:: विनोद त्रिपाठी

कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा राम्रो काम भयो भनेर सामान्य नागरिकलाई सोध्यो भने अधिकांशको एउटै जवाफ आउँछ, ‘बाबुराम भट्टराईका पालामा ।’ भलै उनले कस्तो राजनीति गरे त्यो अर्को मूल्याङ्कनको पाटो हो, तर बहुदलीय र गणतन्त्रात्मक मुलुक भइसकेपछि राम्रो काम गर्ने प्रधानमन्त्रीमा बाबुराम नै स्थापित नाम हो । उनले मात्र दुईवटा राम्रो काम गरेका थिए, पहिलो राजस्व कर प्रणालीमा व्यापक सुधार र दोस्रो काठमाडांै सहरका सडक चौडा । जम्मा दुइटा राम्रो काम गरेर अझै पनि गैरराजनीति लाखौँ नेपालीको मनमनमा बाबुराम बसेका छन् । यो लेख हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा जम्मा तीनवटा कामको अपेक्षामा केन्द्रित छ ।

संविधान निर्माण सकिए पनि राजनीतिक पाटोमा यो कालखण्ड सङ्क्रमण नै हो । जबसम्म अर्को निर्वाचन भएर सरकार सञ्चालन हुँदैन, तबसम्म यही भद्दा ६०१ बाटै राज्य चल्ने भएकाले यसलाई सङ्क्रमणकालकै निरन्तरता मानिएको हो । यो संविधानअन्तर्गत रहेर हुने निर्वाचन र त्यसबाट चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिबाट सरकार सञ्चालन भएपछि मात्र मुलुकको राजतन्त्र र गणतन्त्रबीचको सङ्क्रमण अन्त्य हुनेछ । त्यसैले, यो समय ओली सरकारका लागि त्यति सजिलो छैन, जति अन्तरिम संविधान २०६३ अघिकै जस्तो होस् । २०६३ पछिका सबै कार्यकालभन्दा यो अधिक कठिन हुनेमा दुईमत छैन ।

ओली सरकारले अहिले भोगेका दुइटा चुनौती मुख्य छन्, पहिलो सबै दलहरूको सहयोग र समर्थन नहुनु, दोस्रो भारतसँगको सम्बन्ध झन्झन् खराब बन्दै जानु । यी दुवै चुनौतीसँग जनता परिचित छन् । त्यसैले त जनता चुपचाप छन् । तर, तेस्रो पनि चुनौती ओली सरकारलाई आइलाग्यो भने क्षणभरमै सरकार ढल्नेछ । त्यो तेस्रो चुनौती भनेको ‘सर्वसाधारण नागरिकको विरोध ।’ यो तेस्रो चुनौती आउनुभन्दा अघि ओली सरकारले जनतालाई बाडुली लाग्ने काम गर्न सक्नुपर्छ । बाबुरामका दुईवटा र ओलीका तीन कामबाट भविष्यमा अन्य सरकारप्रमुखलाई उत्प्रेरणा बन्नेछ । ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएपछि भनेका थिए, ‘बाडुली लाग्ने केही काम अवश्य गर्नेछु ।’ त्यसैले, ओली सरकारका लागि कुनै लगानी नचाहिने मात्र लगाव भए पुग्ने तीनवटा काम निम्नबमोजिम रहेका छन् ।

पहिलो, महँगी नियन्त्रण, दोस्रो भूकम्पको क्षति पुनर्निर्माण र तेस्रोमा राजधानी व्यवस्थापन । अहिले अनियन्त्रित रूपमा बढेको महँगीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनु ओली सरकारको प्रमुख काम हो । अधिकांश व्यापारीले ढुवानीकै कारण देखाएर महँगी बढाएका छन् । इन्धन अभावले सवारी चल्न नसक्दा सामानको अभावमा भएकाले यो महँगीलाई नियन्त्रण गर्न केही सूत्र प्रयोग गर्न आवश्यक छ । जुन दीर्घकालीन रूपमा अन्य सरकारलाई मद्दत पुग्नेछ । भारतबाट आयातीय इन्धन अवरोधले पुर्‍याएको कठिनाइमा एकथरीले मनपरि गरिरहेका छन् । वैदेशिक कूटनीतिमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आयातको पहल हुँदै गर्छ, तर त्यो बेलासम्म हाम्रो बजारीकरण व्यवस्थित गर्नु प्रमुख दायित्व हो । अनुगमन गर्ने वाणिज्य विभागमा जनशक्ति थप गर्नुपर्छ । हरेक क्षेत्र र पसल–पसलमा अनुगमन गर्ने कर्मचारीको निकै अभाव छ । अनुगमन टोलीमा केही इमानदार कर्मचारी अनिवार्य हुनुपर्छ । नत्र घुस र प्रलोभनका कारण अहिलेसम्मका अनुगमन प्रभावहीन भएझैँ निरर्थक सावित हुनेछ । त्यसैले, हरेक पसल, उद्योग, सवारी, स्कुल, कलेज, अस्पताल जहीँतहीँ अनुगमन गरेर रिपोर्टका आधारमा पुरस्कार र दण्डको मापदण्ड तोक्नु यो सरकारको दायित्व हुनेछ । यो सबै गर्न ठूलो धनराशि खर्च हुने छैन । नियम र कर्तव्यलाई ब्युँझाइदिए पुग्छ । यो महँगीले विपन्न र भूकम्पबाट पीडित नागरिक सबैभन्दा मर्कामा छन् भन्ने हेक्का सरकारले गर्नुपर्छ ।

