लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिबमोजिम सरकार कुनै एउटा पदाधिकारीको अराउ-खटनमा होइन, संस्थागत रूपमा चल्नु पर्छ । यो नै लोकतन्त्रको अपरिहार्य सिद्धान्त हो ।

✍ नकुल काजी

वि.स.२०४७ चैत २७ को युगान्तक परिवर्तनलाई त्यस ऐतिहासिक कोशेढुङ्गोबाट यताका अभ्यासमा क्रमशः बढ्दै-झाङ्गिदै आएका असौष्ठव प्रकरणहरूले लघार्ने दुष्कर्म बढाउँदै ल्याएको दुर्भाग्य भुक्तभोगी नेपालीका अभ्यन्तरमा छन् । सो मार्मिक अनुभूति समय-समयमा केही व्यक्त हुन सके-कतिपय व्यक्त हुँदै पनि छन् । तर, राज्यसत्ताका मुखिया र डफ्फेदारहरूका निर्मम दलनमा, शायद, बहुसंख्यकको हविगतले भ्याएन होला र त्यस्ता आधारभूत गुनासा मुटुमै राख्न बाध्य भए होलान् । परम्परागत हुकुमी शासनका प्रति आमरूपमा विस्तीर्ण चिढले लोकतान्त्रिक वकालतबाजी आकर्षक बन्नु कहीं पनि जन-मनोवैज्ञानिक स्वाभाविकता हुने हुनाले सो वकालतबाजीमा अबोध र अनभ्यस्त नागरिक तप्का साक्षी बसेका होलान् ।

तथापि, छोटै कालान्तरमा ती नेतारूपी वकिलहरूले बखानमा ल्याएका प्रजातन्त्र-लोकतन्त्रका ‘भावी सुन्दर सपनाहरू’ तिनै नेताका उदरम्भरी स्वार्थ मात्रमा गुट्मुटिन गयो ! ‘लोकतन्त्र’-को प्राप्तिपछि हुने लोकहितकारी सुशासन र अमन-चैनको वकालत ती नेतारूपी वकिलहरूले, शायद, त्यसरी नै बखानेका थिए होलान्; जसरी ६ जना दृष्टिविहीनले हात्ती छामेर त्यसको आकार-प्रकार आ-आफ्नै पाराले बखानेको एउटा दन्त्यकथामा उल्लेख छ । तर, यथार्थमा २०४७ सालअघिको भन्दा अझ चिढ्याइँदो स्थितिले, गरीब-निमुखा नागरिक जीवनका हकमा मात्र होइन, देशको स्थूल अस्तित्व र अस्मिताकै लागि लोकतन्त्रको भविता केवल ‘छेपाराको टाउकोमा चमेलीको तेल’ उखान जस्तै-जस्तै बन्न पुग्यो ।

शासकीय शिविरमा अहोरात्र रडाको, तँछाड-मछाड, निसास्सिने तानातान र हानाहान, भ्रष्टाचार, धाँधली, महंगी, अभाव, दलीय पक्षपात आदि-इत्यादिले नागरिक जीवन-जीविका झन् हाकाहाकी प्रभावित बन्न पुगी ‘राष्ट्र’-कै परिचायक परिभाषाको समग्रता नै स्खलनको स्थितिमा पुगेको थियो ! तब बल्ल गानिइरहेको निराशा, आक्रोश, उकुसमुकुस प्रष्फुटित हुन थालेका हुन् । यद्यपि, त्यो प्रष्फुटन भुक्तमान, भोग्नेहरूबाट प्रत्यक्ष सहज सम्भव थिएन । पुस्तैनी दमितभावका धङ्धङीले त्यो पुसणता आक्रान्त र निर्बल थियो । तर, त्यो पुस्ताका प्रति अनुगृहित अनुजहरूका संवेदनशील आँटबाट मुखर भएको थिएन भने शायद आज पनि देश र देशबासीको वर्तमान र अदूर-सुदूर भविष्यको कल्पना यो वर्तमानकै जति पनि साध्य हुन सक्ने थिएन । यो अववाधन नै यो कलमले बुझेको कञ्चन यथार्थ हो ।

