सुदन गुरुङको राजीनामा प्रकरणले नेपालको राजनीतिमा सुशासनको कुरा गर्ने नयाँ शक्तिहरूमाथि पनि पुरानै प्रवृत्तिको छाया परेको देखाउँछ । गुरुङले आफ्नो बचाउ गर्दै पदमा रहँदा अनुसन्धान प्रभावित नहोस् भनेर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको बताए पनि मिडिया र नागरिक स्तरमा यसले धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू छोडेको छ ।

✍ डिल्ली अम्माई 

नेपालका निवर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजिनामा केवल सेयर र पैसाको स्रोत खुलाउन नसकेको प्राविधिक कारणले मात्र नभइ, अन्य थुप्रै गम्भीर नैतिक, राजनीतिक र अनुसन्धानको दायरामा रहेका विषयहरूसँग जोडिएको छ । सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिएर शक्तिमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा पुगेका गुरुङको छोटो कार्यकाल निकै विवादित रह्यो । उनीमाथि लागेका आरोपहरू सामान्य व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरणको त्रुटीमा मात्र सीमित नभएर राज्यको शक्ति र बिचौलियाबीचको साँठगाँठको गम्भीर आशंकासम्म फैलिएका छन्, जसबारे मिडियाहरूले विस्तृत विश्लेषण गरेका छन् ।

मिडिया विश्लेषण र सार्वजनिक तथ्यहरूका अनुसार सुदन गुरुङको राजीनामाको सबैभन्दा ठूलो र पेचिलो कारण विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको संदिग्ध सम्बन्ध र व्यावसायिक साझेदारी हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका भट्टसँग गुरुङको गहिरो साँठगाँठ रहेको प्रमाणिक तथ्यहरू बाहिरिएपछि उनी नैतिक संकटमा परेका थिए। गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेको व्यक्ति नै आर्थिक अपराधको दायरामा रहेका व्यक्तिसँग जोडिनुले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (Conflict of Interest) को गम्भीर प्रश्न खडा गरिदियो, जसका कारण उनले पदमा बसिरहने नैतिक आधार गुमाए ।

आर्थिक अपारदर्शिताको अर्को कडीका रूपमा उनीमाथि अस्वाभाविक सम्पत्ति र त्यसको स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेको आरोप छ । उनी स्वयम्ले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी रहेको उल्लेख भए पनि त्यसको वास्तविक आर्थिक स्रोत स्पष्ट हुन सकेको थिएन । सेयर खरिदका लागि बैंकबाट ऋण लिएको दाबी गरिए पनि आधिकारिक विवरणमा ऋणको महल खाली राखिनु र कतिपय पब्लिक ट्रेडिङमै नआएका माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा उनको संस्थापक सेयर भेटिनुले उनको आर्थिक पारदर्शितामाथि गम्भीर आशंका उब्जाएको मिडियाहरूको ठहर छ ।

आर्थिक विषयबाहेक गुरुङको अपरिपक्व कार्यशैली र राजनीतिक अदूरदर्शिता पनि उनको बहिर्गमनको बलियो कारण बन्यो । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको भोलिपल्टै कुनै पर्याप्त प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाविना नै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बहालवाला गृहमन्त्री रमेश लेखक जस्ता शीर्ष नेताहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश दिनु उनको ठूलो भूल सावित भयो । पछि अदालतबाट उनीहरू छुटेपछि गुरुङको कार्यशैलीको चौतर्फी आलोचना भयो भने रास्वपाभित्रै पनि उनीभन्दा सिनियर नेताहरूलाई पाखा लगाएर उनलाई गृहमन्त्री बनाइएकोमा तीव्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो ।

समग्रमा, सुदन गुरुङको राजीनामा प्रकरणले नेपालको राजनीतिमा सुशासनको कुरा गर्ने नयाँ शक्तिहरूमाथि पनि पुरानै प्रवृत्तिको छाया परेको देखाउँछ । गुरुङले आफ्नो बचाउ गर्दै पदमा रहँदा अनुसन्धान प्रभावित नहोस् भनेर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको बताए पनि मिडिया र नागरिक स्तरमा यसले धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू छोडेको छ । ८९ तोला सुनको स्रोत, अवैध मानिएका बिचौलियाहरूसँगको उठबस र अघोषित सेयरहरूको पाटोमाथि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूबाट थप गहिरो र निष्पक्ष अनुसन्धान हुन अझै बाँकी रहेको सञ्चारमाध्यमहरूको सामूहिक निष्कर्ष छ ।

