विज्ञहरूसँगको सुझाव लिएर विकृतिलाई कसरी पन्छाउने र सही एवम् स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रलाई कसरी सुदृढ बनाउने ? – सरकारको कदम त्यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा यो सरकारी निर्णयले हजारौं श्रमजीवी सही सञ्चारकर्मीहरू मारमा परेका छन्, परिणामतः स्थानीय पत्रिकाहरू जोखिमउन्मुख भएका छन् ।

✍ राजेश ढुंगाना

नेपाली राजनीतिमा जीतपछि उन्माद त रोग नै हो । त्यस्तै रोग वर्तमान सरकारलाई पनि लागेको त होइन ? सञ्चार जगतसँगको सरकारी रवैयाले यस्तै आशंका जन्माएको छ । आशा थियो- वर्तमान सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउन नयाँ कदमहरू चाल्नेछ ।

सञ्चार समाजको ऐना हो । यसलाई सुदृढ गर्नु कुनै पनि सरकारको न्यूनतम कत्र्तव्य हो । कतै यो न्यूनतम कत्र्तव्यबाट वर्तमान सरकार चुक्न थालेको त होइन ? – प्रश्न गम्भीर छ ।

सरकारले यतिबेला निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिकाहरूलाई सरकारी विज्ञापन मात्र होइन, लोककल्याणकारी विज्ञापन समेत रोकेको छ । यसको कारण के हो- खुलाइएको छैन । त्यसो त, सञ्चार क्षेत्र आफैं पनि चोखो र निष्पक्ष थिएन र छैन पनि । तर, सबै सञ्चारमाध्यमलाई यसरी एउटै डालोमा हालेर समाप्त नै पार्ने यो लोकप्रिय सरकारलाई कति पनि नसुहाउने कार्य हो ।

हो.., विकृति र विसंगति प्रशस्त मात्रामा थिए । त्यसको मार सरकारले भन्दा स्वयम् सही सञ्चार माध्यमहरूले भोगिरहेका थिए । सही र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरू नै आफ्नो क्षेत्रमा देखिएको समस्या, विकृति र विसंगतिबाट आक्रान्त थिए । कतिको पत्रिका त गोजी र झोलामा थिए/छन् । कतिपय त विज्ञापन र सुविधा हत्याउनका लागि २५/५० प्रति मात्र पत्रिका छापेर सरकारी हण्डीका हकदार बन्दै आएका थिए – यो कुरा पूरापूर सत्य हो । यसलाई स्वीकार्न हामी यसकारण कञ्जुस्याइँ गर्दैनौं कि यस कार्यले सरकारभन्दा स्वयम् सही सञ्चारमाध्यम मारमा थियो, आक्रान्त थियो ।

यस्ता तमाम विकृति र विसंगति हट्नु पर्छ – भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । तर, सबै सञ्चारमाध्यमलाई एउटै डालोमा हालेर स्वतन्त्र र नियमित प्रकाशन-प्रसारण भइआएका सञ्चारमाध्यमहरूको मेरुदण्ड भाँच्ने काम सरकारले किन गर्दैछ – त्यो बुझिनसक्नु भएको छ । सरकारको यो निर्णयले सबैभन्दा मारमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू परेका छन् – त्यसमा पनि जो नियमित प्रकाशन र वितरण हुन्थे, भइरहेका छन् ।

सरकारले गर्नु के पर्दथ्यो भने – उचित नियमन गरेर विकृत पक्षलाई सर्लक्कै समाप्त पार्दै सच्चा, सही र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूलाई थप सहयोग गर्नु । किनकि स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले लोककल्याण र सूचनाका क्षेत्रमा आफ्नै खाले सकारात्मक भूमिका खेलेका छन् । त्यसैले ठगहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याएर- सच्चा पत्रकारितालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पथ्र्यो र अझै गर्नु पर्ने छ । काठमाडौंका सञ्चार क्षेत्रका ‘टाइकुन’हरूलाई यसले केही फरक पर्दैन । पत्रकारिताका नाममा उनीहरूको आफ्नै अर्कै ‘धन्धा’ चालू छँदैछ ।

