कतिपय मानिस नेपालमा निरङ्कुश चरित्रको शासन र शासक नै उपयुक्त हुने धारणा ब्यक्त गर्दछन् । यसप्रकारको धारणा राख्नेहरूका निम्ति बालेन्द्र उपयुक्त पात्र हुन्, हुन सक्छन् । हुन त उनी कति योग्य, क्षमतावान, इमान्दार, देशभक्त र दूरदर्शी छन् भन्ने यकीन भइसकेको छैन । तथापि, बालेन्द्रको कार्यशैलीले उनी खुङ्खार तानाशाह बन्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने सङ्केत दिएको छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

राजनीतिलाई केवल सत्ताको खेलका रूपमा मात्र बुझ्दा ‘जसरी भएपनि’ सत्ता प्राप्त गर्नुलाई नै सही र सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ । यही मान्यतामा उभिएर हेर्दा सत्तापा्रप्तिका निम्ति रचिएका कुनैपनि स्तरको षडयन्त्र र हिंसालाई जायज ठान्नुपर्ने हुन्छ । यो सिद्धान्तको आधारमा लोकतन्त्रका विरूद्ध सिंहदरबार जलाउनु या प्रजातन्त्रका विरुद्ध हज्जारौँ निर्दोष नागरिकको हत्या गरिनुलाई पनि नाजायज भन्न मिलेन । त्यसैले असंवैधानिक ढङ्गले संसद् विघटन गरेर संविधानभन्दा बाहिरबाट नै खडा गरिएको सरकारद्वारा रहश्यमयी निर्वाचनमार्फत उमारिएको सरकारलाई पनि हामीले चुपचाप स्वीकार गर्नु परेको छ ।

तन्नम चेतना स्तर भएको मुलुकमा सफल हुनुलाई नै सही मानिन्छ । चाहे महाचोरी, डकैती, हत्या या अन्य कुनैपनि स्तरको अपराध नै किन नहोस्, सफल बनेको छ भने त्यसलाई स्वीकार मात्र गरिँदैन, स्तुत्य बनाइन्छ । मानवता र कानूनीराज विपरीतका कार्यमा समेत कसैलाई मिलेको सफलतालाई सही र असफलतालाई गलत ठान्ने हाम्रो समाजको संस्कार छ जुन विवेकसम्मत ठानिँदैन, त्यसैले हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान जङ्गलराजको धङ्धङीबाट अहिलेसम्म मूक्त भइसकेको छैन भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । जब हिंसा र बिध्वङ्शलाई समेत सजिलैसङ्ग स्वीकार या अवलम्बन गर्ने समाज हुन्छ नि, त्यस्तो समाज भएको राज्य कहिल्यै सभ्य, शान्त र समृद्ध बन्न सक्नेछैन ! तर दुःखका साथ भन्न सकिन्छ- हामी यतिबेला त्यस्तै नियतिको सामना गरिरहेछौँ । २०५२ सालमा माओवादीले परिवर्तनको नाममा प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष गऱ्यो । कालान्तरमा हामीले तिनैलाई भारी मतको उपहार चढाएर धुमधामका साथ सत्तामा स्वागत गऱ्यौँ । त्यसरी हामीले सत्ता पाउनका निम्ति प्रजातन्त्रकै विरुद्ध भएपनि बिध्वङ्श रच्न सक्नुपर्छ भन्ने नजीर बसायौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको प्रणाली स्थापना गऱ्यौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको सोह्र वर्ष र संविधान जारी गरिएको दस वर्षपश्चात अर्को चरित्रको बिध्वङ्श रचियो र विधिवत निर्वाचित सरकार र संसद् विस्थापित गरियो । वैधानिक प्रक्रियाबाट स्थापित संसद र सरकारलाई त विध्वङ्शको सहारा लिएर विस्थापित गरियो भने हिंसा र विध्वङ्शको आड लिएर गैरसंवैधानिक जगमा खडा गरिएको सरकारले चाहिँ सहजै आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउँछ र सक्छ भने त्यो अर्को आश्चर्यको विषय हुनसक्छ ।

