पछिल्ला दशकहरूमा सिपाहीदेखि उच्च अधिकृतसम्मले युएन मिसनमा सहभागी हुन पाउनुलाई आफ्नो सैन्य जीवनको ठूलो अवसरका रूपमा लिने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा युएन मिसनमा जाने अवसरकै निमित्त मात्र सेनामा प्रवश भएको हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह हुने स्तरको अभिव्यक्ति पनि सेनाभित्रैबाट प्रकट हुने गरेको छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

गोरखाका प्रथम राजा द्रब्य शाहले विक्रम सम्बत् १६१६ मा स्थापना गर्नुभएको नेपाली सेनालाई पृथ्वीको सबैभन्दा पुराना सैन्य सङ्गठनमध्ये एक मानिन्छ । बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्नुअघि यही सैन्य सङ्गठनको सुदृढीकरण गर्नुभएको थियो । त्यसयता श्री ३ जङ्गबहादुर राणा लगायत शासकीय भूमिकामा रहेका विभिन्न ब्यक्तिहरूले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण र सबलिकरणमा योगदान दिएका थिए । नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षाका निम्ति पटक-पटक बहादुरीपूर्ण लडाइँ लडेको ऐतिहासिक तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछ । आधुनिक नेपालको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाली सेनाबाट नै भएको थियो भने सीमा र राष्ट्रिय स्वार्थरक्षाका निम्ति सेनाले अनेकौँ पटक जोखिमपूर्ण युद्ध लड्नु परेको थियो । विक्रम सम्बत् १८६६ (सन् १८०९) मा शिख शासकसङ्ग, १८४५ देखि १८४९ (सन् १७८८-१७९२) सम्म चीनसङ्ग, विक्रम सम्बत् १९१२ देखि १९१३ (सन् १८५५-५६) सम्म चीनको तिब्बत राज्यसङ्ग, विक्रम सम्बत् १८७१ देखि १८७३ (सन् १८१४-१६) सम्म बृटीष इण्डियासङ्ग नेपाली सेनाले बहादुरीपूर्ण लडाइँ लडेको थियो ।

त्यस्तै, हालसम्म भएका दुई विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । विक्रम सम्बत् १९७१ (सन् १९१४) मा सुरु भएको प्रथम विश्वयुद्ध र विक्रम सम्बत् १९९५ (सन् १९३८) देखि २००२ (सन् १९४५) सम्म भएको दोस्रो विश्वयुद्धमा हज्जारौँ नेपाली बहादुरले आफ्नो रगत बगाएका छन् । बेलायतका निम्ति फाकल्याण्डमा र अमेरिकाका निम्ति अफगानिस्तानमा समेत नेपालीले लड्नु परेको थियो । त्यस्तै हाइटी, कङ्गो, सुडान र लेबनान लगायतका मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली सेनाले पुुऱ्याएको योगदान पनि विश्व इतिहासमा स्मरणीय छ । विक्रम सम्बत् २०१६ (सन् १९५८) देखि नेपाली सेनाले विश्वमा शान्ति स्थापनार्थ निरन्तर योगदान पुऱ्याउँदै आएको छ । तर कालान्तरमा यही योगदानलाई अवसरका रूपमा लिन थालिएको छ । पछिल्ला दशकहरूमा सिपाहीदेखि उच्च अधिकृतसम्मले युएन मिसनमा सहभागी हुन पाउनुलाई आफ्नो सैन्य जीवनको ठूलो अवसरका रूपमा लिने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा युएन मिसनमा जाने अवसरकै निमित्त मात्र सेनामा प्रवश भएको हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह हुने स्तरको अभिव्यक्ति पनि सेनाभित्रैबाट प्रकट हुने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः सेनाको छविमा क्षति पुऱ्याउने आशङ्का नबढाएको होइन, तथापि सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय छवि भने यसले उच्च बनाएको विश्वास गरिन्छ ।