ओली सरकारले गर्ने दोस्रो महत्त्वपूर्ण काम भनेको भूकम्पपीडितलाई तत्काल राहत, बसोबास, रोजगारको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । योसँगै भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण कार्य थालनी सुरु गरिहाल्नुपर्छ । अहिले पनि सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, धादिङ, रसुवा, दोलखालगायतका ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिक निकै कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सामान्य जीवनतर्फ फर्काउनु यो सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।
तेस्रो काम भनेको राजधानीलाई व्यवस्थित गर्नु हो । विश्वमै नेपालको राजधानी सबैभन्दा खराब होला । यसको कतैबाट मापन नभए पनि मानिस बस्न अयोग्य भइसकेको छ । सडक र बिजुलीको मात्र व्यवस्थापन मिलाउन सक्यो भने मात्र धेरै हदसम्म काठमाण्डौ बस्नयोग्य हुने थियो । मूल सङ्लो भयो भने कुवा पनि सफा हुन्छ । राजधानीलाई व्यवस्थित गर्दा देशभर यसको प्रभाव पर्नेछ ।

कुनै पनि मुलुकको पर्यटक काठमाडौंमा उत्रनेबित्तिकै छक्क पर्नेछ । उत्तरतर्फका हिमाल देखेर ऊ मुस्कुराउला, तर सडकको दुर्गन्धले उसलाई यहाँ अत्यास लाग्ने बनाउँछ । राजधानीमा अव्यस्थित बढेको जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सानो ठाउँमा अत्यधिक जनसङ्ख्याको चाप मुख्य चुनौती बनेको छ । मूल सडकमा निजी वा सरकारी भवनको डिजाइन एकै प्रकारको गर्दा सहरको सौन्दर्यमा थप मद्दत पुग्नेछ । यहाँ सञ्चालित स्थानीय सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अर्को दायित्व छ । सभ्य तरिकाले राजधानीका सवारीमा यात्रा गर्ने अवस्था छैन । यसको अनुगमन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सवारी सञ्चालनमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । काठमाडौंभित्र घर भाडामा लिने र दिनेको मापदण्डको तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विमानस्थलदेखि रेस्टुरेन्टसम्म, स्कुल–कलेजदेखि विभिन्न कार्यालयसम्म अनुगमन गरेर गलत कार्य वा ढिलासुस्तीको अनुगमन गरेर कारबाही प्रक्रिया गर्नुपर्छ ।

हाम्रा नेता तथा कर्मचारी विकसित मुलुकको भ्रमण गरेर आउँछन् । त्यहाँको सुविधा, बाटो, रहनसहन आदिको प्रत्यक्ष अनुभव गरेका हुन्छन् । कतिपय विषय देखेकै भरमा त्यसको नक्कल गर्न सकिन्छ । यस्ता विषयमा तालिमका लागि पनि त्यहाँ पठाउन सरकारले सक्नुपर्छ । हाल नेपालले भोगिरहेको भारतीय अवरोध नौलो होइन । धेरैपटक भारतले नेपाललाई पीडा दिइसकेको छ । सन् १९७५ मा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा राखे । त्यतिबेला ११२ मुलुकले नेपालको समर्थन जनाएका थिए । तर, भारत त्यस्तो मुलुक हो जुनसँग हाम्रो सबै सम्बन्ध खुल्ला छ, त्यही मुलुकले नेपालको समर्थन जनाएन । यस्ता दर्जन उदाहरण भएकाले भारतसँगको बिलौनालाई ओली सरकारले चीनसँग जस्तै समदूरीको सम्बन्ध विकास गर्न सक्नुपर्छ । यो विषयमा अर्को आलेख तयार होला, तर वैदेशिक सम्बन्धको पाटोलाई नयाँ सिराबाट कोर्न ठोस आधार तयार गरेर ओली सरकारले माथि उल्लिखित तीनवटा काम गर्न सके जनस्तरबाट समर्थन पाउनेमा दुईमत नरहला । अन्यथा, बाबुराम प्रधानमन्त्रीत्वकालबाहेककै औसत सरकारको भूमिकाभन्दा ओली सरकारको क्षमता फरक हुनेछैन ।