पर्दापछाडि काम गरेका अन्य सम्भावित फ्याक्टरहरू :

यो प्रकरणमा केवल आर्थिक कारोबार मात्र नभइ राजनीतिक इगो, पार्टीको आन्तरिक कलह र सत्ता समीकरणका विभिन्न फ्याक्टरहरूले काम गरेको देखिन्छ ।

त्यसमा रास्वपाभित्रको तीव्र अन्तर-संघर्ष र गुटबन्दी पनि एउटा फ्याक्टर हुन सक्छ । सुदन गुरुङ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका निकट पात्र मानिन्थे । उनलाई मन्त्री बनाउँदा पार्टीभित्रका अन्य सिनियर र बौद्धिक दाबेदारहरूलाई किनारा पारिएको थियो । उनी पदबाट हट्दा पार्टीभित्रको एउटा पक्षले राहत महसुस गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन्द्र) को कडा अडान अर्को फ्याक्टर हो जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह सुशासन र पारदर्शिताको मामिलामा निकै कठोर देखिएका छन् । यसअघि पनि उनले विवादमा आएका श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई हटाएका थिए । सुदन गुरुङको विषयमा प्रमाणहरू बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले नै उनलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न कडा निर्देशन दिएको स्रोतहरूको दाबी छ । राजिनामा नदिएको भए तुरुन्तै उनि बर्खास्तमा पर्न सक्थे । 

‘जेन्जी’ आन्दोलनको भारी र ‘इमेज’ जोगाउने बाध्यता उनको आफ्नै नैतिक बाध्यताले पनि यसमा काम गरेको छ । सुदन गुरुङ स्वयम् गत वर्ष भएको युवा तथा ‘जेन्जी’ आन्दोलनको जगबाट उदाएका नेता हुन् । जुन आन्दोलनले भ्रष्टाचारी र बिचौलियाको विरोध गर्‍यो, त्यसैको बलमा मन्त्री बनेको व्यक्ति आफैँ बिचौलियासँगको साझेदारीमा मुछिएपछि पार्टीको समग्र ब्रान्ड र ‘सुशासन’ को साख बचाउन उनलाई राजिनामा गर्न लगाएर तत्काल फिर्ता बोलाउनु रास्वपाको बाध्यता बन्यो । त्यसमा स्वयम् उनी पनि कन्भिन्स भएको जस्तो लाग्छ । 

सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्रको असहयोग पनि उनलाई राजिनामा दिन बाध्य पारिनुको अर्को कारण हुन सक्छ । गृहमन्त्री बनेलगत्तै बिना प्रमाण र पूर्वतयारी शीर्ष नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने सनकपूर्ण निर्णय गर्दा उनलाई नेपाल प्रहरी र गृह प्रशासनको नेतृत्वले ‘अपरिपक्व’ मानेको थियो । राजनीतिक प्रतिशोध साध्न गृह प्रशासनको दुरूपयोग गर्न खोजेको भन्दै उनी सुरुदेखि नै प्रशासनिक असहयोगको घेराबन्दीमा परेका थिए ।

यस प्रकरणले रास्वपा जस्ता नयाँ दलहरूलाई मन्त्री र महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा व्यक्ति पठाउँदा भावना र लोकप्रियताको आधारमा मात्र नभई गम्भीर पृष्ठभूमि अध्ययन (Vetting) गरेर मात्र पठाउनु पर्छ भन्ने ठूलो पाठ सिकाएको छ ।

गुरुङले पद त्यागेर ‘त्यागी’को छवि बनाइसकेको भन्दै रास्वपाले उनलाई आन्तरिक संरक्षण गर्न सक्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । कुनै बलियो कानुनी प्रमाणविना राजनीतिक दलहरूको आपसी समझदारी वा भद्र सहमतिमा यो फाइल बिस्तारै सेलाएर जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

