के नेपालसँग ‘ब्रिज’ बन्ने क्षमता मात्र होइन, सुरक्षित रूपमा ब्रिज बन्ने क्षमता छ ? किनकि ‘ब्रिज’ बन्नु अवसर मात्र होइन, जोखिम पनि हो । जब दुई ठूला शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र हुन्छ, त्यतिबेला पुल बनेको देश नै पहिलो दबाबको केन्द्र बन्न सक्छ ।

✍ रश्मिशेखर सुवेदी

नेपाल आज फेरि एक गम्भीर भूराजनीतिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ उसले केवल आफ्नो अवस्थालाई व्याख्या गर्ने होइन, आफ्नो भूमिका पुनःपरिभाषित गर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ । दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित नेपाल अब ‘बीचमा अड्किएको भूगोल’को रूपमा चिनिनुपर्ने कि ‘योजन शक्ति’का रूपमा उदाउने भन्ने ऐतिहासिक प्रश्नसँग जुधिरहेको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा अघिसारिएको ‘बफर स्टेट’ र ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’सम्बन्धी अवधारणाले केवल नीतिगत बहस मात्र होइन, नेपालको भविष्यको मार्गचित्रबारे गम्भीर विमर्श सुरु गराएको छ।

लामो समयदेखि नेपाललाई ‘बफर स्टेट’का रूपमा बुझिँदै आएको छ । उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतजस्ता दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा अवस्थित भौगोलिक यथार्थले यो परिभाषालाई जन्म दिएको हो । इतिहासमा नेपालले यही यथार्थलाई स्वीकार गर्दै सन्तुलनको कूटनीति अपनाउँदै आएको छ । विशेषगरी राणा शासनकालदेखि सुरु भएको बाह्य सम्बन्धको संरचना, त्यसपछि प्रजातन्त्र स्थापना पछिका सरकारहरू र शीतयुद्धकालीन विश्व राजनीतिमा नेपालले अपनाएको ‘असङ्लग्न परराष्ट्रनीति’ले नेपाललाई एक प्रकारको सन्तुलनकारी बफरको रूपमा स्थापित गऱ्यो ।

नेपाल-भारत सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, चीनसँगको सिमाना सन्धि सन् १९६० र त्यसपछिका कूटनीतिक सम्बन्धहरूले नेपालले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, यस्ता सन्धिहरूले नेपाललाई सधैं स्वतन्त्र निर्णयकर्ता बनाउनेभन्दा पनि पटक पटक बाह्य प्रभावको व्यवस्थापन गर्न बाध्य बनाएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । यही सन्दर्भमा ‘बफर स्टेट’को अवधारणा एक प्रकारले निष्क्रियता र सीमित भूमिकासँग जोडिन्छ, जहाँ राष्ट्र ‘बीचमा अड्किएको भूगोल’ जस्तो देखिन्छ।

तर, आजको बदलिँदो विश्व राजनीतिमा केवल बफर भएर बस्नु पर्याप्त छैन । २१औँ शताब्दीको शक्ति प्रतिस्पर्धा अब केवल सैन्य नभएर आर्थिक, प्रविधिगत र पूर्वाधारमा आधारित कनेक्टिभिटीसंग केन्द्रित हुँदै गएको छ । यही यथार्थलाई महसूस गर्दै ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’को अवधारणा अगाडि आएको हो भन्ने लाग्छ । ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ भन्नाले यस्तो राष्ट्रलाई जनाउँछ, जसले दुई वा बढी शक्तिहरूबीच केवल दूरी कायम गर्ने होइन, सक्रिय रूपमा जोड्ने, सहकार्य गराउने र लाभ सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ । यो अवधारणाले नेपाललाई निष्क्रिय सन्तुलनकर्ताबाट सक्रिय ‘कनेक्टर’मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राख्छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाले यसका लागि असाधारण अवसर प्रदान गरेको छ । चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ अन्तर्गतका पूर्वाधार परियोजनाहरू र भारतका क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’ पहलहरूबीच नेपाल एक रणनीतिक पुल बन्न सक्छ । केरुङ-काठमाडौं रेल, ट्रान्स-हिमालयन कनेक्टिभिटी, भारतसँगका रेल तथा सडक सञ्जाल विस्तार, पेट्रोलियम पाइपलाइन र ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूले नेपाललाई केवल पारवहन मार्ग मात्र होइन, आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने सम्भावना बोकेका छन् ।

