राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसलाई सरकारले राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहपूर्वक कारवाही नगर्ने हो भने नेपालमा मानवअधिकारको संकट गहिरिने छ । यसले अनेकौँ प्रश्नको घेरामा राज्य, फौजदारी न्याय र राजनीतिक प्रणालीलाई धकेल्ने खतरा छ । संवैधानिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुने र धमिरा लाग्ने हो नेपाल अकल्पनीय संकट तथा द्वन्द्वको दुष्चक्रमा फस्नेछ ।

✍ अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल

आन्दोलनका नाममा भएका आगजनी, लुटपाट, हिंसा र अपराधलाई छुट दिने कुराले राज्य कस्तो बन्ने भन्ने चिन्ता छ । राज्यमा दण्डहीनता हुने हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको ‘युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु’ र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा नेपालको मानवअधिकारको अवस्था झन नाजुक हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । मानवअधिकारको हननकर्ता र उल्लंघनकर्तालाई कानुनी कारबाही नहुने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा नगरेको हुने तथा नेपालमाथि दण्डहीनताको प्रश्न उठ्ने प्रस्टै छ । यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र प्रतीष्ठा ध्वस्त हुने हुन्छ । मानवअधिकारको विषय एक देशको मात्र होइन । अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र क्षेत्राधिकार भएको विषय पनि हो ।

माओवादी सशस्त्र युद्ध (सन् १९९६-२००६) क्रममा सन् २००६ को कपिलवस्तु जिल्लामा भएको यातनाजन्य मानवअधिकारविरोधी कार्यमा नेपाली सेनाका तत्कालिन कर्णेल कुमार लामालाई नेपालमा कानुनी कारवाही नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र क्षेत्राधिकार आकर्षित हुुनपुग्यो । लामालाई सन् २०१३ मा बेलायत सरकारले पक्राउ गरी थुनिएको कुरा विर्सन हुँदैन । अर्थात्, आयोगको सिफारिसलाई सरकार र राज्यले गम्भीरतापूर्वक नलिने, कारवाही नै नगर्ने र अपहेलना गरी दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गर्दै जाने हो भने त्यस्ता विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभित्र पुग्ने र प्रश्नैप्रश्न उठ्ने हुन्छ । यातना, गैरकानुनी हत्या, बलात्कार, गैरकानुनी नियन्त्रण र अपहरण, मानवताविरोधी अपराध जस्ता अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही नहुने विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने विषय हुन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन २०८३ साल जेठ १३ गते कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारमा बुझायो । प्रतिवेदनले २०८२ सालको भदौ २३ मा भएको मानव अधिकारविरोधी दमन र २४ गते भएको संगठित अपराधपूर्ण क्रियाकलापको दोषीउपर कारबाहीका लागि औपचारिक सिफारिस गऱ्यो । जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखकदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित १७ जना प्रतिनिधिसभाका सांसदसहित विभिन्न ५२ जनाको नाम उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग), (ङ) बमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको भए पनि सरकारले संवैधानिक निकायको सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेमा आशंका छ । आन्दोलनका नाममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी भवन तथा सम्पत्तिमाथि आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायतका संगठित अपराध गरी अर्बौंका भौतिक संरचनाको विनाश र गम्भीर मानवअधिकारको हनन गर्ने कार्य भयो । अपराधको छानबिन गर्न आयोगले गठन गरेको प्रतिवेदनले किटान गरी नेपाल सरकारलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्दा पनि सरकारले कारबाही गर्नेमा कमैलाई विश्वास छ । ललितपुरको नख्खु जेल तोडेर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित देशभरबाट १४ हजार बढी कैदी भगाइएको, जेल फोडिएको, प्रहरीका हतियार खोसिएको, प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरू मारिएको जस्ता गम्भीर अपराध गरेर कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ को समेत उल्लंघन गरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेपछि कार्यान्वयनमा प्रश्नैप्रश्न तेर्सिएका हुन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार संवैधानिक आयोग हो । सरकारले गठन गरेको कार्की आयोग जस्तो आयोग होइन । मानवअधिकार जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा आयोगको सिफारिसलाई सरकारले कारवाही नगर्ने कुराले मुुलुक चरम दण्डहीनता, कानुनी राज्यको प्रतिकूल हुने, अराजक र आपराधिक प्रवृत्तिले वैद्यता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको, मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरू जस्तो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (१९६६) लाई सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन समेत गरिसकेको अवस्थामा नेपाल मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न सक्दैन । मानवअधिकारको सुरक्षा, संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व मात्र होइन नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक र कानुनी दायित्व समेत हो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ अनुसार तीन महिनाभित्र कारबाही गरी आयोगमा सूचना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगको आवद्धता संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त कार्यालयसमेतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा भएकोले पनि सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प हुँदैन । आन्दोलन वा विरोधका नाममा हुने यस्ता गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध, हिंसा र लुटपाट एवम् मानवअधिकारको हननमा राज्य आफैँले कानुनबमोजिम कारबाही नगर्ने र संवैधानिक आयोग मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धान तथा सिफारिससमेत कायान्वयन नगर्ने हो भने मुलुक चरम दण्डहीनतातर्फ अघि बढ्दछ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ अनुसार तीन महिनाभित्र कारबाही गरी आयोगमा सूचना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगको आवद्धता संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त कार्यालयसमेतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा भएकोले पनि सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प हुँदैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा घोषणा गरिएको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (१९४८) को प्रस्तावनामा ‘मानव परिवारका सबै सदस्यहरूको अन्तरनिहित प्रतिष्ठा तथा सम्मान समान हुने’ लेखिएको छ । घोषणाको धारा १ मा ‘सबै व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान हुन्छन्’ भनिएको छ । धारा ३ ले ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुनेछ’ उल्लेख छ । धारा ६ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक यातना दिइने वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यबहार वा सजाय गरिने छैन’ भन्ने समेत उल्लेख छ । मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा रहेका ठूला ९ वटा महासन्धिहरूमध्ये ७ वटालाई नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदनसमेत गरेको छ । जसमध्ये नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (१९६६) ले नागरिकका मानवअधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता दिएको देखिन्छ । उक्त महासन्धिको धारा ६ (१) ले ‘प्रत्येक व्यक्तिमा जीवनको अन्तरनिहित अधिकार छ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । धारा ७ मा ‘कसैलाई पनि यातना दिइने वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन’ भनिएको छ । धारा ९ (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार’ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सन् १९९१ अक्टोबर ७–९ सम्म भएको अन्तर्राष्ट्रिय बैठकबाट मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी सिद्धान्त निर्माण गर्ने काम भयो । सन् १९९३ डिसेम्बर २० मा ‘प्रिन्सिपल रिलेटिङ टु स्टेटस अफ नेसनल ह्युम्यान राइट इन्स्टिच्युसन’ अर्थात पेरिस सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसरह मानिएको छ । उक्त सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न हुने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।

