दोषीमाथि कारवाही हुनु प्रतिशोध होइन

दोषीमाथि कारवाही हुनु प्रतिशोध होइन


हालै सम्पन्न आम निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पूर्णतः बहिष्कार गर्दै नयाँ शक्तिलाई अनुमोदन गरेका छन् । तर, अझै पनि पुरातन शक्तिहरू जनताको यो फैसलालाई सहजै स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् । तर, सत्य के हो भने- २००७ सालमा पनि महान् जनक्रान्तिपछि पनि पुराना शक्तिहरूले नयाँ शक्तिलाई सहजै स्वीकारेका थिएनन् ‌। सत्यलाई स्वीकार्न असत्यलाई जहिले र जहाँ पनि हम्मेहम्मे नै पर्दछ ।

जनताले दिएको फैसलालाई पुराना दलहरू अझै पनि बाह्य शक्तिको खेल र नानाथरि बेकामे बकबास गरेर जनमतलाई लत्याउँदै छन् । के बहुमत नेपाली जनतालाई विदेशी शक्तिले किनेको नै हो ? यस्तो बकबासी कुरा गरेर जनअभिमतलाई अनादर र अपमान गर्ने पुराना शक्तिहरू दलहरू र यसको नेतृत्वले अझै पनि सत्यलाई नस्वीकार्ने हो भने उनीहरू फेरि कहिल्यै उठ्न नसक्नेगरी रसातलमा भासिने छन् । बरू उनीहरूको हित यसैमा छ कि, सत्यलाई स्वीकारेर समयमै आफूलाई बदल्दै समय अनुकूल चल्नु । नभए परिणाम अहिलेको भन्दा भयानक नकारात्मक हुने छ ।

यतिबेला नवनिर्वाचित सरकार एक्सनमा उत्रिएको छ । पहिलो शुरुवातमै जेन्-जेड आन्दोलनका दोषी केपी ओली र रमेश लेखकको पक्राउबाट गरेको छ । तर, सरकारको उचित कदमविरुद्ध एमाले पार्टी देशव्यापी प्रदर्शनमा उत्रिएको छ । जुन विरोध नाजायज छ । एउटा व्यक्तिको लागि सिंगो पार्टी सती जानु सट्टा राज्यलाई खोज, अनुसन्धान र कारवाहीका लागि सहयोग गर्नु पर्दछ । यदि ओली दोषी नभए आफै फुस्कने छन् नै ।

विगतमा खुमबहादुर खड्का, विजय गच्छदार र बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्दा नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेर अनुसन्धानलाई सहयोग नै गऱ्यो- शान्त बसेर । अहिले पनि लेखकलाई बचाउ गर्न लागिपरेको छैन । यस अर्थमा एमालेभन्दा नेपाली कांग्रेसमा कैयौं गुणा बढी राजनीतिक चरित्र र नैतिकता देखियो । आफ्ना नेता भन्दैमा उसले शेरबहादुर देउवासम्मलाई बचाउ नगर्ने संकेत गरिसकेको छ । यो कुरामा एमाले निश्चित रुपमा चुकेको छ । कांग्रेसको यो सन्दर्भमा देखिएको मौनता बुद्धिमत्तापूर्ण नै छ । किनकि, दोषीहरूलाई कारवाही गर्नबाट रोक्ने उसको कुनै मनशाय देखिएन । तर, एमालेले दोषी पचाउन न्वारनको बल निकाल्ने कसरत गर्दैछ, जुन किमार्थ राजनीतिक चरित्र होइन ।

अहिले त केवल जेन्-जेड क्रान्तिमा अपराध गर्नेहरूको पक्राउ मात्रै भएको छ । अब सरकारले घोषणा गरिसकेको छ- २०४७ सालयता पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानवीन गर्ने यो अत्यन्त सराहनीय कामका सन्दर्भमा पनि एमालेको वर्तमान रवैया हेर्दा उसले त्यसको पनि विरोध गर्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । यदि राज्यलाई भ्रष्टहरू उपर कारवाही गर्नमा अवरोध गरियो भने भ्रष्टाचारको भारी व्यक्तिले मात्र होइन; सिंगो एमालेले बोक्नु पर्नेछ । त्यसपछि थाहा हुन्छ- उसको कथित प्रतिरोध र आन्दोलनको गति के हुनेछ !

आखिर एमाले पार्टी किन यसरी आफैंलाई पुर्ने खाल्डो खन्दैछ ? ओलीपछि पनि एमाले रहनु पर्ला नि; कि ओलीको राजनीतिक समाप्तिसँगै एमाले पार्टीलाई पनि विसर्जन गर्ने हो ? अहिले ओली पक्राउलाई एमाले.ले ‘प्रतिशोध’ भन्दैछ । न्यायिक आयोगले दिएको निर्देशन पालना गर्दा कसरी प्रतिशोध भयो ? स-साना स्कूले नानी-बाबूहरूको हत्या न्यायपूर्ण थियो वा न्यायका लागि थियो ? के ती आतंकवादी थिए ? एमाले पार्टीले यसको जवाफ दिएपछि मात्र त्यसलाई ‘प्रतिशोध’ भन्न मिल्छ । नभए त्यो आरोप-लगाइ उसको पूर्वाग्रह मात्र हो; आफूले आफैंलाई सफाइ दिन खोज्ने करतुत मात्रै हो ।

बरू प्रतिशोध त रवि लामिछानेमाथि भएको थियो । वर्तमान सरकारले चालेको र चालिरहेको कदम प्रारम्भमै सकारात्मक देखिएको छ । उसले यदि खुट्टा नकमाइकन आफ्नो काम यसरी नै गर्दै जाने हो भने अहिले विरोधमा उत्रेका पुरातन शक्तिहरू आफै परास्त र निस्तेज हुने छन् । सरकारलाई जनताको साथ भएपछि कथित आन्दोलनका कर्महरू आफै निरस्त हुने छन् । सरकारले चिन्तै गर्नु पर्दैन । आफ्नो बाटो हिँडे हुन्छ । दोषी र भ्रष्टहरूलाई ठेगान लगाउने जनताको माग हो । र, त्यसैका लागि नयाँ शक्तिलाई जनअभिमत प्राप्त भएको पनि हो ।