प्रत्येक सुधारवादी नेताको जीवनमा एउटा मोड आउँछ; विद्रोही रहिरहने कि संस्थापक बन्ने । बालेन अहिले त्यही मोडमा देखिन्छन् । उनले चाहे भने व्यक्तिगत लोकप्रियतालाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् । अथवा नियन्त्रणको राजनीतिमा सीमित रहेर आलोचना बढाउन सक्छन् । तर उनको शुरुवाती शैली सकारात्मक देखिएको छैन ।

✍ गुरु भट्टराई

नेपालको समकालीन राजनीतिमा केही व्यक्तित्वहरू केवल राजनीतिक चरित्रबाट मात्र उदाएनन्; उनीहरू सार्वजनिक निराशा, संस्थागत थकान र राजनीतिक प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टिको प्रतीक बनेर पनि उदाए । गैरदलीय छविमा उदाएका बालेन्द्र साहको उदय पनि यही सामाजिक-राजनीतिक सन्दर्भको परिणाम हो । स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिने, परम्परागत नेताहरूलाई सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्ने, प्रशासनिक संरचनालाई ‘अकार्यकारी’ भन्दै पुनर्संरचना गर्ने वाचा गर्ने, र नागरिकलाई राज्यविरुद्ध दुरुत्साहन गर्ने शैली अपनाउने उनको प्रारम्भिक राजनीतिक छवि आशा, विद्रोह र परिवर्तनको मिश्रण बन्यो ।

तर, राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको सत्य के हो भने आन्दोलनकारी शैली र राज्य सञ्चालनको शैली एउटै हुँदैन । बालेन्द्रको मेयरको रूपमा देखिएको ब्यवहार फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा निरन्तरता हुँदै संस्थागत सङ्कटमा बदलिन्छ कि भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।

मेयर हुँदाका धेरै वाचा पूरा नभएको यथार्थसँगै प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उही कार्यशैली कायम रहेको देखिन्छ भन्ने आलोचना अहिले सार्वजनिक विमर्शको केन्द्रमा छ । सचिवलाई ‘जान्ने नबन्नु’ भन्ने सङ्केत, मन्त्रीहरूलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न नदिने निर्देश, आफ्नै सांसदहरूलाई भेट नदिने व्यवहार, सिंहदरबारको पहुँच सीमित गर्ने नीति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवालय स्वीकृतिबिना प्रवेश निषेध ! यी सबै घटनाले एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ- नेपालको प्रधानमन्त्री सहज सार्वजनिक पद हो कि उच्च सुरक्षा र नियन्त्रणमा आधारित शक्ति केन्द्र ? यो प्रश्न केवल व्यक्तिसँग सम्बन्धित छैन; यो लोकतन्त्रको चरित्रसँग सम्बन्धित प्रश्न हो ।

बालेन्द्र साहको राजनीतिक उदयको मूल शक्ति स्थापित दलप्रतिको जनअविश्वास थियो । लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, दलगत भागबण्डा र विकास परियोजनाको असफलताले नागरिकमा ‘सिस्टम नै बदल्नुपर्छ’ भन्ने भावना पैदा गरेको थियो । साहले यही मनोविज्ञानको दोहन गरे । उनको राजनीतिक भाष्य स्पष्ट थियो- पुराना नेताहरू असफल भए, प्रशासन जड भयो, र राज्य संरचना नागरिकविरोधी भयो । यस भाष्यले उनलाई जनताको ठूलो समर्थन दिलायो । तर, यहीँबाट अर्को समस्या सुरु भयो – जब नेतृत्वको वैधता संस्थाभन्दा व्यक्तिको लोकप्रियतामा आधारित हुन्छ, तब शासन शैली स्वाभाविक रूपमा केन्द्रीकृत हुन थाल्छ ।

