यदि राज्यसँग वैधानिकरूपमा नै सेना, प्रहरी लगायत हतियारहरू राख्ने अधिकार वैध मानेको हो भने सार्वजनिक सम्पति रक्षाका लागि उनीहरू बन्दुक पड्काउने हक राख्छन् । त्यहाँ पहिला बन्दुक चल्यो त्यसपछि सिंहदरबार जल्यो भनेर बेतुकको तर्क गरेर समय बिताउनुको अर्थ छैन ।

✍ सीएन थारु

प्राकृतिक स्वभाव र संस्कृति हाम्रो समाजका जग हुन् र त समाज परिवर्तनशील छ भन्दछौँ । बुद्धको प्रतित्यसमुत्पाद यही क्षणभंगुरताको पुष्टि गर्छ, साथै सत्य सापेक्षित हुने रहेछ भनि प्रमाण तथ्यसहित दिन्छ । त्यस अर्थमा नयाँ पनि अनित्य हो र परिवर्तन सम्भव छ । यहाँ परिवर्तनले पनि भाष्य निर्माणमा ठोस भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

प्रविधि आज प्रकृति र संस्कृतिबीचको अन्तरसम्बन्ध बिस्तारमा अवरोध होइन बरु जोड्ने काम गर्दैछ । त्यही प्रविधिको विकासले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्म मानिसको क्षमता विकास भएर जाँदा जीवन र जगतबारे बुझाइ फरक बन्दैछ । फरक बुझाइको जगमा फरक दृष्टि तयार हुँदा दृष्टिकोणको सार फरक देखिनु स्वभाविकै हो ।

नेपालमा जेन–जेड पुस्ताका युवा विद्यार्थीहरूको आफ्नै दृष्टि तयार रहेको बुझ्ने हो भने उनीहरूले आधुनिक राज्यको तर्फबाट हुनुपर्ने कामहरू जस्तै; सुरक्षा, सेवा प्रवाह (समान वितरण प्रणाली) लगायत आत्मगौरव प्रत्याभुत गराउने पहिचान ग्यारेन्टी गर्न नकेन भनेको हो । यसखाले परिवेशको निर्माण सधैं सिन्डीकेट बनाएर आफुखुशी राज्य सञ्चालन गर्दै आएका कथित शीर्ष नेतृत्व र प्रणाली दोषी करार भए ।

सुशासनको अवरोधक मानि यसलाई भ्रष्टाचारको संरक्षक पनि ठहर गर्दै दुनियाँको नजरमा पुस्तान्तरण जरुरी छ भनि भाष्य निर्माण गरियो । सामाजिक सञ्जाललगायत एआई प्रविधिमा आधारित अल्गोरिदमको तडकभडक जेन-जेड पुस्ताका लागि मात्र होइन डिजिटल्ली निरक्षर वर्गसमेत निश्चित दृष्टिको समर्थनमा आउन थाले ।

विश्लेषण तथ्यमा हुन नसकेपश्चात हामी ठोस संश्लेषण निकाल्न सक्ने अवस्थामा पक्कै थिएनौँ र सेप्टेम्बर ८–९ मा अकल्पनीय परिघटना ब्यहोर्न बाध्य भयौँ । तथापि, सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग शहरी विद्रोहका कारक बन्ने आधार दिएको बुझिन्छ । यसलाई काउण्टर दिन पनि हामीजस्ता साना देशहरूका लागि कठिन कार्य हो । ज्ञान–सत्तामा उनीहरूकै पहुँच भएको कारण औपनिवशिकता अन्त्य भएको छैन बरु सर्वत्र व्याप्त छ र हामी सूचना प्रविधिको उपभोक्ता बन्दै औपनिवेशिकरणको शिकार भएका छौँ । तसर्थ, अऔपनिवेशिकरणको जुक्ति खोज्नु नै मुक्तिको बाटो बुझ्नुपर्छ ।

हाम्रो देश बिग्रेकै हो त ?

हाम्रो देश सुन्दर र जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधताले भरिएको छ । लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यास गर्दै आज धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भविष्य निर्माण गर्न खोज्दा हाम्रो देश बिग्रियो भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने भए । प्रश्न उठ्छ के हाम्रो देश बिग्रेकै हो ?