हालका केही घटनाक्रमहरूले पनि नेपाल ‘ब्रिज’ बन्ने सम्भावना र चुनौती दुवैलाई उजागर गरेका छन् । उदाहरणका रूपमा, भारतसँगको क्रस-बोर्डर विद्युत् व्यापार विस्तार भई नेपालले बङ्गलादेशसम्म विद्युत् निर्यातको मार्ग खोल्ने प्रयास गरिरहेको छ, जसले क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको नयाँ आयाम संकेत गर्छ । त्यस्तै, चीनसँगको केरुङ-काठमाडौं रेल परियोजना र ट्रान्स-हिमालयन कनेक्टिभिटीका पहलहरूले नेपाललाई उत्तरतर्फ जोड्ने सम्भावना देखाएका छन्, यद्यपि ती अझै व्यवहारिक चुनौतीहरूबाट मुक्त छैनन् । साथै, भारत-नेपालबीचका पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत चेकपोष्ट र रेल सेवा विस्तार जस्ता परियोजनाहरूले दक्षिणतर्फको कनेक्टिभिटीलाई बलियो बनाएका छन् । यी सबै पहलहरू नेपाललाई केवल पारवहन मार्ग होइन, क्षेत्रीय आर्थिक सञ्जालको सक्रिय केन्द्र बन्ने दिशातर्फ संकेत गर्छन् ।

नेपाल सरकारका पछिल्ला नीति तथा कार्यक्रमहरूमा ‘कनेक्टिभिटी’, ‘ट्रान्जिट हब’ र ‘ऊर्जा निर्यात’का विषयहरूले पनि यही सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् । विशेषगरी जलविद्युत् उत्पादन र भारत-बङ्गलादेशसम्म ऊर्जा निर्यातको सम्भावना, साथै चीनसँगको व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्ने प्रयासहरू ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’को व्यवहारिक आधार निर्माण गर्ने संकेतहरू हुन् ।

‘बफर स्टेट’ र ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बीचको बहस केवल शब्दहरूको खेल होइन । यो नेपालले आफ्नो भविष्य आफैं लेख्ने कि अरूले निर्धारण गरिदिने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो । नेपाल  शक्ति राष्ट्रहरुको ‘बीचमा अड्किएको भूगोल’ भएर बस्ने कि ‘योजक शक्ति’ बन्ने ? उत्तर केवल नीतिमा होइन, नेतृत्वको साहस, स्पष्ट दृष्टिकोण, राष्ट्रिय एकता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि ‘ब्रिज स्टेट’को अवधारणा नयाँ होइन । सिङ्गापुरले पूर्व र पश्चिमबीचको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । टर्कीले युरोप र एसियाबीचको भौगोलिक अवस्थालाई उपयोग गर्दै रणनीतिक तथा आर्थिक पुलको भूमिका खेलेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सले विश्व व्यापार, उड्डयन र वित्तीय सेवामा आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय हबको रूपमा विकास गरेको छ । यी देशहरूले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई केवल नियति होइन, अवसरका रूपमा रूपान्तरण गरेका छन् ।

तर, यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ- के नेपालसँग ‘ब्रिज’ बन्ने क्षमता मात्र होइन, सुरक्षित रूपमा ब्रिज बन्ने क्षमता छ ? किनकि ‘ब्रिज’ बन्नु अवसर मात्र होइन, जोखिम पनि हो । जब दुई ठूला शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र हुन्छ, त्यतिबेला पुल बनेको देश नै पहिलो दबाबको केन्द्र बन्न सक्छ । भारत-चीन सम्बन्धमा देखिने अविश्वास, सीमा विवाद र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई संवेदनशील भूराजनीतिक क्षेत्रमा राख्छ । यस्तो अवस्थामा असन्तुलित नीति वा झुकावले नेपाललाई ‘ब्रिज’ होइन, फेरि ‘प्रेसर जोन’मा परिणत गराउन सक्छ ।

