अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न चाँडो निर्देशन दिनुपर्छ, किनकि अवसर बारम्बार आउँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयम् गृहमन्त्री रहेकोले उनलाई यो काम गर्न सजिलो छ । भोलि गृहमन्त्री आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्न पाउँदैनन् । हस्तक्षेप गरिएको आरोप लाग्न सक्छ । त्यसकारण, अवसर र समयको सदुपयोग गरियोस् ।

✍ रुषा थापा, भक्तपुर

सूर्यविनायक, मध्यपुरथिमी, भक्तपुर र चाँगुनारायण गरी भक्तपुरमा चार नगरपालिका छन् । यी स्थानीय तहमा कांग्रेस, एमाले र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का जनप्रतिनिधि छन् ।

भक्तपुरमा वि.सं. २०२१ सालमा जग्गा नापजाँच भएको थियो । व्यक्तिका जग्गा उनैलाई दिइयो । अर्थात्, लालपूर्जा बाँडियो भने सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, हदबन्दी, तालतलैया, पोखरी, इनार, कुँवा, राजकुलो, वनजंगल, राजपरिवार, खोलानालालगायत जग्गा सरकारको नाममा राखियो । भक्तपुरमा लाखौँ रोपनी सरकारी जग्गा थियो भन्ने रैथाने स्थानीयहरू अझै छन् । तर, भक्तपुरका सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कसरी गयो ? कताको जग्गा गयो ? केही उदाहरण यहाँ उल्लेख छ ।

भक्तपुर नगरपालिका-१, सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक, चंगा गणेश, खरिपाटी जाने सडकको दायाँबायाँ, दुवाकोटको टेम्पोपार्क, सिर्जनानगर, राधेराधेस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन पन्ध्रतले भवन, ड्राइभिङ सेन्टर, हाइवेयरलगायत सञ्चालित र निकोसेराको समेत अधिकांश जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानी भएको दाबी गरिन्छ ।

०२९ सालसम्म यी ठाउँमा एउटै घर थिएनन्, घारीमात्र थियो । नेवारहरूले दाहसंस्कार गर्थे । ०३२ सालमा नेमकिपाका एक कार्यकर्ताले सल्लाघारीमा छाप्रो हाले, उनैले ०३५ सालमा ढुंगा-माटोको घर बनाए, माथि टायलको छानो हालेर । त्यसपछि यी ठाउँमा अतिक्रमण शुरु भएको हो । यसरी एउटाबाट शुरु भएरअहिले हजारौंको संख्यामा यहाँ घर बनिसकेका छन् ।

सल्लाघारीस्थित तीनकुने चौर पनि राजपरिवारको अधीनको जग्गा हो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा किनेका थिए । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो । तर, ट्रष्टको बेवास्ताका कारण यो जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । वा, हड्पेर घरलगायत संरचना बनाइएको छ । अहिले बढीमा ६०–६५ रोपनीमात्र जग्गा बाँकी छ ।

तीनकुने चौरनजिक यातायात कार्यालय छ, त्यसकै अगाडि ठूलो घर छ, जहाँ किरानादेखि चियापसल, फलफूल पसल र ब्यूटीपार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ । विकुलाल ख्युँजुकोसो घर तीन वटा ढुंगेधारा पुरेर बनाइएको स्थानीयको आरोप छ । यद्यपि, नेमकिपाको कार्यकर्ता भएकोले उनले घरको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् ।

यता, सूर्यविनायक नगरपालिकाको भवन रहेको आसपासको सबै जग्गा पनि सरकारी भएको बताइन्छ । नगरपालिकासँगै सडक डिभिजन, महालेखा परीक्षणलगायतका कार्यालय छन् । त्यसवरपरको सबै जग्गा सरकारी भएको दाबी गरिन्छ । यद्यपि, यहाँ घर बनिसकेको छ । पहिला नगरपालिका भाडामा बस्थ्यो ।