वि.सं. २०७२ को टेक्टोनिक कोल्याप्स र त्यसको पाराकम्पन्नको लाभ उठाएर राजनीतिक दलहरू विशेषतः नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी सोह्रबुँदे षडयन्त्रमार्फत नेपालमा संविधान अनिवार्य रहेको पुष्टि गर्न लागे । उनीहरूका लागि मानव-जीवन दुई/चार आँप झरेसरह भयो, तर मुर्दा शान्ति बहाल गर्न एक थान संविधान दिइ कमजोर राज्य संरचना निर्माण गरे । त्यसले सङ्क्रमणकाल लम्बिएको प्रष्टै छ र फेरि सङ्कटको पुनरोत्पादन गर्न पुग्यो ।

मधेशी सन्दर्भमा यहाँका शासक सम्भ्रान्तको भाष्य हामी सुन्दै-भोग्दै आएका हौँ । उनीहरू चलाखीपूर्वक सावित गर्न सक्षम देखिँदैछन् कि हाम्रो देश बिग्रियो ! यो दश वर्षको समयमा भूराजनीतिक चेपुवामा नेपाल परेको जानकारी हुँदा पनि यहाँ अस्थिर शासनको भुक्तभोगी नेपाली शासक सम्भ्रान्तवर्ग देश बिग्रियो भन्ने भाष्य बनाए । यो भाष्य पुष्टि गर्न भ्रष्टाचार र राजनीतिक ब्यथितिलाई अस्त्र बनाएकोले जनमानसमा यो भाष्य सही लाग्न थाले । यो नियाति भोग्दै हामी नेपाली जनता शासक-सम्भ्रान्तले बनाएको भाष्यका पछाडि कुद्ने गरेका छौँ ।

नियन्त्रित लोकतन्त्र केपी ओलीले शेरबहादुर देउवाको सहयोगमा चलाए । साथै भागबण्डामा यहाँ शासनशैलीको जग निर्माण गरे । तथापि, संविधान जारी हुँदाको बखत केपी ओली हाई…हाई भनेर भारतीय हस्तक्षेपको रुपमा नाकाबन्दी देख्ने जमातले राज्यको भूमिकालाई आज बिर्से । केपी ओली तानाशाह हुन स्वीकारौँ तर राज्यलाई दिएको शक्ति प्रयोगको वैधानिकतालाई अस्वीकार किन ? यदि राज्यसँग वैधानिकरूपमा नै सेना, प्रहरी लगायत हतियारहरू राख्ने अधिकार वैध मानेको हो भने सार्वजनिक सम्पति रक्षाका लागि उनीहरू बन्दुक पड्काउने हक राख्छन् । त्यहाँ पहिला बन्दुक चल्यो त्यसपछि सिंहदरबार जल्यो भनेर बेतुकको तर्क गरेर समय बिताउनुको अर्थ छैन ।

निजी कम्पनी र फर्म जलाउनेहरू दलाल पूँजिवादलाई अझ सुरक्षित बनाउन खोजिरहेका छन् । प्रहरी वृत्तहरूमा आगो लगाउनेहरू आजदण्डहीनतालाई बढावा दिन खोजिरहेका छन् । राज्यको अस्तित्व निर्वाचनको बाकसभन्दा माथिको प्रश्न हो । तसर्थ, यो विरोधाभास मतपेटिकाले समाधान गर्न सक्दैन । त्यही भएर नयाँ करार अनिवार्य ठहर हुँदैछ । हेक्का रहोस् राष्ट्र निर्माणको प्रस्थानविन्दु यहीँबाट शुरु हुन्छ ।

एक सिमान्तकृतको दृष्टिमा यो देश हाम्रो भए पनि राज्य आफ्नो महसूस गर्न पाएको देखिन्न । वहिष्करण र औपनिवेशिकताको कष्टपूर्ण एवं घृणायुक्त जीवन बाँच्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि अर्को शोषणको कडी महसूस गर्दै थिए । औपनिवेशिकताबाट मुक्तिको जुक्ति खोजी गर्दै जाँदा सेप्टेम्बर ८ र ९ मा राजनीतिक प्रहार भयो । त्यसले परिवर्तनको आकाङ्क्षा बढोत्तरी गरे र पुस्तान्तरण प्रस्थान विन्दु बनाएको देखियो । हामी लामो समयदेखि वहिष्करण र सिमान्तीकरण भोग्दै आएका जनताका लागि राजनीति बल्ल शुरुवात भएको कारण देश बिग्रियो भन्दा पनि स्वदेश निर्माणको कार्यभारलाई आत्मसात गर्न ‘राज्य हाम्रो पनि हो, हामी पनि यहाँको मालिक हौँ’ भन्ने परिवेश देश बिग्रियो भनेको भाष्यले निर्माण गर्दैन । शासक सम्भ्रान्त यही भाष्यमा भुलाएर फेरि गोर्खाली राज्य सत्ता बलियो बनाउन लागेको सत्य तथ्य सामुन्ने छ । त्यसलाई आत्मसात गर्न तयार छौं त ? प्रश्न अब यो हो ।

पहिचानको आन्दोलन समाप्त भएको बुझाइ यथार्थ (साँचो) हो ?