लोकप्रियताले उत्तरदायित्वभन्दा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर हुन थाल्छ । मेयर हुँदा देखिएको एकल निर्णय शैली प्रधानमन्त्री पदमा पुगेपछि अझ शक्तिशाली बन्ने खतरा यहींबाट उत्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय लोकतन्त्रको खुला केन्द्र हुनुपर्ने अपेक्षा हुन्छ । त्यहाँ सांसद, मन्त्री, कर्मचारी, नागरिक समाज, पत्रकार र नागरिक सबैको पहुँच सहज हुनुपर्छ । तर, सचेत नागरिकले उठाएको प्रमुख प्रश्न भनेको उनको पहुँच आधारित नियन्त्रण हो । यदि सांसदहरूले प्रधानमन्त्री भेट्न कठिन भएको अनुभव गर्छन्, मन्त्रीहरूले स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्, र प्रशासनिक अधिकारीहरू निर्णयभन्दा निर्देशनको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य हुन्छन् भने शासन प्रणाली व्यक्तिगत नियन्त्रणतर्फ मोडिएको सङ्केत मानिन्छ ।

बालेन्द्रका समर्थकहरु उनको एकल शैलीलाई कम बोल्ने र काममा केन्द्रित हुने गुणका रुपमा ब्याख्या गर्छन् । तर, बालेन्द्रको मनोविज्ञान पढ्न सकिन्छ – उनी आफूले जानेको विषय बाहेक प्रतिप्रश्नको सामना गर्ने हैसियत राख्दैनन् । उनले यसअघि बोलेका अनेकन अस्वाभाविक र आपत्तिजनक विषयहरूमा प्रतिवाद गर्ने आँट उनीसँग छैन । यही कमजोरी सार्वजनिक नहोस र आफू चमत्कारिक बाबा हुँ भन्ने भ्रममा नागरिकलाई राखिरहौँ भन्ने सचेत बुझाइका कारण उनी सार्बजनिक हुन चाहँदैनन् । कतिसम्म भने उनी आफू कथित बरिष्ठ नेता भएको दलको बैठकमा समेत जाँदैनन्, सांसदहरुको भेला बहिष्कार गर्छन् र सकेसम्म आफ्नो कमजोरी सार्बजनिक नहोस् भनेर पन्छिन्छन् ।

सिंहदरबार ऐतिहासिक रूपमा शक्ति केन्द्र मात्र होइन, प्रशासनिक समन्वयको स्थल पनि हो । त्यहाँ अवान्छित पहुँच सीमित गर्नु सुरक्षा दृष्टिले आवश्यक हुन सक्छ, तर अत्यधिक नियन्त्रणले शासनलाई पारदर्शीभन्दा रहस्यमय बनाउँछ । नागरिकले सरकार देख्नुपर्छ; सरकार लुक्न खोज्दा अविश्वास बढ्छ ।

साहका अराजक र अन्धसमर्थकहरूको तर्क छ- नेपालमा प्रशासनिक संरचना स्वयम् राजनीतिक प्रभावमा बिग्रिएको छ, त्यसैले कडा नियन्त्रण आवश्यक छ । पुरानो नेटवर्क तोड्न असाधारण शैली चाहिन्छ । यो तर्क भावनाका हिसाबले सही लाग्न सक्ला तर काम लगाउनु पर्ने र काम लिनुपर्ने संस्था त्यही हो जसको सुधार जरुरी छ, दुरी हैन । धेरै देशमा सुधारवादी नेताहरूले प्रारम्भिक चरणमा शक्तिशाली प्रशासनिक प्रतिरोध सामना गरेका छन् । तर प्रश्न के उठ्छ भने, सुधारको नाममा संस्थालाई कमजोर बनाइँदैछ कि बलियो ?