 ‘राइट टु रिकल’बारे :

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको ‘राइट टु रिकल’ (प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार) को सिद्धान्त पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको भन्दा पनि पार्टीले आफ्नो ‘ब्रान्ड इमेज’ जोगाउन यसलाई रणनीतिक हतियार बनाएको मिडिया विश्लेषण छ । यसअघि सामान्य आरोप लाग्नासाथ श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई कुनै स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई पदमुक्त गर्दा रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ को अभ्यास गरेको दाबी गरेको थियो । तर, पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट मानिने सुदन गुरुङको हकमा भने गम्भीर प्रमाणहरू सार्वजनिक भइसक्दा पनि पार्टीले सुरुमा मौनता साँध्नु र पछि चौतर्फी दबाब बढेपछि मात्र ‘स्वेच्छिक राजीनामा’ को बाटो रोज्न लगाउनुले यो नियम सबैलाई समान रूपमा लागू नभएको भन्दै सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक वृत्तमा ‘दोहोरो मापदण्ड’ को चर्को आलोचना भइरहेको थियो । 

पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र प्रभावको हिसाबले रास्वपाको आन्तरिक संगठन र निर्णय प्रक्रियामा अझै पनि सभापति रवि लामिछानेकै पकड बलियो देखिन्छ । गुरुङलाई मन्त्री बनाउने बेला लामिछानेले आफ्नो रुचि अनुसार अघि सारेको र हटाउने बेला पनि लामिछानेसँगकै लामो संवाद र ग्रिन सिग्नलपछि मात्र गुरुङ राजीनामा बुझाउन सिंहदरबार पुगेको मिडिया रिपोर्टहरूले पुष्टि गर्छन् । यद्यपि, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) साहको ‘पपुलिस्ट’ छवि, कडा अडान र सुशासनको दबाबलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्थामा रवि लामिछाने पनि छैनन् । 

मिडिया विश्लेषणका अनुसार रास्वपाभित्र रवि र बालेनबीच पूर्ण सन्तुलन भन्दा पनि एउटा अदृश्य शक्ति संघर्ष र आपसी अस्तित्वको रक्षा गर्ने बाध्यताको सम्बन्ध छ । बालेन सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले र सुशासनको एजेन्डामा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान राख्ने भएकाले रविका गोटी मानिने मन्त्रीहरू गल्ती गर्दा पदच्युत भइरहेका छन्, जसले सरकारमा बालेनको दबाब र प्रभावलाई बढाएको छ। समग्रमा, रास्वपाभित्र ‘राइट टु रिकल’को वास्तविक अभ्यास सुरु भएको भन्दा पनि बालेन शाहको सुशासनको राप र मिडियाको निरन्तर खबरदारीका कारण पार्टी आफ्नो शाख बचाउन आफ्नै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन बाध्य भइरहेको सञ्चारमाध्यमहरूको सामूहिक निष्कर्ष छ ।

मिडियाको भूमिका सकारात्मक कि नकारात्मक ?

विश्लेषकहरूका अनुसार मिडियाको भूमिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण दुई धारमा बाँडिएको छ-

एकथरीले सकारात्मक र ‘वाचडग’ भूमिकामा केहि मिडिया खरो उत्रिएको विश्लेषण गरेका छन् । उक्त पक्षले यो घटनालाई मिडियाले खोजी पत्रकारिताको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको मानेको छ । पदमा पुगेको शक्तिशाली व्यक्ति र विवादित बिचौलियाबीचको अपारदर्शी सम्बन्धलाई सप्रमाण जनतासामु ल्याएर मिडियाले ‘चौथो अंग’को धर्म निभाएको विश्लेषकहरूको तर्क छ । यसले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई जवाफदेही बनाएको र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ को गम्भीर मुद्दा स्थापित गरेको मानिन्छ ।

