अन्ततः एनेकपा (माओवादी) र उसको नेता प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो सर्वसत्तावादी राजनीतिक चिन्तन प्रस्तुत गरेका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भ्रममा राखेर संविधानसभाको निर्वाचन ०६४ मा झन्डै ७० प्रतिशत बुथ कब्जा गर्न सफल यो पार्टी फेरि सहमतीय राजनीतिक चरित्रलाई धज्जी उडाउँदै, यो देशमा अन्य राजनीतिक दलहरूको आँखामा खुर्सानीको धुलो छर्किन सफल भएको छ । ढिलै भए पनि केही अपूरो नै भए पनि पछि सुधार्दै लैजाने सोचमा, संविधानको छोटो रूप घोषणा हुनेछ, अस्ति मात्र (जेठ २) गते गरेको पाँचबुँदे सहमतिको आंशिक नै सही कार्यान्वयन गरी देखाउन भने पनि भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनेछन्, फेरि राजनीतिक सहमतीय सरकार गठन हुनेछ र आगामी संसद्का लागि चुनाव घोषणा भई, सबै दलहरू आ आफ्नो कार्य क्षेत्रमा खट्नेछन् । देशले एउटा कोर्स लिनेछ भन्ने आमनागरिकको विश्वासमा घात गर्दै, कथित चर्चित नेता मानिएको स्वघोषित क्रान्तिकारी परिवर्तनकर्मी बौद्धिक व्यक्ति डा. भट्टराईले फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गराउन भन्दै मङ्सिर ७ को मिति तय गरेका छन् । जसको असंवैधानिकता अदालतले प्रमाणित गर्ला, त्यसपूर्व (प्रायः सम्पूर्ण) अन्य दलहरूले विरोध गरिरहेको अवस्था छ । अव सरकार कामचलाउमा झरिसकेको छ ।
परिवर्तनको बाहकको रूपमा आफूमात्र रहेको दुस्प्रचार गर्ने निज प्रचण्ड–भट्टराईले एक सभ्य संस्कारयुक्त राजनीति स्थापित गर्न सकेनन् भन्ने कुरा उनका शब्दहरू र समाज, परिवार र समुदायलाई भिडन्त गर्न उक्साउने कला शैलीबाट प्रस्ट हुन्छ । आफ्नो राजनीतिक अभीस्ट पूरा गराउन बिप्पा सम्झौता गर्ने मात्र नभई सेती बेच्ने व्यक्ति पनि उहाँ नै हो । कथित जनयुद्ध सुरु गर्नुपूर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएका ४१बुँदे मागहरूमध्ये एउटा मात्र बुँदा पूरा गर्न आफंै प्रधानमन्त्री हुँदा नसक्नेले कहिले सक्छन् त ? प्रश्नहरू अनवरत छन् तर सारपूर्ण उत्तरहरू उनीसँग छैनन् । ‘कम्युनिस्टहरू राम्रा अभिनेता हुन्’ भन्ने लोककथन वास्तविक हुँदै छ । चार वर्षसम्म जनतालाई मूर्ख बनाएर डीएफआईडी, युरोपियन युनियन, नर्वेजियन तथा अन्य दातृ निकायका रकम खाएर जनतालाई द्वन्द्वमा फसाउने प्रपञ्च गर्ने एनेकपा (माओवादी) को असली रूप त नेपाली जनताले देखिनै हाले । जनप्रतिनिधिका हैसियतमा जे–जसरी आएका भए पनि ६०१ सभासद्लाई कर्मविहीन बनाएर राजनीतिक सहमति तथा शीर्ष नेतृत्वको नाममा देश र संविधानसभालाई बन्धक बनाउने र समय गुज्रिसकेपछि अरू राजनीतिक दलहरूलाई दोष थुपारेर जनतालाई फन्टुस बनाउने दुस्प्रयास कमसेकम प्रचण्ड–बाबुरामले अब नगरून् । जेठ १४ गते यी दुवै नेता पाँच घन्टासम्म गायव हुनुभयो किन ?
नेपाली काङ्ग्रेस जसको ६५ वर्ष लामो सङ्घर्षशील इतिहास छ त्यसका नेताहरूमाथि पनि आज प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । आफ्नो दल, जनता, कार्यकर्ता र देशको रक्षा गर्न नसक्ने नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु सार्वभौम जनताका नैसर्गिक अधिकार हुन् । माओवादीका धूत्याइँलाई नबुझेर वा बुझ्न नचाहेर उसका एजेन्डामा राजनीतिक गोरेटो कायम गर्दा देशको हाल यो अवस्था भइरहेको छ । एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको हिसाबले, नेपालको संविधानसभा आफ्नो घोषित जिम्मेवारी पूरा गराउन असफल हुनुका नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त्यतिकै कमजोरी छन् भनी स्वीकार्नु जरुरी छ । संविधानसभा किन असफल भयो भन्ने विषयमा थुप्रै बहसहरू हुनुपर्छ । मेरा विचारमा केही मुख्य कारणहरू एकीकृत रूपमा हेर्दा यी हुन सक्छन्–
१) एनेकपा (माओवादी) विशेषतः प्रचण्ड–बाबुरामलगायत विदेशी शक्तिबाट प्रभावित व्यक्तिहरू दूरदृष्टियुक्त र संस्कारयुक्त राजनीति गर्न असफल रहनु ।
२) विदेशी तथा स्वदेशी सङ्घसंस्था, जसले राजनीति गर्ने कानुनी अधिकार हुँदैन, उनीहरूलाई निर्वाध राजनीतिक गतिविधि गर्न छुट दिनु ।
३) विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय तथा समूहगत गुट, उपगुट र साम्प्रदायिक भावना विकास पुर्‍याउन एनेकपा माओवादी तथा विदेशी शक्ति सफल हुनु ।
४) सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा अन्य कैयौँ मुद्दाहरूमा बहुसङ्ख्यक जनतालाई उपेक्षा गर्दै एकाएक बिनाछलफल, बहस, जनमतको सर्वेक्षण निर्णयहरू गर्नु ।
५) बिना कुनै रोकतोक वा कानुन विदेशी सङ्घसंस्था वा राष्ट्रको अध्ययनका नाममा नेपाली सभासद्हरूलाई देश–विदेश, देशी–विदेशी रकममा तथा यात्रामा छुट दिनु ।
६) शान्तिप्रक्रिया तथा विद्रोही सेनाको व्यवस्थापन नगरी चुनाव गराउनु र
पुनश्चः चुनावपछाडिका चार वर्ष बिनाहिसाबकिताब, लेखाजोखा राष्ट्रको ढुकुटीको पैसा भएकाभन्दा धेरै बढी विद्रोही सेनाका नाममा वितरण गर्नु ।
७) वास्तवमा लडाइँ लडेका वा माओवादी सेनाबाहेक अन्यहरूलाई भर्ती लिने, आर्थिक लाभ दिने काम माओवादीले गर्‍यो भने युद्धमा जिउको आस मारेर होमिएका अङ्गभङ्ग भएका तथा बेपत्ता भएका परिवारहरूलाई भने कुनै राहत वा व्यावहारिक सम्बोधन गर्न नसक्नु ।
८) नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेजस्ता पार्टीहरूमा आन्तरिक द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय एकता नहुँदा गैरलोकतान्त्रिक तथा साम्प्रदायिक दलहरू हाबी हुनु ।
९) झन्डै ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या भएका विभिन्न जातिहरूका विरुद्धका मोर्चाबन्दी गरिनु । जातीय राजनीति गर्न खोज्ने प्रवृद्धि वृद्धि हुनु ।
१०) नेका, एमालेलगायत दलहरूमा समयमा नै संविधानमा विभिन्न पक्षबारे छलफल बहस वा निर्णयहरू नहुनु ।
११) विदेशका संविधान निर्माण अध्ययनका नाममा ती देशका घटनाक्रम वा प्रणालीलाई हुबहु नक्कल गर्न खोज्नु ।
१२) सभासद्हरूको छनोट हुँदा राजनीतिक दलहरूले योग्यता, क्षमता र सामाजिक पृष्ठभूमिलाई नजरअन्दाज गर्नु ।
१३) सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्नमा कहीँ न कहीँ चुक्नु ।
यीबाहेक सयौँ कारण हुन सक्छन् जसले गर्दा संविधानसभा ०६४ असफल भएको छ । हाम्रो देशको राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, भौगोलिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा विश्व परिस्थिति मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हाम्रो देश अवसर नै अवसरले भरिपूर्ण देश हो । एकताको कोरीमा बाँधिएर बसेका नेपालीको बहुपहिचानको यथार्थलाई भारु, युरो, डलर वा राष्ट्रपति बन्ने सपनासँग विनिमय गर्नु र गराउनु देश र जनताप्रतिको अपराध हुनेछ । परापूर्वकालदेखि एउटै साङ्लोमा बाँधिएर बसेका नेपालीको एकता, राष्ट्रियताको रक्षा र लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि अबको बाटो के होला बृहत् र शालीन बहसको विषय अवश्य हो । यसरी हेर्दा अब हामीले गर्नुपर्ने निम्न कार्यभारहरू छन्् ।
१) सम्पूर्ण पहिचानका नेपाली एकजुट भएर एउटा हत्केलामा नेपालको माटो र अर्को हात छातीमा राखेर वाचा गर्नुपर्छ कि ‘म नेपाली हुँ र नेपाल मात्रको हितका लागि निःशुल्क काम गर्दै छु ।’
२) फेरि पनि मुलुक हाँक्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन् । नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन नभएको चार वर्ष भइसकेको छ । संसद् विघटन भइसकेकाले माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चा तथा साना दलहरूको हैसियत समान हो । सम्पूर्ण वैधानिकता प्राप्त (२०६४) राजनीतिक दलका प्रतिनिधि वा नेताहरू राखी राष्ट्रपतिले राजनीतिक सम्मेलन गराउने र तुलनात्मक रूपमा सक्षम, योग्य, त्यागी र कम विवादित नेताको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने ।
३) हालसम्म भएका प्रगतिहरूलाई सन्दर्भ–सामग्रीको रूपमा लिँदै संविधान निर्माणका लागि गैरदलीय तर राष्ट्रप्रेमी बौद्धिक कानुनविद् तथा राजनीतिक क्षमता राख्ने व्यक्तिहरू सम्मिलित ‘संविधान मस्यौदा आयोग’ बनाई सो आयोगलाई काम गर्न दिने ।
४) अब आउने संसद्ले आवश्यक छलफल र सुधार गरी उक्त आयोगद्वारा प्रस्तुत संविधान घोषणा गर्ने ।
यसरी आयोग बनाउँदा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता बाध्यकारी बुँदाका रूपमा राखिनुका साथै प्रमुख ५/६ दलहरूका साझा एजेण्डाहरू भने पहिले नै तय हुँदा राष्ट्रिय एकता कायम हुनुका साथै संविधान बन्ने निश्चित हुन्छ । उल्लेखित तौरतरिका अपनाउँदा राष्ट्र, राष्ट्रियता र नागरिकको हित हुने र एकता कायम भई देश निर्माणमा एकजुट रहन सक्ने हुँदा सबैको स्वार्थ प्रतिविम्बित हुनेछ, त्यो हो– राष्ट्रको निर्माण ।