त्यसैले ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बन्ने पहिलो शर्त हो- स्पष्ट र आत्मविश्वासी राष्ट्रिय दृष्टिकोण । नेपालले अब सन्तुलनको नाममा अनिर्णयको राजनीति गर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय हितलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै दीर्घकालीन कूटनीतिक र आर्थिक रणनीति निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

दोस्रो, राजनीतिक स्थायित्व र संस्थागत सुदृढिकरण अनिवार्य छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन, नीतिगत अस्थिरता, र प्रशासनिक कमजोरीले गर्दा नेपालले धेरै अवसरहरू गुमाएको छ । कुनै पनि देशलाई क्षेत्रीय हब बन्नका लागि स्थिर नीति, विश्वासिलो शासन र प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक हुन्छ ।

तेस्रो, आर्थिक आधार सुदृढ हुनुपर्छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगीकरण र लगानीमैत्री वातावरण बिना ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’को अवधारणा केवल सैद्धान्तिक नारामा सीमित रहन्छ । यदि नेपाल केवल पारवहन मार्गमा सीमित रह्यो भने, त्यसले दीर्घकालीन समृद्धि ल्याउँदैन, बरु निर्भरता मात्र बढाउँछ ।

चौथो, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीमा क्रान्तिकारी सुधार अपरिहार्य छ । सडक, रेल, हवाई सेवा, ऊर्जा प्रसारण लाइन र डिजिटल नेटवर्कको सुदृढीकरण बिना कुनै पनि ‘ब्रिज’ व्यवहारमा उतार्न सकिँदैन । यससँगै परियोजनाको पारदर्शिता, ऋण व्यवस्थापन र आर्थिक दायित्वको सन्तुलन पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ, अन्यथा ‘कनेक्टिभिटी’ ऋणजालमा परिणत हुन सक्छ।

पाँचौं, कूटनीतिक सन्तुलनलाई निष्क्रियताबाट सक्रिय सहकार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । नेपालले भारत र चीन दुवैसँग प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्यको आधारमा सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । बहुपक्षीय मञ्चहरू, जस्तै ‘सार्क’ र ‘विमस्टेक’को पनि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै क्षेत्रीय सहकार्यलाई संस्थागत बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

छैटौं, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । कुनै पनि पूर्वाधार, व्यापार वा कूटनीतिक सहकार्यले नेपालको निर्णय स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने खालको हुनु हुँदैन । ‘ब्रिज’ बन्ने नाममा यदि नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्वतन्त्रता गुमायो भने, त्यो उपलब्धि होइन, जोखिम हुनेछ ।

आजको यथार्थ स्पष्ट छ- नेपालसँग अवसर पनि छ र जोखिम पनि । यदि हामीले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई सही ढंगले उपयोग गर्न सकेनौं भने, हामी सधैं अरूको प्रभावमा रहनेछौं । तर  ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’को सोचलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यौं भने, नेपाल दक्षिण एशिया र पूर्वी एशियाबीचको आर्थिक, सांस्कृतिक र रणनीतिक केन्द्र बन्न सक्छ ।

अन्ततः, ‘बफर स्टेट’ र ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बीचको बहस केवल शब्दहरूको खेल होइन । यो नेपालले आफ्नो भविष्य आफैं लेख्ने कि अरूले निर्धारण गरिदिने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो । नेपाल  शक्ति राष्ट्रहरुको ‘बीचमा अड्किएको भूगोल’ भएर बस्ने कि ‘योजक शक्ति’ बन्ने ? उत्तर केवल नीतिमा होइन, नेतृत्वको साहस, स्पष्ट दृष्टिकोण, राष्ट्रिय एकता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।