‘डिप स्टेट’को बहसलाई सही दिशामा र बुझाइमा लैजाने आवश्यकता छ । यदि यो बहसले आत्ममूल्यांकन, सुधार र उत्तरदायित्वतर्फ डोर्‍याउँछ भने मात्र यसको अर्थ हुन्छ । अन्यथा, यो केवल जिम्मेवारीबाट पन्छिने अर्को माध्यम बन्नेछ ।

✍ रश्मिशेखर सुवेदी

पछिल्ला केही वर्षयता नेपाली राजनीतिक बहसमा एउटा शब्द निकै चर्चित बनेको छ- ‘डिप स्टेट’ । यो शब्दले सामान्यतः त्यस्तो अदृश्य शक्ति, अनौपचारिक सञ्जाल वा पर्दापछाडिबाट राजनीतिक प्रभाव पार्ने देशी-विदेशी समूहलाई जनाउँछ, जसले औपचारिक राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिर रहेर निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने क्षमता राख्छ। तर, हाम्रो वर्तमान सन्दर्भमा यो शब्दको प्रयोग जति बढ्दो छ, त्यति नै यसले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ- के हामी आफ्नै कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्न ‘डिप स्टेट’ जस्तो अवधारणाको सहारा लिइरहेका त छैनौँ ?

वास्तविकता के हो भने कुनै पनि समाज पूर्ण रूपमा औपचारिक संरचनाले मात्र सञ्चालित हुँदैन । जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ प्रभाव समूहहरू पनि हुन्छन् । तर, यस्ता समूहहरू किन बलियो बन्छन् भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हो । यदि राज्यका औपचारिक संरचनाहरू सक्षम, उत्तरदायी र पारदर्शी छन् भने अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरूले प्रभाव जमाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर, जब संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, नेतृत्व अस्पष्ट हुन्छ र निर्णय प्रक्रियामा स्थिरता हुँदैन, त्यहीँबाट अदृश्य प्रभावहरूका लागि ठाउँ खुला हुन थाल्छ ।

हाम्रो आफ्नै राजनीतिक यात्रालाई हेर्दा पनि यही तथ्य प्रष्ट देखिन्छ । विगतका ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि जनतामा आशा थियो- राज्य संस्थाहरू सुदृढ हुनेछन्, शासन प्रणाली उत्तरदायी बन्नेछ र नेतृत्वले दूरदृष्टियुक्त निर्णय गर्नेछ । तर, समय बित्दै जाँदा त्यो आशा क्रमशः निराशामा बदलिँदै गएको अनुभूति भयो ।

मुलुकमा संरचनागत सुधारभन्दा पनि शक्ति सन्तुलनको खेलले प्राथमिकता पायो । नीतिभन्दा व्यक्ति र समूह केन्द्रित राजनीति हावी हुन थाल्यो । यहीँबाट समस्याको मूल सुरु भयो। जब नेतृत्वले आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीभन्दा अवसरको रूपमा लिन थाल्यो, तब राज्य प्रणाली कमजोर हुँदैगयो । जब निर्णयहरू सिद्धान्त र दीर्घकालीन हितका आधारमा नभइ तात्कालीन लाभका आधारमा हुन थाले तब संस्थाहरूको विश्वसनीयता खस्किन थल्यो ।

जब संस्थाहरू कमजोर भए र त्यहाँ खाली ठाउँ सिर्जना भयो, त्यो खाली ठाउँ कसै न कसैले भर्ने गतिविधि गर्ने सम्भावना स्वभाविक हो । त्यसलाई ‘डिपस्टेट’ नभनिहाल्दा राम्रो !

त्यसैले, ‘डिप स्टेट’को बहसलाई केवल बाहिरी शक्ति वा अदृश्य षड्यन्त्रको रूपमा मात्र बुझ्नु अधुरो दृष्टिकोण हो । यसको गहिराइमा जाँदा यो हाम्रो आफ्नै संरचनागत र कमजोरीको प्रतिबिम्ब जस्तो देखिन्छ । दोष बाहिर देख्नु सहज हुन्छ, किनकि त्यसले आत्मआलोचनाबाट बचाउँछ । तर समाधानको बाटो भने त्यहाँबाट खुल्दैन । आफूभित्रको कमजोरीले नै त्यो शक्तिलाई जानेर होस् या नजानेर खुल्ला आमन्त्रण गरेको बुझिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको सम्बन्ध हो । सिद्धान्ततः यी दुई संरचनाहरू एकअर्काका पूरक हुन्- राजनीतिले दिशा दिन्छ, प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ । तर व्यवहारमा यो सम्बन्ध सन्तुलित हुन सकेन भने समस्या झन् गहिरिन्छ ।

