काठमाडौं । दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल सरकारले उर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बिजुलीको सङ्कटलाई समाधान गर्ने ध्येयले ठोस योजनासहित ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्न लागिएको जानकारी गराएका हुन् । विद्युत् उत्पादनलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ सङ्कटकाल घोषणा गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै उर्जा मन्त्रालयले सरोकार पक्षसँग गरेको छलफल र आवश्यक परामर्शका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरेर विद्युत् संकट घोषणा गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि इन्धनका सबै स्रोतमा संकट उत्पन्न भएपछि कुनै न कुनै उपाय खोज्ने उद्देश्यका साथ सरकार लागेको पनि प्रस्ट्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्षभित्र विद्युत भार कटौती मुक्त गर्ने र निर्माणाधिन आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्ने योजनामा सरकार लागेको राष्ट्रको नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा समेत उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका विद्युत आयोजनाबाट आगामी छ महिनाभित्र दुई सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । संकटलाई अवसरमा परिणत गर्ने ध्येयका साथ आगामी तीन वर्ष ऊर्जा संटकाल घोषणा गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

निर्माणका क्रममा रहेका आयोजना पूरा गर्ने, नयाँ आयोजना सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ संकटकाल घोषणा गरिने र देखिएका सबै समस्यालाई समाधान गरिने उर्जामन्त्रीको भनाइ छ । ऊर्जा संकटकाल घोषणा भएपछि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिनेछ । विगतमा समेत तत्कालीन उर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरिए पनि योजनाको अभावमा काम भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन । विसं २०६५ पुस ९ गते घोषणा गरिएको संकटकालले ऊर्जा क्षेत्रमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको तितो यर्थाथलाई समेत यसपटक आत्मसात गरिने उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री रायमाझीको भनाई छ ।

यस्तै २०६८ साल चैत्रभित्र निर्माणमा जाने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आयोजनालाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरेर हुने व्यवस्था गरिएको थियो । संविधान निर्माणको क्रम पनि सुरु भएको भन्दै उत्साहका साथ ल्याइएका ती कार्यक्रम कार्यान्वयमा जान सकेन । दुहवी–कटैया प्रसारण लाइन पुन:निर्माण गर्ने र त्यसमा कुनै पनि अभाव हुन नदिने लक्ष्य राखिएको थियो । सो परियोजनाका लागि रु तीन करोड उपलब्ध गराइएको थियो । कटैयाबाट थप ४० मेगावाट र टनकपुरबाट थप २० मेगावाट आयात गर्ने र सो कार्यका लागि तत्काल रु ३६ करोड ७९ लाख २० हजार उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । बढीमा २०० मेगावाट क्षमताको तापीय ऊर्जा प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत् भार कटौती गर्ने सरकारको योजना थियो ।