– दीर्घराज प्रसाइं
संविधानवादलाई मिच्ने परम्परा रह्यो भने नेपाल आतङ्ककारीको अखडा बन्न जानेछ । तर, यस सम्भावित यथार्थप्रति मुलुकका राजनीतिक दल तथा जिम्मेवार निकाय पटक्कै संवेदनशील बनेको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । संविधानसभा भङ्ग भइसकेपछि अन्तरिम संविधानको कुनै संवैधानिक हैसियत हुँदैन भन्ने काङ्ग्रेस, एमालेले बुझ्न नचाहनु आश्चर्यकै विषय बनेको छ । त्यो बुझेका भए बाबुराम भट्टराईलाई हटाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न सडक आन्दोलन गर्नुको औचित्य छैन भन्ने पनि उनीहरूले महसुस गर्न सक्थे ।
संविधानसभा भङ्ग भएपछि पनि अन्तरिम संविधानको अस्तित्व कायम रहिरहन्छ भने बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री रहिरहँदा के फरक पर्छ ? राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि अन्योलमा परेर यही अवैधानिक हावाका पछाडि लागेका प्रतीत हुन्छ । काङ्ग्रेस, एमाले र केही वकिलले राष्ट्रपति गुहारेपछि राष्ट्रपतिले जेठ १४ रातिदेखि नै स्वत: भङ्ग भइसकेपछि लासलाई ‘भूतपूर्व’ भइसकेका राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८को (९) मा उपधारा (७) बमोजिम पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई कामचलाउ सरकारको काम सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने जुन काम गरे त्यो आफैं अवैधानिक छ । नयाँ संविधान नबनी संविधानसभा स्वत: भङ्ग भएपछि संविधानसभाको प्रयोजनका लागि निर्मित अन्तरिम संविधान पनि स्वत: समाप्ति हुन्छ भन्ने कुरा किन दलहरूले बुझपचाएझैँ गरिरहेका छन् ? अन्तरिम संविधानअन्तर्गत गठित राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्रीसरह त्यही मृत संविधानसभाबाट निर्वाचित भएकाले यी दुवैको सत्तामा रहिरहने हैसियत लुप्त हुन्छ । त्यसो भएकाले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गर्नु, राष्ट्रपतिले आफ्नो अस्तित्व देखाउनु, काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका विभिन्न राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिबाटै सर्वपक्षीय मन्त्रिपरिषद् गठनको माग गर्नु सबै गैरसंवैधानिक कुरा हुन् ।
अहिलेको अन्योलबारे ०४७ सालको वैधानिकताबारे नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्र नेपालीले एक दैनिक समाचारपत्रमा लेखेका छन्, ‘०६३ सालको अन्तरिम संविधानले संविधान बनाउन नसकेमा अन्तरिम संविधान अन्त्य भई ०४७ को स्वत: सक्रिय हुन्छ । ०४७ सालको संविधानअन्तर्गत नै दलहरूको अस्तित्व स्वीकार गरिएकोले राजनीतिक दलको कानुनी जन्मदाता ०४७ सालको संविधानलाई मानिन्छ । जनतालाई सार्वभौम भनेर ०४७ सालको संविधानबाटै स्थापित गरिएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको संविधान अन्तरिम संविधानको समाप्तिपछि समाप्त भई ०४७ सालको संविधानका सबै अङ्ग र संस्था यथावत् कायम र सक्रिय हुन्छन् । ०४७ सालको संविधानको वैधानिकता रहँदारहँदै देश संविधानविहीन भयो भन्नु निरर्थक तर्क हो ।’ अत: हाम्रो अनुरोध छ कि कसैले पनि संवैधानिक मान्यतालाई गुमराहमा राख्ने काम नगरौँ । ०४७ सालको संविधानमा टेकेर देशलाई निकास दिनु यतिबेला हामी सबैको कर्तव्य हो ।