अर्थात्, त्यस्तो कराल विकराल अवस्थामा नवकिशोर र नवयुवा वय वर्गका, समय-सान्दर्भिक विचारवाहकहरूबाट सम्भव हुन सक्ता नै आजको समयले उसको अभीप्सित वातावरण पाएको हो । अन्यथा, टाउकामा ‘चमेलीको तेल’ दलेर नागरिक समाज सामू मग्मगाउन पुग्दै र सम्मोहित गर्दै ‘आफ्नो हुँदो’-को खेती सपार्ने ढाँट-छली छेपाराहरू अहिले पनि उसरी नै नाचिरहेका हुन्थे होलान्, उनीहरू जो अहिले पनि पुरानै झाँकी नार्न अँगालिएका छन् । यो उनीहरूमा छिप्पिएको कमाउकान्ते मनोविज्ञानको भुस्याहा करामत प्रदर्शनको नयाँ अध्याय हो, जो गत फागुनको चुनावसम्मको हठको बाल-संस्करणको रूपमा देखिंदो छ । र, यो जो आज दृश्यमा अवतरित साँढेगिरी देखिंदो छ, यो उही शक्तिको आडमा छिप्पिएर हुर्केको दण्डहीनताको समपूरक दृश्यभन्दा अर्काे केही होइन । यसमा राजनीतिक इमानदारी लवलेश छैन भन्नलाई हिचकिचाउनै पर्दैन । यसैलाई समेत सूचीकृत गरेरै यो कलमले पटक-पटक देशको वर्तमानसम्मको दुर्दशा, भाँडभैलो र भावी दिनका अझ सघन अन्धकार ‘सिद्धान्ततः लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको दुरुपयोग’-बाट प्रादुर्भूत समस्या भन्दै आएको हो ।

अहिलेको सरकारलाई फलानो पार्टीको सरकार नभनेर ‘बालेन सरकार’ भनिनु पनि हियाउनु-होच्याउनुभन्दा बढी पुरानो आनीबानीले आक्रान्त मानसिकताको कैफियत नै हो । त्यसलाई छिन्किएर सपार्न पक्कै सजिलो नहोला !

देशलाई त्यसका रथि-सारथि र सयसहरूको मिलिभगते दण्डहीनताले कायल पारिरहँदाको पुरानो खायल बनाइराख्ने देशको परिभाषाका सम्पूर्ण अवयवहरूका हकमा निरर्थक र घातक स्वार्थका ताउरमाउर भन्दा अर्काे केही होइन । नत्र, आफूहरू छुल्छुले ‘छेपारो’-को ‘बिल्ला’-ले श्रृङ्गारित हुँदा पनि निर्लज्ज बेफिक्री चलफिर गर्न नहिच्किचाउने उनीहरूले अहिले ‘गणतन्त्र’-लाई ‘लूटतन्त्र’ बनाएर सोहोर्ने अवसर पुनर्जीवित गराउने रिठ्ठे तुजुक बाहेक अरू केही गरिरहेका छैनन् ! आजको तरोताजा गतिविधिमा उनीहरूका नक्कचराइँ योभन्दा अर्काे देखिंदो छैन ! अन्यथा, लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति बमोजिम सरकार कुनै एउटा पदाधिकारीको अराउ-खटनमा होइन, संस्थागत रूपमा चल्नु पर्छ । यो नै लोकतन्त्रको अपरिहार्य सिद्धान्त हो ।

