केही वर्षअगाडि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लिम्पियाधूरा, लिपुलेक तथा कालापानी जस्ता विवादित क्षेत्रहरूलाई नेपालको नयाँ नक्सामा समावेश गरी भारतसँग नक्सायुद्धमा उत्रिएका थिए । त्यसपश्चात भारत केपी ओलीप्रति निकै अनुदार देखिएको छ । के भारतको यस्तै अनुदार भाव बालेनप्रति पनि होला त भन्ने आम जिज्ञासा रहेको छ । किनभने बालेन साह र केपी ओली दुवैले भारतसँग समान प्रकृतिको नक्सा-युद्ध गरेका छन् ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

बालेन सरकारको ‘हनिमून पेरियड’ अर्थात् सय दिन पनि कटि नसकेको यो घडीमा सरकारको गतिविधिबारे टीका-टिप्पणी गरिहाल्नु अलि हतारो हुनेछ । तर, राजनीतिमा एक हप्ता पनि लामो समय हुन्छ । बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने झैँ प्रधानमन्त्री आचरण, सरकारको पृष्ठभूमि अनि भूराजनीतिक परिवेशले केही पृथक सङ्केत गरिरहेको हुन्छ ।

रवि लामिछाने, डीपी अर्याल लगायत अन्य संस्थापक नेताहरूको लगानीले वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा २०७९ सालको आम निर्वाचनबाट आश्यर्चजनक ढङ्गले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्थात् रास्वपा उदाएको सर्वविदित नै छ । त्यसबखत रास्वपा दल रविको नेतृत्वमा सरकारमा गएको थियो । परन्तु २०८२ सालको आम निर्वाचनबाट अझ बढी आश्चर्यजनक ढङ्गले झन् बढी सशक्त भएर रास्वपा उदाएको छ । तर यसपटक सरकारको नेतृत्व संस्थापक रविबाट नभइ नवप्रवेशी बालेन साहबाट भएको छ । उनको रापताप र शक्ति देखेर भारत लगायत विश्व नै चकित भएको छ ।

प्रसिद्ध ‘टाइम्स’ म्यागजिनले विश्वका १०० जना प्रभावशाली व्यक्तित्वमा नेपालका युवा प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई समावेश गरेपश्चात् त झन् उनको चर्चाले संसारभरी उचाइ चुुमेको छ । करिव ३६ वर्षको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नेपालको प्रधानमन्त्रीको यस्तो ‘टावरिङ पर्सन्यालिटी’ भएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । तसर्थ, अब हुने भनिएको भारत भ्रमणमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई भारतले के-कस्तो ब्यवहार गर्ने छ भन्ने विषयलाई भारत र नेपालमा चासोका साथ हेरिएको छ । विगतमा भारतीय मध्यस्थतामा भएको १२बुँदे सम्झौताको जगमा बनेका नेपालका धेरैजसो प्रधानमन्त्रीहरूको भारतीय संस्थापनसँग हुुने गरेको सम्बन्ध बराबरीको नभइ ठुलोदाइ र सानोभाइको जस्तो हुने गर्दथ्यो भनि विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । अर्थात् भारतीय शासकहरूको ठुल्दाइ प्रवृत्ति र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको दासी मनोविज्ञान रहने गर्दथ्यो भनी उनीहरूको दाबी छ । भारतीय शासकहरूको यही रवैया प्रधानमन्त्री बालेन साहसँग पनि रहने छ वा फरक हुुुनेछ भन्ने सम्भावनाबारे केही चर्चा गरौँ ।

प्रधानमन्त्री बालेन साहको नेपालमा राजनीतिक उदय यहाको वैकल्पिक राजनीतिक धार अर्थात् विवेकशील साझा वा त्यसका ‘इनफ् इज इनफ्’ अभियानबाट भएको देखिन्छ । जानकारहरूको भनाइमा उनी अमेरीकी दुतावासद्वारा सञ्चालित ‘युथ काउन्सिल’मा पनि सक्रिय थिए । उनको निर्णयबाट ‘जेनजी मुभमेण्ट’पश्चात बनेको सुशीला कार्कीको सरकारमा संलग्न पश्चिमा ‘एनजिओ’हरूको संलग्नता आदि हेर्दा उनको राजनीतिमा भारतीयको भन्दा पश्चिमाको समर्थन रहेको बुझ्न गाह्रो नहोला । तर, उनको जातिय पृष्ठभूमि मधेससँग जोडिएको र भारतमा उनको परीवारिक सम्बन्ध पनि रहेका आधारमा भारतीयहरूले उनलाई भारतीय मुलको मान्ने र आफूअनूकूल हुुने आत्मविश्वास लिएका हुन सक्छन् । तसर्थ, भारतीयहरूले बालेनसँग मधेसी कार्ड खेल्ने प्रयत्न नगर्लान् यसै भन्न सकिन्न । नेपालमा आफ्नो अनुकुल संविधान नआउने भएपछि नेपाली शासकहरूलाई घुँडा टेकाउन भारतले मधेसी कार्ड खेल्दै अघोषित नाकाबन्दी लगायो । तर उसको यो ‘हार्ड अटेम्प’ विफल भयो । तसर्थ, भारतले अब ‘सफ्ट अटेम्प’मार्फत बालेन साहसँग ‘एथनीसिटी’का आधारमा आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ । ज्ञान रहोस् नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन साह, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र त्यहाँका गृहमन्त्री अमित साहहरूको ‘हिन्दु एथनिक क्लष्टर’ एउटै छ – अर्थात् ‘वैश्य’ जातिय वर्ण ।

