । तर, पाँच वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका शहरी इलाकामा आनाकै लाखौं-करोडौं हालेर व्यक्तिहरूले जग्गा किनेको पाइन्छ । त्यो पनि बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर । यसरी जग्गा किन्नुको एउटै कारण हो- घर बनाउने अनि भाडामा लगाउने । यसो गरेर केहीले त कमाए पनि, तर धेरैजसो डुबेका छन् । घरभाडाले बैंकको साँवाब्याज तिर्न पुग्दैन । कतिपयको घरै भाडामा गएको छैन । यसले घरभाडाबाटै ऋण तिर्छु भन्नेहरू अहिले फसेका छन् । उनीहरूले आफ्नो घर त गुमाउनुपऱ्यो नै, सँगै तीन पुस्ता कालोसूचीमा पनि परेको छ ।

यता, सेयर बैंक, वित्तिय संस्था, हाइड्रोपावर, बीमा कम्पनीलगायतले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेका हुन् । दलालहरूले कृत्रिमरूपले मूल्य बढाएर ३२ सयसम्म पुऱ्याएर बिक्री गरे । अहिले सेयर घटेर २५ सय अंकमा झरिसकेको छ । ३२ सय पुग्दा सेयर किनेकाहरूले अहिले निकै घाटा खाइसकेका छन् । सेयरको मूल्य अझै घट्ने बजारमा चर्चा छ । अनि एक सयको सेयर एक सयमै झरेमा के होला ?

सुन वि.सं. २०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो । चाँदी त बिक्री नै हुँदैनथ्यो । तर, यही सुन केही महिनाअघि तोलाकै तीन लाख ८० हजार हालेर मानिसहरूले किने । सुनको मूल्य पनि घट्दो छ । अहिले भाउ बढेपनि सुनको किनबेच ठप्प छ । सुन व्यापारीहरू सुन किन्न मान्दैनन् । भोलि डुबिन्छ भनेर उनीहरू पन्छिन्छन् । अहिले सुन पसलमा भीड त एकदमै देखिन्छ, तर त्यो किन्नेको नभइ बेच्नेको भीड हो । बेच्ने ग्राहक धेरै आएपछि धेरैजसो व्यापारी सटर नै बन्द गरेर बसेका छन् । घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनमा लगानी गरेका करोडौं सर्वसाधारण डुब्न थालिसकेका छन् । यसमा सरकार पनि जिम्मेवार छ ।

सरकारले बेलैमा यी वस्तु विलासित हुन्, बिचौलियाको पछि लागेर लगानी नगर्नु भनी जनतालाई सचेत गराउनुपर्थ्यो । विडम्बना ! यहाँ त सरकारमै बिचौलियाहरू बसेका छन् । अनि जनतालाई के रोक्थे ? उल्टै उकास्ने काम गरे । घरजग्गा, गाडी, सेयरमा लगानी गर्ने बाटो खुकुलो बनाइदिए । सरकारलाई कर भए पुग्यो, दलालीलाई ठग्न पाए भयो । जनताचाहिँ थोरै नाफाको प्रलोभनमा परे । अहिले जनता डुब्दा न सरकार जिम्मेवारी लिन्छ न बिचौलियाले । सबै पन्छिएका छन् ।

सहकारीकै उदाहरण काफी छ । हिजो सहकारी चल्नुञ्जेल सरकारले सहकारीमा रकम राख्न प्रोत्साहन गऱ्यो । जनताले विश्वासमा परेर आफ्नो दुःखको कमाई सहकारीमा राखे । आज उनीहरूको रुवाबासी चलेको छ । सहकारी संस्था टाट पल्टिएको छ । सञ्चालक, अध्यक्ष भागेका छन् । सरकार उनीहरूलाई पक्रन्छ न बचत फिर्ता गराउन तात्छ । सरकारकै कारण जनता फसे ।

खाडी मुलुकमा २० लाख नेपाली छन् । इरान-इजरायल युद्ध शुरु भएसँगै खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली जोखिममा परेका छन् । उनीहरूलाई अब फिर्ता कसरी ल्याउने ? फिर्ता ल्याएपछि २० लाखलाई कुन रोजगारीमा जोड्ने ? सरकारसँग केही योजना छैन । यहाँ त सरकार आफैं जनता बेचेर पालिँदै आएको छ । नेपालका लागि खाडीमुलुक नै प्रमुख श्रम गन्तव्य हो । युद्ध शुरु भएसँगै सरकारले एक दर्जन मुलुकमा श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको छ । यो श्रम स्वीकृति खुल्न अब युद्ध सकिनुपर्छ, जुन अहिले असम्भव देखिन्छ । इरानको सर्वोच्च नेता मारिएकोले युद्धले खतरनाक रुप लिने संकेत देखिसकिएको छ । यसको प्रभाव विश्वमा त पर्नेछ नै, नेपालमा झन् बढी ।

खाडी जाने तरखरमा रहेका नेपाली अब नेपालमै रोकिनु पर्नेछ भने त्यहाँबाट उद्धार गरेर ल्याइने नेपाली पनि यहीँ रहन्छन् । लाखौंको संख्यामा रहेका उनीहरूलाई कुन रोजगारीमा जोड्ने ? मुलुकमा उद्योग, कल-कारखाना केही छैन । भएका पनि सबै बन्द गरियो । सरकारले उद्योगधन्दा भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दियो । त्यसको प्रतिफल अब आउँदैछ । नेपालमा ठूलो खतराको सङ्केत देखिसकिएको छ ।