मुस्ताङलाई आश्रयस्थल बनाएर छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनविरूद्ध हिंसात्मक युद्ध सञ्चालन गर्ने खम्पा विद्रोहीको नामोनिसान मेटाउने ऐतिहासिक कार्य नेपाली सेनाबाट भएको थियो । २०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात नेपालको सनातनी पहिचान मेट्ने लगायतका विवादास्पद कार्यमा बाह्यशक्तिद्वारा भएका प्रयासहरूलाई निस्तेज तुल्याउन पनि नेपाली सेनाले अविस्मरणीय योगदान पुुऱ्याएको हो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा आश्रय लिएर २०५२ सालदेखि नेपालमा हिंसा मच्चाउने माओवादी र त्यसअघि हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रामराजाप्रसाद सिंहलाई समयमै काबुमा लिन मात्र सेना अलिक असमर्थ भएको हो ।

जुम्ला पुग्ने सडक निर्माण होस् या उदयपुरलाई ओखलढुङ्गासँग जोड्ने सडक होस् या तराई-काठमाडौं द्रुतमार्ग निर्माणमा होस्, सेनाको योगदान विशेष महत्वको रहेको छ । तर यससँगै सेना विकाश–निर्माणसङ्ग सम्बन्धित ठेक्कापट्टाका कार्यमै अल्झिने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । सीमा सूरक्षा लगायत राष्ट्रिय दायित्वका मुख्य कार्य नै ओझेल पर्ने स्तरमा निर्माण कार्यको सहभागिता बढ्न नदिनेतर्फ नेपाली सेना सम्वेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ ।

शाही नेपाली सेनाबाट शाही हटाएर नेपाली सेना मात्र भनिने क्रमको सुरुवात विक्रम सम्बत् २०६५ सालको जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणासङ्गै भएको हो । त्यसअघि माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन पनि सेनाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै बराबर या त्यसभन्दा बढी योगदान पुुऱ्याएको थियो । २०६३ मा भएको नेपाली राष्ट्रियताविरूद्धको परिवर्तनपश्चात ‘एक मधेश एक प्रदेश’ बनाउने घातक लक्ष्य र सीके राउत नामक विखण्डनकारीका अवान्छित क्रियाकलापलाई निस्तेज तुल्याउन सेनाले पुऱ्याएको योगदान स्मरणीय छ । नेपाली सेनाले राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा ठूल्ठूला जोखिम उठाउँदै उद्धार कार्यमा अतुलनीय योगदान दिँदै आएको छ । त्यसैगरी विकाश निर्माणका कार्यमा पनि सेनाको देन प्रशंसनीय छ । जुम्ला पुग्ने सडक निर्माण होस् या उदयपुरलाई ओखलढुङ्गासँग जोड्ने सडक होस् या तराई-काठमाडौं द्रुतमार्ग निर्माणमा होस्, सेनाको योगदान विशेष महत्वको रहेको छ । तर यससँगै सेना विकाश-निर्माणसङ्ग सम्बन्धित ठेक्कापट्टाका कार्यमै अल्झिने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । सीमा सूरक्षा लगायत राष्ट्रिय दायित्वका मुख्य कार्य नै ओझेल पर्ने स्तरमा निर्माण कार्यको सहभागिता बढ्न नदिनेतर्फ नेपाली सेना सम्वेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ ।

कतिपय असान्दर्भिक ब्यक्तिहरूले राजदरबार हत्याकाण्डमा राजपरिवारको रक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । खासगरी दरबार र राजपरिवारको सूरक्षा प्रणालीबारे अनभिज्ञ ब्यक्ति र सेनाप्रति दुर्भाव राख्ने मानिसहरूले राजदरबार हत्याकाण्डसङ्ग जोडेर सेनालाई बदनाम गर्ने कोशिस गर्दै आएका छन् । वास्तवमा राजदरबारको बाहिरी घेरामा रहेर सेनाले सूरक्षा दिने दायित्व निकै राम्रोसङ्ग पुरा गर्दै आएको थियो । दरबारभित्र भने निश्चित सीमामा रहेर सेनाले आफ्नो कर्तब्य निर्बाह गर्ने गर्नु पर्दथ्यो । राजपरिवारका सदस्यहरू मात्र रहने स्थानमा सेनालाई पनि प्रवेश निषेध गरिन्थ्यो र अलिक टाढा नै रहेर उनीहरूले बाहिरी खतराबाट राजपरिवारलाई सूरक्षित तुल्याउने कार्य गर्नु पर्दथ्यो । परिवारका सदस्य र नातेदारहरूको मात्र जमघट हुने ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको सूरक्षा खतरा उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने सोच सम्भवतः राखिएन, यदि त्यस्तो सोच राखेर सेनाले काम गर्नुपर्ने थियो भने त्यसमा अड्चन राजा र राजपरिवार स्वयमले पैदा गरेका थिए । उनीहरूले नै सेनालाई बाहिरी सूरक्षा हेर्ने जिम्मेवारीमा सीमित गरेका कारण पारिवारिक जमघटमा परिवारकै सदस्यबाट भएको अप्रत्याशित आक्रमणबाट राजालाई जोगाउन सेना असमर्थ रहेको स्पष्ट बुझिन्छ ।