जब प्रशासनिक निर्णयहरू योग्यता र निष्ठाभन्दा पहुँच र प्रभावका आधारमा हुन थाल्छन्, तब संस्थागत क्षमतामा ह्रास आउँछ । जब सरुवा, बढुवा र नियुक्ति प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुँदैनन्, तब योग्य व्यक्तिहरू हतोत्साहित हुन्छन् र औसतपनले स्थान लिन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।

यससँगै अर्को खतरनाक प्रवृत्ति पनि विकसित हुन्छ- राजनीतिक र प्रशासनिक तहबीचको सहजीवी सम्बन्ध । जहाँ एक पक्षले संरक्षण दिन्छ र अर्को पक्षले त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित गर्छ । यस्तो सम्बन्धले व्यक्तिगत लाभलाई संस्थागत संरचनाभन्दा माथि राख्छ । परिणामस्वरूप, भ्रष्टाचार अस्थायी समस्या होइन, प्रणालीगत प्रवृत्ति बन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ- यदि यस्ता कमजोरीहरू छन् भने के वास्तवमै अदृश्य शक्ति सञ्जालहरू अस्तित्वमा छैनन् ? अवश्य छन्, तर ती मूल कारण होइनन्, ती लक्षण हुन् । जब औपचारिक संरचनाहरू कमजोर हुन्छन्, त्यतिबेला यस्ता अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरू स्वतः जन्मिन्छन् । त्यसैले समस्या समाधान गर्न लक्षणसँग होइन, कारणसँग जुध्नुपर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा त्यो कारण के हो ? पहिलो, नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव । दोस्रो, निर्णय प्रक्रियामा अस्थिरता । तेस्रो, उत्तरदायित्वको कमी र चौथो, आत्मनिर्भर सोचभन्दा शरण खोज्ने प्रवृत्ति ।

जब कुनै राष्ट्र वा नेतृत्वले आफ्नो निर्णय क्षमतामा विश्वास गुमाउँछ, तब उसले बाहिरी सहाराको खोजी गर्न थाल्छ – यो प्रक्रिया बिस्तारै परनिर्भरता र प्रभावमा रूपान्तरण हुन्छ । तर, बलियो राष्ट्रिय दृष्टिकोण र सशक्त नेतृत्वले सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै आत्मसमर्पण र स्वर्थपूर्ण द्वन्द्वलाई निस्तेज पार्न सक्छ ।

यसैले समाधानको पहिलो चरण आत्ममूल्यांकन हो । हामीले आफूलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ- के हामीले आफ्ना संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन पर्याप्त प्रयास गरेका छौं ? के नेतृत्वले दीर्घकालीन सोच विकास गरेको छ ? के निर्णयहरू पारदर्शी र उत्तरदायी छन् ?

यदि यी प्रश्नहरूको उत्तर सन्तोषजनक छैन भने, समस्या बाहिर होइन, हामीभित्रै छ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । यो स्वीकारोक्ति कमजोरी होइन, सुधारको पहिलो पाइला हो ।

जब कुनै राष्ट्र वा नेतृत्वले आफ्नो निर्णय क्षमतामा विश्वास गुमाउँछ, तब उसले बाहिरी सहाराको खोजी गर्न थाल्छ – यो प्रक्रिया बिस्तारै परनिर्भरता र प्रभावमा रूपान्तरण हुन्छ । तर, बलियो राष्ट्रिय दृष्टिकोण र सशक्त नेतृत्वले सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै आत्मसमर्पण र स्वर्थपूर्ण द्वन्द्वलाई निस्तेज पार्न सक्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा सुधारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको चरित्र र संस्कारको विकास हो । लोकप्रिय निर्णय लिनु सजिलो हुन्छ, तर सही कार्यान्वयन कठिन हुन्छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनसक्ने नेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।

