काठमाडौं । सरकारले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग उत्पन्न असमझदारी अन्त्य गर्न कूटनीतिक पहल नगरी नाकाबन्दीको विकल्प खोज्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएपछि देशमा उत्पन्न सङ्कट अनिश्चित कालसम्म लम्बिने खतरा बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार (कात्तिक २९ गते) देशवासीको नाममा दिनुभएको सन्देशले सरकार तत्कालको सङ्कट समाधान गर्न दीर्घकालिक समाधानमा लागेको स्पष्ट गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको लामो सन्देशमा भारतसँग उत्पन्न असमझदारी अन्त्य गर्न पहल भएको या पहल गरिने कुरालाई खासै महत्त्व दिइएको छैन, बरु ग्यासको विकल्प दाउरा प्रयोग गर्ने, विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गर्ने, सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने, देशभित्रै तेलखानी पत्ता लगाउन अन्वेषण गरिने र तेस्रो मुलुकबाट इन्धन आयात गर्न पहल गर्नेजस्ता व्यहोरालाई सम्बोधनमा उच्च प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका निम्ति आफूहरू कसैसँग नझुक्ने सोचमा भएकोले हाल व्याप्त सङ्कट खपेर बस्न प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई आह्वान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यपछि अब चाँडै नै नाकाबन्दी हट्ने र दैनिक जीवन सहज हुने आशा गरिरहेका जनता निराश हुन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य देशको समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय खोज्नेतर्फ केन्द्रित हुँदा तत्कालको समस्या समाधान खोज्नेतर्फ उदासीन भएकोले अब वर्तमान सरकार रहेसम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज नहुने र विद्यमान सङ्कटबाट देशले मुक्ति नपाउने स्पष्ट भएको छ । ओलीले गरेको आह्वानप्रति नतमस्तक हुँदै जनता अनिश्चित कालसम्म सकसमा बस्न तयार भए भने वर्तमान सरकारको निरन्तरता पनि लामो समयसम्म रहने, त्यसो नभई जनता सडकमा उत्रिए भने यो सरकार मात्र नभई संविधानसमेत सङ्कटमा पर्ने निश्चितप्राय: छ ।

समस्याको स्रोत संविधान बनेको छ, तर सरकार समस्या समाधान गर्न संविधानलाई हलचल गराउने सोचमा देखिएको छैन । आफूहरूद्वारा जारी संविधानको रक्षालाई वामपन्थी सरकारले सर्वाधिक प्राथमिकतामा राखेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको पाँच हप्ताभित्र सरकारले आफ्ना परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारत पठाउने औपचारिकता पूरा गर्नेबाहेक अर्को कुनै कूटनीतिक पहल गरेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटी सङ्कट मोचनको अग्रसरता लिन प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जुन स्तरको अग्रसरता लिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यस्तो कुनै अग्रसरता केपी ओलीले लिनुभएको छैन । वाम सरकारले संविधानको रक्षाका निम्ति गरेको प्रयासमा जनताको साथ कहिलेसम्म रहने हो त्यसैको प्रतीक्षा हुँदै छ ।

