सामाजिक सञ्जालका तस्बिरहरूले देश बन्दैन । देश बन्छ किसानको पसिनाले, मजदुरको श्रमले र जनताको विश्वासले । यदि राज्य वास्तवमै स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ भने सर्वप्रथम स्वदेशी उत्पादकको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ । किसान रोइरहेको बेला सत्ता मुस्कुराएर फोटो खिच्न व्यस्त हुनु लोकतन्त्रको संवेदनशीलता होइन, विफलताको संकेत हो ।

✍ काजी कार्की

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने किसान आज सबैभन्दा पीडित वर्ग बनेको छ। खेतबारीमा पसिना बगाउने, बिहान-साँझ पशुचौपायाको स्याहार गर्ने, देशलाई दूध, अन्न र जीवन दिने श्रमजीवी किसानहरू आज आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् । यो केवल आर्थिक संकट मात्र होइन, यो राज्यको असफलता, नीतिगत उदासीनता र नेतृत्वको असंवेदनशीलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

आज गाउँघरका हजारौं दुग्ध किसानहरू महिनौंसम्म दूधको भुक्तानी नपाएर ऋणमा डुबिरहेका छन् । बैंक तथा सहकारीको किस्ता तिर्न नसकेर कतिपय किसान घरबार गुमाउने अवस्थासम्म पुगेका छन् । पशुका लागि दाना, औषधि र स्याहार खर्च दिन नसक्दा उनीहरू निराशा र मानसिक तनावमा बाँच्न बाध्य छन् । दुःखद कुरा के छ भने, यही संकटका कारण केही किसान तथा साना व्यवसायीहरू आत्मदाह र आत्महत्याजस्ता आत्मघाती निर्णय लिनुपर्ने भयावह अवस्थासम्म पुगेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । जब उत्पादन गर्ने हातहरू नै निराशामा डुब्छन्, त्यो देशको भविष्यका लागि अत्यन्त खतरनाक संकेत हो ।

तर विडम्बना हेर्नुहोस्- देशको यस्तो गम्भीर अवस्थामासमेत राज्यको नेतृत्व तह भने वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा ‘स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन’ को प्रचारमा व्यस्त देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (DDC) को याक चीज खाँदै गरेको तस्बिर फेसबुकमा राख्नु आफैंमा गलत होइन । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धन हुनैपर्छ । तर प्रश्न यहाँ उठ्छ- जब किसानहरू आफ्नै दूध सडकमा पोखेर रोइरहेका छन्, तब सत्ताको यस्तो प्रचारमुखी शैली के जनताको पीडामाथिको मजाक होइन ?

यो केवल तस्बिरको राजनीति हो, समस्याको समाधान होइन । किसानलाई फेसबुक पोस्टले राहत दिँदैन। किसानलाई भाषण होइन, भुक्तानी चाहिएको छ । उनीहरूलाई नाराबाजी होइन, बजारको सुनिश्चितता चाहिएको छ । उनीहरूलाई प्रचार होइन, न्याय चाहिएको छ ।

भुक्तानी संकट : किसानमाथिको आर्थिक अन्याय

आज नेपालका धेरै दुग्ध किसान ‘Milk Holiday’ जस्तो त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । किसानले डेरी उद्योगलाई दूध बुझाउँछन्, तर महिनौंसम्म पैसा पाउँदैनन् । सरकारी तथा निजी डेरी उद्योगहरूले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी रोकेर राखेका कारण किसानको दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त बनेको छ । एउटा किसानको परिवारको चुल्हो दूध बेचेर बल्छ, बालबच्चाको पढाइ त्यही पैसाले चल्छ, औषधि र घरखर्च त्यही आम्दानीले धानिन्छ। तर जब महिनौंसम्म भुक्तानी आउँदैन, त्यो किसान आर्थिक रूपमा मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि टुट्न थाल्छ ।

देशमा कृषिको कुरा गर्नेहरू धेरै छन्, तर किसानको पीडामा सँगै उभिनेहरू कम छन् । किसानलाई दया होइन, अधिकार चाहिएको हो । उनीहरूले मागेका कुरा कुनै विलासिता होइनन् – समयमै भुक्तानी, उत्पादनको उचित मूल्य, सहुलियत ऋण, बिचौलियामुक्त बजार र सरकारी संरक्षण ।

विडम्बना के छ भने, किसानले आफ्नो उत्पादनको पैसा माग्दा उनीहरूलाई आन्दोलनकारी, असन्तुष्ट वा राजनीतिक रूपमा प्रेरित भनेर बदनाम गर्ने प्रयास गरिन्छ । जबकि वास्तविकता यो हो कि किसान केवल आफ्नो पसिनाको मूल्य मागिरहेका छन् ।

बिचौलियाको बिगबिगी : उत्पादक रोइरहेका, उपभोक्ता लुटिइरहेका !