सुशासन पक्षधर र पुराना पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जनआस्थाले ‘भित्रैसम्म सफा गर्ने’ आँट गरेको भन्दै तारिफ गरेका छन् । यदि जनआस्थाले भट्ट र गुरुङको कनेक्सन नखोलिदिएको भए उनीमाथि अनुसन्धान नै नहुने कतिपयको टिप्पणी छ । यसमा अन्य मिडियाको पनि उत्तिकै भूमिका छ । 

नकारात्मक र ‘प्रायोजित मिडिया ट्रायल’को आरोप लगाउने अर्को पक्षले भने यसलाई ‘सुदन गुरुङ र रास्वपा’ विरुद्ध नियोजित रूपमा गरिएको ‘मिडिया ट्रायल’ र घेराबन्दी भनेको छ । नयाँ र लोकप्रिय युवा नेतृत्वलाई काम गर्न नदिने, पुराना भ्रष्ट शक्तिहरूले मिडिया परिचालन गरेर अनावश्यक रूपमा बदनाम गराएको र सार्वजनिक सेयर लगानीलाई ‘कालो धन’ झैँ उचालेर खेदो खनेको आरोप यो पक्षको छ । 

समग्रमा, मिडियाले उठाएका धेरै विषय तथ्यमा आधारित थिए, जसले सुदन गुरुङलाई नैतिकताको कसीमा राजीनामा दिन बाध्य बनायो । तर सँगसँगै, नयाँ दल र युवाहरूमाथि स्थापित मिडिया हाउसहरू बढी आक्रामक हुनुले कतै मिडिया पुराना दलहरूको ‘इन्ट्रेस्ट’ सँग त जोडिएका छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जनु स्वभाविक भएको विश्लेषकहरूको आशंका पनि देखियो । खैर, नेपालको खोजि मिडिया अझै सशक्त र निर्भिक छ भन्ने कुरा यस्ता घटनाहरुले प्रमाणित गर्नुलाई अन्याथा मानुपर्ने कुनै कारण छैन । 

प्रमुख दलहरूको आधिकारिक वक्तव्य र प्रतिक्रिया :

पार्टीहरुको हकमा भन्नु पर्दा, नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक वक्तव्य नै जारी गरेर सुदन गुरुङमाथि लागेका आरोपहरूलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत र पारदर्शीता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावविना यस विषयमा उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ ।’ कांग्रेसले घटनालाई सामसुम पार्न खोजिए त्यो लोकतन्त्रकै लागि घातक हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।

त्यस्तै, राप्रपाका तर्फबाट सांसद खुस्बु ओलीले संसद र सामाजिक सञ्जाल दुवैतर्फ कडा प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्रीले केवल सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिएर पुग्दैन, नैतिकताका आधारमा तत्काल मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्दै पहिल्यै दबाब दिएकी थिइन् । राजीनामा आएपछि राप्रपाका नेताहरूले यसलाई ‘सत्यको जित’ र ‘सुशासनको नाटक गर्नेहरूको पर्दाफास’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षी दलका अन्य नेताहरूले नयाँ भनिएका दलहरूमा पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । उनीहरूले बाहिर सुशासनको चर्को कुरा गर्ने तर भित्रभित्रै बिचौलियाको सेटिङमा लाग्ने नयाँ पुस्ताको अनुहार उदाङ्गो भएको बताएका छन् ।

रास्वपाले सुरुमा सुदन गुरुङको प्रतिरक्षा गर्न खोजेको र उनीमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको बताएको थियो । तर पछि चौतर्फी प्रमाणहरू बाहिरिएपछि र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले कडाई गरेपछि पार्टीले गुरुङलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । राजीनामापछि रास्वपाले यसलाई आफ्नो दलको ‘नैतिक उच्चता’को रूपमा व्याख्या गरेको छ, जहाँ प्रश्न उठ्नासाथ मन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई सघाएको बताइएको छ । 

समग्रमा यो राजीनामापछि नेपालको राजनीतिमा ‘नयाँ भर्सेस पुराना दल’ बीचको हिलो छ्यापाछ्याप र एजेन्डाको लडाईं थप उग्र बनेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा कुन विचार र ब्याकग्राउण्ड भएको व्यक्ति कुन मन्त्रालय (विशेष गरी गृह र परराष्ट्र) मा पुग्छ भन्ने कुराले यी शक्ति-राष्ट्रहरूलाई ठूलो अर्थ राख्छ । सुदन गुरुङको राजीनामा पछि कतिपय भू-राजनीतिक मामिलाका जानकारहरूले यसलाई अदृश्य शक्तिहरूको स्वार्थको दाउपेच हुन सक्ने आशंका गरेका छन् ।

सम्भावित परिदृश्यहरू : खेल कता जाला ?

