हरेक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको हक हितका खातिर आ-आफ्ना राजनैतिक समर्थनका भातृ निकायहरू खडा गरी विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको प्रोफाइलका आधारमा राजनैतिक नियुक्ति पाउने परिस्थिति कायमै रहने हो भने विकासको गति आफैँमा धिमा हुने देखिन्छ ।

✍ तिलक पौडेल

अरिष्टोटलले भनेअनुसार मान्छे जन्मजात/प्रकृतितः राजनैतिक प्राणी हो । बच्चा जन्मिने बित्तिकै रुनु भनेको आमासँग आफूलाई स्तनपान गर्ने रहरको माग पूर्तिका लागि गरिएको राजनीति हो र यहीँबाट राजनीति सुरु हुन्छ । खानेपानी, सिँचाइ, सडक, विद्युत्, उद्योग जस्ता विषयगत नीतिहरूलाई सही मार्गतर्फ डोऱ्याई समुचित परिचालन गरेर मुलुकको विकासतर्फ समर्पित गराउने नीति वास्तवमा राजनीति हो । योमानेमा सबै नीतिहरूलाई राज गर्ने नीति भएकोले यसलाई राजनीति भनिएको हो । विश्वभरमा लागू गरिएका राजनीतितर्फका विधि-विधान, नीति-नियम अनि कार्यान्वयनका अभ्यास आदिको अध्ययन गर्ने शास्त्र राजनीतिशास्त्र हो ।

वर्तमानमा हामीकहाँ अधिकांश विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिशास्त्रलाई एउटा विषयको रूपमा अध्ययन/अध्यापन गरी/गराइएको पाइन्छ । यसो गर्दा सबै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका महाविद्यालयहरूमा मात्र नभै माध्यमिक विद्यालयहरूमा पनि विद्यार्थीहरूमा मात्र होइन शिक्षक/प्राध्यापकहरू अनि कर्मचारीहरू समेत विभिन्न राजनीतिका आस्थामा प्रकट भइरहेको हुन्छन् । यसो गर्दा सबै विद्यालयहरू राजनीतिका अखडा बन्न पुगेको प्रतीत हुन्छ । के यस्तो हुनु मुलुकको विकासका लागि उपयुक्त हो त ? अहिलेको अहम प्रश्न भनेको यही हो ।

हुन पनि मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै विभिन्न तह र तप्काहरूमा सङ्गठित हुने; आफ्ना पेशागत हकहित सुरक्षाका लागि समय-समयमा बन्द, हडतालको आयोजना गर्ने; आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाका व्यक्तिहरूमा पनि दलीय राजनीतिको हुलिया दिँदै अनुशासनको अवज्ञा गर्ने; देशको हितलाई भन्दा व्यक्तिको हितलाई प्रमुखता दिने जस्ता अभ्यासहरू आफैँमा सुरुचीपूर्ण भएनन् । यिनै र यस्तै अभ्यासहरू सनातनी बन्न पुग्दा कतिपय उद्योग, कल–कारखानाहरू बन्द भएका; कतिपय कार्यालयहरूमा निर्देशनको शृङ्खला भत्किएका; आफ्नो दल सत्तामा हुँदा नातावाद, कृपावाद, फरियावादका आधारमा नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा हुने गरेका; वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, प्रशिक्षणमा पनिपक्ष गरिएका तितो यथार्थताहरू विरलैका बिचमा छिपेका होलान् । यसो भन्दै गर्दा हरेक तह र तप्काबाट आआफ्नो पेशागत हकहितका खातिर ‘सङ्घे शक्ति कलि युगे’ लागू गर्नुलाई संविधानमा समेत मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको व्यहोरालाई न्यूनाँकलन गरिएको भने हैन । यो मानेमा वर्तमान सरकारले विभिन्न तह र तप्काका वर्गीय सङ्गठनहरू – जो राजनैतिक छत्रछायाँमा पन्पेका थिए, तिनीहरूलाई विघटन गरिदिएपछि सम्बन्धितहरूको संवैधानिक मौलिक हक हनन गरेको परिभाषामा समेट्न सहज भएको देखिन्छ । हुनपनि नेपालको संविधानको ३४(३) मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