नेपालको कृषि बजारमा अर्को ठूलो समस्या हो बिचौलियाको वर्चस्व । उपभोक्ताले बजारमा महँगो मूल्य तिरेर दूध र दुग्धजन्य पदार्थ किनिरहेका छन्, तर वास्तविक उत्पादक किसानले भने लागत मूल्यसमेत पाउन सकेका छैनन् । यसको अर्थ बीचमा कसैले अस्वाभाविक नाफा खाइरहेको छ, त्यो हो – बिचौलिया संयन्त्र ।

सरकारले बजारलाई व्यवस्थित गर्न, मूल्य नियन्त्रण गर्न र किसानलाई प्रत्यक्ष बजार पहुँच दिन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, किसान शोषित छन् र उपभोक्ता पनि ठगिएका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका निष्क्रिय दर्शकजस्तो देखिन्छ ।

नीतिगत उदासीनता : भाषण धेरै, काम शून्य

हरेक वर्ष किसानका नाममा योजना घोषणा गरिन्छ। कृषिलाई प्राथमिकता दिने भाषणहरू हुन्छन् । चुनाव आउँदा किसानका घर-घरमा पुगेर ठूलो आश्वासन बाँडिन्छ । तर व्यवहारमा किसानले के पाए ? समयमै भुक्तानी छैन, उत्पादनको सुनिश्चित बजार छैन, सहुलियत ऋण सहज छैन, बीमा प्रणाली प्रभावकारी छैन मल, बीउ र पशु आहारको मूल्य आकाशिएको छ
सरकारको नीति कागजमा सीमित छ । किसानको वास्तविक जीवनमा त्यसको प्रभाव देखिँदैन । अझ दुखद कुरा, संकटको बेला राज्यले किसानको पक्षमा उभिनुको सट्टा प्रचार र छविनिर्माणमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ ।

किसानको आँसुमा राजनीति होइन, समाधान चाहिन्छ

देशमा कृषिको कुरा गर्नेहरू धेरै छन्, तर किसानको पीडामा सँगै उभिनेहरू कम छन् । किसानलाई दया होइन, अधिकार चाहिएको हो । उनीहरूले मागेका कुरा कुनै विलासिता होइनन् – समयमै भुक्तानी, उत्पादनको उचित मूल्य, सहुलियत ऋण, बिचौलियामुक्त बजार र सरकारी संरक्षण ।

आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने वातावरण

यदि राज्यले अझै पनि किसानको पीडा बुझ्न सकेन भने यसको परिणाम केवल कृषि क्षेत्रमा सीमित रहने छैन । गाउँ रित्तिनेछन्, उत्पादन घट्नेछ, बेरोजगारी बढ्नेछ र देश झन् आयातमुखी बन्दै जानेछ । अन्ततः यसको मूल्य सम्पूर्ण राष्ट्रले चुकाउनुपर्नेछ।

आज आवश्यकता प्रचारको होइन, जिम्मेवारीको हो । सामाजिक सञ्जालका तस्बिरहरूले देश बन्दैन । देश बन्छ किसानको पसिनाले, मजदुरको श्रमले र जनताको विश्वासले । यदि राज्य वास्तवमै स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ भने सर्वप्रथम स्वदेशी उत्पादकको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ । किसान रोइरहेको बेला सत्ता मुस्कुराएर फोटो खिच्न व्यस्त हुनु लोकतन्त्रको संवेदनशीलता होइन, विफलताको संकेत हो ।

जनताको सरकार यदि साँच्चिकै जनताको हो भने अब किसानको आवाज सुन्नुपर्छ । होइन भने, इतिहासले फेरि पनि यही लेख्नेछ- ‘यो देशमा उत्पादन गर्नेहरू भोकै मरे, तर शासन गर्नेहरू प्रचारमै रमाए ।’

जय मातृभूमि !