अन्तरिम संविधानको कुनै अस्तित्व नरहेपछि ०४७ सालको संविधान स्वत: ब्युँतिन्छ भन्ने कुरा सावित गर्न विश्वका अनेकौँ राष्ट्रका नजिर छन् । इन्डोनेसिया स्वतन्त्र भइसकेपछि सन् १९४९ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो, तर तोकिएको समयमा संविधान बनेन र पुरानै संविधानमा फर्किन बाध्य भई त्यसैमा संशोधन गर्दै संविधानले गति लियो । पाकिस्तानमा पनि संविधानसभाको निर्वाचान भयो । तर पाँच वर्षसम्म संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि अङ्ग्रेजले बनाएको सन् १९३५ कै विधान टेकेर नयाँ निर्वाचन घोषणा भई निर्वाचित संसद्बाट संविधान तर्जुमा भयो । बेलायतमा सन् १४४९ देखि १४६० सम्म गणतन्त्रात्मक शासन चल्यो तर सफल भएन । ११ वर्षपछि राजाको पुनस्र्थापना भई राजाका बेलाकै संविधान, कानुन र पद्धति पुनस्र्थापित भयो । स्पेनमा पनि सन् १९३६ देखि केही समय गणतन्त्र चल्यो र सन् १९६९ मा राजसंस्था फर्कियो, पहिलाका सबै मान्यता स्थापित भएर स्पेन चलेको छ । कम्बोडियामा सन् १९७० मा गणतन्त्रपछि सन् १९९३ मा राजतन्त्रलाई जनताले सत्तामा स्थापित गराएर सन् १९७० भन्दा अगाडिकै सबै विधान, नियम, कानुन स्थापित गराइयो । तसर्थ, नेपालमा पनि संविधानसभा खारेज भएकोले ०४७ सालको संविधान नै एकमात्र आधार हो । ०६३ साल वैशाख ११ गते राजासँग सम्झौता हुँदा चार वर्षअगाडि काङ्ग्रेसी सत्ताले आफैं विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ब्युँतिन्छ भने देशलाई सङ्कटबाट मुक्त गराउन ०४७ सालको संविधान किन नब्युँतिने ?
संविधान नै नबनाई संविधानसभा विघटन भएकाले यसपछि उठेका अनेकौं तर्क र विवादका कारण नेपाली समाज दिग्भ्रमित हुन थालेको छ । राष्ट्रिय राजनीति र संवैधानिक अन्योलमा सबैले आ–आप्mनै तर्क र स्वार्थ लाद्न खोजेर अन्योल सिर्जना गराउन खोजिँदै छ । यस अवस्थामा राष्ट्रपति वा मृत भइसकेको अन्तरिम संविधानअन्तर्गतका कुनै पनि निकायले कुनै पनि निर्णय र घोषणा गर्न पाउँदैनन् । तोकिएको दुई वर्षभित्रमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नआउनु, पटक–पटक गरेर म्याद थपेर चार वर्षमा पनि संविधान बनाउने काम नभएपछि संविधानसभा स्वत: खारेज हुन पुगेको हो ।
सबैभन्दा दु:खको कुरा यो छ कि समयमै संविधान नबनाएर दलका नेताहरूले राष्ट्र र जनतालाई धोका दिई राष्ट्रघातका मतियार बन्न पुगे । यसरी राष्ट्रलाई धरापमा पुर्‍याएकोमा कुनै पार्टी जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन्, एकले अर्कोलाई दोष थोपरेर त्यही मरिसकेको अन्तरिम संविधान र अस्तित्वमा नरहेका राष्ट्रपतिलाई काङ्ग्रेस, एमाले र केही भाँड तत्वहरू मरुभूमिमा पानीजहाज चलाउन खोजेजस्तो सक्रिय भएका छन् । संविधानसभाको व्यवस्थापनका लागि घोषित अन्तरिम संविधान– ०६३ को संविधानसभा नै भङ्ग भइसकेपछि संविधानसभा र नयाँ संविधानको निमित्त अन्तरिम संविधानको कुनै औचित्य र मान्यता रहँदैन । अत: अन्तरिम संविधानको संवैधानिक मान्यता समाप्त भइसकेको छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेको थियो भने त्यस अवस्थामा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् कायम हुन्थ्यो र निर्वाचन घोषणा गर्न सक्थ्यो । तर, नयाँ संविधान नआएपछि ०६३ को अन्तरिम संविधानसमेत स्वत: खारेज भएको छ । यसको अब वैधानिक मान्यता केही छैन । अत: ०४७ सालको संविधानमा फर्केर त्यसमा उल्लेखित अपरिवर्तनीय बुँदाहरूलाई यथावत् राखेर आगामी निर्वाचित संसद्बाट राष्ट्र र जनतालाई अनुकूल हुने र राज्यका हरक्षेत्रमा सम्पूर्ण जातजातिको समान रूपमा राष्ट्रनिर्माणमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था अपनाएर नेपाललाई युगयुगान्तरसम्म सार्वभौम तथा समृद्ध राष्ट्रको रूपमा उभ्याउन सकिन्छ ।
[email protected]