रपनि, राजनैतिक आस्थाको विकृतिको प्रसङ्ग उभ्याउँदा पङ्क्तिकारसँग आफू कुनै जिल्लाको शिक्षासम्बन्धी अमुक परियोजनामा काम गर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विद्यालयका कुनै शिक्षक अमुक राजनैतिक आस्थामा समर्पित भएको नाताले विद्यालयमा समयमा पनि नआउने, आफूले पढाउनुपर्ने विषय पनि नपढाउने, विद्यालय समयसम्म विद्यालयमा पनि नरहने, कसैले केही प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा आफ्नो राजनैतिक आस्थाका शीर्ष नेताहरूको हुलिया दिँदै आफ्ना अनुचित कार्यहरूको ढाकछोप गर्ने गरेको प्रत्यक्ष अनुभव छ । त्यसैगरी कुनै कार्यालयमा प्रमुख जिम्मेवारी निभाउँदै गर्दा राजनैतिक आस्थाको भातृ सङ्गठनको नेताका हैसियतले कार्यालय सहयोगीले समेत कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा गई अमुक व्यक्तिहरूको सरुवा, शाखा परिवर्तन किन नगरिदिएको भन्ने जस्ता अशोभनीय प्रस्तुति आफैँले सुन्नु र बेहोर्नु परेको थियो । मन्त्रालय तहमा पनि सरुवा; बढुवा; वैदेशिक अध्ययन, तालिम, भ्रमण आदिमा पनि राजनैतिक आस्थाका आधारमा पूर्वाग्रही ढङ्गले निर्णय गरिँदा कतै कुनै राजनैतिक आस्थामा अनुबन्धित नभएका तर आफ्नो कामलाई इमान्दारी र निष्ठापूर्वक सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरूमा रहेको उत्साह र जाँगरमा पानी फेरिएको अवस्था आफैँले भोगे/बेहोरेको प्रसङ्ग हो । यसले पनि पेशागत हक हितको नातामा गठन गरिएका राजनैतिक दलका भातृ निकायहरूले, जुनबेला आफ्नो राजनैतिक दल सत्तामा पुगेको हुन्छ; त्यसबेला अनुचित काम गर्न प्रेरित गरिरहेको र त्यसो नगर्न गरिएका प्रयासउपर राजनैतिक नेताले समेत टेलिफोन गरेर कार्यालय प्रमुखलाई नै ‘डिमोरलाइज्ड’ गरेको प्रसङ्ग स्मरणीय छन् । यसले एकातिर सम्बन्धित कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास आई उसको उत्पादकत्वमा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ भने राजनैतिक झण्डा बोकेका नाताले आफूभन्दा अनुचित, अयोग्य, बेइमान प्रकृतिका कर्मचारीहरूको रोव-रवाफले उसको वैयक्तिक पारिवारिक सम्बन्धमा पनि नराम्रो असर गरेको स्वानुभव ताजै छ; जीवनपर्यन्त भोग्नुको विकल्पै छैन ।

पेशागत हक हितको नातामा गठन गरिएका राजनैतिक दलका भातृ निकायहरूले, जुनबेला आफ्नो राजनैतिक दल सत्तामा पुगेको हुन्छ; त्यसबेला अनुचित काम गर्न प्रेरित गरिरहेको र त्यसो नगर्न गरिएका प्रयासउपर राजनैतिक नेताले समेत टेलिफोन गरेर कार्यालय प्रमुखलाई नै ‘डिमोरलाइज्ड’ गरेको प्रसङ्ग स्मरणीय छन् ।

हुन पनि पङ्क्तिकार स्वयं हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, मनाङ जस्ता हिमाली दुर्गम जिल्लाहरूमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा अधिकांश जिल्लाहरूमा सर्वदलीय संयन्त्रबाट प्रशंसा पाए पनि माथि मन्त्रालयमा राजनैतिक पहुँच नराख्दा सरकारबाट दुर्गम सेवा पदक समेत प्रदान नभएको व्यहोरा आफैँमा राजनैतिक तुँवालोले यथार्थको धरातल धुमिल पारेको ज्वलन्त उदाहरण हो/थियो । यस्ता प्रसङ्गहरूको सर्जक बन्ने राजनीतिका भातृ निकायहरू नेतागणलाई चुनावताका विजयको माला पहि¥याउन लागी परेका नाताले हरेक विद्यालय, हरेक महाविद्यालय, हरेक विश्वविद्यालय, हरेक कार्यालय, हरेक निर्देशनालय, हरेक मन्त्रालयहरूमा सक्रिय हुनु/गराउनु राजनीतीकर्मीहरूलाई लागि समेत फलामका चिउरा चपाउनु सरह भएको महसुस गर्न सकिन्छ; आफैँले संविधानमा व्यवस्था गरेकोलाई हुन्न भन्न मिलेन !

