खोला-नाला बेचिन थाले, भूमिमा अगुवाहरूको प्रभुत्व बढ्न थाल्यो, ओैद्योगिक कल-कारखानाहरू बेचिन थाले, ठेक्का-पट्टाहरू ‘कमिशनको डाक बढाबढ’-मा हुन थाल्यो ! मोठ र खुद्रामा मत (भोट) बेचिन थाले, नैसर्गिक आस्था नै दिग्भ्रमित भएर जान थाले !… आदि-इत्यादि लूटतन्त्र-प्रकरणहरूको चलखेलभूमि पनि रित्तिंदै गएको स्थितिमा ‘नेपाली मान्छे’ नै पनि बेचिए !

✍ नकुल काजी

पछिल्लो आम चुनावपछि बनेको बहुमतको सरकारले लोकको जीवन-दैनिकीमा अपेक्षित सुधारका आभा अनुभूत गराउने पूर्वाभास दिइरहेको स्पष्ट छ । अन्यथा, देशको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नामक संवैधानिक राज्यव्यवस्था प्रणाली नै दलगत कब्जामा थियो र परोक्ष रूपमा ‘लोकतान्त्रिक सिद्धान्त’-कै करङ मस्काउँदै आएको थियो ।

वर्तमान सरकार बहाल भए यताका ३८ दिनलाई नछोइकन त्यस अघि २०६३ सालयता लगभग २० वर्षका दिनहरूमा भएका असंख्य घटनाहरूले सिद्धान्ततः लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको दुरुपयोगमै बितेका सिद्ध गर्छन् । तर, त्यस अवधिमा आलो-पालो राज्यशक्तिमा गजधम्मिन पुगेका दलका नायिके र तिनका पाउभक्त हनुमान चालिसे, चम्चे, बेल्चेहरूबाट मात्र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भयो भन्ने होइन, लोक-दुनियाँ पनि सो दोषका उत्तिकै भागी छन् ।

दलहरूका नेता-नायक त लोभी-पापी वा उदरम्भर थिए नै, लोक-दुनियाँ पनि, जान-अन्जान, त्यही गर्तमा डुब्न पुगेका उदाहरण उत्ति नै छन् । किनभने, देशको स्वीकृत प्रणाली ‘लोकतन्त्र’-को खास्टो ओढाएर विगतमा राज्यशक्तिका मुखियाहरूले देशमा सरासर ‘लूटतन्त्र’ (क्लिप्टोक्रेसी)-को अभ्यासलाई घोडा चढाउने गरेका थिए । र, आफ्ना हाताहाती अभीष्ट प्राप्तिका निम्ति (?) तिनैलाई पटक-पटक काँध दिंदै आएका हुन् । जोशिला र आँटी युवा-शक्ति (जेन्-जेड वयका) अनुनादी भएका थिएनन् भने, शायद, आज पनि देशमा उही लूटतन्त्रको अझ विकसित उफ्रीपाफ्री कायम भइरहेको हुने थियो नै । यद्यपि विगतका यस्ता पृष्ठपटका घिनलाग्दा कैरन छोटोमा गरिसाध्य नै छैन !

मूलतः देशलाई नै दलीय स्वार्थका बलिया शिकञ्जाहरूमा फँसाएर चलाइने एकाधिपत्य ढबको अधिनायकीय शासन यस देशमा २०४७ सालदेखि नै टुसाउन थालेर झाङ्गिदै आएको हो । एउटा अङ्कुशहीन शासन व्यवस्थाको अवरोपण गरी स्थापित अर्काे अर्कै किसिमको व्यवस्थाको अवबोधन लोकमा हुन नसक्नुको कारण पनि ‘लोकतन्त्र’-का सैद्धान्तिक अवयवहरू घाइते हुँदै आउने खण्ड परेको हुन सक्छ । त्यसो त, युग बमोजिम सामाजिक परिवेश बन्छ र त्यही परिवेशको पृष्ठभूमि टेकेर लोकको मनोविज्ञान बन्छ भन्ने समाजशास्त्रको निर्क्यौल छ ।

शायद २०४७ सालमा टुसाएको यस्तै नेपाली लोक-मनोविज्ञान हुर्किंदै-छिप्पिंदै जाने क्रममा २०५९ सालदेखिका केही समयले त्यसलाई चिढ्यायो होला र २०६३ सालदेखिको मनग्गे मल-जलले सपार्दै ल्याएर २०७२ सालदेखि सो सोच-अवधारणा पोषित मनोविज्ञान छिप्पिएको हुन सक्छ । र, त्यसयता ‘हाताहातीको आकर्षण’ सम्मोहक बनेको हुन सक्छ ! लोक-दुनियाँ ‘हाताहाती उपलब्धि’-मा देश र आफ्ना भावी संकटका उम्दा सम्भावनाहरूका प्रति लापर्वाह बनेका हुन सक्छन् । र, आफ्नो नितान्त सरोकारभन्दा टाढाका साना-ठूला जस्तासुकै घटनाका पक्ष-विपक्षमा हडताल-जुलुसदेखि भीडन्तसम्ममा लोकार्षण उधुमै बढ्यो !

