• राजबाबु शंकर, भद्रपुर (झापा)

सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी स्वामित्वको जग्गा संरक्षण र अभिलेखीकरण अभियान तीव्र बनाइरहेका बेला पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा विद्यालयका नाममा रहेका सयौं बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ ।

सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार, सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया शुरु भएपछि कतिपय विद्यालयले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको वास्तविक अवस्था अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए ।

पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा विद्यालय तथा क्याम्पसका नाममा रहेको ठूलो क्षेत्रफलको जग्गामा बस्ती बसिसकेको तथ्य समेत यस अघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमध्ये यहाँस्थित मेची बहुमुखी क्याम्पसको १२६ बिघा, भद्रपुर माविको नाममा रहेको १७ बिघा १० कठ्ठा, आदर्श विद्या मन्दिर-घैलाडुब्बाको ८७ बिघा, जनता प्राथमिक विद्यालय-शरणामतीको २७ बिघा, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय-पन्थापाडाको २७ बिघा र डिल्लीराज माध्यमिक विद्यालयको २१ बिघा जग्गा समेत छ ।

वर्षौंदेखि अतिक्रमित झापाको बिर्तामोड-६ मा रहेको भद्रपुर माध्यमिक विद्यालयको जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया पहिल्यै शुरु भएर रोकिएको अवस्थामा अहिले आएर फेरि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भद्रपुर माविको नाममा रहेको साढे १७ बिघा जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसालेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्वाही अघि बढाएसँगै भद्रपुर मावि.ले सो अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया थालेको पनि हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीले केही वर्ष अघि झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै भद्रपुर मावि.को नाममा रहेको जग्गा बारे सत्य तथ्य बुझी राय सहितको छानवीन प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस सम्बन्धमा कार्य गर्न सम्बन्धित निकाय नापी कार्यालय भद्रपुरलाई तत्कालीन सहायक प्रजिअ सुरेश आचार्यले पत्र पनि पठाएपछि नापीले भद्रपुर मावि.लाई पत्र मार्फत सो जग्गाको जग्गाधनीपूर्जा सहित विद्यालयको प्रतिनिधि आफ्नो कार्यालयमा पठाइदिन अनुरोध गरेको थियो । जसको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बिर्तामोड नगरपालिकाको ६ न. वडा कार्यालयलाई समेत बुझाइएको थियो ।

नापी कार्यालयको पत्रमा अख्तियारले कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाएसँगै भद्रपुर मावि.ले पनि तदारुकता देखाउँदा त्यस जग्गामा बसेका बसोबासीहरूले राजु रायमाझीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएका थिए । तर, आपसी कुरा नमिल्दा त्यो समिति विघटन भएको बताइरहँदा बिर्तामोड-६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष सूर्यप्रसाद कन्दङ्वाले विद्यालयको सरकारी जग्गा मास्न नपाइने बताउँदै जग्गा खाली गराउँदा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेकालाई विद्यालयले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ठूलो जनघनत्व रहेको बिर्तामोड-६ को त्यस जग्गामा ७ वटा टोल विकास संस्था रहेका छन् ।

विद्यालयको जग्गामा मोही नभएका, जोतभोग नगरेका व्यक्तिहरूले आफूखुशी घर बनाउने, किनबेच गर्ने लगागतका अवैध कार्य गर्दै आएको विषयमा तत्कालीन नगर–प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले भद्रपुर माविको अतिक्रमित जग्गाका अतिरिक्त नगर क्षेत्रभित्र र अधिनमा रहेका ऐलानी, पर्ती सरकारी जग्गालाई व्यवस्थापन गर्न वडाध्यक्ष विनोद पोखरेलको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेका थिए । उतिबेला विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा हाल भद्रपुर-४ का वडाध्यक्ष हंशधर राजवंशीपछि पुष्पलाल राजवंशी थिए ।

सो नगरपालिकाको सम्पत्ति (भद्रपुर मावि.को जग्गा) सम्बन्धी सबै फाइलहरू नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा सारिएको पनि थियो । त्यसपछि भूमिसुधार कार्यालयमा जग्गा रोक्का गरिएको थियो । तर, हालसम्म समस्या कचल्टिएको छ । अहिलेसम्म विद्यालयले सो जग्गा हकभोग गर्न पाएको छैन !

