काठमाडौं । सरकारी वार्ता टोलीले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याई नाकाबन्दी खुलाउन नसकेपछि आमजनताले भोगिरहेको पीडा थप चर्किएको छ । यस गम्भीर परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै व्यवस्थापिका–संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले तराई–मधेसमा भइरहेको आन्दोलन सम्बोधन गर्न अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ । सरकारले कमल थापा नेतृत्वको वार्त टोलीमा सहभागी हुन कांग्रेसलाई आग्रह गर्दैआएकोमा उक्त प्रस्ताव कांग्रेसले ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको सहभागिताविना वार्ताको प्रयास सार्थक हुन नसक्ने निचोडमा पुगेको सरकारले कमल थापा नेतृत्वको वार्ता कमिटी भंग गरेर बेग्लै राजनीतिक प्रकृतिको वार्ता समिति बनाउने भएको छ । नयाँ बन्ने वार्ता समितिमा नेपाली कांग्रेस पनि रहने छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आइतबार भएको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरी तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो । बैठकले तराई–मधेसको समस्या समाधानका लागि संसद्को आगामी बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउने विषयमा वातावरण बनाउन प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ । समस्या समाधानका लागि कांग्रेसले शनिबार मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका नेतासँग छलफल गरेको जानकारी गराउँदै कांग्रेस नेता महेश आचार्यले आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न काँग्रेस शीर्ष नेताले सत्ता पक्षका नेतासँग पनि औपचारिक– अनौपचारिक छलफल गरिरहेको उल्लेख गरे । मोर्चाले उठाएको सीमाङ्कनको विषयसम्बन्धी विषयमा पनि व्यापक राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रक्रियाको नेतृत्व काँग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको र त्यसका लागि अन्य पार्टीसँग पनि छलफल गरेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइने उनले जनाए ।