प्रतिशोधको राजनीति होइन, मानवीय संवेदनशीलता, संवाद र न्यायपूर्ण समाधान आजको आवश्यकता हो । कानून लागू गर्दा पनि राज्यले आफ्नो मानवीय अनुहार गुमाउनु हुँदैन । किनकि, अन्ततः देश केवल सडक र भवनले होइन, जनताको विश्वास र सम्मानले बन्छ ।

✍ सरोज अर्याल

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा पछिल्लो समय भइरहेका डोजर अभियान, संरचना हटाउने कार्य र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय पीडाले गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । विशेषतः सर्वसाधारणका घर, झुपडी, मन्दिर, गुम्बा तथा विद्यालयहरू हटाइएका घटनापछि जनस्तरमा आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ । कतिपय नागरिक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले यी कदमहरूलाई “विकासको नाममा गरिबमाथिको अन्याय” भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी हालैका केही घटनामा सुत्केरी महिलाको घर भत्काइएको, विस्थापित परिवारहरू सडकमा पुगेको, र मानसिक तनावका कारण केही नागरिकले आत्महत्यासमेत गरेको दाबी सार्वजनिक भएपछि प्रश्न उठेको छ- विकास कसका लागि ? राज्यको शक्ति आखिर कसमाथि प्रयोग भइरहेको छ ?

राजनीतिक दलहरूले “अवैध संरचना हटाउने” नीतिलाई कानुनी प्रक्रिया भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् । तर आलोचकहरू भन्छन्- यदि राज्यले विकल्प, पुनःस्थापना र मानवीय संवेदनशीलता नदिई डोजर चलाउँछ भने त्यो केवल संरचना हटाउने काम मात्र होइन, गरिबको जीवनमाथिको प्रहार पनि हो ।

नेपालको इतिहासमा सांस्कृतिक सम्पदा, पुराना बस्ती, धार्मिक स्थल र जनजीवनसँग जोडिएका संरचनाहरू केवल इँटा र ढुंगाका भवन मात्र होइनन्; ती जनताको भावना, पहिचान र अस्तित्वसँग गाँसिएका विषय हुन् । त्यसैले जब मन्दिर, गुम्बा, विद्यालय वा बस्तीहरू भत्काइन्छन्, त्यसको असर केवल भौतिक हुँदैन – सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि गहिरो चोट पुग्ने गर्दछ ।

अर्कोतर्फ, राज्य र स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण र शहर व्यवस्थापन आवश्यक भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तर यहाँ मूल प्रश्न प्रक्रिया र संवेदनशीलताको हो ।
के गरिब जनतालाई पर्याप्त समय दिइयो ?
के वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरियो ?
के सुत्केरी महिला, बालबालिका र वृद्धहरूको अवस्थालाई ध्यान दिइयो ?
यदि दिइएन भने यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

लोकतन्त्रमा सरकार वा कुनै पनि राजनीतिक शक्ति जनताको सेवक हुनुपर्छ, मालिक होइन । विकासको नाममा यदि जनताको आँसु बग्छ, यदि निमुखा नागरिक सडकमा पुग्छन्, यदि पीडाले मानिस आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छ भने त्यसलाई केवल “कारबाही” भनेर टार्न मिल्दैन ।

प्रतिशोधको राजनीति होइन, मानवीय संवेदनशीलता, संवाद र न्यायपूर्ण समाधान आजको आवश्यकता हो । कानून लागू गर्दा पनि राज्यले आफ्नो मानवीय अनुहार गुमाउनु हुँदैन । किनकि, अन्ततः देश केवल सडक र भवनले होइन, जनताको विश्वास र सम्मानले बन्छ ।