भद्रपुर माविको नाममा धनीपूर्जा भएको सो जग्गा अतिक्रमण र आफूखुशी किनबेचका बारेमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानाध्यापक कुलबहादुर गुरुङसँग बयान नै लिएको थियो । बयानका क्रममा भद्रपुर मावि.को नाममा रहेको कि न.–९१ सहित सम्पूर्ण साढे १७ बिघामा २०६८ सालमा ३४ घर र त्यसपछि ३०७ घर हुँदै हाल हजारभन्दा बढी परिवारले जग्गा कब्जा गरी स्थायी संरचना बनाइसकेका छन् ।

सो जग्गा अतिक्रमणका विषयमा केही जागरुक स्थानीयहरूले २०७६ साल मंसीर २८ गते अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । त्यस उजुरीउपर सुनुवाई गर्दै अख्तियारले विद्यालयको सरकारी जग्गामा के भएको हो भनी जवाफ पठाउन २०७६ साल पूस १७ गते भद्रपुर मावि.लाई पठाएको पत्रको जवाफ विद्यालयले २०७६ साल माघ २१ गते फर्काएको थियो ।

तत्सम्बन्धमा अख्तियारले चासो राखेर कार्वाही शुरु गरेको अवस्थापछि भद्रपुरका नगर-प्रमुख गणेश पोखरेल, भद्रपुर मावि व्यवस्थापन समितिका वर्तमान अध्यक्ष बुद्धिमान लिम्बू, नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि सहितको टोलीले केही महिना अघि अतिक्रमित जग्गाको निरीक्षण समेत गरेको थियो । निरीक्षणपछि नगर-प्रमुख पोखरेलले ‘हामी जग्गालाई व्यवस्थित गरेरै छाड्छौं’ पनि भनेका थिए ।

संघीय सरकारले समेत सरकारी जग्गा अतिक्रमणको अवस्था पहिचान गर्न देशभरका प्रशासनलाई निर्देश गरेको हालको अवस्थामा झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि भद्रपुर मावि.को स्वामित्वको बिर्तामोडस्थित अतिक्रमित जग्गा बारे यकिन जानकारी दिन भनेअनुसार अहिले भद्रपुर माविले आफ्नो सो जग्गा सम्बन्धी यावत् प्रमाणका कागजातहरू सहितको प्रतिवेदन तयार गर्दै रहेको र यही जेठभित्रै प्रशासनलाई बुझाउनेगरी तयारी भइरहेको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बुद्धिमान लिम्बूले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार, १७ बिघा १० धुरमध्ये ६ बिघा जति जग्गा हालसम्म खाली अर्थात् अतिक्रमणरहित छ भने बाँकी जग्गामा बसोबास छ, घरटहरा लगायतका संरचना छन् । बसोबासीमध्ये केहीले मात्र २०७५ सालसम्म कुत तिरेको पाइएको पनि उनले बताए ।

त्यसैगरी, भद्रपुर–६ स्थित शारदा आधारभूत विद्यालय (तत्कालीन ‘शारदा बालिका विद्यालय’, जुन २०२८ सालसम्म मावि थियो) लाई जि. पदमबहादुर गिरीद्वारा दान दिइएको २२ बिघा जग्गा पनि हालसम्म गायब छ, विद्यालयले फेला पार्न सकेको छैन । ‘साविक गोलधाप गाउँ पञ्चायत क्षेत्रको भनिएको सो जग्गाको आम्दानी केही वर्षसम्म विद्यालयले लिएको अभिलेख सोही विद्यालयद्वारा उतिबेलै प्रकाशित ‘शारदाश्री’ नामक मुखपत्रमा अद्यापि भेटिन्छ । तर, कहिलेदेखि हो, सो जग्गाको आम्दानी आउन छोडेको छ । कसले भोगचलन गरिरहेको छ र सो जग्गा कुन अवस्थामा छ, सोधिखोजी हुन सकेको छैन’– सोही विद्यालयका पूर्वशिक्षक गोपाल गिरीले बताए ।

