चुनाव पराजयको अन्तिम र सायद सबैभन्दा ठूलो र पीडादायी कारण शासक वर्ग र आम नागरिक बीचको निर्विवाद आर्थिक दूरी थियो । कांग्रेस र एमालेका नेताहरू आफ्नै संसारमा रमाइरहेका थिए, राजनीतिक चालबाजी, सत्ता लुछाचुँडी, र पार्टीले दिएको छहारीमा मग्न थिए, औसत नेपालीहरू महामारी र भूकम्पपछिको भयानक परिदृश्यमा कठिन जीवन संघर्ष गरिरहेका थिए ।

✍ नारायण शर्मा घिमिरे

अहिले एमाले र काङ्ग्रेसमा चलेको चुनावी समीक्षा कम्ता उदेकलाग्दो छैन । जिल्ला र स्थानीय तहबाट समीक्षा सुरु भएको छ, कार्यकर्ताहरूले आफ्नो तहको असफलता खोज्दैछन्, तर केन्द्रीय नेतृत्व भने अझै अरूमा दोष खोज्न ब्यस्त देखिन्छ । यो समीक्षा जति तल्लो तहमा जाँदैछ, त्यति नै माथिल्लो तहमा मौनता बढ्दै गएको छ । वास्तवमा हारको समीक्षा कहाँबाट सुरु हुनुपर्छ ? यो प्रश्नको जवाफ स्पष्ट छ- केन्द्रीय नेतृत्वबाटै । किनकि, एउटा जिल्ला सभापति बिग्रँदा एउटा जिल्ला सड्छ, तर केन्द्रीय सभापति वा अध्यक्ष बिग्रँदा सारा ७७ जिल्ला सड्छन् भन्ने तथ्य नेतृत्वलाई थाहा नहुने कुरा होइन ।

नेतृत्वको आत्मसमीक्षा र व्यक्तिगत जवाफदेहिता नै यो हारको समीक्षाको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । केन्द्रीय सभापति र अध्यक्षले (यहाँ सभापति र अध्यक्ष भन्नाले यी दुई दलभित्र नीति निर्माण र निर्णय लिने निकायसमेत भन्ने बुझ्नुपर्छ) आफ्नो व्यक्तिगत असफलता स्वीकार गर्न तयार छन् कि छैनन् ? पदमा टिकिरहने नेतृत्वले पार्टी र देशलाई कति ठूलो क्षति पुऱ्यायो भन्ने यथार्थलाई उनीहरूले कहिले स्वीकार गर्ने ? ‘म दोषी’ भन्ने आँट नेतृत्वमा छ ? यी प्रश्नहरूको सामना गर्न तयार नभएसम्म समीक्षा जति नै गहिरो भए पनि त्यो केवल औपचारिकता मात्र हुनेछ । उनीहरूले आफैसँग रहेको समस्यापूर्ण हात्तीलाई धेरै हदसम्म बेवास्ता गरिरहेका छन् । यो अभूतपूर्व पतनलाई साँच्चै बुझ्नको लागि, नेतृत्वले पहिले ‘मिरर टेस्ट’बाट गुज्रनुपर्छ । जब केन्द्र जवाफदेहिताको शून्यता बन्छ, परिधि अनिवार्य रूपमा निसास्सिन्छ नै । केन्द्रीय नेतृत्व बिग्रँदा सम्पूर्ण पार्टी संरचना बिग्रिने यथार्थलाई अब स्वीकार गर्नुपर्छ ।

पावरमा रहँदा जे गर्छौं, त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ :

