जहाँ-जहाँ नेपाली छन्, त्यहाँ नेपालको आवाज, सम्बन्ध र उपस्थितिको आवश्यकता रहिरहन्छ । त्यसैले दक्षिण अमेरिकामा नेपालको एकमात्र कूटनीतिक ढोका बन्द गर्नु भन्दा त्यसलाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा राज्यले सोच्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढी महसुस भएको छ ।

✍ सरोज अर्याल

हालै सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यमार्फत दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलमा रहेको नेपालको एकमात्र कूटनीतिक नियोग खारेज गर्ने निर्णयले केवल एउटा प्रशासनिक संरचना हटाउने काम मात्र गरेको छैन, यसले नेपालको दीर्घकालीन कूटनीतिक सोच, प्रवासी नेपालीप्रतिको जिम्मेवारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

“भिल्लको देशमा मणिको के महत्त्व” भन्ने नेपाली उखान अहिलेको परिस्थितिमा अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ। जसरी मूल्यवान वस्तुको महत्त्व नबुझ्ने समाजले आफ्नो सम्पत्ति आफैं गुमाउँछ, त्यसरी नै नेपालले पनि दक्षिण अमेरिकामा वर्षौंको मेहनतले बनाएको कूटनीतिक आधार कमजोर बनाउने निर्णय गरेको अनुभूति धेरै नेपालीहरूले गरेका छन् ।

दक्षिण अमेरिका नेपालको प्राथमिकतामा धेरै नपरेको भूगोल हुन सक्छ, तर विश्व राजनीतिमा यसको रणनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक महत्त्व दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ। विशेषगरी ब्राजिल जस्तो विशाल अर्थतन्त्र भएको देश केवल फुटबल र पर्यटनको पहिचान मात्र होइन, BRICS जस्ता विश्व प्रभावशाली गठबन्धनको सदस्य राष्ट्र पनि हो । यस्तो मुलुकमा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति समाप्त गर्नु भनेको भविष्यका सम्भावनाहरू आफैं संकुचित गर्नु हो भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

लामो समयदेखि दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न देशहरूमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूका लागि ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावास आशा, सुरक्षा र राष्ट्रिय सम्बन्धको केन्द्रका रूपमा रहँदै आएको थियो । राहदानी, कानुनी सहायता, श्रमिक समस्या, उद्धार, आपतकालीन सेवा तथा नेपालको प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा उक्त नियोगको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो । अब नियोग खारेज भएसँगै हजारौँ किलोमिटर टाढा रहेका नेपालीहरू राज्यबाट अझ टाढा धकेलिएको अनुभूति गरिरहेका छन् ।

यो निर्णयलाई केवल खर्च कटौतीको दृष्टिले हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । एउटा दूतावास बन्द गर्नु भनेको नेपालको झण्डा, उपस्थिति र सम्बन्धको एउटा ढोका बन्द गर्नु पनि हो । विश्वका धेरै साना मुलुकहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न नयाँ-नयाँ क्षेत्रमा कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाइरहेका बेला नेपाल भने उल्टो दिशातर्फ गएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, दक्षिण अमेरिका नेपाली पर्यटन, व्यापार, कृषि प्रविधि, शिक्षा तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानका लागि सम्भावनायुक्त क्षेत्र मानिन्छ । ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, पेरु जस्ता देशहरूसँग नेपालले भविष्यमा व्यापारिक तथा रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्न सक्ने पर्याप्त आधार छन् । तर यस्ता सम्भावनालाई बलियो बनाउने माध्यम नै कूटनीतिक नियोग हो । नियोग हटाएर सम्बन्ध विस्तारको सपना देख्नु व्यवहारिक रूपमा कमजोर सोच ठहरिन सक्छ ।

यस निर्णयले प्रवासी नेपाली समुदायमा गहिरो निराशा पनि सिर्जना गरेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले केवल रेमिटेन्स मात्र पठाएका छैनन्, उनीहरूले नेपालको पहिचान, संस्कृति र सम्बन्धलाई विश्वभर फैलाउने काम गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको भावना र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिएको अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो ।

सरकारले आर्थिक भार कम गर्ने तर्क अघि सारेपनि प्रश्न उठिरहेको छ- राष्ट्रको कूटनीतिक उपस्थिति र दीर्घकालीन हितको मूल्य केवल खर्चको हिसाबले मात्रै नाप्न मिल्छ त? यदि राज्यले दूरदर्शी नीति अपनाउने हो भने आज सानो लगानी देखिने कूटनीतिक संरचनाले भोलि ठूलो राष्ट्रिय लाभ दिन सक्छ ।

अन्ततः, ब्राजिलस्थित नेपाली नियोग खारेज गर्ने निर्णय पुनर्विचारयोग्य विषयका रूपमा देखिएको छ । राष्ट्रको उपस्थिति केवल सीमाभित्र होइन, विश्वका विभिन्न भूभागमा फैलिएको हुन्छ । जहाँ-जहाँ नेपाली छन्, त्यहाँ नेपालको आवाज, सम्बन्ध र उपस्थितिको आवश्यकता रहिरहन्छ । त्यसैले दक्षिण अमेरिकामा नेपालको एकमात्र कूटनीतिक ढोका बन्द गर्नु भन्दा त्यसलाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा राज्यले सोच्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढी महसुस भएको छ ।