चुनिएको सरकार सञ्चालन हुने र असमयमै (अर्थात् कार्यकाल पूरा नहुँदै) सरकार विस्थापित गर्न या बदल्न परे त्यसका निम्तिसमेत वैधानिक ब्यवस्था गरिने प्रणालीको नाम हो प्रजातन्त्र । सरकार बदल्नका निम्ति जनताले सडकमा उत्रिएर कुनै विध्वङ्श या क्रान्तिको आह्वान गर्नु नपरोस्, विधिसम्मत र शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै परिवर्तन सुनिश्चित होस् भनेर नै प्रजातन्त्रमा यस किसिमको ब्यवस्था गरिएको हो ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिका निरन्तर विवादको मुद्दा- ‘राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा पार्टीको निर्देशन प्रधान रहने या सरकार स्वयम् नै राजकाजमा निर्णायक रहने’ भन्ने हो । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमत प्राप्त भएको थियो । त्यसबेला कारणवश गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति देखापऱ्यो, उहाँ बन्नुभयो र प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइरालाले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न पनि शुरु गर्नुभएको थियो । तर, कोइरालाको कार्यशैलीप्रति नेताहरू गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको असहमति प्रकट हुन थाल्यो ।

उहाँहरू, गिरिजाप्रसादले पार्टीलाई पूरै उपेक्षा गरेर काम गरिरहेको ठान्नुहुन्थ्यो र भन्ने गर्नुहुन्थ्यो- ‘पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकार चल्नुपर्छ ।’ गिरिजाप्रसाद कोइरालाचाहिँ सरकार आफैं स्वायत्त निकाय भएकोले यसमा कसैको अङ्कुश लाग्न नमिल्ने भन्ने धारणा राख्ने गर्नुहुन्थ्यो । तर, २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपश्चात कोइरालाको बोली फेरियो । आफू पार्टी सभापति बनेपछि कोइरालाले पनि ‘पार्टीको निर्देशनअनुरुप सरकार चल्नुपर्छ’ भन्न थाल्नुभयो । २०५६ को संसदीय निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि पनि पार्टीको निर्देशनअनुरुप सरकार नचलेको आरोप कोइरालाले लगाउनुभएको थियो । त्यस्तै, २०५८ श्रावणमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठित सरकारमाथि पनि कोइरालाको त्यस्तै टिप्पणी र आरोप थियो । पार्टी र सरकारबीच उत्पन्न मतभेदका कारण २०५९ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस विभाजित भएको थियो ।

काङ्ग्रेसमा मात्र होइन एमालेमा पनि यस्तै किसिमको रोग देखापऱ्यो । खासगरी २०७४ मङ्सीरको आम निर्वाचनपश्चात् केपी ओली नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकारमा पनि त्यस्तै नियति दोहोरियो । प्रचण्ड र माधव नेपालले केपीमाथि पार्टीको निर्देशनलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । यही विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि (२०७७ सालमा) संसद् विघटन र पार्टी विभाजनसम्मको दुःखद स्थिति एमालेले ब्यहोर्नु पऱ्यो । इतिहासमा बहुमतप्राप्त सरकार नचल्नु, त्यस्तो सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न नपाउनु र पार्टी विभाजन हुनुको मुख्य कारण नै सरकार सञ्चालनका क्रममा पार्टी र सरकारको नेतृत्वबीच उत्पन्न मतभिन्नता बन्दै आएको छ र भविष्यमा पनि यस्तै विवादको झमेला नेपाली राजनीतिले ब्यहोर्नुपर्ने सम्भावना छ ।

आफू पार्टी प्रमुख रहँदा पार्टीको निर्देशनअनुरुप सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने र त्यही ब्यक्ति सरकार प्रमुखको भूमिकामा रहँदा सरकार आफैं सार्वभौम भएकोले कुनै अर्को निकायको निर्देशन या अङ्कुश नलाग्ने ठान्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा समान र स्थायी देखिएको छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको एउटा प्रमुख कारणका रूपमा नेतृत्वको प्रवृत्तिगत समस्यालाई पनि मान्न सकिन्छ ।