अमेरिकी स्वतन्त्रता सेनानी डा. मार्टिन लुथर किङ जुनियर (१९२९-१९६८) ले ‘कतै पनि अन्याय हुनु भनेको सबैतिर अन्याय हुने जोखिम वृद्धि हुनु हो’ भन्नुभएको थियो । उक्त भनाइको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि २०८२ साल भदौ २३-२४ को अपराधमा संलग्नलाई आयोगले गरेको सिफारिसबमोजिम सरकारले कानुनी कारबाही नगर्ने हो भने भोलीको समयमा दण्डहीनता र अन्यायको जोखिम बढ्ने कुरामा कुनै शंका छैन । फौजदारी प्रकृतिको अपराध र राजनीति एउटै कुरा होइनन् । ‘फौजदारी न्यायको विषयमा राजनीतिकरण गर्ने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि प्रयासले न्यायको स्वच्छताका लागि विषसरह हुने’ भन्ने कुरा माधवकुमार बस्नेत वि. नेपाल सरकार भएको ने.का.प. २०७५, संवैधानिक इजलास भएको भाग १, अंक, नि.नं. ००४ मा सर्वाेच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । माधवप्रसाद चम्लागाई वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ने.का.प. २०७६, अंक १, नि.नंं. ००१९ संवैधानिक इजलासमा ‘राज्यले सबै नागरिकलाई भेदभावरहित समान व्यवहार गर्नुपर्ने’ कुरा बोलेको छ ।

अर्थात्, आन्दोलनको नाममा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही नहुने हो भने राज्य अराजक र हिंस्रक बन्ने खतरा हुन्छ । त्यस्ता कार्यले नागरिकको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारको हनन हुन पुग्दछ । लिलाधर भण्डारीसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत ने.का.प. २०६५, अंक ९, नि.नं. ८०१२ मा ‘द्वन्द्वको कारणहरू जे भएपनि व्यक्तिको जीउ-ज्यान र सम्पत्ति अउलंघनीय रहन्छन् ।’ ‘द्वन्द्व चर्किएको कारणले मात्रै कसैको वैयक्तिक वा साम्पत्तिक हकमा हस्तक्षेप वा उल्लंघन गरेको कार्यले वैद्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा द्वन्द्वको सिलसिलामा गरिएको भए पनि कानुनप्रदत्त हक हनन्को हरेक कार्य गैरकानुनी नै मानिने ।’ ‘संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा स्वीकृत सम्पत्तिको हकसहितको मौलिक हक, कानुनी राज्य र उत्तरदायी सरकारका सिद्धान्तहरू विपरीत सम्पत्तिको वास्तविक धनीलाई सम्पत्तिको उपभोग गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नदिनु भनेको संवैधानिक राज्यको मौलिक आधारमा नै प्रहार गर्नु जस्तो हो’ भनिएको छ । नेपाल सरकार वि. गगनदेव राय यादव भन्ने गगनराम यादवसमेत ने.का.प. २०६५, अंक ९, नि.नं. ८०१३ भएको मुद्दामा ‘राजनीतिक व्यवस्था वा सरकार परिवर्तन हुँदैमा जनताको बाँच्न पाउने स्थापित मौलिक अधिकारको उपभोगलाई संकुचित गर्न नहुने’ भनेर सिद्धान्त स्थापित भएको देखिन्छ । अधिवक्ता राजाराम ढकालसमेत वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत ने.का.प. २०६०, अंक ९, नि.नं. ७२७४ भएको रिटमा ‘मानवअधिकार सम्पूर्ण मानव जातिलाई नैसर्गिक र निरन्तर रूपमा प्राप्त हुने विषय भएकाले यो सशस्त्र द्वन्द्वको बेला पनि क्रियाशील रहन्छ’ भनिएको छ ।

अर्थात्, संवैधानिक आयोग ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग’को सिफारिसलाई सरकारले राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहपूर्वक कारवाही नगर्ने हो भने नेपालमा मानवअधिकारको संकट गहिरिने छ । यसले अनेकौँ प्रश्नको घेरामा राज्य, फौजदारी न्याय र राजनीतिक प्रणालीलाई धकेल्ने खतरा छ । संवैधानिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुने र धमिरा लाग्ने हो नेपाल अकल्पनीय संकट तथा द्वन्द्वको दुष्चक्रमा फस्नेछ ।