होइन भने सरकार भनेको प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्ति मात्र हो त ?- भनेर अहिले संसद्मा पुगेका एमालेजनलाई नै सोध्ने हो भने, हिजो उनीहरू सत्तामा भएका बेलाको आभ्यासिक सन्दर्भमा, के जवाफ देलान् त ? यी अक्षरहरू लेखिइरहेको बेलासम्म, हिजोको एमाले सरकारकालवाला बाँकट्टे जोतभोगको हुकुमी नायक खड्गप्रसाद ओलीका हुकुममा निगुरमुन्टी पाउभक्त पटवारी, कार्बारी, जिम्मावाल, बहिदार र गोठाला-खेतालाहरू गर्धनका नसा फुलाएर स्वर घोर्ल्याइरहेका छन् । अतः तिनले ‘लोकतान्त्रिक सरकार’ कसरी बुझेका रहेछन् भन्ने सिलसिलामा यी प्रश्नहरू जन्मिएका हुन् ! कवि शिरोमणि लेखनाथको सूक्तिले – ‘अरूलाई पर्दा वेदान्त-आफूलाई पर्दा प्राणान्त ?’ भनेकै छ । यो सूक्तिलाई नै पनि उनीहरू त ‘बुर्जुवा’ भनेर चिप्लिने हुन् कि ?

आजभन्दा ३५ वर्ष अघिको युगान्तकारी परिवर्तनकालमा रोपिएको कुनै रुख नमरी बाँचेको भए आज बडेमानको भएको होला । अथवा, २०४७ सालमा जन्मिएको कुनै शिशु आज ३६ वर्षको लक्का भएको छ । त्यो रुख गणतन्त्रले बढाएको होइन, न त त्यो शिशुलाई ३६ वर्षे बनाउन गणतन्त्र नै चाहिने थियो ! यी दुबै नैसर्गिक विकास हुन् । यस्ता कुरालाई कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था र त्यसको नेतृत्व गर्ने वा गरिरहेको व्यक्ति (नेता ?)-ले प्रतिष्ठा प्रतिष्ठापनको प्रमाणमा दर्ज गर्नु सरासर हास्यास्पद ठहर्दछ ।

विडम्बना… हाम्रो देशमा यसै गर्ने गरिंदै आएको छ – जो आफ्नो दायित्वको प्रयत्न वा पौरखबाट भएको होइन; तापनि त्यसको श्रेय (ब्याज सहितको जश) लिने फोकटिया चलनले लोकतन्त्र स्थापनापछिका कुनै समयलाई पनि मुक्त राखेन । यो ‘स्वतन्त्र’कालको शुरुआतभन्दा अघिको पिराहा शासकीय कालखण्डमा त झन् उधूमै चलेको थियो । अझ यसलाई सरलीकृत गरेर भन्ने हो भने केपी ओलीले ‘प्राइभेट लिमिटेड’-कम्पनीको रूपमा देश र शासन चलाएका कालखण्डहरूमा त उनका भक्तजनहरूको भजनको स्थायी र अन्तरा ‘बोल’ नै यस्तै-यस्ता लम्पसारपूर्ण हुने गर्थे !

त्यसो त, लोकतन्त्रप्रदत्त स्वतन्त्रताको दुरुपयोगमा, लोकतन्त्रोत्तर देशको शासन मुठ्याउन पालो फेरेर पुग्ने प्रमुखहरू कोही पनि ‘जो अगुवा – उही बाटो छेरुवा’ उखानको भाकामा हिंड्न पछि परेनन् । त्यसो भएपछि ‘जसो-जसो बाहुन बाजे, उसै-उसै स्वाहा’-को पारम्परिक पुकार नगरेर जनता बनेका नागरिकले के सिकुन् त ? अहिलेको सरकारलाई फलानो पार्टीको सरकार नभनेर ‘बालेन सरकार’ भनिनु पनि हियाउनु-होच्याउनुभन्दा बढी पुरानो आनीबानीले आक्रान्त मानसिकताको कैफियत नै हो । त्यसलाई छिन्किएर सपार्न पक्कै सजिलो नहोला !!…