हिजो माओवादीलाई स्वागत गरिँदा पनि ‘यिनले राम्रो गर्छन् भने ठीकै छ त’ भनेर क्षमाभाव प्रकट गरिएको थियो । तर माओवादीले देशमा केही गरेनन् भन्नेहरूलाई जवाफ दिँदै भन्न सकिन्छ- ‘हदैसम्म बर्बाद गरे ।’ देशको अर्को दुई दशक खेर गयो । अहिले सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत जलाउँदै राष्ट्रको खर्बौं खरानी बनाएर आउनेहरूलाई पनि त्यसैगरी स्वागत गरिएको छ, यो स्वागत पनि बर्बादीको उत्कर्षमा पुगेर टुङ्गिने हो या एउटा सकारात्मक यात्राको थालनी प्रमाणित हुने हो, यसको जवाफ समयले दिनेछ !

बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई राम्रो या सफल भन्नका निम्ति उसले केही महत्वपूर्ण काम गरेको हुनुपर्छ, जसको चर्चा यहाँ सबिस्तार गरिनेछ र यो सरकारलाई खराब नै भन्नका निम्ति पनि उसले राष्ट्रहितप्रतिकुल कार्य गरेको हुनुपर्छ, जुन यहाँ उल्लेख गरिनेछ ।

सरकारलाई सफल ठान्ने आधार

१) भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन : भ्रष्टाचार सम्पूर्णरूपले नियन्त्रण हुन सम्भव मानिदैन, तथापि बालेन्द्रको टोली यस कार्यमा जसरी लागिपरेको छ, त्यो सह्राहनीय छ । यदि यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारी प्रमाणित ब्यक्तिहरू निरुत्साहित बन्ने स्थिति बन्न–बनाउन सक्यो भने सरकार आफ्नो प्रतिवद्धतामा सफल रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने क्रममा कानूनसम्मत व्यवहार गरिएन भने, प्रतिशोधी व्यवहार गरेको देखियो र निष्पक्ष व्यवहार गरिएन भने यो एक राजनीतिक फण्डा मात्र ठहरिनेछ, केही भ्रष्टहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएपनि सरकारको नियत सुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ अग्रसर रहेको मानिनेछैन ।

२) कार्यमुखी प्रशासनिक व्यवहार : यसअघिका कुनैपनि सरकार असफल रहनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण राज्यसत्तामा कर्मचारी हाबी हुनु र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू कर्मचारीतन्त्रको अधीनस्थ रहेजस्तो अवस्था रहनु पनि हो । ब्यक्तिगत रूपमा कतिपय कर्मचारीहरू अत्यन्तै असल, गतिशील, इमान्दार र जनमुखी नभएका होइनन् । तर समग्र कर्मचारी संयन्त्रको व्यवहारचाहिँ कार्यमुखी रहेको पाइएन । सेवाग्राहीलाई सताउने, अतिरिक्त लाभ प्राप्तिको अवस्थामा मात्र काममा जाँगर चलाउने, आत्मकेन्द्रीत, गैरजिम्मेवार, कामचोर र हाँडीघोप्टे चरित्र कर्मचारी संयन्त्रको मुख्य विशेषता बनेको छ । कतिपय अवस्थामा सबैभन्दा खराब राजनीतिकर्मीसङ्ग सबैभन्दा असल कर्मचारीको तुलना गर्दा पनि कर्मचारी नै खराव ठहर हुने स्थितिसमेत देखापरेको हो । २०६३ सालको परिवर्तनपश्चात् तलदेखि माथिसम्म सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत काम गर्ने – गराउने जुन थिति बसालियो, त्यसले राजकाजमा कर्मचारीको आधिपत्य स्थापित गर्न थप बल पुऱ्याएको थियो । नयाँ सरकारको गठनसङ्गै कर्मचारीतन्त्रमा सन्त्रास बढेको पाइएको छ । विगतमा भन्दा अहिले जनता (सेवाग्राही)ले कर्मचारीको कार्य ब्यवहारमा परिवर्तन आएको महसूस गरेका छन् । तर यो परिवर्तनलाई प्रणालीका रूपमा सस्थागत गर्न सकिएन भने ‘कूक्कूरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखेपनि बाङ्गो’ भन्ने उक्तिको चरितार्थ हुनेछ ।