राजनीतिको थोरै मात्र ज्ञान राख्नेलाई थाहा हुन्छ नै चुनावी हार सुन्यतामा हुँदैन, यसका अन्तर्निहित कारणहरू हुन्छन् र यो हार जवाफदेहिताको दीर्घकालीन असफलताको लागि तिरेको मूल्य हो । दुवै पार्टीका नेतृत्वहरूले दशकौंदेखि अक्षम्य गल्तीहरूलाई बेवास्ता गर्दै बिताएका छन् । र, अहिले सङ्कटको समयमा जनताको विश्वासघातदेखि प्रतिज्ञा गरिएको विकासको सुस्त गतिसम्म भएका अनेक बेथिति प्रदर्शन गरेर यी दलहरूको मानमर्दन गरिँदैछ । समयको एक बिन्दु आएपछि जनताले विगतका बलिदानहरूलाई दीर्घकालिन ऋणको रुपमा बोकी रहँदैनन्, स्थाई ऋणी हुन कसैको सोख हुँदैन । जनता र पार्टी नेतृत्वबीच ठूलो विश्वासको खाडल सिर्जना भएको थियो र यो अहिलेसम्म कायमै छ । कतिसम्म भने गत आम चुनावमा कुनै पनि चम्किलो प्रचार वा परम्परागत बयानबाजीले विच्छेदित केन्द्र र निराश मतदाताबीचको खाडललाई कम गर्न सकेको थिएन । चुनावको मतदान हुनु धेरै दिन पहिलेदेखि नै धेरै मानिसलाई लागेको थियो कि, चुनावी नतिजा यस्तै हुनेछ, जुन चुनावपछि नतिजाहरूले देखाए । वास्तबमा चुनाव जित्नेहरूलाई पनि आफ्नो जीत अस्वाभाविक लागिरहेको थियो, किनकि ती उम्मेदवार जसले अत्यधिक मतले जिते उनीहरू त्यो तहको मत पाउन योग्य नै थिएनन् ।

स्थानीय समितिहरूको बेवास्ता :

जब चुनावको संवेदनशील क्षण आयो तर यी दलहरूले ७७ जिल्लाका आफ्ना स्थानीय समितिहरूलाई चेसबोर्डको प्यादा बनाए, उनीहरूका सिफारिसहरू रद्दीको टोकरीमा फालिए आफू मनोमानी उम्मेदवारहरू तोकिए । आफूप्रतिका बफादारहरूको पक्षमा स्थानीय कार्यकर्ताहरूको पसिना र योग्यतालाई बेवास्ता गरियो । यो माथिल्लो तहको अहंकारले मतदाताहरूलाई मात्र अलग्याएन; यसले पार्टीको जीवनरक्तको रूपमा काम गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई नै निराश बनायो । जब काठमाडौंको कुनै कोठाबाट स्थानीय वास्तविकताको पूर्ण बेवास्ता गर्दै नामहरू पठाइन्छ, तब जिल्लालाई दिएको सन्देश हो कि – तिम्रो रोजाई र आवाजले केन्द्रलाई फरक पार्दैन । यो अभ्यासले एक समय जीवन्त स्थानीय समितिहरूलाई खोक्रो खोलमा परिणत गऱ्यो, जसले दलहरूलाई बढ्दो लोकप्रियतावादी ज्वारभाटाको विरुद्धमा रक्षाहीन बनायो । यो तथ्यलाई बुझेर चुनावका उम्मेदवारहरूको सिफारिस पद्दतिलाई के-कसरी ब्यवस्थित र निश्पक्ष बनाउन सकिन्छ भनेर समीक्षा हुनुपर्छ ।

सामान्य प्रदर्शनदेखि राजनीतिक सुनामी :

कसरी एक सामान्य प्रदर्शन राजनीतिक सुनामी बन्यो भन्ने विषय अर्को समीक्षाको कार्यसूची हुन सक्छ । एक सामान्य प्रदर्शनलाई राजनीतिक सुनामीमा रूपान्तरण गर्नु कुनै दुर्घटना थिएन; यो जैविक (प्राकृतिक, स्वतःस्फूर्त) परिचालनको एउटा मास्टरक्लास थियो जुन परम्परागत नेतृत्वले पूर्ण रूपमा गलत बुझेको थियो । दशकौँसम्म, नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेहरूले सडक आन्दोलन गर्न आफ्ना नियन्त्रित कार्यकर्ताहरूमा भर पर्थे । यद्यपि, गत भाद्रको जेनजी विरोधहरू फरक थिए, तिनीहरू विकेन्द्रीकृत थिए, डिजिटल वार्तालापबाट निर्देशित थिए, र भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले उनीहरू क्रोधले भरिएका थिए । आक्रोश चुलिएको थियो । सत्ता सम्हालेका राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूले भ्रममा परेका बच्चाहरू भन्ने दृष्टिकोणले हेरे र तिनीहरूले नयाँ राजनीतिक युगको जन्म हुन लागेको वास्तबिकता देख्न असफल भए ।