पहिचानको आन्दोलन कुनै समय सुशुप्त त कुनै समय प्रखर भएर देखापरेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपालको सन्दर्भमा पहिचान आन्दोलन वर्षौंसम्म भावनात्मक र कमजोर वैचारिकीमा सञ्चालन हुँदा परिणाम मधेशी विद्रोहले मात्र देखाउन सके । बाँकी बाह्यशक्तिको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेपश्चात् मार्क्सवादी कम्युनिष्ट शक्तिको कोपभाजनमा परे । तथापि, नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गुण लागाएको कसैले बिर्सिने अवस्था रहेन । धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको एजेण्डा यी पहिचान आन्दोलनको अडानले ल्यायो, तर राजनीतिक खेलको नियम बदल्न नसकेकै हो । त्यो परिवर्तनको संवाहक बनेन र शासक–सम्भ्रान्तकै खेलको नियमभित्र परिवर्तन अनुभूति हुन सम्भव रहेन पनि ।

जेन(जेड) पुस्ताका युवा विद्यार्थीको विद्रोह राजनीतिमा पुस्तान्तरण सम्भव बनायो । साथ-साथ पुराना नेतागण यो निर्वाचनमा सबै सोत्तर भए । त्यसको प्रभावले पहिचान आन्दोलन समाप्त भएको बुझाइ बन्न पुग्यो । तर के यथार्थ बुझाउन बाँकी छ भने पूर्वाधारको विकासले र रोजगार सिर्जनाले मष्तिष्कलाई आकर्षित गर्न सम्भव भए पनि मन तान्न त अपनत्व बोध हुनैपर्छ । अझ प्रष्टै भन्नुपर्दा शक्तिको श्रोत नै प्रकृति र संस्कृति भएको सारतत्व बुझाइले पहिचानको राजनीति तत्काल सुशुप्त हुन सक्ला तर समाप्त भएको बुझाइअप्राकृतिक र यथार्थहीन ठहर्छ ।

मुर्दाशान्तिको उहपोश कतिन्जेल ?

निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र नयाँ सरकार निर्माण भइ परिवर्तनको ढोका उघारिएको वर्णनसहित अमृतकालको घोषणा हुँदैछ । हुन त बिजुलीको स्वीच थिचेपश्चात बत्ति बले जसरी विकास हुँदैन भन्ने देववाणी भएर जनताको बीचमा यथार्थ पस्किसके । तथापि, उपायविहीन जनता अब पनि ‘बालेन सरकारले चमत्कार नै गर्ने’ भरोसा तोड्न सितिमिति तयार छैन । उनीहरूको भरोसा तोड्नु हुन्न भन्ने डर त नयाँ सरकारको पनि होला नै, तर हल्लैहल्लाको देशमा मुर्दाशान्तिको उहपोश छँदैछ ।

नवगठित सरकारबारे पङ्क्तिकारको धारणा प्रष्टै छ । जेन-जेड विद्रोहको पक्षधर आफैं हुनुको नाताले परिवर्तन जरुरी थियो र छ । तथापि, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानविन आयोगको प्रतिवेदन समयमा नै पेश हुन नसकेको र त्यसको सार्वजनिकरण अहिलेसम्म हुन नसक्नु नियत प्रष्ट छ कि नेपालमा दण्डहीनता कायम रहोस् । २०७२ सालमा टीकापुर थारु विद्रोह लगायत तराई-मधेशको आन्दोलन सम्बन्धमा बनेको गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको छानविन आयोगको प्रतिवेदन सरकारले दश वर्षसम्म लुकाएर राख्यो । संसद्को रोष्टमबाट नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उद्घोष गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