प्रधानमन्त्री बालेनले चाहेमा नेपालले अब बराबरीको हैसियतमा आँखामा आँखा जुधाएर भारतसँग वार्ता गर्न सक्छन् र देशको हितलाई अक्षूण्ण राख्न सक्छन् ।

परन्तु बालेन साहले प्रधानमन्त्री हुनु अघिदेखि नै भारतसँग गरेको ब्यवहारले उनीलाई ‘एण्टि इन्डियन’ राष्ट्रवादी नेपाली नेता मानिन्छ । उदाहरणका लागि भारतले आफ्नो नयाँ संसद् भवनमा सांस्कृतिक नक्सा जारी गरी नेपालको लुम्बिनी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको प्रतिक्रिया स्वरुप उनले पनि काठमाडौंको मेयर छँदा आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’को इतिहासिक नक्सा राखेर विश्वको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । केही वर्षअगाडि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लिम्पियाधूरा, लिपुलेक तथा कालापानी जस्ता विवादित क्षेत्रहरूलाई नेपालको नयाँ नक्सामा समावेश गरी भारतसँग नक्सायुद्धमा उत्रिएका थिए । त्यसपश्चात भारत केपी ओलीप्रति निकै अनुदार देखिएको छ । के भारतको यस्तै अनुदार भाव बालेनप्रति पनि होला त भन्ने आम जिज्ञासा रहेको छ । किनभने बालेन साह र केपी ओली दुवैले भारतसँग समान प्रकृतिको नक्सा-युद्ध गरेका छन् । फरक यति हो कि विगतमा ओली सरकारको जग यति मजबुत थिएन ।

भारतले नेपालमा रहेका उसका ‘पोलिटिकल एसेट्स’ जस्तो कि प्रचण्डको प्रयोग गरी ओलीको सेखी झार्न सफल भएको थियो । तर बालेन सरकारको जग भारतले अपेक्षा गरेभन्दा बिल्कुलै फरक छ । उनसँग संसद्मा करिब दुई तिहाइ ‘मेजेरिटी’ छ । साथै नेपाल राज्यको मुख्य शक्तिकेन्द्र, नेपाली सेनाको पूर्ण सहयोग छ । अत: प्रधानमन्त्री बालेनले चाहेमा नेपालले अब बराबरीको हैसियतमा आँखामा आँखा जुधाएर भारतसँग वार्ता गर्न सक्छन् र देशको हितलाई अक्षूण्ण राख्न सक्छन् । तसर्थ, अब हुने वार्तालाई साँच्चै नै प्रभावकारी बनाउन भारतसँग देहाय बमोजिमका दूरगामी रणनीतिक मुद्दाहरू बालेन सरकारले प्रस्ताव गर्नु मनासिव हुनेछ ।

१. उच्चस्तरको राजनीतिक सीमा वार्ता-टोली :

नेपाल र भारतबीच रहेका कालापानी, सुस्तालगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेका सीमा विवादहरू उपर कर्मचारी स्तरमा काम भइरहेको भए पनि समाधान निस्कन सकेका छैनन् । यसको ‘टेरिटोरियल एडभाण्टेज’ भारतलाई भएको छ किनभने यी सबै विवादित क्षेत्रहरू भारतकै अधीनमा छन् । विगतमा केपी शर्मा ओलीद्वारा सिमा विवादको उठान गरिएपनि यस मुद्दालाई चुनावी फण्डा बनाउन मात्र उनी उद्दत रहने गर्दथे भन्ने आक्षेप छ । भारतले पनि यी मुद्दामा वार्ता गर्नु भन्दा ओलीको सरकार ढाल्न उद्दत रहने गरेको नजीर विगतमा नभएको होइन । परन्तु बालेन सरकार निर्माणको धरातल निक्कै मजबुत रहेकोले नेपालले अहिले चाहेमा सीमा समस्या समाधानार्थ परराष्ट्रमन्त्री स्तरको सीमा वार्ता टोली गठन गर्न सक्छ । हाललाई विवादित सीमाका विषयमा भारतलाई वार्तामा ल्याउन सक्नु मात्र पनि नेपालका लागि महत्वपूर्ण भूराजनीतिक उपलब्धि हुनेछ ।