लोकतन्त्रमा सुधारको लक्ष्य संस्था सुदृढीकरण हुनुपर्छ, व्यक्तिकेन्द्रित शासन होइन । यदि सबै निर्णय एक व्यक्तिको वरिपरि केन्द्रित हुन्छ भने त्यो दीर्घकालीन समाधान होइन; त्यो अस्थायी नियन्त्रण मात्र हो ।

राज्य सञ्चालनको मूल सिद्धान्त पारदर्शिता हो । नागरिकले कर तिर्छन्, अधिकार सुम्पिन्छन्, र त्यसको बदलामा परिणाम र त्यसको पारदर्शिता पाउने अपेक्षा गर्छन् । प्रधानमन्त्री सार्वजनिक पद हो – गोप्य जासुसी संस्थाको प्रमुख होइन । निर्णय कसरी भयो ? कसले सल्लाह दियो ? किन यस्तो नीति आयो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खुला प्रणालीबाट आउनुपर्छ ।

यदि निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिहरूभित्र रहन्छ भने नागरिकले अनुमान गर्न थाल्छन् । अनुमानबाट अफवाह जन्मिन्छ, अफवाहबाट अविश्वास, र अविश्वासबाट राजनीतिक अस्थिरता । ‘अँध्यारो कोठाबाट राज्य चलिरहेको’ अनुभूति लोकतन्त्रको निन्ति खतरनाक हुन्छ ।

नागरिकले सरकारलाई देख्न, बुझ्न र प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । जब नागरिक प्रश्न गर्न थाल्छन्, त्यो सङ्कट होइन; लोकतन्त्र जीवित रहेको प्रमाण हो । नेपाल अहिले त्यही प्रश्नको बीचमा उभिएको छ । र, सम्भवतः इतिहासले यही क्षणलाई मूल्याङ्कन गर्नेछ – विद्रोहबाट उदाएको नेतृत्व संस्थागत लोकतन्त्रको निर्माता बन्यो कि शक्ति केन्द्रित शासनको अर्को अध्याय ।

गैरदलीय छविले चुनाव जित्न मद्दत गर्न सक्छ, तर शासन सञ्चालनका लागि राजनीतिक संरचना आवश्यक हुन्छ । दलहरू केवल चुनावी संयन्त्र होइनन्, उनीहरू नीति निर्माण, सहमति निर्माण र उत्तरदायित्व प्रणाली हुन् ।

दलविहीन नेतृत्व शैलीले प्रारम्भमा स्वतन्त्रता पाउँछ, तर दीर्घकालमा समर्थन संरचना अभाव हुन्छ । मन्त्रीहरू दलबाट आएका हुन्छन्, संसद् दलद्वारा सञ्चालन हुन्छ, प्रशासन ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट बनेको हुन्छ । यदि प्रधानमन्त्री स्वयम् दलविहीन शैलीमा रहन्छन् भने शासन र राजनीतिक संरचनाबीच दूरी बढ्छ । यही दूरी अहिलेको विवादको जरो हुन सक्छ । बालेन्द्र साहको गैरदलीय छवि दलिय लोकतन्त्रमा सुखद विषय हैन, शासकीय अनार्कीको सङ्केत हो ।

नेपालको राजनीतिमा लोकप्रियता र शासन क्षमता सधैं एउटै कुरा रहेन । सामाजिक सञ्जालमा प्रभावशाली हुनु र राष्ट्रिय नीति सञ्चालन गर्नु फरक चुनौती हुन् । मेयर हुँदा प्रत्यक्ष निर्णय सम्भव हुन्छ; प्रधानमन्त्री हुँदा सहमति अनिवार्य हुन्छ । यदि नेतृत्वले आलोचनालाई विरोधको रूपमा बुझ्छ भने नीति निर्माण कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्रमा आलोचना शत्रुता होइन; सुधारको स्रोत हो ।