(क) कानून निर्माणमा कर्मचारीको संलग्नतालाई न्यून गराउने र कर्मचारीलाई सल्लाहकारको भूमिका बाहेक कुनैपनि कार्यकारी जिम्मेवारीमा राजनीतिक नियुक्ति दिन नसकिने कानूनी ब्यवस्था गरियो भने त्यसले कर्मचारीलाई तोकिएको काममा केन्द्रीत गर्ने वातावरण बनाउन सकिनेछ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई सल्लाहकार या विज्ञका रूपमा चयन गर्न पनि कम्तिमा पाँच वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ पार हुनुपर्ने अनिवार्य ब्यवस्था हुनु वान्छनीय देखिन्छ ।

(ख) कर्मचारी संयन्त्रलाई कामकेन्द्रीत गर्न यसको पुनःसंरचना अपरिहार्य छ । त्यसनिम्ति शाखा अधिकृतभन्दा माथि अति सुविधा र शर्तसहित करारमा कर्मचारी (उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव) चयन गरि ‘हायर एण्ड फायर’को ब्यवस्था गर्न सकियो भने त्यसले राम्रो कार्य परिणाम दिनसक्नेछ । तर सूरक्षासम्बद्ध निकायमा भने करारसेवामा कर्मचारी लिने ब्यवस्था उपयुक्त हुने देखिँदैन ।

ग) कर्मचारी संयन्त्र आफैमा एउटा सङ्गठन हो, त्यसैले यसभित्र कुनैपनि प्रकारका कर्मचारी युनियन स्थापित गर्ने कुरालाई बर्जित गरिनु पर्दछ ।

३) लगानीमैत्री वातावरण : मुलुकको आर्थिक तथा भौतिक विकाशका निम्ति लगानीमैत्री वातावरण पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । त्यसनिम्ति मजदूर तथा निजको परिवारलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पूर्ण निःशुल्क गराइ ट्रेड युनियानिज्मको अन्त्य गराउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी बैकिङ्ग कारोबारमा सहजता, प्रशासनिक झमेलाबाट उन्मूक्ति, बाहिरबाट हुनसक्ने लगानीलाई प्रोत्साहन र सहजता एवम् करको दर तथा दायरामा सकारात्मक परिवर्तन हुन सकेमा लगानीको वातावरण बन्न सक्नेछ ।

४) भ्रष्टाचार र बलात्कारमा मृत्युदण्डसम्मको कानूनी ब्यवस्था भएमा सुशासन र सभ्य समाज निर्माणमा योगदान पुग्नसक्ने देखिन्छ ।

५) जनमुखी कर प्रणाली लागू गराइ करको स्वघोषणा, कर्मचारीबाट घरमै पुगेर कर सङ्कलन गर्ने ब्यवस्थासहित करको दर र दायरा घटाउने हो भने त्यसबाट जनता लाभान्वित हुनेछन् ।

६) निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्यको अनिवार्य ब्यवस्था गराउन सक्दा करको दर र दायरा बढाउँदा पनि जनतामा चाप नबढ्ने हुनाले त्यसतर्फ कदम चाल्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

७) शिक्षामा आमूल परिवर्तन : हाम्रो शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्रीमा भारी परिवर्तन नल्याउने हो भने स्वदेशकेन्द्रीत जनशक्ति उत्पादनमा फेरिपनि हामी चुक्नेछौँ । त्यसैले शिक्षा मौलिक, वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी, ज्ञानवर्द्धक र संस्कारी जनशक्तिको उत्पादनमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । ज्ञान, सीप र संस्कारबिनाको शिक्षा निरर्थक हुने भएकोले विद्यालय तहमै इतिहास, नैतिक शिक्षा, स्वसभ्यता, राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव र स्व-संस्कृतिबारे राम्रो ज्ञान दिने पाठ्यसामग्रीको विकाश गरी अनिवार्य पठनपाठनको ब्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