पार्टीको भूमिका राजनीतिमा मात्र नभएर सेना, प्रहरी, कुटनीतिक निकाय, न्यायालय र कर्मचारी प्रशासनमा समेत विधिवत स्थापित गरेर पार्टी शासनको अद्भूत नमूना कम्युनिष्टहरूले प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् । त्यसो त कम्युनिष्टहरू आफूलाई र आफूलाई मात्र जनताको हिमायती ठान्दछन् । कोही कम्युनिष्ट बन्नु भनेकै स्वतः जनपक्षीय बन्नु हो भन्ने उनीहरूको दाबी रहने गर्दछ ।

वास्तवमा सरकार सञ्चालनका विधिवत राजनीतिक काइदा के हुन् ? यो हामी सबैको जिज्ञासाको विषय हो । सामान्यतः सरकार सञ्चालन संविधान र कानूनअनुरुप नै हुने हो, तर अभ्यासमा सरकार कसरी सञ्चालित हुने भन्ने कुराको निर्धारण त्यसको उत्पत्ति अर्थात् गठन प्रक्रियाले गर्दछ । निरङ्कुश राजतन्त्रमा राजा आफैप्रति उत्तरदायी भएर कार्य सञ्चालन गर्ने गर्दछन् भने सैनिक शासन भएका मुलुकमा पनि शासक आफै स्वतन्त्र ढङ्गले कार्य गर्दछन् । तर कम्युनिष्ट मुलुकमा पार्टीको अधिनायकत्वलाई सैद्धान्तिक रूपमै स्वीकार गरिएको र पार्टीको भूमिका एवम् जिम्मेवारीलाई राज्य संयन्त्रको अङ्ग अङ्गमा स्थापित गरेर सर्बोपरी तुल्याइएको हुन्छ । पार्टीको भूमिका राजनीतिमा मात्र नभएर सेना, प्रहरी, कुटनीतिक निकाय, न्यायालय र कर्मचारी प्रशासनमा समेत विधिवत स्थापित गरेर पार्टी शासनको अद्भूत नमूना कम्युनिष्टहरूले प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् ।

त्यसो त कम्युनिष्टहरू आफूलाई र आफूलाई मात्र जनताको हिमायती ठान्दछन् । कोही कम्युनिष्ट बन्नु भनेकै स्वतः जनपक्षीय बन्नु हो भन्ने उनीहरूको दाबी रहने गर्दछ । कम्युनिष्ट भैसकेपछि उसले जनताको प्रतिनिधित्व स्वतः गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले कुनै आम निर्वाचनको स्वाङ रचेर जनप्रतिनिधि चयन गरिरहनु पर्दैन भन्ने कम्युनिष्टहरूको दार्शनिक मान्यता हुन्छ । त्यसैले राज्यका हरेक अङ्गमा कम्युनिष्ट पार्टीको सहभागिता, नियन्त्रण र अङ्कुश रहनुलाई उनीहरूले स्वभाविक र जायज ठानिरहेका हुन्छन् । भारत (पश्चिम बङ्गाल)मा ज्योति बसुले आम निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुग्ने र शासन गर्ने अभ्यास गरेका थिए, त्यसलाई अपवादको घटना/सन्दर्भ मानियो । नेपालमा मदन भण्डारीले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा नै कम्युनिष्टहरू शासनमा पुग्न र पुगेर काम गर्न सक्छन् भन्ने मान्यतालाई सैद्धान्तिक रूपले नै स्थापित गर्नुभएको हो । कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकत्वको विचार दर्शनबाट दीक्षित कित्तालाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा समाहित गर्नु सामान्य कुरा थिएन, त्यो पनि संवैधानिक राजतन्त्रसहित । कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रका यी विशेष घटना हुन् । तथापि, कम्युनिष्ट दर्शनको आधारभूत मान्यता भनेको शासनमा कम्युनिष्ट आधिपत्य नै हो, अरु कसैको त्यहाँ चल्दैन ।

