-श्रीधर शर्मा
मध्यरातमा आएर संविधानसभाको म्याद बढाउन सहमत भएका दलहरू फेरि मुलुकलाई बन्दी बनाइरहेका छन् । राजनीतिक गतिरोध कायमै छ । बजेट अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्नेमा अझसम्म त्यसो हुन सकेको छैन । यसले पुनः सर्वत्र निराशा र अन्योल बढाएको छ । यी सबै दृश्यलाई हेर्दा र घटनाक्रमहरूलाई आंकलन गर्दा लाग्छ- हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू कहिल्यै नचेत्ने अनौठा प्राणी हुन् ।
राजनीतिक दलहरूको दोहोरो चरित्रका कारण नै मुलुकले अन्योलबाट मुक्ति पाउन नसकेको हो । हरेक दलका आ-आफ्ना स्वार्थ हुनु स्वाभाविक भए पनि दोहोरो चरित्र हुनुचाहिँ घातक कुरा हो । फेरि हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबोधभन्दा दलीय स्वार्थले प्रमुखता पाएको तथा दलहरूभित्रको गुट-उपगुटका कारण राजनीति अलमलमा पर्ने गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिन तयार भएको एक महिना भइसक्यो तर अहिलेसम्म वैधानिक तवरवाट कुनै विकल्प प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन । एकातिर माओवादी आफू सबैभन्दा ठूलो दल भएको कारण आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने माग राखिरहेको छ र उसले अन्य दलको नेतृत्व्ाको सरकारमा सामेल नहुने लगभग स्पष्ट गरिसकेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी र एमाले नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले मुलुकलाई निकास दिन नसकेका कारण दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा अब सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्न थालेको छ । माओवादीले सरकारको नेतृत्व आफ्नै हुनुपर्ने र त्यस्तो नेतृत्वका लागि आफ्ना अध्यक्षको अर्को विकल्प हुन नसक्ने, दलको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय आफ्नो दलभित्रको कुरा भएकोले कसैले हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताइरहेको छ भने काङ्ग्रेसभित्र देउवा र रामचन्द्र पौडेलमा द्वन्द्व चलिरहेको छ । तीन दलले सहमतिमा उम्मेदवार दिन नसक्ने अवस्था आएमा फोरम लोकतान्त्रिकले चौथो दलको रूपमा सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने विजय गच्छदारको घोषणा छ ।
तर वास्तवमा यो उम्मेदवारी वा प्रधानमन्त्री पदको दाबीभन्दा पहिले हुनुपर्नेचाहिँ सहमतिको कार्यान्वयन नै हो । विगतमा भएका सम्पूर्ण सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरातर्फ दलहरूको ध्यान नजानु केवल पदको भागवण्डामा अलमलिइरहनुले संविधानसभाको बढेको एकवर्षे म्यादको झन्डै एक महिना त यसै गुज्रिइसक्यो, बाँकी एघार महिना पनि यसैगरी बित्ने सङ्केत देखिइरहेको छ । यसले कतै माझीको सल्लाहमा सात गाउँ डुबेको कथा चरितार्थ हुने त होइन भन्ने आशङ्का बढेको छ ।
राजनीतिक दलहरूका यस्तै चरित्र र शैलीका कारण नेपाली जनताको राजनीतिक दलहरूप्रतिको मोह भङ्ग हुन थालेको छ । दलका नेताहरूप्रति अविश्वास र घृणा उत्पन्न हुन थालेको छ । यसैको परिणाम कहिले पूर्वयुवराज र कहिले पूर्वराजा विभिन्न बहानामा देशको विभिन्न भागको भ्रमणमा निस्किइरहेका र तिनले स्थानीय जनताबाट भव्य स्वागत-सत्कार पाउने गरेका छन् । पूर्वराजाको नेपालगञ्जको भ्रमण होस् वा हालैको बारा, पर्सा र रौतहटको भ्रमण नै त्यसमा उनले राम्रै स्वागत-सत्कार पाए, निर्धक्कसँग जनतासँग भेटघाट गरे अनि तिनका दुःखदर्द सुनेर राजधानी फिर्ता भए । राजनीतिक दलहरूले विगतमा जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेका भए, जनताका चाहनामाथि तुषारापात नगरेका भए र सहमतिको एकोहोरो रट मात्र नलगाई विगतमा भएका सहमतिअनुरूप अघि बढेका भए उनीहरूले यस खालको स्थिति देख्नुपर्ने थिएन । परस्परमा आरोप-प्रत्यारोप गरेर अलमलिँदा र गालीगलौजमा उत्रिरहँदा अर्थात् प्रमुख दल भन्नेहरूबीच नै देश र जनताका प्रति गम्भीरता नहुँदा पुनरुत्थानवादीहरूको सक्रियता बढेको छ र त्यसैको परिणामस्वरूप राजावादीहरूको सङ्ख्या बढेको र उनीहरू हौसिएका छन् । समयमै यस कुरामा आफूलाई अग्रगामी र लोकतान्त्रिक भन्ने दलहरूले ध्यान पुर्‍याउन सकेनन् भने अनपेक्षित स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउनेछ ।
समयले कसैलाई पखर्ंदैन । यसैले समयलाई उम्कन दिनुहुँदैन । परस्पर गाली-गलौजमा अलमलिँदा गन्तव्यसम्म पुग्न ढिलाइ हुने त निश्चित छ इतिहासले धिक्कार्ने अवस्थासमेत उत्पन्न हुनेछ । यस कुरामा हाम्रा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ । शीर्ष नेताहरूबीच प्रत्यक्ष संवादको अभावमा कुनै पनि निकास निस्कन नसक्ने यथार्थलाई ख्याल राख्दै यथाशीघ्र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू आ-आफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उठेर वर्तमान गतिरोध अन्त्यका लागि अघि बढ्न अब ढिलाइ गर्नु हँुदैन । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीचको खिचलो पुनरुत्थानवादीहरूका लागि अवसर हुने कुरालाई ध्यानमा राखेर दलहरूले तत्कालै उचित निर्णय लिइहाल्नुपर्छ । यसैमा हामी सबैको हित छ । सहमतिका कुरा गर्ने तर विगतका सहमति कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने यही प्रक्रिया दोहोरिइरहने हो र यही ढाँटछलकै राजनीति गरिरहने हो भने मुलुकको कुन दुर्दशा होला सबैले गम्भीर हुनु जरुरी छ ।