संविधानसभाको विघटनपछि मुलुकमा पुनः अन्योल छाएको छ । संविधानसभासँगै संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा भएपछि यस विषयमा विभिन्न कोणबाट धेरै किसिमका विश्लेषण र आगामी सम्भावनाहरूको अनुमान र आँकलन पनि गरिँदै छ जुन स्वाभाविक हो ।
दुईवर्षे कार्यकालसहित गठन भएको संविधानसभाको प्रमुख एवम् एकमात्र जिम्मेवारी लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गरी गणतन्त्र संस्थागत गर्नु थियो । तर, विभिन्न मान्यता, सिद्धान्त र दृष्टिकोणका दलहरूबीच सहमति कायम गरी निर्विवाद संविधान जारी गर्ने काम आफैंमा अत्यन्त जटिल एवम् कठिन हुँदा दलहरूकै सहमतिमा यसको म्याद पटकपटक गरी दुई वर्ष थप गरी चार वर्ष पुर्‍याइए पनि अन्ततः संविधानसभा असफल भयो । अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसक्ने तर आयु बढाइराख्ने काम उचित नहुँदा यसै क्रमलाई निरन्तरता दिनु उचित नभएको र संविधानमा संशोधन गरी यसलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याइरहनु स्वाभाविक नभएको ठानी गत मङ्सिर ९ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिमपटक आवश्यकताअनुसार बढीमा ६ महिनासम्म म्याद थप्ने, त्यतिन्जेल पनि संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन नसके संविधानसभा विघटन हुने र संविधान निर्माणका लागि अन्य उपयुक्त विकल्प रोज्नुपर्ने आदेश दिएअनुसार गत जेठ १४ को मध्यरातदेखि ०६४ चैत २८ मा सम्पन्न निर्वाचनद्वारा गठित ऐतिहासिक संविधानसभाको म्याद समाप्त हुने निश्चित थियो ।
यसरी संविधानसभाको आयुका विषयमा स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको वातावरण बन्न नसक्नु, आ–आफ्नै स्वार्थमा लिप्त हुनु तथा सबै नै आ–आफ्ना अडानमा अडिग हुनुको कारण संविधानसभाले अन्तिम दिनसम्म पनि संविधान दिन सकेन । बरु संविधान जारी हुनुपर्ने अन्तिम दिन आइपुग्दा विभिन्न किसिमका माग र नारा अघि सारिए जसले परिस्थितिलाई झनै जटिल बनायो र अन्ततः संविधान जारी हुन सकेको भए जोगिने व्यवस्थापिका संसद् पनि संविधानसभासँगै विघटन हुन पुगेपछि गम्भीर एवम् जटिल परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।
ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनपछिका चार वर्षमा सरकार गठन र विघटनको खेल नै चलिरह्यो । जनताका आवश्यकता र चाहना उपेक्षित रहे । विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयत्न गर्नुभन्दा नयाँनयाँ बहाना र बखेडा झिकेर यसलाई अलमल्याउने काम भयो । यसैकारण वर्तमान असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन पुगेको र संविधानका माध्यमबाट आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित हुने र गणतन्त्र संस्थागत हुने प्रतीक्षमा सुनौलो भविष्यको कल्पना गरेर बसेका नेपाली जनतालाई निराशा मात्र हात लागेको हो ।
असहमतिकै बीच पनि धेरै कुरामा सहमतिको निकट पुगिसकेको अवस्था भने थियो । भावी संविधानका प्रमुख विवादित विषय राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएकामा पछिल्ला दिनमा भएका प्रयत्नबाट राज्यको पुनर्संरचनाबाहेकका अन्य विषयमा धेरथोर सहमति भई पनि सकेका बताइएको थियो । तर, जब एकाएक जातीय राज्यको कुरा अगाडि आयो र दलहरूले यसैलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै पक्ष र विपक्षका अडानमा अड्न पुगे तब संविधान जारी हुन नसक्ने अवस्था आयो । संविधानसभा विघटन भयो, सँगसँगै सार्वभौम संसद्को अस्तित्व पनि समाप्त भयो र मुलुक पुनः ०६४ चैत २८ पूर्वको अवस्थामा पुग्यो ।
निश्चय नै दलहरूले सुझबुझ देखाउन सकेका र देश र जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी महसुस गर्न सकेका भए यो अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुने थिएन । सहमति भएका विषयमा सोहीअनुरूप र नभएका विषय संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा लगेर टुङ्गो लगाउँदा र त्यसरी संविधानलाई पूर्णता दिँदा पनि पनि केही फरक पर्दैनथ्यो । तर, सम्भवतः राजनीतिक नेतृत्वलाई आफैंमाथि, आफ्ना प्रतिनिधिहरूमाथि विश्वास भएन र त्यस किसिमको सहज बाटो रोज्न सकेनन् जब कि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने उनै थिए । बरु यस्तो विषयमा पनि गम्भीर नभई आ–आफ्ना हठ र अडान परित्याग गर्न सकेनन् । त्यसैको परिणाम मुलुकले नयाँ संविधान त पाउन सकेन नै राज्यको अर्बौं रुपैयाँ व्यर्थ खेर गयो र अकल्पनीय परिस्थिति सिर्जना भयो ।
अहिले फेरि राजनीतिक खिचातानी र वादविवादको प्रारम्भ भएको छ । संविधान र कानुनको आ–आफ्नै भाषामा आ–आफ्ना अनुकूल व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रम आरम्भ भएको छ । एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाउने, घोचपेच गर्ने र आफ्नै ठीक भन्ने प्रमाणित गर्ने धृष्टता आरम्भ भइसकेको छ । हाम्रा दल र नेताहरूको चरित्र अनौठो छ, यो मुलुकका लागि गरिदिने कतैबाट कोही आउँदैन र मिल्नुको विकल्प छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि यसखालको व्यवहार प्रदर्शन गर्दछन् । तर, बुझ्नुपर्ने के हो भने यो वादविवादको समय होइन, वादविवादमा अलमलिने समय पनि छैन । निराश जनतामा नयाँ आशा र विश्वास जगाउन नसकिए मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने हुँदा यसखालका विवादमा समय खर्चनु कदापि बुद्धिमानी हुँदैन ।
वर्तमान सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । स्वाभावैले कामचलाउ सरकारका अधिकार पनि सीमित हुन्छन् । तर, अहिले अधिकारसम्पन्न सरकारको खाँचो छ । पूर्ण अधिकारसम्पन्न सरकार गठन नभएसम्म मुलुकले जहाँसुकै अवरोध र अप्ठ्रोको सामना गर्नुपर्छ, सहज ढङ्गमा अघि बढ्ने मौका पाउँदैन । यसैले अब पनि ँमेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्ने र यिनै कलहमा अल्मलिने, अधिकारको लडाइँमा भुल्नेतर्फ लाग्नु कसैको पनि हितमा छैन । निकासका लागि फेरि पनि यिनै दलहरूबीच सहमति अपरिहार्य छ । यसैले विवादमा नअल्मलिई सबैले आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन गर्ने, विगतमा भएका गल्तीका लागि प्रायश्चित गर्ने र कमीकमजोरी सच्याउँदै कमभन्दा कम समयमा नेपाली जनताले प्रतीक्षा गरिरहेको ँनयाँ नेपाल’को परिकल्पना साकार पार्न नयाँ जोस, जाँगर, दृढ निश्चय एवम् अठोट र इमानदारीका साथ अग्रसर भई नेपालको स्वाभिमान र अखण्डता कायम राख्दै समृद्धितर्फको यात्रा आरम्भ गर्नेतर्फ गम्भीर हुनु नितान्त जरुरी छ ।