फेरि पनि स्पष्टतः हामी भन्दैछौं- यो निर्वाचनले नेपालको अस्तित्वगत सङ्कट समाधान गर्दैन । यसले नयाँ सरकार बनाउँछ, राष्ट्रिय राजनीतिक लक्ष्य बनाउँदैन । पात्र फेऱ्यो, राज्यको भूराजनीतिक अभिमुखीकरण फेर्दैन । सिंहदरबार जलाउनेहरू अन्ततः सिंहदरबारकै नीतिभित्र शासन गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् । सर्वोच्च अदालत जलाउनेहरू त्यही रगतले लत्पतिएको संविधानअन्तर्गतका कानुनबाट न्याय खोज्ने तर न्याय नपाउने अवस्थामै जनतालाई अल्झाउन खोजिरहेका छन् । संसद् भवन जलाउनेहरू फेरि त्यही संस्थालाई कमजोर बनाउने किसिमका कानुन निर्माणतर्फ उन्मुख छन् । निजी कम्पनी र फर्म जलाउनेहरू दलाल पूँजिवादलाई अझ सुरक्षित बनाउन खोजिरहेका छन् । प्रहरी वृत्तहरूमा आगो लगाउनेहरू आजदण्डहीनतालाई बढावा दिन खोजिरहेका छन् । राज्यको अस्तित्व निर्वाचनको बाकसभन्दा माथिको प्रश्न हो । तसर्थ, यो विरोधाभास मतपेटिकाले समाधान गर्न सक्दैन । त्यही भएर नयाँ करार अनिवार्य ठहर हुँदैछ । हेक्का रहोस् राष्ट्र निर्माणको प्रस्थानविन्दु यहीँबाट शुरु हुन्छ ।

अन्त्यमा, जुनकुनै भाष्य राज्य सम्भ्रान्तले बनाउने गरेकोले वैधता प्राप्त गर्ने यथार्थ हामीमाझ रहँदै आएको छ । कुनैबेला गोयवल्स सिद्धान्त भनि प्रचारित हुन्थे र आज त्यसको निरन्तरतास्वरुप मेटा प्लेटफर्म लगायत अल्गोरिदम र इको च्याम्बरमार्फत प्रविधिको विस्तारले हुँदैछ । खासगरी डिजिटल्ली निरक्षर र कमजोर वर्गका मानिस यसको शिकार भइआएका छन् । निकट भविष्यमा यसप्रकारको प्लेबुक अर्थतन्त्र लगायत राजनीतिक सामाजशास्त्रमा प्रभावी हुँदा आश्चर्य मान्नुपर्ने देखिन्न ।

राजनीतिमा सत्य शक्तिको सापेक्षतामा निर्माण हुने गरेपनि सवाल ज्ञान सत्ताको हो । यसले दृष्टि र दृष्टिकोण दुइटै प्रदान गर्छ । कथित भाष्य पत्याउने कि नपत्याउने भनेर दृष्टि र दृष्टिकोणको आधार लिएर मात्र टुंगोमा पुग्ने अभ्यासभन्दा पनि आधारहीन तर्कको बलमा इको च्याम्बर तथा एल्गोरिदम प्रयोगमार्फत भाष्य वैध बनाउने अवस्था एकनासको सधैं हुन सम्भव छैन । अर्थात्, काउण्टर मोडेल विकास गर्न सकिने अनेकौं उपाय छन् । त्यसैले असम्भव यहाँ कथित भाष्यसम्बन्धि बुझाइ हुने देखिन्न ।

हामीलाई सम्यक (ठोस) दृष्टिको आवश्यकता छ । सही वैचारिकी नै सम्यक (ठोस) दृष्टिको आधार स्तम्भ हो र, राष्ट्रिय चेतनाको प्रवाहले सही वैचारिकी निर्धारण गर्न सकिने तर्क गरिन्छ । तर, दृष्टिकोण तय नभइ राष्ट्रिय चेतना कसरी निर्माण ह«ने हो भन्ने प्रश्न छ नै । तसर्थ, दृष्टिकोण निर्माणको कठीन काम शास्त्रको तर्कले सम्भव छैन बरु अन्तरविरोधको किटानीमा निर्भर हुन्छ । ‘भाद्र २३ गते पहिला गोली चल्यो र २४ गते सिंहदरबार जल्यो’ भन्ने अहिले निर्माण गरिएको भाष्य आफैंमा न दृष्टि, न दृष्टिकोण भएको ठहर्छ । व्यवहारिक तवरले हेर्दा भाद्र २३ गतेपछि नै २४ देखिएको हो । केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नियन्त्रित लोकतन्त्र चलाउन खोजेकै हो, त्यसको विरोध हुनैपर्ने थियो र भएकै हो । तर, जेन-जेड विद्रोह ‘अनसुल्झि कहानी’ बनेको कसैले सुन्नु नपरोस् ।