• _{^{द्रोण अधिकारी, भद्रपुर (झापा)}}

झापामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश संस्थागत विद्यालय राज्यले तय गरेको नीति-नियमबाहिर रहेको उदाहरण गत वर्षबाटै अनिवार्य गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पालना नगरेको घटनाले प्रमाणित गरिदिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा गएकै वर्षभित्र अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने नियम सरकारले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमार्फत जारी गरे पनि झापामा सञ्चालनमा रहेका ३० प्रतिशतभन्दा कम विद्यालयले मात्र सो नियम पालना गरेको देखिनुले राज्यको नीति नियम नमान्ने संस्थागत विद्यालयको संख्या झापामा अधिक देखिएको हो ।

यो नीति पालना गर्न श्रम तथा रोजगार कार्यालय एवम् सामाजिक सुरक्षा कोषले पटक-पटक ताकेता गरे पनि झापाका अधिकांश विद्यालय सञ्चालक अटेर गरिरहेको देखिन्छ ।

शैक्षिक वर्ष २०८० भित्रै सबै विद्यालय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी बन्ने सहमति विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, एन प्याब्सनले सामाजिक सुरक्षा कोषको कोशी प्रदेश कार्यालयसित सहमति गरेका थिए भने सो सहमति संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन झापासित पनि प्याब्सन, एन प्याब्सनले गरेको भए पनि शैक्षिक वर्ष २०८२ को अन्तिम चरणमा आइपुग्दा पनि झापामा सञ्चालनमा रहेका ७० प्रतिशत हाराहारीका संस्थागत विद्यालयहरु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अस्वीकृत गर्दै मनोमानी ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन् ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन झापाका अध्यक्ष होमराज खतिवडाका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नभएका विद्यालयहरूको पालिका स्तरबाटै नाम संकलन कार्य भइरहेकाले यो कार्यक्रम लागू भएकै मितिदेखिको रकम सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नेगरी कारवाही प्रकृया अगाडि बढाएर सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँछन् ।

यता प्याब्सन भद्रपुर अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्की सरकारको नीतिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा विगतमा सहभागी हुन नसक्नुमा आर्थिक श्रोत प्रमुख कारक भए पनि अब आउने शैक्षिक वर्षबाट अनिवार्य सहभागी बन्ने नीति लिएको बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकलाई सहभागिता गराउँदा राज्यले तय गरेको वर्तमान नीतिअनुसार न्युनतम तलब १९,५०० हुनैपर्ने छ । तलबको पुरै प्रतिशत वा तत्कालका लागि ६० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ११ प्रतिशत कर्मचारी र विद्यालयले २० प्रतिशत थप गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिइ काम लगाउने विद्यालयको संख्या अधिक रहेको झापामा तिनै विद्यालयका कारण बौद्धिक श्रमिक शिक्षक तथा कर्मचारी शोषित अवस्थामा रहेका छन् ।

यो कोष कार्यान्वयनमा आउँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले निवृत्त भएका बखत संचयकोष र पेन्सन पाउने छन् भने कार्यरत अवस्थामा ३ महिनासम्म बिरामी भए तलबको ६० प्रतिशत रकम कोषबाट प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै प्रतिवर्ष १ लाख बराबरको औषधि उपचार खर्च पाउने छन् भने घातक रोग लागेमा १० लाख बराबरको उपचार खर्च सुविधा रहेको भए पनि निजी विद्यालयका सञ्चालक बढी नाफामुखी बन्दा श्रमिकप्रति अनुदार हुँदै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।