उनका अनुसार, दाता पदमबहादुर गिरीले नै २०२९-३० सालतिर दान दिएको गरामनीको २ बिघा ८ कठ्ठा जग्गाको आम्दानी (अँधिया) भने हालसम्म शारदा विद्यालयले बुझ्दै आएको छ, जसको धनीपूर्जा पनि विद्यालयसँग छ ।

त्यस्तै, चन्द्रगढीमा रहेको वीरेन्द्र मावि.को नाममा श्रेस्ता कायम रहेको लगभग १२० बिघा जग्गामा पनि विद्यालयको हकभोग नरहेको बुझिएको छ । यस मावि.को नाममा भद्रपुर–७ को धमला टोलको विभिन्न कित्तामा गरी करीब ४ बिघा जग्गा भए पनि त्यसको आम्दानी विद्यालयले हालसम्म नपाएको प्रधानाध्यापक खिलाराज कोइरालाले जानकारी दिए ।

त्यस बाहेक ज्यामीरगढी, मेचीनगरमा पर्ने करीब ११६ बिघाको आम्दानीबाट पनि विद्यालय वञ्चित रहँदै आएको बताएका प्रअ. कोइरालाका अनुसार, सो जग्गा हँडिया, निन्दा र मेची खोलाको बगर क्षेत्रमा विभिन्न कित्तामा रहेको छ । पहिला केही वर्ष सो जग्गा कमाइ आएकामध्ये केहीले जग्गाको आम्दानी वापत उनीहरूकै हिसाबले केही रकम विद्यालयलाई वर्षेनी दिने गरेका थिए । तर, द्वन्द्वकालपछि त्यो क्रम टुटे पनि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका एकाध पुराना बासिन्दाले भने अघिल्लो सालसम्म २-४ हजार रुपैयाँ बुुझाएका थिए ।

उता, जिल्लाकै झापा गाउँपालिका-२ स्थित कुवाडीदेवी माध्यमिक विद्यालयको नाममा रहेको करीब ११ बिघा १७ कट्ठा जग्गामध्ये ठूलो हिस्सामा स्थानीयले घरटहरा निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । विद्यालय प्रशासन अनुसार, उक्त क्षेत्रमा हाल ६५ परिवार बसोबास गरिरहेका छन् । जुन कुरा झापा गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जुदेवी थपलियाले पनि पुष्टि गरेकी छिन् ।

त्यसैगरी, करफोक माध्यमिक विद्यालय (इलाम)को ८४ बिघा र ‘पाराखोपी माध्यमिक विद्यालय, आठराई (तेह्रथुम)’को नाममा रहेको १२० बिघा ४ कट्ठा ३ धुरमा बसोबास रहेको पाइएको छ ।

ती शिक्षालयका नाममा रहेका जग्गामा वर्षौंदेखि भूमिहीन तथा विपन्न परिवार बस्दै आएका छन् । प्रारम्भमा अस्थायी रूपमा शुरु भएको बसोबास स्थायी बस्तीमा परिणत भएका छन् भने कतिपय स्थानमा राजनीतिक संरक्षण तथा प्रशासनिक निष्क्रियताका कारण अतिक्रमण हुन पुगेको स्थानीयको भनाइ पाइन्छ ।

सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, अतिक्रमण पहिचान गर्ने तथा आवश्यक परे खाली गराउने नीति अघि बढाएको छ । वन क्षेत्र, नदी उकास, गुठी तथा विद्यालयका नाममा रहेका जग्गाको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाइएको छ ।