कतिपय मानिस २०६५ मा गणतन्त्र घोषणा हुनुलाई सेनाको अकर्मण्यता ठान्दै आलोचना गर्ने गर्दछन् । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले सेनालाई कसरी अँठ्याएको थियो र किन सेना टुलुटुलु हेरिबस्न बाध्य थियो भन्ने तथ्य बुझ्न गम्भीर अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने हुन्छ । सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चाहना र भावनालाई पूर्ण उपेक्षा गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने थियो भन्ने भनाई कसैको छ भने त्योचाहिँ पूरै नाजायज सोच होइन भन्न सकिन्छ । थप हिंसा र अराजकता नहोस भन्नेतर्फ मात्र सेना केन्द्रीत रह्यो, राजसंस्थाकै निरन्तरताका निम्ति सेनाले कुनै अक्कल लगाएन, यो सही हो । सेनाले गणतन्त्रको बाटो छेक्नै पर्ने थियो भने त्योचाहिँ सेनाले नगरिदिएकै हो । त्यसरी सेना गणतन्त्र घोषणामा बाधक नबनेको भएपनि गणतन्त्रका हिमायतीहरूबाट सेनाको मनोबल बढाउने कार्य कहिल्यै भएन ।

सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चाहना र भावनालाई पूर्ण उपेक्षा गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने थियो भन्ने भनाई कसैको छ भने त्योचाहिँ पूरै नाजायज सोच होइन भन्न सकिन्छ । थप हिंसा र अराजकता नहोस् भन्नेतर्फ मात्र सेना केन्द्रीत रह्यो, राजसंस्थाकै निरन्तरताका निम्ति सेनाले कुनै अक्कल लगाएन, यो सही हो । सेनाले गणतन्त्रको बाटो छेक्नै पर्ने थियो भने त्योचाहिँ सेनाले नगरिदिएकै हो ।

तत्कालीन बिध्वङ्शी अगुवाहरू प्रचण्ड र बाबुरामहरूले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत सेनालाई बलात्कारी र भ्रष्टाचारीहरूको जत्थाको विशेषण लगाउँदा पनि बिध्वङ्शीहरूविरूद्ध इण्डोनेशियामा झैँ कुनै कारबाही नगर्नु सेनाको गल्ती थियो भने त्यस्तो गल्तीचाहिँ सेनाबाट भएकै हो । राज्यद्वारा आतङ्ककारी घोषणा गरिएका नाइकेहरू खुला हुने बित्तिकै देशविरूद्ध गम्भीर अपराध गरेकोमा तिनलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सेनाले भूमिका निर्बाह नगर्नु भूल थियो भने त्यस्तो भूल सेनाबाट भएकै हो भन्नुपर्छ । तत्कालीन आतङ्ककारीका नाइकेहरू अझै राजनीतिमा उच्च स्वर गर्ने हैसियतमा रहिरहनुका पछाडि सेनाको उदारताले नै काम गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