८) कृषकलाई सम्मान र सूरक्षा सुनिश्चित गर्न हरेक वर्ष एक शयभन्दा बढी किसानलाई एक करोड सम्मको महापुरस्कार र विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ ।

९) गाजा उत्पादन तथा बिक्रीलाई वैधानिकता दिँदै गाँजामा आधारित उद्योग (कपडा, फर्निचर, औषधि आदि)लाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिएको छ ।

१०) २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि बिक्री गरिएका या बन्द गरिएका उद्योगहरू (भृकुटी कागज कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, इटा टायल कारखाना, चिनी कारखाना, जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, ट्रलिबस, कृषि औजार कारखाना आदि) पुनस्र्थापना गरि सन्चालनमा ल्याउन सक्दा त्यसले मुलुकको आर्थिक विकाशमा ठूलो योगदान पु¥याउनेछ ।

११) राजनीतिकरणको अन्त्य : राज्य संयन्त्र र समाजलाई राजनीतिकरण गरेर मुलुकलाई एकप्रकारको जालोमा पारिएको छ । त्यसैले राजनीतिकरण र पार्टीकरणको अभ्यासलाई पूर्ण बिराम लगाउन आबश्यक देखिन्छ ।

१२) न्यायालय : पछिल्ला दशकहरूमा न्यायालयले आफूप्रतिको आस्था र भरोसाको रक्षा गर्न नसकेको महसूस गरिँदैछ । त्यसैले न्यायालयको पुनर्संरचना गरि मुलुकमा न्याय अनुकुल अवस्था निर्माण गर्न आवश्यक भएको छ ।

हामीले सत्ता पाउनका निम्ति प्रजातन्त्रकै विरुद्ध भएपनि बिध्वङ्श रच्न सक्नुपर्छ भन्ने नजीर बसायौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको प्रणाली स्थापना गऱ्यौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको सोह्र वर्ष र संविधान जारी गरिएको दस वर्षपश्चात अर्को चरित्रको बिध्वङ्श रचियो र विधिवत निर्वाचित सरकार र संसद् विस्थापित गरियो ।

यस्ता अनेक कार्य हुन सक्छन् जसका आधारमा सरकारलाई सफल या असफल भन्न सकिन्छ । उल्लिखित बाहेक केही महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा पनि नयाँ सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ । कार्यक्रमिक सुधार तथा ब्यवस्थापनले जनताको दैनिक जीवनलाई सहज तुल्याउनेछ भने केही राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्नसक्दा त्यसले मुलुकको शान्ति, सूरक्षा र दिगो समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउनेछ । यसनिम्ति निषेधको राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्दै देशका निम्ति एकता र सहकार्यको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक प्रकृतिका त्यस्ता मुद्दा जस आधारमा सरकारको रूप र कार्यको पहिचान हुनसक्छ, यहाँ बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

१) अखण्डित सार्वभौमिकता : विश्वका साठी प्रतिशत मानिसले एकात्मक पद्धति अवलम्बन गरेका छन् भने नेपालसहित कुल सत्ताइस मुलुकले मात्र सार्वभौमिकता खण्डित भएको सङ्घीय प्रणाली अपनाएका छन् । नेपाल जस्तो विपन्न, संवेदनशील र सानो मुलुकले तीन तहको सरकार धान्न सकिरहेको छैन । त्यसैले दुई तह (स्थानीय र केन्द्र)को मात्र सरकार रहने वैधानिक ब्यवस्था गरि प्रदेश खारेज गर्दै अखण्डित सार्वभौमिकता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यदि यो कार्य गर्न सक्छ भने बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले ठूलो योगदान दिएको ठहर्नेछ ।

