✦ सरोज अर्याल

नयाँ सरकार गठनसँगै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकले पहिलोपटक औपचारिक छलफलको चरण प्रवेश गरेको छ । तर, लामो समयदेखि उठ्दै आएको एनआरएन नागरिकताको मुद्दामा यो विधेयकले अपेक्षित प्रगति नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

करिब २३ वर्षदेखि निरन्तर बहस, पैरवी र नीतिगत प्रयास हुँदै आएको एनआरएन नागरिकतासम्बन्धी विषय अहिले पनि स्पष्ट र उदार समाधानतर्फ अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै आचार्यले विगतका विभिन्न मस्यौदाहरूको स्मरण गराउँदै हाल प्रस्तुत प्रस्ताव उल्टै झन् ‘संकुचित’ भएर आएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार, यसले एनआरएनहरूको पहिचान, अधिकार र भावनात्मक सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको संकेत गर्छ ।

नागरिकता र परिचयपत्र : किन विवाद?

वर्तमान मस्यौदाको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको ‘एनआरएन नागरिकता’ र ‘एनआरएन परिचयपत्र’लाई एउटै रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो । विज्ञहरूका अनुसार नागरिकता भनेको राज्यसँगको पूर्ण कानुनी सम्बन्ध हो, जसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्छ । तर परिचयपत्र भने सीमित पहिचान मात्र हो, जसले पूर्ण नागरिक अधिकार प्रदान गर्दैन ।

यसरी दुई फरक अवधारणालाई एउटै बनाउने प्रयासले नागरिकताको वास्तविक मर्मलाई कमजोर पार्ने खतरा देखिएको छ । आलोचकहरू भन्छन्- यदि एनआरएनलाई केवल परिचयपत्रकै स्तरमा सीमित गरियो भने, उनीहरूको लगानी, सम्पत्ति अधिकार, र भावनात्मक सम्बन्धलाई राज्यले पर्याप्त सम्मान गरेको मान्न सकिँदैन ।

अपेक्षा किन उच्च थियो ?

एनआरएन समुदायले लामो समयदेखि ‘आंशिक नागरिकता’ वा ‘विशेष अधिकारसहितको नागरिकता’को माग गर्दै आएको छ । विशेषगरी विदेशमा बसेर पनि नेपालसँग आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम राख्ने नेपालीहरूका लागि नागरिकताको विषय अत्यन्त संवेदनशील रहँदै आएको छ ।

नयाँ सरकारबाट यस विषयमा उदार र दूरदर्शी नीति आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, हालको मस्यौदाले ती अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा अझ सीमित दायरामा राखेको आरोप लागिरहेको छ ।

सम्भावित प्रभावहरू

यदि विधेयक यही स्वरूपमा पारित भयो भने, यसका केही दीर्घकालीन प्रभावहरू देखिन सक्छन्-

• लगानीमा कमी : एनआरएनहरूले नेपालमा लगानी गर्ने उत्साह घट्न सक्छ ।
• भावनात्मक दूरी : मातृभूमिसँगको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ ।
• नीतिगत अन्योल : नागरिकताको परिभाषा नै अस्पष्ट बन्ने जोखिम ।
• अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश : नेपालले आफ्नो प्रवासी समुदायलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

समाधानको बाटो

विश्लेषकहरूका अनुसार, सरकार र संसद्ले यो विधेयकलाई अझ गहिरो अध्ययन र परामर्शपछि मात्र अघि बढाउनुपर्छ । एनआरएन संघसंस्था, कानुनविद्, र नीति विशेषज्ञहरूसँग व्यापक छलफल गरेर नागरिकता र परिचयपत्रलाई स्पष्ट रूपमा अलग राख्दै, अधिकार सुनिश्चित गर्ने ढाँचामा सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

निष्कर्ष

एनआरएन नागरिकताको मुद्दा केवल कानुनी विषय मात्र होइन, यो भावनात्मक, आर्थिक र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न हो । २३ वर्षको बहसपछि पनि समाधानतर्फ ठोस कदम नदेखिनु स्वयंमा चिन्ताजनक छ । अबको आवश्यकता भनेको संकुचित सोचबाट बाहिर निस्केर समावेशी, स्पष्ट र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्ने नीतिगत निर्णय हो ।