पानी बाँड्न गएकाहरूको नियत :

आन्दोलनमा पानी बाँड्न गएकाहरूको नियत के थियो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने अर्को एजेन्डा हो । तत्कालिन राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूले यो तथ्य बुझ्न सकेनन् कि यी ‘पानी बाँड्नेहरू’ले वास्तवमा अत्यधिक कुशल, विकेन्द्रीकृत सञ्जालहरू निर्माण गरिरहेका थिए जसले अन्ततः उनीहरूको चुनावी अभियानहरू सञ्चालन गरे । गत फागुनको चुनाव आइपुग्दासम्म, यी आन्दोलनका आयोजकहरूले पार्टी कार्यालयहरू वा ठूलो बजेटको आवश्यकताबिना नै सामुदायिक समन्वयको कलामा महारत हासिल गरिसकेका थिए । पहिले पानी बाँड्न गएको भन्ने बहाना बनाउँदै राष्ट्रिय धरोहरहरू खरानी बनाउनेहरूनै पछी गएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय लिने हलहरूमा कसरी पुगे, र यिनीहरूले नै आफ्नो अदृष्य डिजिटल डिस्कोर्सलाई एक शक्तिशाली मतदाता मेसिनमा कसरी रूपान्तरण गरे भन्ने विषय कांग्रेस-एमाले हारको समीक्षाको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।

हरेक पटक प्रहरीले स्कूल युनिफर्ममा रहेका विद्यार्थीहरूलाई अश्रुग्यास क्यानिस्टर हानेर दमन गर्दा, त्यो भिडियो/फोटो तुरुन्तै भाइरल हुन्थ्यो । यसलाई निकै चलाखीपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरेर एउटा शक्तिशाली कथा बनाइन्थ्यो, जसले पुराना नेताहरूलाई ‘डिजिटल फासिस्ट’ (अर्थात्, डिजिटल युगका तानाशाह) भनेर देखाइयो । यस्तो कुरूप दृष्यलाई हेर्दै एकअर्कोलाई दोष दिनुको सट्टा कांग्रेस-एमालेको नेतृत्वले युवाहरूको आन्दोलनलाई राजनीतिक सन्देशको रूपमा बुझ्नुको साटो सुरक्षा खतरा ठानेर दमन गर्न थाल्यो । यो घातक गल्तीले आफ्नै राजनीतिक मृत्युदण्डको वारेन्टमा हस्ताक्षर गर्नु थियो । अर्कोतर्फ, जनताको पीडा र आक्रोशलाई एकजुट पारेर ठूलो चुनावी रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरियो, जसले पुरानो सत्ताको पूरै अन्त्य मात्र मागेन, बरु नयाँ शक्तिको उदयको माग गऱ्यो । यस्तो एतिहासिक गल्ती कसरी हुन गयो भनेर समीक्षा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? के कांग्रेस-एमालेका नेताहरू डिजिटल युगका तानाशाह नै हुन् भन्ने कथनलाई केन्द्रमा राखेर समीक्षा गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

किन देखिएन आफ्नै अगाडिको विकास ?