कर्मचारी संयन्त्र राज्यको मेरुदण्ड हो । यदि कर्मचारीहरू स्वतन्त्र रूपमा सुझाव दिन डराउँछन् भने नीति गुणस्तर घट्छ । ‘जान्ने नबन्नु’ भन्ने सङ्केत प्रशासनिक मनोविज्ञानका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । विशेषज्ञताको सम्मान नगर्ने प्रणाली अन्ततः निर्णय त्रुटिपूर्ण बन्ने सम्भावना बढाउँछ । राज्य सञ्चालन व्यक्तिगत बुद्धिमत्ताले होइन, सामूहिक विशेषज्ञताले सफल हुन्छ ।

जब राजनीतिक नेतृत्वले पहुँच सीमित गर्छ, भेटघाट नियन्त्रण गर्छ, र निर्णय प्रक्रिया गोप्य राख्छ, तब राज्यको चरित्र सुरक्षा–केन्द्रित देखिन थाल्छ । यसलाई केही विश्लेषकहरूले ‘सुरक्षा राज्य मानसिकता’ भन्छन् जहाँ नागरिकभन्दा नियन्त्रण प्राथमिक हुन्छ । नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा यस्तो प्रवृत्तिले संस्थागत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

बालेन्द्र साहको उदय ठूलो आशाबाट भएको हो । जब आशा अत्यधिक हुन्छ, निराशा पनि गहिरो हुन्छ । यदि मेयरकालका वाचा पूरा नभएको धारणा पुन बलियो बन्यो र प्रधानमन्त्री पदमा पनि समान शैली कायम रह्यो भने नागरिक मनोविज्ञानमा अर्को चक्र सुरु हुन सक्छ; ‘कसैबाट परिवर्तन सम्भव छैन’ भन्ने भावना । यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक अवस्था हो, किनकि यसले राजनीतिक सहभागिता घटाउँछ ।

प्रत्येक सुधारवादी नेताको जीवनमा एउटा मोड आउँछ; विद्रोही रहिरहने कि संस्थापक बन्ने । साह अहिले त्यही मोडमा देखिन्छन् । उनले चाहे भने व्यक्तिगत लोकप्रियतालाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् । अथवा नियन्त्रणको राजनीतिमा सीमित रहेर आलोचना बढाउन सक्छन् । तर उनको शुरुवाती शैली सकारात्मक देखिएको छैन ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले राजतन्त्र, आन्दोलन, संविधान र संघीयता पार गरेको छ । अबको चुनौती संस्थागत परिपक्वता हो । प्रधानमन्त्री पद शक्ति प्रदर्शनको होइन, सार्वजनिक विश्वासको पद हो । खुलापन, संवाद, आलोचना स्वीकार्यता र संस्थागत सम्मान नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको आधार हुन् ।

यदि सरकार नागरिकबाट टाढा देखिन्छ भने समस्या केवल नेतृत्वमा होइन, सम्पूर्ण शासन संरचनामा देखापर्छ ।

आज उठिरहेको प्रश्न केवल बालेन्द्र साह सफल भए कि असफल भन्ने होइन । वास्तविक प्रश्न हो- नेपाल कस्तो शासन चाहन्छ ? व्यक्तिकेन्द्रित, नियन्त्रणमुखी, सीमित पहुँच भएको शासन ? वा खुला, संस्थागत, उत्तरदायी लोकतन्त्र ? प्रधानमन्त्री पद जासुसी संयन्त्रको नाइके होइन; सार्वजनिक विश्वासको प्रतिनिधि हो ।

अन्ततः लोकतन्त्रको सार यही हो- नागरिकले सरकारलाई देख्न, बुझ्न र प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । जब नागरिक प्रश्न गर्न थाल्छन्, त्यो सङ्कट होइन; लोकतन्त्र जीवित रहेको प्रमाण हो । नेपाल अहिले त्यही प्रश्नको बीचमा उभिएको छ । र, सम्भवतः इतिहासले यही क्षणलाई मूल्याङ्कन गर्नेछ – विद्रोहबाट उदाएको नेतृत्व संस्थागत लोकतन्त्रको निर्माता बन्यो कि शक्ति केन्द्रित शासनको अर्को अध्याय ।