सरकारले बुझ्नु पर्दछ – सञ्चार क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाएर न राज्यको भलो हुन्छ, न जनताको हित नै । यस्तो निर्णय लिनु भन्दा अगाडि सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझाव मात्र होइन, स्वीकृति नै लिनु पर्दथ्यो । तर, रोग समाप्त गर्छु भनेर रोगीलाई नै समाप्त पार्ने सरकारको यो कदम अत्यन्त नाजायज छ ।

तथापि, सरकारको निर्णयले नै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई भने चर्को मार परेको छ । हो, स्थानीयस्तरमै पनि प्रशस्त विकारहरू थिए । तर, सही पत्रकारिता पनि छ । जो गोजी र झोलामा सीमित नभएर जनतामा राम्रै स्केलमा पुग्छन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकारको यो निर्णयले स्थानीयस्तरका सञ्चारमाध्यम, जो नियमित प्रकाशन र वितरण हुन्छन्, ती माध्यमहरू मारमा परेका छन् ।

पञ्चायतकालमै पनि न्यूजप्रिन्टको सुविधा थियो । त्यसपछि लोककल्याणकारी विज्ञापन छापेवापत महिनावारी रकम दिने व्यवस्था सरकारले गऱ्यो । यी सुविधाहरू पत्रिकाका लागि दिइने सुविधा मात्र थिएन, जनताको सुसूचित हुने अधिकारका लागि राज्यको कर्तव्य पनि थियो । बिना व्यवस्थापन र बिना नियमन सरकारले हठात् गरेको यो अपरिपक्व निर्णयले सञ्चारमाध्यम सँगसँगै अन्ततः राज्यलाई नै घाटा छ । टाइकुनहरू जिउँदा रहनेछन् । र, सच्चा पहरेदारहरू समाप्त हुनेछन् ।

त्यसैले सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा गरेको यो आलोच्य र अनुचित विषयको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन । हो, यतिबेला हामीले हामीलाई पर्दा आफ्नो स्वार्थका खातिर यो आवाज उठाइरहेको जस्तो देखिएला । तर, वस्तुतः सञ्चारमाध्यममा पर्ने चोट प्रकारान्तरले स्वयम् सरकार र जनता समेतलाई लाग्ने घाउ हो ।

त्यसैले यो अपार जनमतधारी सरकारले बुझ्नु पर्दछ – सञ्चार क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाएर न राज्यको भलो हुन्छ, न जनताको हित नै । यस्तो निर्णय लिनु भन्दा अगाडि सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझाव मात्र होइन, स्वीकृति नै लिनु पर्दथ्यो । विकार, विकृति र असंगतिहरू जो छन् – तिनलाई हटाउने आफ्नै खाले उपायहरू थिए । जो जरुरी पनि थियो र अझै छ । तर, रोग समाप्त गर्छु भनेर रोगीलाई नै समाप्त पार्ने सरकारको यो कदम अत्यन्त नाजायज छ ।

सञ्चारमाध्यममा पार्टीका झोलेहरू समाप्त गर्ने यो उपाय हुन सक्दैन । त्यसका अरु नै उपाय छन् । विज्ञहरूसँगको सुझाव लिएर विकृतिलाई कसरी पन्छाउने र सही एवम् स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रलाई कसरी सुदृढ बनाउने ? – सरकारको कदम त्यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा यो सरकारी निर्णयले हजारौं श्रमजीवी सही सञ्चारकर्मीहरू मारमा परेका छन्, परिणामतः स्थानीय पत्रिकाहरू जोखिमउन्मुख भएका छन् । त्यसबाट यो सरकारलाई के फाइदा ? सञ्चारमाध्यम सरकारको सकारात्मक सहयोगी र सचेतक हुन् भन्ने कुरा स्वयम् सरकारले बुझेन भने – वर्तमान सरकारले उसको यो निर्णयमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।