नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले सरकारका पछिल्ला गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक मर्यादा र विधिको शासनविपरीत उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन् ।

स्कुल अफ डेमोक्रेसीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘लोकतन्त्रमा विधिको शासन’ विषयक विमर्शमा महरले सरकारद्वारा गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेश नै पूर्वाग्रही र चयनात्मक प्रकृतिको देखिएको टिप्पणी गरे । उनले आयोगलाई निष्पक्ष अनुसन्धानको माध्यमभन्दा पनि सरकारसँग असहमति राख्न सक्ने व्यक्ति, राजनीतिक शक्ति वा आलोचकलाई लक्षित गर्दै ‘ठेगान लगाउने’ उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको आशंका व्यक्त गरे ।

‘लोकतन्त्रमा कानुन कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु हुँदैन । राज्य संयन्त्र प्रतिशोध साँध्ने माध्यम बन्न थाल्यो भने त्यो विधिको शासन होइन, व्यक्तिको शासनतर्फको खतरनाक संकेत हो’, महरले भने ।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिताका नाममा गरिने हरेक कदम निष्पक्ष, विश्वसनीय र समान हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्पत्ति छानबिनको दायरा सत्ता, प्रतिपक्ष, कर्मचारीतन्त्र तथा सार्वजनिक जीवनमा रहेका सबै व्यक्तिमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने धारणा राखे ।

‘लोकतन्त्रमा कसैलाई बचाउने र कसैलाई मात्रै निशाना बनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । कानुनको समान प्रयोग नै लोकतन्त्रको आधार हो । यदि राज्यका निर्णयहरू आग्रह, पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रतिशोधबाट निर्देशित हुन्छन् भने त्यसले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउँछ’, उनले बताए ।

नेता महरले लोकतान्त्रिक प्रणालीको आत्मा विधिको शासन, संस्थागत मर्यादा र नागरिक स्वतन्त्रतामा आधारित हुने उल्लेख गरे र सरकार लोकतान्त्रिक चरित्रबाट विचलित हुन नहुने चेतावनी दिँदै भने, ‘हामीले त २०१७ सालदेखि सार्वजनिक पदमा बसेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने आवाज निरन्तर उठाउँदै आएका हौं, तर त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’