जेन्जीका नाममा बाह्यशक्तिको मुख्य आयोजन र प्रायोजनमा भाद्र (२०८२) २४ गते भएको आतङ्ककारी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सेनाले किन सकेन भन्ने प्रश्न नेपाल रहेसम्म नेपाली सेनामाथि उठिरहन सम्भव छ र इतिहासमा सेनाले यसको जवाफ पटक-पटक दिइरहनुपर्ने हुन्छ । सेनाले चाहेको भए राष्ट्रिय मुटु सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवन बल्नबाट रोक्न सक्थ्यो भन्ने आम जनताको विश्वास अझै खल्बलिएको छैन । सेनाले खोजेर पनि सिंहदरबारको रक्षा गर्न नसकेको सन्देश प्रवाह भएको भए त्यो अझै घातक हुनसक्ने थियो । सेनासङ्ग शक्ति र सामर्थ्य नै रहेनछ, त्यसैले सिंहदरबार जोगिएन भन्ने सन्देश आम जनतामा पुगेको भए यस्तो सैन्य सङ्गठनको औचित्य नरहेको भन्ने प्रश्न खडा गर्न सक्थे । सेनाले चाहेको भए बचाउन सक्थ्यो भन्ने ठानिएकोले सेनाप्रतिको आस्था र विश्वास अझै जीवित रहेको अर्थ लाग्छ । तथापि, भाद्र २४ गतेको घटनालाई लिएर सेनाले दिएको जवाफप्रति आम जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । यो तथ्यलाई सेनाले स्वीकार गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन ।

त्यसो त विधिवत निर्वाचित सरकारको रक्षा गर्न नसकेको आरोप पनि सेनामाथि लागिरहन सक्छ । तर अधिक हिंसाका भयले आफ्नै परम सेनाधिपति राजाको रक्षा गर्न अनिच्छुक सेनाबाट जटिल परिस्थितिमा आफ्नो रक्षा हुनसक्छ भन्ने ठान्नु राजनीतिक दलका नेताहरूको अविष्मरणीय भूल हो । राजतन्त्रको रक्षा गर्न अग्रसर नहुने सेनाले नेतातन्त्रको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने जो जसले ठानेका थिए ती सबैभन्दा ठूलो भ्रममा थिए भन्ने बुझ्नुपर्छ । यद्यपि हरेक पटक विधिवत निर्वाचित वैधानिक सरकार र सत्ताको रक्षा गर्न नसक्ने हो भने अस्थिरताका निम्ति सेनाको पनि हात रहेको अर्थ लाग्न सक्छ भन्नेतर्फ सेना सचेत हुन आवश्यक देखिएको छ ।

निर्वाचित सरकारको रक्षा भन्दा अराजक जत्थाको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने तदारुकता सेनाले लियो भन्ने आरोप दलहरूबाट लागेको छ भने कार्यपरिणामले त्यसको जवाफ फर्काउन सेना समर्थ हुनुपर्छ । सेनाले सिंहदरबार नजोगाइदिएको भन्ने प्रचारले जति स्थान पाइरहेको छ, भाद्र २४ पछि पनि सेना चुपचाप ब्यारेकमा रहिरहेको भए मुलुक अहिले कुन स्थितिमा हुनसक्थ्यो भन्ने चित्र सेनाले दर्शाउन सकिरहेको छैन । वर्तमान सैन्य नेतृत्व (अशोक सिग्देल) निकै समझदार, परिपक्व, संयमित, शालिन र देशभक्त ब्यक्तित्व भएको विश्वास गरिन्छ । उहाँकै कार्यकालमा सेना र मुलुकमाथि चुनौतीपूर्ण ढङ्गले अस्वाभाविक सङ्कट आइलागेको छ । यही समयमा इतिहासमै नेपाली सेनाको बदनामीकरणको प्रयास उच्च बेगमा भइरहेको छ । आलोचकहरूको मुख बन्द गराएर मात्र सेनाको प्रतिष्ठा जोगाउन सकिने सोच राखियो भने त्यसले अर्को प्रकारको सङ्कटका निम्ति पृष्ठभूमि तयार गर्ने खतरा रहन्छ ।

निर्वाचित सरकारको रक्षा भन्दा अराजक जत्थाको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने तदारुकता सेनाले लियो भन्ने आरोप दलहरूबाट लागेको छ भने कार्यपरिणामले त्यसको जवाफ फर्काउन सेना समर्थ हुनुपर्छ । सेनाले सिंहदरबार नजोगाइदिएको भन्ने प्रचारले जति स्थान पाइरहेको छ, भाद्र २४ पछि पनि सेना चुपचाप ब्यारेकमा रहिरहेको भए मुलुक अहिले कुन स्थितिमा हुनसक्थ्यो भन्ने चित्र सेनाले दर्शाउन सकिरहेको छैन ।

