राजनीतिक दल ‘नागरिक शक्ति नेपाल’ले सरकारसमक्ष पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ । दलले वर्तमान संविधानका विभिन्न प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्रिय पहिचान, शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था तथा निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारका लागि दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रस्तावहरू अघि सारेको हो ।

नागरिक शक्ति नेपालले पेश गरेको प्रस्तावमा धर्मान्तरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा कडाइ, भ्रष्टाचार तथा राष्ट्रघातजस्ता गम्भीर अपराधमा मृत्युदण्डसम्मको सजायको व्यवस्था, गैरदलीय राष्ट्रप्रमुख, दुई तहको सरकार, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खारेजी तथा नेपाललाई सनातन, बौद्ध र किराँत राष्ट्रका रूपमा संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्ने विषयहरू प्रमुख रूपमा समावेश छन् ।

प्रस्तावअनुसार धर्मान्तरण गर्न वा गराउन दुरुत्साहन गर्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा अपराधका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै संविधानमा रहेको “प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय” भन्ने व्यवस्थाको सट्टा ‘स्वदेशमा परापूर्वकालदेखि प्रचलित मौलिक धर्म-सम्प्रदाय’लाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी भ्रष्टाचार, जघन्य हत्या, बलात्कार तथा राष्ट्रघातजस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिन सकिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्तावले विशेष चर्चा बटुलेको छ।

शासन प्रणालीतर्फ दलले वर्तमान संघीय संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै नेपालमा गैरदलीय, सर्वस्वीकार्य तथा सर्वसम्मत राष्ट्रप्रमुखसहित स्थानीय र केन्द्र गरी दुई तहको सरकार रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । त्यस्तै नेपाललाई “सनातन, बौद्ध तथा किराँत राष्ट्र” का रूपमा संवैधानिक पहिचान प्रदान गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी राष्ट्रिय सभालाई समावेशी तथा प्राज्ञिक सभाका रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै सांसदहरूको भूमिका कानुन निर्माण र सरकारमाथिको निगरानीमा केन्द्रित गर्न सांसद मन्त्री बन्न नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखिएको छ ।

नागरिक शक्ति नेपालका महासचिव सुभास प्रसाद पाण्डेले यसबारे जानकारी दिँदै संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सरकारसमक्ष पेश गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रस्तावित संशोधनहरू राष्ट्रिय हित, सुशासन, सांस्कृतिक संरक्षण, प्रभावकारी शासन प्रणाली तथा दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको हो ।

पाण्डेका अनुसार संविधान संशोधन कुनै दलगत स्वार्थको विषय नभइ राष्ट्रको भावी दिशा, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक पहिचान तथा सुशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसबारे व्यापक राष्ट्रिय बहस हुन आवश्यक छ । नागरिक शक्ति नेपालले आफ्नो प्रस्तावमाथि सरकार, राजनीतिक दल, संविधानविद् तथा सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल हुनुपर्ने अपेक्षा समेत व्यक्त गरेको छ ।