अगामी जुन १ देखि भारत र चीनबीच नेपालको विवादित भूमि लिुपलेख हुुँदै चीनको कैलाश मानसरोवर जाने सडक सञ्चालनमा आउने भएको छ । ज्ञात रहोस्, उक्स लिपुलेख नाका सञ्चालनमा ल्याउने भनि भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको विरोधमा तत्कालीन काठमाडौंका मेयर र हालका प्रधानमन्त्री बालेन साहले आसन्न चीनको भ्रमणसमेत स्थगन गरेका थिए । अब यसको समाधानको जिम्मा उनकै काँधमा आएको छ । नेपाली जनताबीच अति ‘पोपुलर’ रहेका प्रधानमन्त्री बालेन साहले आफ्नो ‘पोपूलिज्म’को ग्राफ अझ माथि पार्न भारतसमक्ष यो विषय राख्न सक्छन् । उता फेरि यस विषयमा बालेन साहले केही नबोल्ने शर्तमा मात्र भारतले उनीलाई निमन्त्रणा दिन सक्छ । अन्यथा उनको आसन्न भारत भ्रमणबीचमै स्थगन भयो भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ ।

२. खुला सीमा नियमन गर्ने सम्झौता :

नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को मैत्री सन्धीले दुुई देशको सीमालाई खुला बनाएको छ । खुला सीमाबाट नेपाली जनतालाई भारतबाट सुविधा र सहजता मिलेको छ भने भारतलाई भने रणनीति लाभ मिलेको छ । यो राणाकालमै गरिएको सन्धी विद्यमान समय र परिस्थितिसँग अनुकुल नरहेको हुुँदा यसमा पुनर्विचार गर्न भनि दुुई देशबीच ‘एमिनेन्ट पर्सन गु्रप’ अर्थात् इपिजी गठन गरियो । अनौपचारिक रूपमा बुझ्दा उक्त प्रतिवेदनले नेपाल भारतबीच रहेको खुला सीमालाई सामान्य ढङ्गले नियमन गर्नुपर्छ भनि निष्कर्ष निकालेको छ । आखिर नभन्दै बालेन सरकारले अहिले बोर्डरमा करिब त्यस्तै ब्यवहार गरेको छ । रु. १०० भन्दा बढीको अनौपचारिक किनमेलमा पनि भन्सार लाग्न थालेको छ । यसले चोरी पैठारी तथा तस्करी रोक्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो आर्थिकरूपमा मात्रै नभइ रणनीतिकरूपमा पनि महत्वपर्ण छ ।

भारतीय अधिकारीहरूले पनि नेपालको बाटो हुँदै जेहादी उग्रवादीहरू भारत प्रवेश गर्ने गरेको भनि बेलाबखतमा नेपालउपर आक्षेप लगाउने गरिरहेका हुन्छन् । सीमा क्षेत्रमा अवैध बंगलादेशी तथा रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई हटाउन हालसालै नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेश सिमामा त्यहाँको योगी सरकारले कडाइ गरिरहेको छ । रोहिंग्या लगायतका आप्रवासी घुसपैठ दुवै मुलुकका लागि समस्या हो । यो समस्याको मुल जड खुला सिमाना नै हो । अतः प्रधानमन्त्री बालेन साहले दुई देशबीच रहेका सांस्कृतिक सम्बन्धलाई यथावत राख्दै सीमा नियमन गर्नेतिर भारतसँग गम्भिर र दबाबपूर्ण वार्ता गर्न जरुरी छ । तर बालेन साहले उपरोक्त मुद्दाहरूमा दबाब सिर्जना गर्दा भारत भने चुप लागेर उनीलाई सहयोग गरिरहनेछ त भन्ने प्रश्न तेर्सिन सक्छ । विगतमा कम्युनिष्टहरूको सरकार छँदा ओलीको कमजोरी प्रचण्ड भएजस्तो अहिले बालेनको कमजोरी रवि हुन् । अनि यस्तो कमजोरीमा भारतले खेल्दैन होला भनी आत्मविश्वास राख्नु पनि अज्ञानता हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री बालेन साह आफ्नै ढंगले अघि बढिरहेका छन्, किनभने उनलाई नेपाली जनताको अपार समर्थन छ । नेपाली सेनाको साथ छ । साथै पश्चिमाहरूको पनि समर्थन छ । तर, बाह्य समर्थन जे-जति भए पनि उनको सरकारको निरन्तरताका लागि भने आन्तरिक समर्थन अर्थात् रास्वपाको अंकगणितीय साथ आवश्यक हुन्छ ।