निर्वाचन २०८२ मा सेनाको सहभागिताले सेनालाई विवादको घेरामा ल्याएकै होइन भन्ने ठान्नु गलत हुनसक्छ र भविष्यमा हुने निर्वाचनमा सेनाको भूमिकाबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ । सुकुम्वासीको विस्थापनमा सेनाको सक्रिय भूमिकाले पनि राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन । सुकुम्वासीको ब्यवस्थापनमा सेना अग्रभागमा देखापरेर विस्थापनमा देखानपरेको भए सेनाप्रतिको भरोसा र विश्वासको पुनर्स्थापनामा योगदान मिल्नसक्थ्यो । अशोक सिग्देलको कार्यकालभित्रै नेपाली राष्ट्रियता, सेनाको प्रतिष्ठा, संस्थागत राज्य र प्रजातन्त्रसम्मत ब्यवस्थाको रक्षाका निम्ति कुनै ठोस पहल लिइएन भने मुलुक थप सङ्कटको भासमा पर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

कर्तामाथि विभिन्न समय सन्दर्भमा प्रश्न उठ्नुलाई स्वभाविक मानिन्छ, चाहे प्रश्न उठ्नुपर्ने कुनै आधार नहोस् ! खासगरी राजनीतिक क्षेत्रमा एकअर्कालाई लक्षित गरेर प्रश्न उठिरहेका हुन्छन् र कार्य-परिणामले जवाफ दिन नसकेको अवस्थामा ओठले जवाफ फर्काउने कार्य भइरहेको हुन्छ । मानिसको ब्यक्तिगत जीवनमा कुराको जवाफ कुरैबाट फर्कनुलाई सामान्य मानिएपनि राज्यका निकायहरूले चाहिँ शब्दमा दिने जवाफ पनि कार्यसङ्ग सम्बन्धित हुनुपर्छ । राज्यको जवाफ नै ‘एक्सन’ अर्थात कार्य हो, यहाँ वाणीमात्रको अर्थ रहन्न ।

कार्यकारिणी भूमिकामा रहेका निकाय हुन् या त्यससङ्ग सम्बद्ध ब्यक्ति – ती माथि हरदम आलोचना र प्रश्नको बाढी लागिरहेकै हुन्छ । तर कुनैपनि मुलुकमा सेना र न्यायालयमाथि सामान्यतया प्रश्न उठाइँदैन । उठ्यो यदि भने त्यसले गम्भीर अवस्थाको सङ्केत गर्दछ । नेपालको न्यायालय र यसको निष्पक्षता एवम् न्यायीक ब्यवहारमाथि समय-समयमा प्रश्न उठ्दै आएको हो र न्यायालय कतिपय न्यायाधीशहरूको कार्यब्यवहारका कारण आफ्नो प्रतिष्ठाको सूरक्षा गर्न असमर्थ रहँदै आएको महसूस पनि हामी सबैले गर्दै आएका हौंँ । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा राजाकै निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिँदा आम मानिसमा न्यायालयको शक्ति र निष्पक्षता उच्च कोटीको रहेको भनेर प्रचार भएको थियो । भ्रष्टाचारविरूद्ध द्रुतगतिमा कार्य गर्नका निम्ति राजाद्वारा गठित शाही आयोग खारेज गरिदिएर सर्वोच्च अदालत र सम्बद्ध न्यायाधीशहरू चर्चाको शिखरमा पुगेका थिए । तर, त्यसबेला न्यायाधीशमार्फत अरू कुनै शक्तिले राजसंस्थाविरूद्ध खेल रचेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि नेपालको न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको थियो । शेरबहादुर देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको, संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दामा दोहोरो र सन्देहास्पद भूमिका निर्वाह गरेको लगायतका घटनापश्चात न्यायालय पनि ‘यस्तै’ रहेछ भन्ने जन-जनको मनमा परेको छ । यस्तो समयमा सेनाको समेत बदनामीकरणले हामीलाई राज्य विघटनको घोर दशातिर धकेल्दै छ, त्यसैले यतिबेला हामी सबैलाई राष्ट्र रक्षाको बलिवेदीमा होमिन इतिहासले जिम्मेवारी सुम्पेको छ । हामी सबैमा आत्मसमीक्षासहित देशका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने भाव पैदा होस्, जय मातृभूमि !