कांग्रेस र एमालेका लागि, उनीहरूको उपलब्धिहरूको रुपमा संविधान निर्माण, संघीयतामा संक्रमण, हजारौं किलोमिटर कालोपत्रे सडकहरू, र विद्यालय र अस्पतालहरूको विस्तारित सञ्जालहरूलाई विशाल स्प्रेडसिटमा देखाइएको थियो । तिनीहरूले संस्थागत स्थिरता र सामाजिक न्यायको भाषा बोल्थे । एक दशकको गृहयुद्ध र हरेक दश वर्षमा हुने उथलपुथल, विनाशकारी भूकम्प, कोरोना महामारी पछि राष्ट्र पुनर्निर्माणको कष्टकर, अव्यवस्थित प्रक्रियालाई उनीहरूले झेलेका थिए । उनीहरू अपेक्षा अनुसारको विकास नभएको कुरा स्वीकार्थे र अझै कसरी सुधार्ने भनेर सोच्थे । तर यता विपक्षीहरू ‘३५ वर्षमा केही पनि नभएको’ तर भ्रस्टाचार बढेको, नाताबाद कृपावाद बाहेक अरुथोक केहि नभएको अलापी रहन्थे । यस्ता नकारात्मक शब्दहरू अत्यन्त शक्तिशाली र पपुलिस्ट हुन्छन्, जसले मानिसको दिमाग भन्दा मुटुमा सिधा प्रहार गर्छ । यस अर्थमा मतदाताले सडक बनेको छ कि छैन भनेर हेरेनन्, उनीहरूले बनेको सडक माथि यात्रा गर्दै, आन्तरिक विमानमा यात्रा गर्दै, र सुविधायोग्य अस्पतालमा उपचार गर्दै सोची रहे यस्तो विकास पनि के विकास जबकि उनीहरूलाई कामको लागि खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यता छ । अर्थात्, युवाहरूको जीवनमा कुनै ठोस परिवर्तन नभएकोले उनीहरूले भएको विकासलाई सतही विकास देखे किनकी बेरोजगारी, भविष्यको निराशा र विदेश पलायन यथावत् छ । पुराना दलहरूले जति नै तर्क दिए पनि, विपक्षको ‘३५ वर्षमा केही भएन’ भन्ने साधारण वाक्यले युवाको निरासा र र पीडालाई एकदमै राम्रोसँग छुने काम गऱ्यो ।

यसरी उपलब्धि देख्न नसक्ने रोग कसरी लाग्यो त ? यो समीक्षाको अर्को विषय हुनुपर्छ । मतदाताहरूले नयाँ पुल, बाटो, अस्पताल वा राम्रा स्थानीय सरकार देखेका थिएनन् भन्ने होइनन् । तर उनीहरूले कांग्रेस एमाललेका नेताहरूलाई ती उपलब्धिको श्रेय दिन अस्वीकार गरे । किनभने उनिहरूको अहंकार, धन-सम्पत्तिको प्रदर्शन, राज्यलाई आफ्नो निजी जागिर जस्तो गर्ने व्यवहार र आफु मात्र जान्ने भन्ने घमण्डले गर्दा उनीहरूले गरेका राम्रा कामहरू पनि जनताले देख्नै चाहेनन् । उदाहरणः कुनै नेता नयाँ अस्पतालको उद्घाटन गर्न गएर राजा जस्तो व्यवहार गर्छ भने, जनताले अस्पताल देख्दैनन्, उनीहरूले नेताको अहंकारको स्मारक मात्र देख्छन् । ठूला-ठूला परियोजनाहरूको हल्ला र प्रचारले अन्ततः आम जनताको दैनिक सङ्घर्षलाई ढाकिदियो । जसले गर्दा पुराना दलहरूले आफूले गरेका कामहरू जनतालाई बेच्नै सकेनन् । जनताले आफूलाई मुक्तिदाता भन्ने नेताहरूबाटै अपमानित महसुस गरे ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण समस्या यो हो कि, कांग्रेस एमालेले विकासको सही अर्थनै नबुझेझैँ देखियो । उनीहरूले विकासलाई केवल भौतिक पूर्वाधारको सूची मात्र ठाने । तर वास्तवमा विकास भनेको जनतासँगको सम्मानको मनोवैज्ञानिक सम्झौता पनि हो । जब उनिहरू घमण्डी, अहंकारी र जनताबाट टाढिन्छन्, तब मानिसहरूले जानाजानी विगतका उपलब्धिहरूप्रति आँखा चिम्लिए र सम्पूर्ण प्रणाली असफल भयो भन्ने सरल कथाको पक्षमा उभिए ।

नेतृत्वको आत्मसमीक्षा र व्यक्तिगत जवाफदेहिता :

