के अध्यादेश अस्वीकृत भएमा बालेन सरकारलाई नैतिक संकट आउँदैन त ? नैतिक संकट अवश्य आउँछ । तर, संविधानमा दुबै सदनले अध्यादेश अस्वीकृत गरे मात्र निस्क्रिय हुने छ भनेकोले कुनै एक सदनले स्वीकृत नगरेमा अध्यादेश निस्क्रिय हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ । अर्थात्, बालेन सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश एउटा सदनले मात्र स्वीकार गरेमा पनि कानून हुन्छन् । त्यसैले बालेन सरकारलाई नैतिक पनि र कानूनी पनि संकट आउँदैन ।

✍ चिन्तामणि दाहाल

प्रारम्भ :

नेपालमा अध्यादेश जारी गर्ने र त्यसलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान-२०७२ मा प्रष्ट व्यवस्था छ । संविधानको भाग-९, धारा-११४ मा कस्तो अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।

तर, हरेक पटकका सरकारले जारी गर्ने अध्यादेशका बारेमा सधैं नै सकारात्मक र नकारात्मक दुबै किसिमका चर्चा, विश्लेषण र व्याख्या हुने गर्छन् । जसले चर्चा गर्छ वा विश्लेषण गर्छ, ती सबैमा केहीले मात्र संविधान पल्टाएर त्यसलाई बुझेर मात्र चर्चा र विश्लेषण अनि व्याख्या गर्ने गर्छन् । केहीले अरूको व्याख्या सुनेर आफ्नो धारणा बनाउँदै त्यसैलाई समाजमा एल्गोरिदम बनाइरहेका हुन्छन् भने केहीले जानेर पनि आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्ने गर्छन् ।

व्याख्या वा विश्लेषण गर्ने वा विरोध र समर्थन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नु हुने-नहुने, जारी गर्ने अवस्था भए/नभएको, सरकारको नियत, कुनियत वा बदनियत आदि विषयमा पनि कानूनविद्, वकिल वा संविधानविद् हुँ भन्नेहरूमा पनि एकमत पाइँदैन; हुँदो पनि रहेन छ । बुझाइ र व्याख्या आ-आफ्नै हुने रहेछ ।

अझ हाम्रो देशमा त सबै संविधानविद्, सबै कानूनविद् र सबै वकिल हुँ भन्नेहरूको लामै लाइन छ । त्यसमाथि संविधानविद्हरू पनि लगभग दलका झोले नै छन् । आफ्ना नेताहरूले वा दलहरूले जे चाह्यो, त्यही व्याख्या गरिदिन्छन् । त्यसैले यसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएमा उसले अन्तिम व्याख्या गर्छ । हाम्रो संविधानले संविधान र कानूनको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने, भनिएको छ । त्यो व्याख्या आफूलाई चित्त नबुझे पनि मान्नु पर्ने गरिएको हो ।

अध्यादेश सम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्था :

संविधानको धारा–११४ मा संसद् चलेको अवस्थामा बाहेक अर्थात् संसद् नचलेको अवस्थामा सरकारलाई तत्काल केही गर्नु पर्ने अवस्था आएमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ । त्यस्तो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्ने छ भनिएको छ ।

धारा-११४ कै उपधारा-२ को १ मा त्यस्तो अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने छ, भनिएको छ । त्यसैको उपदफा ‘क’ मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुबै सदनमा पेश गरिने छ र दुबै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुने छ । उपदफा ‘ख’ मा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने छ । उपदफा ‘ग’ मा खारेज वा निस्क्रिय नभएमा दुबै सदनको बैठक बसेको मितिले ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने छ, भनिएको छ ।

बालेन सरकारका ८ अध्यादेश :

माथि उल्लेख गरियो कि, अध्यादेशका सम्बन्धमा जानिफकारहरूले राख्न सक्ने धारणा र राखिरहेका धारणाहरू, संवैधानिक व्यवस्था र संविधानमा भएको विषयवस्तु वा कन्टेन्ट । कुन-कुन अध्यादेश ल्याइएको हो भनेर यहाँ उल्लेख गर्नु जरुरी ठानिन । किनकि, यस आलेखको उद्देश्य अध्यादेशको सैद्धान्तिक र संवैधानिक अवस्थाको जानकारी दिनु मात्र हो ।

बालेन सरकारले सदन बोलाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई फिर्ता गरेर भटाभट ८ वटा अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था किन आयो भन्ने सम्बन्धमा बजारमा विविध धारणाहरू आएका छन् । प्रतिपक्षीहरूले अध्यादेश संविधानविरुद्ध हो भन्न सकेका छैनन् । तर, बोलाइसकेको सदनलाई स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएकोप्रति र ६ जनाको संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको बहुमत हुनुपर्छ भन्ने अलोकतान्त्रिक संशोधन किन गरेको भनेर आपत्ति र आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले अध्यादेश बदनियत ढंगले ल्याएको भनेर व्याख्या गर्दै प्रतिपक्षीहरूले त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने भनेर राष्ट्रियसभामा सूचना पनि दिइसकेका छन् ।

बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकोले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट भएको बालेन सरकारलाई अध्यादेश स्वीकृत गर्ने समस्या छैन । तर, राष्ट्रियसभामा रास्वपाको एक जना पनि सदस्य छैन । सबै प्रतिपक्षीहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना दिइसकेकाले अहिलेसम्मको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा ती अध्यादेश अस्वीकृत हुन्छन् ।

सरकारले आफूलाई तत्काल काम गर्न आवश्यक भएकोले अध्यादेश ल्याएको र यसमा बदनियत नभएको प्रष्टिकरण दिइसकेको छ । द्रूत गतिमा काम गर्न विद्यमान कानूनले बाधा अवरोध गर्न सक्ने भएकोले अध्यादेश ल्याउनु बाध्यता हो भन्ने सरकारको भनाइ हो । किनकि, बालेन सरकार कछुवाको गतिमा काम गर्न बनेको होइन । यो खरायोको गतिमा काम गर्न चाहन्छ भन्ने रास्वपा र यसका समर्थकहरूको धारणा छ । तर, प्रतिपक्षीहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेका छै्नन् ।

अब यी अध्यादेश पारित हुन्छन् त ?

संविधान पल्टाएर हेर्ने हो भने, यी अध्यादेश अस्वीकृत हुने अवस्था छैन भनी जिरह गर्ने संविधानविद्हरू पनि छन् । सरकार र रास्वपाका झोलेहरूले त बुझेर पनि, नबुझेर पनि बालेन सरकारले जे गरे पनि वा जस्तो गरे पनि ठीक छ भन्छन् । बालेन सरकार विरोधीहरू र सरकार विरोधी दलका झोलेहरू पनि यी अध्यादेश स्वीकृत हुँदैनन् र निस्क्रिय हुन्छन्, भन्छन् ।

तर, संविधानको धारा–११४ को उपधारा-२ को ‘क’ मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुबै सदनमा ती अध्यादेश पेश गरिने छन् र पेश भएका अध्यादेशलाई दुबै सदनले अस्वीकृत गरेमा वा स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुन्छन्, भनिएको छ । ‘ख’ मा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला अर्थात् सरकारले फिर्ता लिन सिफारिश गरेमा र ‘ग’ मा खारेज वा निस्क्रिय नभएमा दुबै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने छ, भनिएको छ ।

यस व्यवस्थालाई हेर्दा जारी भएका यी अध्यादेशहरू दुबै सदनमा स्वीकृतिका लागि सरकारले पेश गरिसकेकोले अब दुबै सदनले स्वीकार गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने अवस्था मात्र छ । संविधानले धेरै कुरा भनेकै छैन । दुबै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुन्छ भनेको छ । अर्थात् कुनै एक सदनले स्वीकार गऱ्यो भने अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ कि अस्वीकृत हुन्छ भन्ने कुरामा बहस छ ।

रास्वपाको बालेन सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट यी अध्यादेश सहजै स्वीकृत गर्न सक्छ । बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकोले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट भएको बालेन सरकारलाई अध्यादेश स्वीकृत गर्ने समस्या छैन । तर, राष्ट्रियसभामा रास्वपाको एक जना पनि सदस्य छैन । सबै प्रतिपक्षीहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना दिइसकेकाले अहिलेसम्मको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा ती अध्यादेश अस्वीकृत हुन्छन् ।

अब के अध्यादेश अस्वीकृत भएमा बालेन सरकारलाई नैतिक संकट आउँदैन त ? नैतिक संकट अवश्य आउँछ । तर, संविधानमा दुबै सदनले अध्यादेश अस्वीकृत गरे मात्र निस्क्रिय हुने छ भनेकोले कुनै एक सदनले स्वीकृत नगरेमा अध्यादेश निस्क्रिय हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ । अर्थात्, बालेन सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश एउटा सदनले मात्र स्वीकार गरेमा पनि कानून हुन्छन् । त्यसैले बालेन सरकारलाई नैतिक पनि र कानूनी पनि संकट आउँदैन । तर, यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्न सक्छ । रिट परेमा उसले गर्ने व्याख्या सबैले मान्नु पर्छ । बाँकी छलफल र बहस गर्दै गरौंला ।

^{(लेखक मेची बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्राध्यापक तथा झापाका अग्रज सञ्चारकर्मी हुन्)}