२००७ सालको क्रान्ति होस् वा २०४६ साल र २०६२/६३ सालका जनआन्दोलन, यी सबै आन्दोलनबाट नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको केन्द्रिय भूमिका रहेको कुरा स्पष्ट छ । हरेक यस्ता परिवर्तनको ‘स्टेकहोल्डर’ रहेको भारतले सो वापत नेपालबाट लाभांशको रूपमा नेपाली राजनीतिको सुक्ष्म व्यवस्थापन अर्थात् ‘माइक्रो म्यानेजमेण्ट’ गर्ने गरेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गरिने यस्ता प्रभुत्वजन्य कार्यलाई उसले आफ्नो ‘स्टाट्स सिम्बल’ मान्ने गरेको छ । तर कहिलेकाहीँ यस्तो प्रवृत्ति उसैलाई ‘ब्याकफायर’ भएको छ ।

उदाहरणका लागि, भारतविरोधी शक्ति भनि उसले मान्दै आएको नेपालको राजतन्त्रलाई भित्रभित्रै उन्मुलन गर्न जसरी नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिहरूलाई परिचालन गरियो सोअनुरुप गणतन्त्र त आयो तर सम्पूर्णरुपमा उसले सोचेजस्तो नेपालमा अधिपत्य हुन सकेन । अर्थात् भारतीय ‘हेजीमोनी’ संविधानतः नेपालले स्विकारेन बरु अघोषित नाकाबन्दीको बुलन्दरूपमा सामना गरयो । यसैबीच कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपूलेक जस्ता विवादित क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारतबीच ‘नक्सा युद्ध’ नै चल्यो । नेपालमा भारतविरोधी भावनाहरू प्रकट भए । यी घटनाहरू मोदीकालिन भारतीय विदेश-नीतिको ठुलो ‘सेटब्याक’ थियो । यसपश्चात् भारतले नेपाली राजनीतिमा रहेको आफ्नो परम्परागत ‘जेवपोलिटिकल स्पेस’ गुमाउँदै गयो । र, यो ‘ग्याप’ पश्चिमा शक्तिबाट पूर्ति भयो ।

सायद यसै कारणले होला त्यत्रो पूर्वतयारीका साथ गरिएको जेन्जी मुभमेण्टको सुइँको समेत भारतले पाउन सकेको थिएन । जेनजी मुभमेण्टपश्चात भएका राजनीतिक परिवर्तनमा उसको धेरै हिस्सेदारी नभएको जस्तो थियो । अझ बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उसको दूतावासबाट हुने गरेको सिफारिसले खासै स्थान पाएको जस्तो देखिन्न । भारतीय राजदुतसँग प्रधानमन्त्री बालेनको अलग्गै गोप्य भेटघाट भएको अझै सुनएिको छैन । अझ त्यसमाथि बोर्डरमा कडाइ गरिएपछि र भारतीय मूलका केही डन माडवारी व्यापारीहरूलाई धरपकड गर्न थालेपछि भारत सशंकित भएको भान हुँदैछ । किनकि हालै मात्रै भारतीय विदेश विभागका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि बोर्डरमा भएका गतिविधिबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने बालेन सरकारको हरेक रवैयालाई भारतले सुक्ष्मरूपमा नियालीरहेको छ । बालेन सरकारको सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न नपाउँदा पक्कै पनि मोदी सरकारको चित्त बुझेको छैन ।

परन्तु, यसका बावजुद प्रधानमन्त्री बालेन साह आफ्नै ढंगले अघि बढिरहेका छन्, किनभने उनलाई नेपाली जनताको अपार समर्थन छ । नेपाली सेनाको साथ छ । साथै पश्चिमाहरूको पनि समर्थन छ । तर, बाह्य समर्थन जे-जति भए पनि उनको सरकारको निरन्तरताका लागि भने आन्तरिक समर्थन अर्थात् रास्वपाको अंकगणितीय साथ आवश्यक हुन्छ । यो प्रधानमन्त्री बालेनका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । यसै अंकगणितले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाए झैँ ढाल्न पनि सक्छ ।

विगतमा नेपालको राजनीतिक शक्तिहरू बीच ‘फुटाओ और शासन करो’ शैलीमा आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न पल्केका छिमेकीहरूले रास्वपाको संसदीय अंकगणितमा खेल्दैनन् भनि यसै भन्न सकिन्न । बालेनविरुद्ध रविको प्रयोग छिमेकीहरूबाट नहोस् । बालेन साहको सम्भावित भारत भ्रमणबाट दुई देशबीचका मुद्दाहरू सदाका लागि समाधान होस् । ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ । देशलाई फेरि राजा महेन्द्र चाहिएको छ र महेन्द्रको आंशिक अवतार बालेनमा देखिएको छ जुन जनचाहना अनुरुप छ । लोकतन्त्रभित्रै छ ।

जय नेपाल !