गत फागुनको चुनावले नेपालमा वंशाणुगत राजनीति जस्तो देखिने कांग्रेस–एमालेको सिन्डिकेटको अन्त्य गरिदियो । नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता पुराना दलहरू धेरै वर्षदेखि यो विश्वासमा थिए कि दशकौँसम्म उम्मेदवारको संघर्षको इतिहास, वर्षौंको जेल-जीवन, लोकतान्त्रिक सक्रियता वा पार्टी वफादारी विजयको लागि सुनौलो टिकट हो ! तर, उनीहरूको पुरानो इतिहास विगत ३५ वर्षको स्खलित राजनीतिले विकृत बनायो । उनीहरूको त्याग र संघर्षलाई अब इतिहासको कथा जस्तो मात्र ठानियो र यस चुनावमा पुरानो पटकथा उल्टियो । मतदाताहरू विगतमा एमाले-काङ्ग्रेसले के गरे भन्ने कुरामा चासो राख्दैनथे; बरु के गरेनन् भन्ने कुरामा ब्याकुल थिए । यो अस्वीकृति यति निरपेक्ष थियो कि उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक योगदानलाई इतिहासको एक अप्रासंगिक पाठको रूपमा खारेज गरिदिए । मतदाताहरू उदासीनताको एक टिपिङ बिन्दुमा पुगे जहाँ उम्मेदवारको एक मात्र योग्यता मापदण्ड ‘नयाँ’ हुनुमा सीमित हुन गयो ।

यस कथाको अर्को पाटो पनि छ । यो जनताको रिसपूर्ण अस्वीकारको रूपमा देखा पऱ्यो, जसले स्थानीय राम्रो/नराम्रो कुरालाई पनि बेवास्ता गऱ्यो । अघिल्ला चुनावी चक्रहरूमा स्थानीय स्तरमा लोकप्रिय र राम्रो काम गरेको एमाले वा कांग्रेसका नेता असन्तुष्टिको राष्ट्रिय लहरबाट बच्न सक्थे । उनीहरूको व्यक्तिगत इमानदारी र स्थानीय सम्बन्धले उनीहरूलाई बचाउँथ्यो । तर यस पालीको चुनाबमा यो रक्षाकबज पूरै टुट्यो । केन्द्रीय नेतृत्वको पापको लागि निर्दयी रूपमा सजाय दिइयो । उनीहरूको जिल्ला अध्यक्ष इमान्दार वा मेहनती थिए भन्ने कुराले फरक पारेन । उनीहरू इमानदार भए पनि, मेहनती भए पनि, सूर्य वा रूख चिन्ह बोकेको कारणले उनीहरूलाई सडेको केन्द्र को राजदूतको रूपमा हेरिन्थ्यो । मतदाताको क्रोध यतिबिध्न थियो कि यसले व्यक्तिलाई बाइपास गरेर संस्थामा नै प्रहार गऱ्यो । एमाले-काङ्ग्रेसले आफ्नो हारको समीक्षा गर्न टेबलमा बस्दा सोचून् कि जब पार्टीको प्रमुखले आफ्नो नैतिक कम्पास गुमाउँछ, तब सबैभन्दा स्वस्थ अंगहरू पनि अन्ततः जनताले काट्छन् ।

आर्थिक नीति, जनजीविका र रोजगारीको असफलता :

चुनाव पराजयको अन्तिम र सायद सबैभन्दा ठूलो र पीडादायी कारण शासक वर्ग र आम नागरिक बीचको निर्विवाद आर्थिक दूरी थियो । कांग्रेस र एमालेका नेताहरू आफ्नै संसारमा रमाइरहेका थिए, राजनीतिक चालबाजी, सत्ता लुछाचुँडी, र पार्टीले दिएको छहारीमा मग्न थिए, औसत नेपालीहरू महामारी र भूकम्पपछिको भयानक परिदृश्यमा कठिन जीवन संघर्ष गरिरहेका थिए । काठमाडौंका बोर्डरूममा २.१३ % को न्यून मुद्रास्फीति जस्ता समष्टिगत आर्थिक तथ्याङ्कहरू देखाएर नेताहरू खुशी मनाउँथे, तर यो गरिबहरूको लागि एक क्रूर मजाक थियो । ७७ जिल्लाका परिवारहरूको लागि भने दैनिक आधारभूत वस्तुहरूको मूल्य आकाशिँदै गएको थियो र उनिहर स्थानीय रोजगारीको अभावसँग संघर्ष गरिरहेका थिए । दलहरूले जनतालाई ‘मितव्ययिता र संघर्ष’को सन्देश दिन्थे, तर आफैं भने विलासी र भव्य जीवन बिताइरहेका थिए । यो खालको पाखण्डले जनताको आर्थिक पीडालाई ठूलो राजनीतिक आक्रोशमा बदलिदियो, जसलाई कुनै पनि आर्थिक रिपोर्टले शान्त पार्न सकेन ।

