–त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
नेपाली काङ्ग्रेसका केही जनजाति नेताले पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई ज्ञापन बुझाउँदै ‘एकल जातीय पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त राज्यहरू बनाउन पार्टीले पहल गर्नुपर्ने, अन्यथा पार्टीमा बसिरहन सक्ने स्थिति नरहने’ भन्दै आफ्ना माग पूरा नभए पार्टी छाड्ने कुरा घुमाउरो पाराले गरेका छन् । काङ्गे्रस बहुदवादमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले यसमा विभिन्न विचारहरू आउनु स्वाभाविक हो । यसमा एकल शासन, एकल नेतृत्व, एकलवाद केही पनि सम्भव छैन । त्यसैले एउटा सीमाभित्र रहेर देश र जनतालाई सर्वोपरि गरी रचनात्मक बहस र विवाद गरियो भने ईएम फोस्टरले भनेजस्तै प्रजातन्त्र त विविधता र आलोचनालाई सहने व्यवस्था नै हो । काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक दल हुनुले यसमा सबै विचार र विविधता अटाउँछन्, अटाउनुपर्छ । काङ्ग्रेसमा एकलवादी सोच पलाउनै सक्दैन, यो त बहुलवादी शक्ति हो । प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेको बहुमतको निर्णय हो र अल्पमतको कदर पनि हो । काङ्ग्रेसको निर्माणमा आदिवासी जनजाति समुदायको सुनौलो योगदान रहेको छ । काङ्ग्रेसले आदिवासी जनजातिका मागलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ तर आज एकाध दर्जन नेताहरूले एकल जातीय पहिचानको माग पूरा भएन भने पार्टी छाड्छु भन्ने हो भने भोलि त्योभन्दा धेरै सङ्ख्याका नेता तथा कार्यकर्ताहरूद्वारा एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश नबनाउने हो भने पार्टी छाड्छु वा फोर्छु भनियो भने नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ पुग्छ ?
नेपाली काङ्ग्रेसका अदिवासी नेताहरू केवल आदिवासी र जनजाति नेता मात्र होइनन् । उहाँहरू सिङ्गो पार्टीको नेता हुन् एकपटक तपाईहरूले बीपी र बलबहादुर राईको आत्मालाई रोध्नुस् त कस्तो उत्तर पाउनुहुन्छ जातीयताको सन्दर्भमा । स्वर्गीय बलबहादुर राईले अस्पतालको शøयाबाट जीवनका अन्तिम दिनताका भन्नुभएको थियो– जातीयताको कुरा गर्दा सहिष्णुतालाई बिर्सन हुँदैन । एकल जातीयताको सरुवा रोग कुनै विकृत मानसिकताको प्रकटीकरण (मेनिफेस्टेसन) मात्र हो । कसैले ँमहान् क. राष्ट्रपति’ हुने मोहमा फालेको जाल मात्र हो यो । मुलुक विगतमा कहिल्यै अनुभव नगरिएको जातीय र साम्प्रदायिक द्वेषको खतरायुक्त डिलमा पुगेको छ । सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नभन्दा पनि सङ्घीयता वा गणतन्त्रको घुम ओढेर जातीयताको घ्यू खानेहरूले बहकाएको माग हो यो । नेपाली काङ्ग्रेसका आदिवासी जनजाति नेताहरूले यस्तो बहकाउमा लाग्नु हुँदैन । नेपालजस्तो विधिधतायुक्त मुलुककमा एकलवादी सोच भनेको मृत्युशøयामा पुगेको परम्परावादी साम्यवादी चिन्तन हो, यसबाट सबै बच्नुपर्छ ।
के हो एकताको प्रश्न ? यस्तै प्रतिशोध र हारजितबाट बनाइएका एकल जातीय प्रदेशलाई अन्यले चुपचाप शिरोपर गरिदिन्छन् ? नगर्दा अवस्था के हुन्छ ? यसमा काङ्ग्रेस र एमालेका आदिवासी नेताहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यी नेताहरू मुलुकका नेता हुन् । कुनै जाति वा सम्प्रदायको होइन । एनजीओ मानसिकताबाट मुक्त होऔँ । अहिले साधनस्रोतको अथाह लगानी भएका आदिवासी जनजाति महासङ्घ र महिलाका अधिकारमा काम गर्ने संस्थाहरू पार्टीका भ्रातृ निकायभन्दा सशक्त भएका छन् । भ्रातृ संस्थाका नेता र कार्यालयभन्दा सानो यस्ता एनजीओका हर्ताकर्ताको सानसौकात प्रभावशाली हुँदै गएको छ । समग्र नेपालको अवस्था यस्तै छ राजनीतिमाथि एनजीओ हावी भएका छन् । यस्ता एनजीओ जो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निश्चित प्रक्रिया र उद्देश्यले दर्ता र नवीकरण हुन्छन् तिनीहरूले मुलुकको राजनीतिलाई सीधै प्रभावित गर्ने गरेको छ । त्यसैले आदिवासी नेताहरू एनजीओको प्रभावबाट मुक्त भएर सारा मुलुकको नेता हुन सक्नुहोस् ।