यससँगै, निर्णयको जिम्मेवारी लिन सक्ने संस्कार पनि विकास गर्नुपर्छ । गल्ती हुन सक्छ, तर त्यसबाट पन्छिनु समाधान होइन यसले उत्तरदायित्वविहीन शक्ति र अराजकता निम्त्याउँछ ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि संरचनागत सुधार अपरिहार्य छ । मेरिटमा आधारित प्रणाली, पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट मूल्यांकनको मापदण्डबिना कुनै पनि संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दैन । कर्मचारीले आफूलाई शक्ति केन्द्रको दास होइन, जनसेवकका रूपमा बुझ्नुपर्छ । राज्य संयन्त्रको अस्तित्व जनताको सेवाका लागि हो, व्यक्तिगत लाभका लागि होइन ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उत्तरदायित्वको संस्कृति हो । कुनै पनि प्रणाली तबसम्म सुदृढ हुँदैन, जबसम्म त्यसमा जवाफदेहिता सुनिश्चित हुँदैन । नियम र कानुन कागजमा मात्र सीमित रह्यो भने त्यसले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । त्यसका लागि कार्यान्वयनमा इमानदारी आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रो इतिहासले देखाएको छ कि चुनौतीहरू नयाँ होइनन् । फरक के हो भने प्रत्येक समयमा त्यसको स्वरूप बदलिएको मात्र हो । तर समाधानको आधारभूत सूत्र भने उही रहन्छ सक्षम नेतृत्व, सुदृढ संस्था र उत्तरदायी शासन ।

यदि हामीले यी आधारभूत पक्षहरूमा ध्यान दिन सकेनौं भने ‘डिप स्टेट’ जस्ता बहस समाधानका लागि नभई वास्तविक समस्याबाट ध्यान मोड्ने विषय हुनेछन् । किनकि, जब बहस अदृश्य शक्तिमा केन्द्रित हुन्छ, तब दृश्य कमजोरीहरू ओझेलमा पर्छन् ।

अन्ततः, कुनै पनि राष्ट्रको शक्ति बाहिरी प्रभावबाट होइन, भित्री मजबुतीबाट निर्धारण हुन्छ । जब राजनीति स्पष्ट हुन्छ, प्रशासन सक्षम हुन्छ र नागरिक सचेत हुन्छन् तब कुनै पनि अनौपचारिक शक्तिकेन्द्र हाम्रो सामु टिक्न सक्दैन ।

हामीले खोज्नुपर्ने समाधान रहस्यमय छैन । त्यो हाम्रो आफ्नै प्रणालीभित्र हाम्रै सोच, हाम्रै नेतृत्व र कार्यशैलीमै छ । सुधार अवस्य कठिन हुन सक्ला तर असम्भव होइन ।

यसैले अब बहाना होइन, आत्मविश्वासस आरोप होइन, उत्तरदायित्व र पर निर्भरता होइन, क्षमता विकासको खाँचो छ । जब हामीले यी मूल्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छौं तब कुनै पनि ‘अदृश्य शक्ति’ स्वतः कमजोर हुन्छ ।

लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति कुनै शब्द वा अवधारणामा होइन, व्यवहारमा प्रकट हुनुपर्छ । त्यो शक्ति तब देखिन्छ, जब राज्य संयन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, जब नेतृत्व इमानदार हुन्छ र नागरिक सचेत र सक्रिय हुन्छन् ।

त्यसैले, ‘डिप स्टेट’को बहसलाई सही दिशामा र बुझाइमा लैजाने आवश्यकता छ । यदि यो बहसले आत्ममूल्यांकन, सुधार र उत्तरदायित्वतर्फ डोर्‍याउँछ भने मात्र यसको अर्थ हुन्छ । अन्यथा, यो केवल जिम्मेवारीबाट पन्छिने अर्को माध्यम बन्नेछ ।

अन्तिम सत्य ? हामी सक्षम भयौँ भने कुनै अदृश्य शक्ति बलियो हुँदैन; हामी कमजोर भयौं भने कुनै न कुनै शक्ति अवश्य बलियो बन्छ । त्यसैले ध्यान बाहिर होइन, भित्र केन्द्रित हुनुपर्छ। यहीँबाट परिवर्तन सुरु हुन्छ, यहीँबाट भविष्य निर्माण हुन्छ ।