जनताको रिस र आक्रोशले ‘नेपो-किड’ नामको नयाँ ट्रेन्डमा ध्यान केन्द्रित गऱ्यो, यो ट्रेन्ड टिकटक र इन्स्टाग्राममा वनमा लागेको डढेलो जस्तै फैलियो । देशमा युवाहरूको ठूलो बेरोजगारी थियो र लाखौं युवा कामको खोजीमा खाडी मुलुक जान बाध्य थिए । तर उता टिकटकमा ओलीका निकटस्तहरू, देउवा र अन्य शीर्ष नेताहरूका छोराछोरी र आफन्तहरूले अत्यन्त महँगा र विलासी जीवन (डिजाइनर घडी, विलासी कार, विदेश घुमफिर) बिताइरहेका भिडियो पोस्ट गरिरहेका थिए । यी ‘नेपो किड्स’ बिना संघर्ष प्राप्त गरेको विलासी जीवन जिउने एक अभिजात वर्गको अनुहार बने । जनताले यी भिडियोहरू हेर्दै आफ्नो र आफ्ना सन्ततिको भविस्य चोरेर रमाइरहेको प्रमाणको रुपमा लिए । यो यस कथाको चरम रुप थियो, एकातर्फ राजपरिवार जस्तो देखिने एक समूह थियो भने अर्कोतर्फ देशको बाँकी भाग उपवास बसेजस्तो !

राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरू (निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत्, काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग आदि) को काम वर्षौंदेखि अल्झिरहेको थियो । अब जनताले यी ढिलाइहरूलाई कुनै प्राविधिक वा भौगोलिक कठिनाइको परिणामको रूपमा हेरेनन् । उनीहरूले यो जानाजानी गरिएको भ्रष्टाचार ठाने । अर्थात्, नेताहरूले जानिजानि ढिलाई गरेर आयोजनालाई वर्षौंसम्म अल्झाइ राख्ने, ताकि ठेकेदारसँग कमिसन लिन र आफ्ना मान्छेलाई फाइदा पुऱ्याउन सकियोस् । यो सबै अनुचित कार्यको लागि डिजाइन गरिएको नियोजित ढिलाई थियो भनेर जनताले बुझ्ने मैदान निर्माण गरियो । साधारण काम पनि वर्षौंसम्म सकिन नसकेको देखेर जनताको धैर्य पूरै टुटिसकेको थियो । जनताले विश्वास गर्दै गए कि कांग्रेस/एमाले नेतृत्वलाई जनतालाई अत्यन्त आवश्यक पर्ने सेवाको उत्पादन र वितरण भन्दा पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियामा बढी चासो राखेको देखिन्थ्यो – जहाँ पैसा थियो । जनताले ठूला आयोजनाहरूको ढिलाई अब दुर्भाग्य ठानेनन्, बरु नेताहरूको भ्रष्टाचारको रणनीति ठानेर झन् रिसाए ।

हारको समीक्षा गर्नेहरूले नेतृत्व (ओली र देउवाको कुरा मात्र होइन यी दलको सम्पूर्ण नेतृत्व) को यो विचलन एक बिझाउने पाखण्ड हो, जहाँ राजनीतिक अभिजात वर्गको कथित ऐश्वर्य र नातावादले नस्ट गरेको गरिब र संघर्षरतहरूको तर्फबाट बोल्ने दलहरूको नैतिक अधिकारलाई कसरी पुनर्भरण गर्ने भनेर गर्नुपर्छ । बुझ्नुपर्छ कि यो स्मार्टफोन लेन्सको युग हो र निजी विलासिता निजी रहँदैन, गोप्य रहँदैन, र तिनीहरूको भित्री घेराको जीवनशैली तिनीहरूका विरोधीहरूको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी राजनीतिक अभियानको एक उपकरण बन्छ ।

अन्त्यमा, अहिले चलिरहेको उदेकलाग्दो समीक्षाको अन्त्य गरी, हारका अनेक विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिएन भने आउँदो निर्वाचनमा अझ ठूलो हारको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।