हिजोका उनै बिरेहरू ‘वीर बहादुर’ बने, उनै धने र रामे इत्यादिहरू ‘धनपति साहेब’ र ‘रामबाबु’ बन्न सफल भए । तिनीहरूलाई लोकमा व्यापक प्रकीर्ण लोभी-पापी मनोविज्ञान ‘लोकतन्त्रमा निश्चित, तर उधारो मुरी’-भन्दा ‘हाताहाती उपलब्धिको मानु’ नै उचित ठान्ने सम्मोहनले अनुरक्त हुँदै आए !

सही र सत्यलाई ढाकछोप गर्ने प्रयोजनीय खेताला बने, जानेर वा नजानेर, ‘लोक-दुनियाँ’ । तिनका प्रयोगहरू बढ्दै गए । खोला-नाला बेचिन थाले, भूमिमा अगुवाहरूको प्रभुत्व बढ्न थाल्यो, ओैद्योगिक कल-कारखानाहरू बेचिन थाले, ठेक्का-पट्टाहरू ‘कमिशनको डाक बढाबढ’-मा हुन थाल्यो ! मोठ र खुद्रामा मत (भोट) बेचिन थाले, नैसर्गिक आस्था नै दिग्भ्रमित भएर जान थाले !… आदि-इत्यादि लूटतन्त्र-प्रकरणहरूको चलखेलभूमि पनि रित्तिंदै गएको स्थितिमा ‘नेपाली मान्छे’ नै पनि बेचिए !

अरू त अरू, ‘बिल्कुल अवैध’-लाई पनि ‘अघोषित बैध’ तुल्याएर शासकीय शिविरेहरूले लोकको ‘हाताहाती’ वा ‘जो हात-सो साथ’-मा अवतरित मनोविज्ञानमाथि सहसा पैताला गाढेर दह्रो उभिने ठाउँ बनाए । फलतः उनीहरू अलोकतान्त्रिक कमाउकान्ते व्यवहार बरकरार राख्न सक्षम बनेको आत्मश्लाघा फर्माउन सफल हुँदै आए ! र, हिजोका उनै बिरेहरू ‘वीर बहादुर’ बने, उनै धने र रामे इत्यादिहरू ‘धनपति साहेब’ र ‘रामबाबु’ बन्न सफल भए । तिनीहरूलाई लोकमा व्यापक प्रकीर्ण लोभी-पापी मनोविज्ञान ‘लोकतन्त्रमा निश्चित, तर उधारो मुरी’-भन्दा ‘हाताहाती उपलब्धिको मानु’ नै उचित ठान्ने सम्मोहनले अनुरक्त हुँदै आए !

राज्यशक्तिकै आडमा हुर्केको दण्डहीनताको छातामा ओतिएर देश र देशबासीका हक-अधिकारको छातीमा बाँकट्टे खेल्न पाइरहेकाहरूको दाइँ र रजाइँका महाभारत त झनै भनेर वा गनेर सकिने छैनन् । लोक-दुनियाँमा सामाजिक अनुशासनहीनता अपूर्व बढ्यो । भ्रष्टाचार, कमिशनखोरीले झन्नै नीतिगत वैधता प्राप्त गरेर देश नै भित्रभित्रै भग्न र रुग्ण बन्यो । चालू औद्योगिक र व्यापारिक व्यवहार-कारोबार स्वेच्छाचारी बन्दै गयो ! हाट-बजारका नाङ्ले व्यापारीदेखि ठूल्ठूला व्यापारी महल-प्रतिष्ठानका मालिकहरूसम्म दर्ज्यानी ‘सेटिङ’-को बुटीले साँढे झैं अटेर बनेर निर्वाध बन्दै गए र निरीह-निर्धा भूइँमान्छेका ताडना सुनाउने र सुन्ने ठाउँ नै भएन ! अर्थात्, यस्तै-यस्ताअनगिन्ती लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता दुरुपयोगका चित्रहरूले देशको भविता नै अराजक बन्दै गयो, जो यो वर्तमानसम्मै विद्यमान छ !…यी सबै सतहमै छर्लङ्ग देखिएका कसैबाट नछिपेका दृश्य हुन् !…