१. यो विषय अनुसन्धानको दाएरामा नल्याइ ‘झ्यास्मिस’ वा सामसुम हुने बलियो सम्भावना (Highest Probability) छ भन्ने आशंका अधिक छ। नेपालका अधिकांश हाइप्रोफाइल काण्डहरू जस्तै यो प्रकरण पनि ‘टालाटुली बाटुली’ शैलीमै सामसुम हुने सम्भावना उच्च देखिएको भएपनि यसमा मिडियाले दबाब दिइराहने संकेत गरेको छ । तर गुरुङले नैतिकताको हवाला दिँदै राजीनामा दिइसकेको सन्दर्भमा पद त्यागेर ‘त्यागी’को छवि बनाइसकेको भन्दै रास्वपाले उनलाई आन्तरिक संरक्षण गर्न सक्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । कुनै बलियो कानुनी प्रमाणविना राजनीतिक दलहरूको आपसी समझदारी वा भद्र सहमतिमा यो फाइल बिस्तारै सेलाएर जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

२. छिट्टै देखावटी अनुसन्धान र सफाइ (Optical Investigation)को धन्दा पनि हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र सञ्चारमाध्यमको निरन्तर दबाबका कारण देखाउनका लागि मात्रै भए पनि एउटा छानबिन समिति वा अनुसन्धान अगाडि बढ्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग वा अख्तियारले फाइल तान्ने नाटक गर्न सक्छन् । तर, राजनीतिक पहुँच र बिचौलियाहरूको प्रभावका कारण अन्त्यमा प्राविधिक कारणहरू देखाएर (जस्तै- ‘सेयर वर्गीकरणको त्रुटी मात्र भएको’ भन्दै) उनलाई चोख्याउने प्रयास हुनसक्छ ।

३. विगतका नजिरहरु केलाउँदा यो सिष्टममा कडा कानुनी डण्डा र वास्तविक अनुसन्धान (Lowest Probability)को अवस्था प्रधानमन्त्रीको इन्ट्रेष्टमा भर पर्ने हुन्छ । यदि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह आफ्नो अडानमा सम्झौताहीन रूपमा कडा रूपमा प्रस्तुत भए र ‘Gen Z’ (जेन्जी) युवाहरूको आन्दोलनले सडकबाटै खबरदारी जारी राख्यो भने उनीमाथि वास्तविक र गहिरो अनुसन्धान हुनसक्छ । दीपक भट्टसँगको शंकास्पद साझेदारी र अघोषित सम्पत्तिको जरासम्म पुगेर कारबाही भयो भने यो नयाँ शक्तिका लागि मात्र नभइ समग्र राजनीतिका लागि एउटा नजीर बन्नेछ । यसको लागि आम जनताले दबाब जारि राख्दै पर्खेर हेर्नुको के विकल्प छ र !

 सबै फ्याक्टरहरूले कता संकेत गर्दैछन् ?

समग्र परिस्थिति र राजनीतिक फ्याक्टरहरूलाई सुक्ष्म रूपमा केलाउँदा घटना ‘मध्यम मार्ग’ अर्थात् सामसुम र सफाइकै दिशातर्फ उन्मुख भएको संकेत मिल्छ ।

पहिलो संकेत अनुशार, गुरुङले राजीनामा दिँदा आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छैनन्, बरु ‘निष्पक्ष छानबिनका लागि बाटो खोलेको’ दाबी गरेका छन् । यो भविष्यमा सफाइ पाएर पुनः सत्तामा फर्किने रणनीतिक आधार हो ।

