लोकतन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक कुरा तानाशाही मात्र होइन, चयनात्मक न्याय पनि हो । जब कानून व्यक्ति हेरेर लागू हुन्छ, त्यहाँ संविधान कमजोर हुन्छ । अनि जनता भित्रभित्रै निष्कर्ष निकाल्न थाल्छन्- यो व्यवस्था हाम्रो लागि होइन रहेछ ।

✍ लाजेहाङ

नेपालको राजनीति अहिले एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ । जनता परिवर्तनको सपना बोकेर उठे, पुराना दलप्रति वितृष्णा व्यक्त गरे, नयाँ शक्तिलाई अवसर दिए । तर आज फेरि प्रश्न उठ्न थालेको छ- के नयाँ भनिएकाहरू वास्तवमै नयाँ हुन् ? कि पुरानै संरचनाको नयाँ भर्सन मात्र ?

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले इजलास बहिष्कार गरेको घटनाले केवल एउटा प्रशासनिक असन्तुष्टि मात्र देखाएको छैन, यसले राज्य प्रणालीभित्र गहिरिँदै गएको अविश्वासको धुवाँ बाहिर ल्याएको छ । जब न्यायालयको सर्वोच्च तहमा नै वरियतामाथि राजनीति हाबी हुन्छ, तब सामान्य नागरिकले न्याय कहाँ खोज्ने ?

संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरियताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो । प्रश्न व्यक्तिको होइन, प्रक्रियाको हो । प्रश्न योग्यताको होइन, पारदर्शिताको हो । यदि निर्णयको आधार विज्ञता हो भने त्यो मापन कसरी गरियो ? कुन मापदण्डमा ? किन खुला बहस भएन ? लोकतन्त्रमा निर्णय मात्र होइन, निर्णयको नैतिक वैधता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । आज जनता यही सोधिरहेका छन्- यदि सर्वोच्च अदालतभित्रै न्यायको अनुभूति छैन भने सडकको मानिसले कहाँ न्याय पाउने ?

राज्यका दुई संवेदनशील संस्था हुन्छन् । न्यायालय र सेना । यी संस्थाहरू विवादमा पर्न थाले भने देशको मनोवैज्ञानिक स्थिरता हल्लिन थाल्छ । अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छ। राजनीति यति शक्तिकेन्द्रित हुँदै गएको छ कि सेना र न्यायालयलाई पनि सत्ता रणनीतिको मोहरा बनाइँदैछ भन्ने डर बढ्दै गएको छ ।

सरकार आलोचना सुन्न चाहँदैन । प्रश्न उठाउनेलाई विरोधी, नकारात्मक, पुरानो मानसिकता भनेर खारेज गर्न खोजिन्छ । सत्रुतापूर्ण ब्यावहार गरेर सामाजिक सन्जालमा गाली बेइज्जत गरिन्छ । तर लोकतन्त्र तालीले होइन, प्रश्नले बलियो हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति जनताको मौनताबाट होइन, जनताको विश्वासबाट आउँछ । लोकतन्त्र बलियो त प्रश्नहरुको उत्तरले हुन्छ ।

आज देशमा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति बढिरहेको छ- रिल राजनीति । क्यामेराअगाडि क्रान्ति, सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रवाद, भाषणमा जनवाद । तर जमिनमा उही । जनताको पीडा उही । बेरोजगारी उही । भ्रष्टाचार उही । पहुँचवालाको शासन उही ।

सरकार ‘रिल’ जस्तो देखिन खोजिरहेको छ, ‘रियल’ बन्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो सरकारको कार्यसम्पादन मुल्यांकन हेरे पुग्छ । सुकुम्बासीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह ब्यवहार गरियो । ती नेपाली जनता हुन् । ती आफ्नै भुगोलभित्र बसेका छन् । ब्यवस्थापनपछि विस्थापित गरेको भए सरकार जस्तो देखिन्थ्यो ।