बुद्ध, जनक, फाल्गुनन्द, सहलेस, कोसी, गण्डकी, राप्ती के यस्ता सांस्कृतिक सम्पदा नेपालका साझा अर्थात् बहुपहिचान बन्न सक्दैनन् ? आज मधेसलाई एउटा नाम दिनुभयो भने त्यहाँ थरुहटको के मनोविज्ञान छ ? तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको नामले बहुपहिचान बोकेको छ कि एकल ? किन भन्न सकिएन मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी ? पार्टी चलाउन त यस किसिमका सहअस्तित्वको र बहुपहिचानको आवश्यकता पर्छ भने देश त्यो पनि नेपालजस्तो कहीँ कुनै प्रदेशमा एउटा जातिको जनजङ्ख्या बहुमत हुन नसक्ने ठाउँमा एकलजातीय पहिचानको अव्यावहारिक मागका पछाडि काङ्ग्रेसका जनजाति नेताहरू लाग्नुहुनेछैन । काङ्ग्रेस र उसका नेता पनि गैरजिम्मेवार भएर मल्ल वा लिच्छविकालीन नेपालमामा जस्तो ँप्रधान’ र ँप्रतिहार’हरूका लागि नेपालको कित्ताकाट गर्ने हो भने मुलुकको सुरक्षा कसले गर्ने ? सङ्घीयतालाई कसैका घरमा बास बसेर (भूमिगत) खाएको सातुसामलको पैंचो फिर्ता गर्ने माध्यम बनाइनुहुँदैन, न त चुनाव जित्ने हथकण्डा नै । जातीय सङ्घीयताको चर्को उठान गर्नेहरू विस्तारै त्यो मच्चाइबाट थाकिरहेका छन् । सङ्घीयताको नाराले आफूहरू नै कमजोर देखिन थालेपछि केही प्रवृत्तिले जातीय सङ्घीयताको पाइलो यतै कतै रोक्ने प्रयास गरेका छन् । त्यो रोकिनुको कारण अर्कोलाई देखाएर आफू सुरक्षित हुन खोज्दै छन् । आदिवासी जनजाति नेताहरूले एकल पहिचान नभए दुई पहिचानमा सहमति जनाए पनि माओवादी र मधेसी नेताहरूले एकल पहिचान र दुई मधेस प्रदेशमा अडान लिएपछिको विवादले संविधानसभाको आयु सकिएको हो । कस्तो अचम्म जनजातिलाई दुई पहिचानको नाम भए पनि हुने तर प्रचण्ड र विजयकुमार गच्छदारले आदिवासीलाई एकल पहिचान दिएर गुन लगाउनुपर्ने ? पहिचानको एकल राग माओवादी संस्थापनले छाडिदिने हो भने वैद्यबाले त्यसमा त्रिफला मिसाइदिने र जातीय एकल पहिचानको अचुक सङ्घीय औषधि बनाएदिने भयले प्रचण्डले एकलवादी सोचलाई त्याग्न सक्नुभएन । हुन त कम्युनिस्ट हुनुको नाताले प्रचण्डमा एकलवादी सोच रहनु स्वाभाविक हो । कहाँका ँअसली’ कम्युनिस्टले बहुलवादलाई स्वीकारेका छन् ? यसैगरी, दुई वा एक मधेसमा थरुहटलाई कसरी पहिचान दिन सकिन्थ्यो ? भन्ने प्रश्नलाई भन्दा यदि आफूले एकल पहिचानको माग छाडे उपेन्द्रले त्यही मागमा उपद्रो मच्चाउलान् भन्ने मनोविज्ञानबाहेक एकलको माया गच्छदारमा खोज्नु भनेको ढुङ्गा टुसाउनु नै हो । जातीय पहिचानका प्रदेश त रणनीतिक दाउपेचमात्र थिए भनेर जनजाति नेताहरूले अबका दिनमा बुझ्नुहुनेछ । साँच्चै किनारामा परेका जातिको पहिचान कायम गर्ने हो भने किन राउटे, कुसुण्डा, जिरेल, सुरेल, हायु वा किसानका नामबाट प्रदेश बनाउने प्रस्ताव आएन ? आदिवासीभित्रका केही हुनेखाने जातिले अन्य सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिमाथि उनीहरूकै शब्दमा ँब्राह्मणवाद’ लादेनन् । शक्ति लादेनन् ?
नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, दलित र महिला आयोग बनाएको हो । पार्टीको सङ्गठनलाई समावेशी बनाएको छ । अझै पनि केही कमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार्न जनजाति नेताहरूको पहल प्रशंसनीय हुन्छ तर यो नपाए पार्टी छाड्छु भन्नु त एनजीओ मानसिकता हो । काङ्ग्रेस हुनुको नातामा जनजाति नेताहरूको दायित्व ठूलो छ । विगतमा भनिएको थियो– काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा प्रजातन्त्र र देश कमजोर हुन्छ, अहिलेको अवस्था र त्यो भनाइलाई सँगै राखे हेर्ने हो भने । काङ्ग्रेस हुनु भनेको बढी जिम्मेबार हुनु पनि हो । त्यसैले काङ्ग्रेसका जनजाति नेताहरूले आदिवासी जनजातिका विभिन्न जातिको सामाजिक, आर्थिकलगायतका मानव विकास सूचकाङ्कलाई मध्यनजर गरी उनीहरूलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाको प्राथमिकीकरण गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेशमा एकलजातीय नाम होइन कति अधिकार जान्छ भनेर सोच्नुहोस् । जातीयताको सरुवा भाइरसबाट बच्नुहोस् ।