त्यस्तै दोस्रो संकेत अनुशार, रास्वपाले यसलाई आफ्नो ‘नैतिक उच्चता’ को रूपमा प्रचार गरिरहेको छ । पार्टीले आफ्नै मन्त्रीलाई जेल पठाउने गरी अनुसन्धानमा शून्य सहनशीलता देखाउने भन्दा पनि पदबाट राजीनामा गराएर पार्टीको बदनाम हुनबाट जोगाउनुलाई नै आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठानेको देखिन्छ । 

नेपालको फितलो कानुनी कार्यान्वयन र राजनीतिक दाउपेचको इतिहासले भन्छ- शक्तिशालीहरू कडा कारबाहीमा पर्ने सम्भावना निकै न्यून हुन्छ ।

 भू-राजनीतिको ‘इपिसेन्टर’ र शक्ति संघर्षको प्रभाव :

नेपाल भारत, चीन र अमेरिका जस्ता महाशक्तिहरूको रणनीतिक चासोको केन्द्र (Epicenter) मा छ । विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा कुन विचार र ब्याकग्राउण्ड भएको व्यक्ति कुन मन्त्रालय (विशेष गरी गृह र परराष्ट्र) मा पुग्छ भन्ने कुराले यी शक्ति-राष्ट्रहरूलाई ठूलो अर्थ राख्छ । सुदन गुरुङको राजीनामा पछि कतिपय भू-राजनीतिक मामिलाका जानकारहरूले यसलाई अदृश्य शक्तिहरूको स्वार्थको दाउपेच हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । सुरक्षा र प्रशासनको साँचो रहने गृह मन्त्रालयमा आफू अनुकूलको वा कम्तीमा आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ विरुद्ध नजाने पात्र पुगोस् भन्ने चाहना बाह्य शक्तिहरूको सधैँ रहने गर्दछ ।

 चीन, भारत र अमेरिकाको त्रिकोणात्मक स्वार्थ :

सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार विरोधी नारा दिने नयाँ र उदीयमान शक्तिहरूप्रति पश्चिमा मुलुकहरू (विशेषगरी अमेरिका) को केही हदसम्म सकारात्मक झुकाव र सहानुभूति देखिँदै आएको विश्लेषण गरिन्छ ।

त्यस्तै, नेपालका परम्परागत ठूला छिमेकीहरू भारत र चीनले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा र गृह प्रशासनको नेतृत्व निकै संवेदनशील ढंगले नियालिरहेका हुन्छन् । सुदन गुरुङले गृहमन्त्री बन्नासाथ केही पुराना स्थापित राजनीतिक नेतृत्वमाथि खरो रूपमा प्रस्तुत हुन खोज्दा, त्यसले उनीहरूसँग जोडिएका कूटनीतिक र भू-राजनीतिक समीकरणमा हलचल ल्याएको हुनसक्ने केही विश्लेषकहरूको तर्क छ । तसर्थ, उनको बहिर्गमनलाई यी शक्ति राष्ट्रहरूको सन्तुलन मिलाउने खेलको एउटा हिस्साका रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिएको छ ।

यद्यपि, अधिकांश सन्तुलित विश्लेषकहरू भने हरेक सानो-ठूलो घटनालाई भू-राजनीतिसँग मात्रै जोडेर हेर्नु ‘अतिरञ्जना’ (Exaggeration) हुने बताउँछन् । उनीहरूको ठम्याइ अनुसार,यो प्रकरणमा मुख्यतया सुदन गुरुङको आफ्नै आर्थिक अपारदर्शिता, सेयर लगानीको विवाद र कार्यशैलीको अपरिपक्वता नै जिम्मेवार छ ।

नेपालका आन्तरिक काण्डहरूमा जब नेताहरू नैतिक संकटमा पर्छन्, तब उनीहरूले आफूमाथिको कारबाहीलाई ‘वैश्विक षड्यन्त्र’ वा ‘भू-राजनीतिक खेल’ को लेपन लगाएर उम्किन खोज्ने पुरानो प्रवृत्ति छ ।

तसर्थ, यो प्रकरणमा बाह्यशक्तिको चासो र सूक्ष्म चलखेल कतै न कतै भए पनि, मूल कारण भने नेपालको आन्तरिक सुशासनको कमजोरी र दलभित्रकै अन्तरद्वन्द्व नै हो ।