देशको कूल जनसंख्याको झन्नै एक-तृतीयांश भविष्यका कर्णधारमान्य जनशक्ति, स्वदेशको तुलनामा ‘सजिलो जीवन जिउने’ विकल्प मान्न विवश भई विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् । आफ्ना घरहरू वृद्धाश्रम बनाएर विदेशिन बाध्य ती बलिया पाखुरेका ‘खाली ठाउँ’ विदेशी (खासगरी इण्डियन)-ले भर्दै लगेका छन् । यो कथा झन् कम पीडादायी र मर्मस्पर्शी छैन ।

सरकारले ल्याएको नीतिलाई हेरिनु पर्दछ र छानबीन, अनुगमनका लागि सुझाव दिएर पर्खिन आवश्यक देखिन्छ । पर्खिनुपर्ने अवस्थातिर पनि विवेक बर्तिनै पर्दछ । कतै ‘हनुमानले गरेको कामको स्याब्बासी बेकामे ढेंडूहरू’-ले लिइरहेका त छैनन् ?

जेन्-जेड विद्रोहको धरातल टेकेर खडा वर्तमान सरकार पनि यदाकदा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चुक्छ कि भन्ने सन्देहको घेरामा पर्ने लक्षण देखाइरहेको छ ! कतिपय प्रकरणमा ऊ पनि लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्नेहरूकै लर्काेमा देखिंदो छ । यसले पनि यदाकदा, २०५९ सालमा पुनर्उदित राजतन्त्र जस्तै अलोकतान्त्रिक हलचलमा बिटुलिएको बेहोरा अनुशरण गर्ने वा अनुदार राजतन्त्रको पथानुशरण गर्ने हो कि भन्ने सन्देह पनि नजन्मिएको भने छैन । यसको एउटा उदाहरण – हालै सरकारले तीनै तहका सरकारबाट प्रकाशन गरिनुपर्ने कुनै पनि सूचना/विज्ञापन गोरखापत्र, राइजिङ नेपाल, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन बाहेक निजी सूचना माध्यमहरूलाई नदिने परिपत्र गरेको छ । विचारणीय पाटो के हो भने, ती सरकारी माध्यमहरूको चाहिं मोफसलबासी नागरिकसम्म पहुँच नै छैन ।

झापा जस्तो बौद्धिक अग्रणी मानिने र १० लाख जनसंख्या पुगिसकेको जिल्लामा पनि हाल सरकारी-अर्द्धसरकारी कार्यालयहरू लगायतमा गोरखापत्र जम्मा बलैले ५० प्रति आउँदो हो ! ‘औपचारिक समाचार’-मा रुचि घटिरहेको यो समय-सन्दर्भमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल हेर्ने/सुन्ने त झन शून्य बिन्दुतिरै झरिरहेका होलान् ! त्यसो भए ती सरकारी माध्यमहरूका प्रचार-प्रसारको उपयोगिता के ? यस परिप्रेक्ष्यमा भन्नैपर्ने हुन्छ – यस्तै अनुदार नीति राजा ज्ञानेन्द्र अध्यक्षताको सरकारले पनि कडाइका साथ लागू गरेको थियो ।

लोकतान्त्रिक संविधानद्वारा निर्देशित राज्यव्यवस्थामा सूचनाको हक-अधिकारबाट लोक-दुनियाँलाई वञ्चित गर्नु लोकतन्त्रको सारभूत सिद्धान्त विलोम विषय हो । तसर्थ, यसलाई पनि लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता दुरुपयोगको सूचीमा, अझ प्राथमिकताका साथ, दर्ज गरिनैपर्ने भयो ! तर, निजी प्रकाशन-प्रसारण संस्थाहरूले पनि ‘सरकारी दर्ता’ कायम राख्न अनेक कीर्ते र फर्जी तरिका अपनाएर प्रेस काउन्सिलको माध्यमबाट प्राप्त हुने सरकारी उपदान उदरस्थ गर्ने ‘गन्धे कुकाम’ गरिरहेका पनि छन् ।

भन्नै पर्दा, अहिले सरकारी सुविधा पाइरहेका जम्मा ९२२ सञ्चार संस्थाको निष्पक्ष र निरपेक्ष अनुगमन गरी मूल्यांकनको दायरा कस्ने हो भने आधाभन्दा बढीले कुम्लाइरहेको सो सुविधा ‘बालुवामाथि खन्याएको पानी’ सरह भएको भेटिने छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर पनि हुन सक्छ – सरकारले उपर्युक्त नीति लागू गरेको । अन्ततः यस कोणबाट पनि सरकारले ल्याएको यो नीतिलाई हेरिनु पर्दछ र छानबीन, अनुगमनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएर पर्खिन आवश्यक देखिन्छ । पर्खिनुपर्ने अवस्थातिर पनि विवेक बर्तिनै पर्दछ । कतै ‘हनुमानले गरेको कामको स्याब्बासी बेकामे ढेंडूहरू’-ले लिइरहेका त छैनन् ?