यो पङ्क्तिकारले पहिलोपटक ९० को दशकमा विदेश जाँदा विभिन्न २७ मुलुकबाट आएका प्रतिनिधिहरूसँग सम्बन्धित मुलुकको आधारभूत सूचकहरूको अवस्था अनि राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुखको नामावली सङ्कलन गर्न सोधनी गर्दा विकसित मुलुकबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सहभागीहरूले यो केको लागि आवश्यक भयो ? अत्यावश्यक हो भने मलाई अहिले थाहा छैन, सरोकारी व्यक्तिलाई सोधेर भोलि बताइदिन सक्छु भन्नुभएको व्यहोरा मस्तिष्कमा आलै छ । हामीकहाँ त स–साना बालबालिका समेत नेपाली कांग्रेस – जिन्दाबाद ! नेकपा एमाले – जिन्दाबाद ! नेकपा माओवादी – जिन्दाबाद ! जस्ता नारा लगाएर राजनैतिक जीवनको सुरुवात गरेको प्रत्यक्षदर्शी बनेको मेरो लागि यो प्रसङ्ग ताजुबको विषय बनेको थियो । नभन्दै भोलिपल्ट आफ्ना राष्ट्र अध्यक्ष र सरकार प्रमुखको नाम मलाई उपलब्ध गराउँदा निजलाई किन आफ्ना राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाम पनि थाहा छैन ? भन्दा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका निज सहभागीले यो मेरो सरोकारको विषय होइन; यो त राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको विषय हो । मलाई त हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई देशको बृहत्तर हितका लागि के-कस्ता आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छ ? तिनीहरू सम्बन्धी जानकारी मैले कसरी लिन सक्छु ? त्यस्ता नीतिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो-कस्तो रहेछ भनी अध्ययन गर्नु मेरो मूल सरोकारको विषय हो र अहिले पनि यहाँ यही प्रयोजनका लागि सहभागी हुन मलाई खटाइएको हो । त्यसैले मैले राजनीति र राजनीतिकर्मीहरूको विषयमा कुनै सरोकार राख्दिनँ र अनभिज्ञ हुनुले मलाई ग्लानिबोध पनि हुँदैन; यो मेरो व्यक्तिगत रहरको विषय हो भन्नुभएको यथार्थ अनि राजैतिकताको प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गर्दा सान्दर्भिकै हुने ठहऱ्याएँ ।

हरेक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको हक हितका खातिर आ-आफ्ना राजनैतिक समर्थनका भातृ निकायहरू खडा गरी विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको प्रोफाइलका आधारमा राजनैतिक नियुक्ति पाउने परिस्थिति कायमै रहने हो भने विकासको गति आफैँमा धिमा हुने देखिन्छ । के त्यसोभए राजनीति सरोकारभन्दा बाहिरको विषय हो ? नत्र यसलाई कसरी समेट्न सकिएला त ! यो अहिलेको अहम प्रश्न बनेको छ । यसका लागि जसरी धर्तीमा प्रकृतितः सप्तरङ्गहरूको सिर्जना भएको छ; जसको परिणाम सबैले रातै मन पराउनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । यो मानेमा आफूलाई मनपरेको रङ्ग रोज्न पाउने वैयक्तिक अधिकारको हनन हुनु पनि भएन । यसका लागि कोही सानै उमेरदेखि राजनीतिलाई आफ्नो रहरको विषय बनाउने हुनसक्छन् । तिनीहरूका लागि सबै विश्वविद्यालयहरूमा राजनैतिक शास्त्र पढ्न पाउनेको वर्तमान व्यवस्थाको सट्टा राजनैतिकशास्त्र मात्रै पढाइ हुने राजनैतिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसो गरेर अरू विद्यालयहरूमा विद्यार्थीका चाहनाबमोजिम विकास निर्माणका विषयगत विषयहरू – इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय जस्ता विषयहरू मात्रै पढाइ हुने र ती विद्यालयहरूमा कुनै पनि प्रकारको राजनीति गर्न/गराउन नपाइने व्यवस्था गर्ने हो भने विकासलाई सबैतर्फको साझा विषय बनाउन सकिनेछ, ताकि सत्तामा परिवर्तन हुँदाबित्तिकै योजना आयोगले नैतिकताको नाममा राजीनामा गर्नु नपरोस् । यो व्यहोरामा सबै राजनैतिक दलहरू मतैक्य हुनसके राजनीतिको घिनौना खेलबाट सबै पक्षहरू आहतीत भएको वर्तमान सन्दर्भले राहतको महसुस गरी विकासको गतिलाई तीव्र पार्न सहायक सिद्ध हुन सक्छ भन्ने यो आलेखको तर्क हो । उपयुक्त जँचेको हदसम्म सरोकारीहरूबाट कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरौँ ।

…सके सपारौँ, नसके नबिगारौँ…