२) देशको सास्कृतिक पहिचान : विश्वमा ५७ मुलुकले धार्मिक एवम् सांस्कृतिक पहिचानलाई वैधानिकता दिँदै इस्लामिक राष्ट्रका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् भने घोषित ७३ सहित अघोषित समेत ११४ मुलुक इसाई राष्ट्रका रूपमा चिनिन्छन् । त्यस्तै, पृथ्वीमा दश बौद्ध र एउटा यहुदी मुलुक अस्तित्वमा रहेका छन् । तर असी प्रतिशत भन्दा बढी सनातनीहरूको बसोबास रहेको नेपाललाई धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान दिन राजनीतिक नेतृत्व उत्साहित देखिएका छैनन् । देशलाई सनातन, बौद्ध, किराँत राष्ट्र नेपालको वैधानिक पहिचान दिनुपर्ने अपरिहार्यतालाई आत्मसात गर्दै संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्यो भने बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार देशभक्त रहेको पुष्टि हुनेछ ।

३) जात र क्षेत्रमा आधारित समानुपातिक र आरक्षणको ब्यवस्था खारेज गरि आर्थिक एवम् शैक्षिक रूपले पिछडिएको समुदायलाई सवलिकरणको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्दा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा पनि योगदान पुग्नेछ ।

४) राजसंस्था : आधुनिक नेपालको निर्माणमा नेतृत्वदायी जिम्मेवारी तथा भूमिका निर्वाह गर्ने शाह बङ्शीय राजसंस्था नेपालको विशिष्ट पहिचान र गौरवको आधार भएको आम जानकारीमा छ । राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाले मुलुकको स्थायित्व, सन्तुलन, निष्पक्षता र राष्ट्रियता एवम् राष्ट्रिय एकतामा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउन सक्ने भएकोले नयाँ सरकार यसतर्फ अघि बढेमा जनतामा प्रशन्नता बढ्ने र मुलुकमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको विकाश हुने विश्वास गरिन्छ ।

विविध

१) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणा : नेपाल जस्तो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणा अनेकौँ दृष्टिले उपयुक्त देखिँदैन । मुलुक भन्दा बाहिरबाट आयातीत यो धारणाले नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई ठूलो क्षति पुऱ्याउनसक्ने सम्भावना रहन्छ । फिलिपिन्स, इटाली, जर्मनी र जिम्बाबे लगायतका कैयन मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको ब्यवस्थाले नै तानाशाही पैदा गरेको दृष्टान्त छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा यो अवधारणाले राष्ट्रियतालाई पनि क्षति पुऱ्याउनसक्ने देखिन्छ । त्यसैले बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणामा सधैका निम्ति बिराम लगाउनु उपयुक्त देखिन्छ । यो एजेण्डामा सरकार गयो भने बुझ्नुपर्छ- नेतृत्वको नियत ठिक छैन र यिनीहरू परायाशक्तिको अनुकुलताका निम्ति क्रियाशील छन् ।

२) असन्तुलित परराष्ट्र नीति र एसपीपी सम्झौता : नेपालको परराष्ट्र नीति र व्यवहार विगत केही वर्षयता असन्तुलित र अस्थीर रहेको महसूस गरिँदैछ । एसपीपी सम्झौता यथावत अवस्थामा या संशोधित रूपमा गरिँदा त्यसले देशको सूरक्षामा गम्भीर खतरा पैदा गर्नसक्ने छ । छिमेकी देशहरूलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको उक्त योजनाले नेपालको अस्तित्व र नेपालीको जीवनमाथि नै धावा बोलिनसक्ने सम्भावना रहेकोले यो सरकारबाट उक्त कार्य नहुने ठानिएको छ । कदाचित उक्त सम्झौता गरियो र कुनैपनि शीर्षकमा बाहिरी सेनालाई प्रवेश गराउने कार्य भयो भने वर्तमान सरकारले देशका प्रति सबैभन्दा ठूलो बेइमानी गरेको ठहरिनेछ ।

