राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा खोसिएको जमिन प्रहरीलाई नै फिर्ता दिने निर्णय

राष्ट्रपति निवासका निम्ति भन्दै सरकारले हड्पेको नेपाल प्रहरीको जमिन प्रहरीकै स्वामित्व र भोगचलनमा रहने निर्णय बैशाख १० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ । २०७५ सालको भाद्र १ गते महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जमिन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले सच्याएर प्रहरीको जमिन प्रहरीकै स्वामित्वमा रहने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको यस निर्णयले प्रहरी सङ्गठनलाई ठूलो राहत मिलेको पाइएको छ । त्यसबेला सरकारले प्रहरी तालिम केन्द्र रहेको जमिन खोसेर किन राष्ट्रपति कार्यालयअन्तर्गत पुर्‍याउनु परेको थियो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । तर वर्तमान सरकारले गरेको निर्णयलाई सकारात्मक मानिएको छ ।

बैशाख १० गते नै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ११५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको थप ऋण लिने निर्णय पनि गरेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार इण्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एण्ड सेभेरेज म्यानेजमेण्ट सेक्टर प्रोजेक्टको नाममा एशियाली विकाश बैंकबाट उक्त ऋण लिने निर्णय सरकारले गरेको हो । नयाँ सरकार गठन भएको महिना दिनभित्र वैदेशिक ऋण थप्ने कार्यले निकै तीव्रता पाएको छ ।