सरकार यसरी संविधानको रक्षामा केन्द्रित भएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू वामपन्थी सरकारकै विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । दैनिक जीवन निर्वाह गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेका जनता कुनै पनि दिन सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिए भने त्यसले सरकारलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना त छँदै छ, सरकारमा सहभागी कतिपय समूह सरकार छोडेर बाहिरिने र त्यसले सरकारको निरन्तरतामा पूर्णविराम लगाउन सक्ने सम्भावना पनि देखापरेको छ । उत्पन्न सङ्कटका कारण देशमा अराजकता बढ्यो र असामान्य अवस्था सिर्जना भयो भने नेपाली सेना नै अग्रसर हुने बाध्यात्मक स्थिति पैदा हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सेना अघि सरेमा वर्तमान सरकार मात्र नभई संविधानको अस्तित्वसमेत धराशायी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यतिबेला जनताको घरमा चुलो बल्न छोडेको छ, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको सख्त अभाव भएको छ, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय ठप्प भएका छन्, सत्तरी प्रतिशत रेस्टुरेन्टहरू बन्द भइसकेका छन् र जुन बन्द भएका छैनन् तिनमा पनि मेनुअनुसारको खाना उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन, पर्यटन व्यवसाय अवरुद्ध भएको छ, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा अध्ययन–अध्यापनको कार्य असहज भएको छ र कुनै पनि दिन सबै विद्यालय तथा क्याम्पसहरू बन्द हुने स्थिति छ । सहरका गल्ली र चोकचोकबाट फोहोर उठ्न छोडेका छन्, अति आवश्यकीय काममा समेत जनताको आवागमन हुन सकेको छैन, यातायात व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ, बजारमा खाद्यान्न, औषधि र पानीको सख्त अभाव हुन थालेको छ । दैनिक प्रशासनिक कामसमेत सुचारु हुन सकेको छैन, बजारमा निर्माण सामग्रीहरू उपलब्ध नहुँदा निर्माण कार्यहरू अवरुद्ध भएका छन् । सरकारले ग्यासको विकल्प भन्दै काठका मुढा बिक्री गर्न सुरु गरेपछि जङ्गल सखाप हुने सम्भावना बढाएको छ । यसले पर्यावरणमा दूरगामी प्रकृतिको गम्भीर क्षति पुर्‍याउने खतरा बढाएको छ । एक प्रकारले पूरै देश ठप्प हुन पुगेको छ । तत्काल देखापरेको सङ्कट मोचन गर्नेतर्फ कुनै कदम नचाली आत्मनिर्भरताको सुन्दर सपना प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्यमार्फत देखाएपछि आमदेशवासी जीवनरक्षाका निम्ति छटपटिएका छन् र यसले निराशा पैदा गरेको छ ।

सरकार भारतसँगको असमझदारी अन्त्य गरी सम्बन्ध सहज बनाउन मात्र असफल भएको होइन, देशले झेल्नु परिरहेको सङ्कट समाधानका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई आफ्ना पक्षमा उपयोग गर्न पनि सकिरहेको छैन । चीन, रसिया, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटेन, जापान र अमेरिकाजस्ता मुलुकहरूले नेपालको समस्या समाधान गर्न–गराउन कुनै ठोस पहल गरिरहेका छैनन् । यसले नेपालको परराष्ट्र नीति पूर्णत: असफल भएको सङ्केत गरेको छ । आजैको छाक टार्नका निम्ति चामल खोजिरहेका मानिसलाई खेतमा धान फलाउन रोपाइँ गरिँदै छ भन्ने आश्वासन दिने जुन काम वामपन्थी सरकारले गरिरहेको छ यसले अन्तत: देशमा ठूलै अनिष्ट पैदा गर्ने सङ्केत दिइसकेको छ ।

वर्तमान सरकार नेपाली कांग्रेसको (फागुनमा हुने) आगामी महाधिवेशनसम्म चल्न सक्ने अनुमान विश्लेषकहरूले पहिल्यै गरेका हुन् । कांग्रेस महाधिवेशनले सुशील कोइरालालाई पन्छाएर शेरबहादुर देउवा या रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्व स्थापित गरेपछि सरकार परिवर्तनको निर्णायक पहल हुने विश्वासका आधारमा विश्लेषकहरूले ‘यस्तो’ धारणा बनाएका हुन् । तर, फागुनसम्म यसप्रकारको सङ्कट झेलिरहन सक्ने मानसिकतामा जनता छैनन् । त्यसैले आगामी एक महिनाभित्रै मुलुकमा स्वाभाविक या अस्वाभाविक किसिमले सत्ता परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना छ । यसै अवधिभित्र कुनै चामत्कारिक कार्य गर्न प्रचण्ड र केपी ओली सफल भएनन् भने देशको राजनीतिले अनपेक्षित मोड लिनसक्ने अवस्था टड्कारो हुँदै गएको छ ।