३) तिब्बती शरणार्थी : नेपालको राष्ट्रिय सूरक्षा र परराष्ट्र नीति तथा ब्यवहारमा तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दा एउटा गम्भीर चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ । तिब्बत मामिलामा तेस्रो पक्षको चासोलाई छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले संधै गम्भीरताका साथ लिएको छ । तथापि हामीले तिब्बती शरणार्थी समस्याको समाधान गर्न पाएका/सकेका छैनौँ । पाँच दशकअघि मुस्ताङलाई सेल्टर बनाएर चीनमा हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्ने खम्पाहरूलाई राजा वीरेन्द्रले समाप्त गरिदिएपछि नेपालमा पश्चिमबाट गणतन्त्रको बिउ रोपिएको थियो । त्यसयता नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको रहस्यमयी गतिविधिमा तीव्रता आएको छ । उनीहरूले पाँच दशकपछि पहिलोपटक आफ्नो अनुकुल परिस्थिति निर्माण भएको महसूस जेन्जीको नाममा रचिएको बिध्वङ्शपश्चात गरेका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठित असंवैधानिक सरकारलाई दलाई लामाले बधाई दिनुको रहस्य पनि यही अनुकुलतासङ्ग जोडिएको छ । नेपाललाई तिब्बती शरणार्थीको रणनीतिक हब बनाउने पश्चिमी योजनामा बालेन्द्र सहयोगी बने भने आश्चर्य हुनेछैन । तर, उनी तिब्बती शरणार्थीमैत्री ब्यवहारमा प्रस्तुत भए भने नेपालको परराष्ट्र-ब्यवहारमा असन्तुलन पैदा हुनेछ, चीनसङ्ग नेपालको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा आँच आउनेछ र बालेन्द्र स्वचालित या परिचालित भन्ने तथ्य पनि स्पष्ट हुनेछ । तिब्बती शरणार्थीमैत्री ब्यवहार प्रकट भएमा नेपालको सूरक्षा चुनौती थपिने निश्चित छ ।

नेपालीले प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक मर्मअनुसारको ब्यवहार गर्न नसकेको हुँदा यहाँको प्रजातन्त्र बाँदरको हातको नरिवलझैँ हुन पुगेको छ । त्यसैले कतिपय मानिस नेपालमा निरङ्कुश चरित्रको शासन र शासक नै उपयुक्त हुने धारणा ब्यक्त गर्दछन् । यसप्रकारको धारणा राख्नेहरूका निम्ति बालेन्द्र उपयुक्त पात्र हुन्, हुन सक्छन् । हुन त उनी कति योग्य, क्षमतावान, इमान्दार, देशभक्त र दूरदर्शी छन् भन्ने यकीन भइसकेको छैन । तथापि, बालेन्द्रको कार्यशैलीले उनी खुङ्खार तानाशाह बन्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने सङ्केत दिएको छ । देशभक्ति, इमानदारी, दूरदर्शिता र क्षमताबिनाका तानाशाह बने भने उनी जिम्बाबेका रोबर्ट मुगावे, युगाण्डाका इदी अमिन र फिलिपिन्सका मार्कोस जस्तै देशको समय र समृद्धि बर्बाद गर्ने ब्यक्ति प्रमाणित हुनेछन् । यदि देशभक्ति, इमान्दारी र दूरदर्शितासहितको तानाशाह बनेछन् भने नेपाली पार्क चुङ ही या ली क्वान यू को विशेषण उनलाई मिल्न सक्छ । बालेन्द्र प्रजातान्त्रिक स्वभाव, आचरण र ब्यवहारका ब्यक्ति होइनन्, यतिबेला नेपालमा ‘डीप स्टेट’ले खोजेको र पाएको ब्यक्ति बालेन्द्र नै हुन् । वर्षदिन भित्रै उनले मुलुकमा दुर्घटना निम्त्याएनछन् भने नयाँ अनुहार खोज्नुको सार्थकता रहनेछ । होइन भने अर्को एउटा भयावह स्थितिको सामना नेपालीले गर्नुपर्नेछ ।
जय मातृभूमि !