तर, प्रजातन्त्रले स्थापित गरेका हरेक मान्यता विशिष्ट छन् । प्रजातन्त्रमा निश्चित अवधिका निम्ति आम जनताले निर्वाचनमार्फत् आफ्नो प्रतिनिधि चुन्दछन् । विश्वका अनेक मुलुकमा प्रजातन्त्रको अभ्यास फरक ढङ्गले भइरहेका भएपनि यसको सारमा अन्तर हुँदैन । आफ्नो प्रतिनिधि आफैले रोज्न पाउनु नै प्रजातन्त्र हो भन्ने बुझाइ आम मानिसमा हुन्छ । तर त्यतिमात्र होइन प्रजातन्त्र, चुनिएको सरकार सञ्चालन हुने र असमयमै (अर्थात् कार्यकाल पूरा नहुँदै) सरकार विस्थापित गर्न या बदल्न परे त्यसका निम्तिसमेत वैधानिक ब्यवस्था गरिने प्रणालीको नाम हो प्रजातन्त्र । सरकार बदल्नका निम्ति जनताले सडकमा उत्रिएर कुनै विध्वङ्श या क्रान्तिको आह्वान गर्नु नपरोस्, विधिसम्मत र शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै परिवर्तन सुनिश्चित होस् भनेर नै प्रजातन्त्रमा यस किसिमको ब्यवस्था गरिएको हो । चार या पाँच/पाँच वर्षमा निर्वाचनमार्फत ‘क्रान्ति गर्ने’ प्रणालीलाई नै प्रजातन्त्रका रूपमा बुझिन्छ । यदि प्रजातन्त्रमा पनि सरकार बदल्न सडक या बिध्वङ्श र हिंसाको सहारा लिइन्छ भने बुझ्नुपर्छ- ‘या त्यो देशमा वास्तविक प्रजातन्त्र छैन, या त्यहाँका मानिसले प्रजातन्त्रको ‘प’ पनि बुझेका छैनन् ।’

कानून र संविधानको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै दलीय सर्वोच्चताको अभ्यास जसरी गरियो, समस्या यसैले थपेको हो । दलको सर्वोच्चता कायम हुनुलाई कम्युनिष्टहरूले अवलम्बन गर्नु र त्यस्तो अभ्यासबाट कम्युनिष्टहरू खुशी हुनु स्वभाविक हो, आफूलाई प्रजातन्त्र पक्षधर दाबी गर्ने काङ्ग्रेसले समेत शासनमा दलीय सर्वोच्चताप्रति सहमति जनाउनु आश्चर्यको विषय हो ।

प्रजातन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष छ, जसलाई अभ्यासमा ल्याउन नसक्दा नेपालमा राजनीतिक अस्थीरताको स्थिरता कायम भइरहेको छ, त्यो के हो भने सरकारको सार्वभौमिकता । प्रजातन्त्रमा दलहरूले आफ्नो विचार, दर्शन, नीति, रणनीति, लक्ष, कार्यक्रम र गन्तव्य निर्धारण गर्दछन् । सोहीअनुरुप कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई प्रशिक्षित-दीक्षित गरी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन आयोग अर्थात् राज्यलाई सहयोग गर्नु पार्टीको सामान्य कर्तब्य हुनेगर्छ । निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारहरूको विजयका निम्ति आवश्यक काम गरिसकेपछि पार्टीको सक्रिय भूमिका समाप्त हुन्छ । विधिवत चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू त्यसपछि पार्टी विधानको नभइ संविधान र कानूनको अधिनस्थ हुन्छन् । उनीहरूको भूमिका सरकार गठनमा निर्णायक रहन्छ र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संविधानको अधिनस्थ रही संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनपश्चात् पार्टीको भूमिका र जिम्मेवारी एकप्रकारले समाप्त हुन्छ, उसले समन्वयकारी या परामर्शदाताको भूमिकामा आफूलाई खुम्च्याउनु पर्ने हुन्छ/हो, यो नै प्रजातन्त्रको एउटा गहनतम् सुन्दर पक्ष हो । हामीकहाँ नेतृत्वले यही सुन्दरतालाई बुझेर तदनुरुप ब्यवहार गर्न नसकेको हुनाले पटक-पटक समस्या पैदा भएको हो ।

