सेनालाई बाध्य पार्दै वामपन्थी सरकार
नाकाबन्दी जुनसुकै कारणले लागेको भए पनि त्यसलाई हटाएर सहज वातावरण बनाउन प्रयास गर्नुपर्नेमा कम्युनिस्ट सरकारले छिमेकी राष्ट्र भारतलाई चिढ्याउने एकपछि अर्को कदम चालेपछि मुलुकमा हाल देखापरेको सङ्कट तत्काल अन्त्य नहुने सम्भावना बढेको छ । कात्तिक १६ गते वीरगन्जमा प्रहरीको गोली लागेर एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएपछि भारत अझै बढी गम्भीर भएको छ र सोही दिनबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सबै नाकाहरूमा कडाइ गरेको छ । पश्चिमाहरूको अनुचित प्रभावमा परेर निरपेक्षतासहितको संविधान बलजफ्ती जारी गरिएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपन बढेको हो । सबैको भावनालाई समेटेर संविधान जारी गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पटकपटक सुझाएकोमा उक्त सुझावको उपेक्षा गरेको र केही दिनपछि सारेर भए पनि सबैलाई मिलाएर संविधान बनाउन भारतीय विदेशसचिव स्वयम् नेपाल आएर आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरिएकोले नेपाल–भारत सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको हो । तनाव शिथिल तुल्याउन सरकारी तवरबाट विशेष तत्परता लिनुपर्नेमा भारतको विकल्प चीनलाई बनाउन खोजिएपछि भारत थप चिढिएको बुझ्न सकिन्थ्यो । यस्तै तनावका बीच नेपाल प्रहरीको गोलीबाट भारतीय नागरिकको मृत्यु भएपछि भारत झनै क्रूद्ध भएको छ र परिणामस्वरूप सम्पूर्ण नाकाहरूमा कडाइ गरिएको छ । नेपालको वर्तमान सरकार यसैगरी अघि बढ्यो भने कुनै पनि दिन कुनै पनि प्रकारको अप्रत्याशित तर अप्रिय घटना हुनसक्ने देखिएको छ । इन्धनको चरम अभाव झेलिरहेका जनताले अहिलेसम्म राष्ट्रको नाममा कष्ट सहिरहेका छन् । यस्तै स्थिति कायम रह्यो भने आफ्नै नेतृत्वको तुच्छ स्वार्थ र अदूरदर्शी नीतिका कारण समस्या भोग्नुपरेको थाहा पाउन अब धेरै दिन लाग्ने छैन । जनता स्वस्फुर्त रूपमा उठे भने वर्तमान सरकार जनताकै आन्दोलनका कारण विस्थापित हुने निश्चितप्रायः छ । जनता जागेनन् र यस्तै सकसपूर्ण स्थितिले निरन्तरता पाइरह्यो भने पनि आगामी फागुनमा हुने काङ्गे्रसको तेह्रौँ महाधिवेशनपछि भने सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने देखिएको छ । महाधिवेशनले सुशील कोइरालालाई जिम्मेवारीमुक्त गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि काङ्गे्रसले सरकार परिवर्तनको निर्णायक पहल गर्नेछ र काङ्गे्रसको यस्तो प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय साथ–सहयोगसमेत प्राप्त हुनसक्ने देखिएको छ । त्यसैले बीचैमा कुनै दुर्घटना भएर केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएन भने पनि काङ्गे्रसको महाधिवेशनपश्चात् वर्तमान सरकार बदल्ने प्रयास निर्णायक तवरमा हुने सम्भावना छ । यसर्थमा वर्तमान सरकारको आयु बढीमा ६ देखि नौ महिनासम्मको हुने अनुमान विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । काङ्गे्रसले शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल या कोइरालाबाहेक अरू कसैलाई पार्टीको मूल नेतृत्वमा पु¥यायो भने राप्रपा नेपाल, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका समूहले ओलीलाई कुरेर बसिरहने विश्वास गर्न सकिँदैन । उनीहरूले काङ्गे्रस नेतृत्वलाई नयाँ सरकार गठनमा सघाउने सम्भावना अधिक रहेको छ । तर, इन्धन, औषधि र खाद्यान्नको अभाव कायम रह्यो र जनता सडकमा उत्रिए भने वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरी नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न नेपाली सेना आफैँ अग्रसर हुन बाध्य हुने पृष्ठभूमि पनि बनिरहेको छ । सेना अघि सर्ने परिस्थिति सरकार आफैँले पनि निर्माण गरिरहेको छ । मुलुकमा हाहाकारको स्थिति पैदा भयो र त्यसका कारण मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा नै सङ्कटमा पर्न लाग्यो भने नेपाली सेना मूकदर्शक भएर बस्ने ठानिएको छैन । सेना अगाडि आएमा सरकार मात्र विस्थापित हुनेछैन, सुशील कोइराला, कृष्ण सिटौला, प्रचण्ड र केपी ओली मिलेर बनाएको वर्तमान संविधान पनि खारेज हुन सम्भव छ । वामपन्थी सरकारले दर्शाएको हठ र मुलुकको विद्यमान सङ्कटले देशमा सैन्य ‘टेक ओभर’को सम्भावना बढाएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म नेपाली सेनाले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै सङ्केत दिएको छैन, तथापि मुलुक यसैगरी चरम सङ्कटमा प¥यो भने सेना टुलुटुलु हेरेर बसिरहने विश्वास पनि गरिएको छैन ।