सुशीला भैरवथान मन्दिरनजिकै भाडामा बस्दाको घरसहित आसपासका जग्गा पनि सरकारी नै भएको बताइन्छ । दशकअघि त्यहाँ ठूलो चौर थियो, जहाँ आल, ढुंगेधारा र पिपलको रुख थियो, त्यहाँ मानिसहरू गाईवस्तु चराउँथे, घरायसी प्रयोगका लागि त्यहीँबाट पानी लगिन्थ्यो । तर, अहिले चौर छैन, आल, ढुंगेधारा पनि छैन । पिपलको रुखसमेत आधा काटिएको छ । चौर रहेको भनिएको ठाउँमा घरैघर बनिसकेको छ । स्थानीयका अनुसार त्यो चौर वडा नम्बर ५, का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीकै भाइ र नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूले कब्जा गरेर घर बनाएका हुन् । यतिमात्र होइन, वडाध्यक्ष जोशीले सुशील भैरवथान मन्दिर र बाटो जग्गा मिचेर मन्दिरभन्दा अग्लो घर बनाएका छन् । यसरी घर बनाउनेमा प्रेम जोशी र श्याम जोशी पनि छन् ।

भक्तपुरमा जतिपनि सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, वनजंगललगायतका सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएका छन्, त्यसमा एमाले नेता महेश बस्नेत, पूर्वसांसद प्रेम सुवाल, नारायाणमान बिजुक्छेको हात रहेको स्थानीयहरू खुलेर बताउँछन् ।

वर्तमान सरकारमा बालेन्द्र साह (बालेन) प्रधानमन्त्री छन् । अब उनले भक्तपुरसहित देशभर कति सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, पाटीपौवा, चौतारा, ढुंगेधारा, कुवा, वनजंगल, हदबन्दी बढी, राजपरिवार, खोलानालालगायतको घर कति थियो ? र, अहिले कति छ ? खोजतलास गर्न सिडिओ र मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।

जनताले धेरै विश्वास गरेर बालेनलाई पदमा पऱ्याएका हुन् । उनीसँग जनताको साथ छ, त्यसैले देश र जनताको हितमा हुने काम गर्न डग्मगाउनु हुन्न । प्रधानमन्त्री बालेनले त धमाधम निर्णय गर्ने हो, निर्देशन दिने हो । विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले अवसर पाउँदा देश र जनताको हितमा हुने काम गर्नुको साटो आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्त पोस्ने काम गरे । नतिजा आज हामीसामु छ । जनता उनीहरूलाई हेर्ने चाहँदैनन् । यदि बालेनले पनि पदमा हुँदा काम नगर्ने हो भने त्यही अवसर नआउला भन्न सकिन्न ।

त्यसैले, प्रधानमन्त्री बलेन तातिनुपऱ्यो । सुकुम्बासी हटाएसँगै अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । ठूला होस् या साना सबैलाई ऐनकानून लाग्छ भन्ने भाष्य अब बलेन सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्छ । यदि उनी यो काममा सफल भए देशभर वाहवाही त हुने छ नै सँगै कानूनमाथि गुमेको सर्वसाधारणको विश्वास पुनःजागृत हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री बलेनले अहिले गृह मन्त्रालय पनि सम्हालेका छन् । यसैले, उनले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न चाँडो निर्देशन दिनुपर्छ, किनकि अवसर बारम्बार आउँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयम् गृहमन्त्री रहेकोले उनलाई यो काम गर्न सजिलो छ । भोलि गृहमन्त्री आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्न पाउँदैनन् । हस्तक्षेप गरिएको आरोप लाग्न सक्छ । त्यसकारण, अवसर र समयको सदुपयोग गरियोस् ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारी सम्पत्ति खोजतलास र फिर्ता ल्याउनका निम्ति कडा निर्देशन दिन जरुरी छ । बहुमतको सरकारलाई सबैले टेर्ने नै छ । यसैले, अब प्रधानमन्त्रीले ढिलाई नगरौं । जसरी बालेनले मेयर हुँदा नसकेको सुकुम्बासी व्यवस्थापन कार्य प्रधानमन्त्री भएपछि गरे, त्यसरी नै मेयर रहँदा नसकेको अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति अब फिर्ता ल्याउनुपऱ्यो । सँगै छिमेक भारत र चीनले लगेको वा कब्जा गरेको नेपाली भूभाग पनि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपऱ्यो । यदि बालेन सरकारले यी काम गरे दशकौंसम्म सत्ता उनकै हातमा रहला । किनकि, देश र जनताको हितमा काम गर्नेलाई जनताले कहिल्यै निराश बनाउँदैनन् ।