आज भुइँमान्छेहरू आशा र निराशाको ट्रान्जिटमा उभिएका छन् । जनताले लामो पर्खन सक्ने संभावना कम देखिन्छ । जनता पूर्णरूपमा सरकारसँग छैनन्, तर पूर्णरूपमा अलग पनि भएका छैनन् । उनीहरू अझै पर्खिरहेका छन् । सायद केही बदलिन्छ कि भनेर… तर धैर्यको पनि सीमा हुन्छ ।

जनताले नारा होइन नतिजा खोजेका हुन् । जनताले अभिनय होइन, उत्तरदायित्व खोजेका हुन् । विडम्बना त के छ भने, आफ्नै सभापतिलाई न्याय दिन नसक्नेहरूले देशलाई न्याय दिने दाबी गरिरहेका छन् । यदि आफ्नै राजनीतिक घरभित्र निष्पक्षता छैन भने राज्यमा निष्पक्षता कसरी सम्भव हुन्छ ? जनता प्रश्न गरिरहेका छन् । जिबीलाई किन पक्राउ गरिँदैन ? किन कानुन केहीका लागि कठोर र केहीका लागि लाचार हुन्छ ?

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक कुरा तानाशाही मात्र होइन, चयनात्मक न्याय पनि हो । जब कानून व्यक्ति हेरेर लागू हुन्छ, त्यहाँ संविधान कमजोर हुन्छ । अनि जनता भित्रभित्रै निष्कर्ष निकाल्न थाल्छन्- यो व्यवस्था हाम्रो लागि होइन रहेछ । आज भुइँमान्छेहरू आशा र निराशाको ट्रान्जिटमा उभिएका छन् । नयाँ दलहरुले यो ट्रान्जिटको अवसर पाए । नयाँ दलहरुले यो अवसरलाई सम्हाल्न सकेनन् भने नेपाली जनताले लामो पर्खन सक्ने संभावना कम देखिन्छ । जनता पूर्णरूपमा सरकारसँग छैनन्, तर पूर्णरूपमा अलग पनि भएका छैनन् । उनीहरू अझै पर्खिरहेका छन् । सायद केही बदलिन्छ कि भनेर… तर धैर्यको पनि सीमा हुन्छ ।

इतिहासले देखाएको छ – जनता धेरै समयसम्म ठगिन सक्छन्, तर सधैंभरि होइन ।
जब जनताको विश्वास भत्किन्छ, तब सिंहदरबारका पर्खालहरूभन्दा सडकको आवाज ठूलो हुन्छ ।
सरकारले बुझ्नुपर्छ-
लोकतन्त्र हामीले जित्यौं भन्ने अहंकार होइन, हामीले सुन्नुपर्छ भन्ने संस्कार हो ।
आलोचनालाई शत्रु देख्ने सरकार अन्ततः आफ्नै प्रतिबिम्बसँग डराउन थाल्छ ।
आज नेपाललाई शक्ति होइन, न्याय चाहिएको छ ।
प्रचार होइन, प्रक्रिया चाहिएको छ ।
भाषण होइन, भरोसा चाहिएको छ।
यदि राज्यले न्यायलाई कमजोर बनायो भने नागरिकले राज्यलाई नै कमजोर मान्न थाल्छन् । त्यसपछि देश केवल प्रशासनले होइन, अविश्वासले चल्न थाल्छ । त्यो कुनै पनि लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो संकट हो ।

सत्तामा बस्नेहरूले याद राखून्-
जनता फेसबुकको रियाक्सन होइनन् ।
जनता चुनावको डेटा होइनन् ।
जनता देशका वास्तविक मालिक हुन् ।
उनीहरूलाई धेरै समयसम्म भ्रममा राख्न सकिँदैन ।
न्याय चाहियो ।
साँचो न्याय ।
वरियता, पहुँच, पार्टी र शक्तिभन्दा माथि उठेको न्याय ।
नत्र इतिहासले फेरि लेख्नेछ-
नेपालमा सरकार फेरिए, अनुहार फेरिए, नारा फेरिए‘ तर अन्याय कहिल्यै फेरिएन !