आमाले बच्चा जन्माउँछिन्, तर जन्माएकै कारण आमाले आफ्नो बच्चालाई जिन्दगीभर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न या हत्या गर्न पाउँदिनन्, पार्टी र सरकारको सम्बन्ध पनि त्यस्तै हो र हुनुपर्छ प्रजातन्त्रमा । नेपालमा २०६३ को परिवर्तनपश्चात् राजनीतिमा वामपन्थी कम्युनिष्टहरू विचार र ब्यवहार दुवै दृष्टिले हाबी भए, जसको असर/प्रभावका कारण काङ्ग्रेसको समेत वामपन्थीकरण हुन पुग्यो । वर्तमान संविधानलाई काङ्ग्रेस कम्युनिष्ट दुबैले स्वामित्व लिएका छन् र दुवैले आ-आफ्ना वैचारिक आस्था प्रतिबिम्बित भएको दस्ताबेजको रूपमा संविधानलाई लिएका छन् । जुन संविधानको चरित्र नै वामपन्थी छ । २०६३ पछि सर्वदलीय सहमतिमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म राज्यका दैनिक काम हुन थाले । कानून र संविधानको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै दलीय सर्वोच्चताको अभ्यास जसरी गरियो, समस्या यसैले थपेको हो । दलको सर्वोच्चता कायम हुनुलाई कम्युनिष्टहरूले अवलम्बन गर्नु र त्यस्तो अभ्यासबाट कम्युनिष्टहरू खुशी हुनु स्वभाविक हो, आफूलाई प्रजातन्त्र पक्षधर दाबी गर्ने काङ्ग्रेसले समेत शासनमा दलीय सर्वोच्चताप्रति सहमति जनाउनु आश्चर्यको विषय हो ।

प्रधानमन्त्री र सरकारलाई संविधान र कानूनको सर्वोच्चता अवलम्बन गर्ने सम्पूर्ण छुट दिइनुपर्छ, त्यसो हुन नसके मुलुकमा विधिको शासन स्थापना गर्ने कुरा एउटा सपना मात्र सावित हुनेछ । विशेष अवस्थामा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नेबाहेक राज्यसञ्चालनमा पार्टी र पार्टी नेतृत्वको नियमित भूमिका हुन सक्दैन । त्यसैले अमेरिका, बेलायत र भारत जस्ता तीन प्रकारको प्रजातान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिएका तिनै मुलुकमा सत्तारुढ पार्टीको अध्यक्ष को हो भन्ने कुरामा आम सरोकार रहँदैन र धेरैलाई पार्टी अध्यक्षको नाम पनि थाहा हुँदैन । ती मुलुकका पार्टीहरूले या पार्टी नेतृत्वले सरकारको काममा नियमित हस्तक्षेप गर्ने गर्दैनन् । हो, यही तथ्य र मर्मलाई आत्मसात गर्ने हो भने पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण उत्पन्न हुनसक्ने अस्थीरताबाट नेपालले मूक्ति पाउन सक्छ, होइन भने जस्तो प्रकारको प्रजातन्त्र स्थापना गरिएपनि र जुन पार्टीलाई सत्ताको साँचो जिम्मा लगाएपनि मुलुक र जनता अस्थीरताको चक्रबाट मूक्त हुने सम्भावना रहने छैन । जय मातृभूमि !