– विनोद त्रिपाठी

०६३ मङ्सिर ८ गते सरकार र तत्कालीन माओबादीबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको नौ वर्ष पूरा भएछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको यो सम्झौता आफैँमा सानो संविधान थियो । त्यसबेलाका सात दल र माओबादीबीच ०६२ मङ्सिर ७ गतेको दिल्ली सम्झौताको मार्गचित्रका आधारमा भएको यो विस्तृत शान्तिसम्झौतापछि गणतन्त्र नेपालको सुरुवात गर्दै यसका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने दस्तावेज थियो । फलस्वरूप संविधानसभाबाट संविधान निर्माणदेखि यसका संरचनाका पाटालाई जनताका भावनाअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया हो र सोहीबमोजिम गणतन्त्रको शासन पद्धतिको निरन्तरता दिने भन्ने थियो । तर, मुलुकले हासिल गरेका उपलब्धिहरू धमाधम कसरी भत्किँदै छन् भन्नेतर्फ दलहरूले चेतेनन् । यही क्रमको निरन्तरताबाट उत्पन्न समस्या जस्ताको तस्तै बुझ्न आवश्यक छ ।

राजतन्त्रलाई बिदा गरिसकेपछि संविधान निर्माणकै बहानामा मुलुकले दुईवटा संविधानसभा चुनावको क्षति व्यहोर्‍यो । आवश्यक नै नभएका ६०१ सभासद् निर्माण गरेर राज्यको व्ययभार बढ्यो । यो १० वर्षमा संविधान निर्माणलाई नै सर्वोपरी मानेर अन्य महत्त्वपूर्ण काम थाती राख्दा भोग्नुपरेको पीडा सबैलाई छर्लङ्ग छ । भएका संरचना पनि जीर्ण बने । नयाँ आयोजना सुरुवात हुन सकेनन् । विकास निर्माण प्राय: ढप्प भयो । राजनीति सङ्क्रमणकै नाममा विकासका नयाँनयाँ सम्भावनालाई लत्याइयो । सङ्क्रमणकाल भनेर कानुनको धज्जी उडाइयो । कानुन पालनाभन्दा चाकरी र शक्तिका भरमा गलत तत्त्वको हालीमुहाली सुरु भो । सङ्क्रमणकाल त हो नि भन्दै सरकार चुपचाप तमासा हेरिरह्यो । यही कालखण्डमा जनता मूकदर्शक बने । मूकदर्शक बन्नुको कारण थियो– संविधान बनाएपछि यी सबै यावत् समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास । जब संविधान बन्यो, न यसलाई सरकारले थेग्न सक्यो, न संविधान निर्माण गर्ने दलहरूले । फलस्वरूप दलहरूले जे–जे विजारोपण गर्दै छन् त्यही फल धमाधम फलिरहेको छ । दलहरूले के–के रोपे र के–के फल्दै छ, एकपटक सरसर्ती हेरौँ ।
मुलुक ०७२ को वर्षभरि प्राकृतिक विपत्ति र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको चपेटामा पर्‍यो । भूकम्पले खलबल्याएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो नाकाबन्दीका कारण थिलोथिलो पारिदियो । अर्थशास्त्रीहरूको तर्कअनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा यो वर्ष उत्पादनमा सबैभन्दा खराब साबित भयो । माओवादी युद्धको बेलामा पनि मुलुकले यो सङ्कट व्यहोर्नुपरेन । युद्धले एउटा पक्षमा मात्र हानि गर्छ । अहिलेको नाकाबन्दीले देशका जराजरा खलबल्याइदियो । माओवादी युद्धमा घरघरका चुलो चलेकै थिए । कामधन्दा रोकिएको थिएन । यो नाकाबन्दीले बिरामीले औषधि पाउनै छोडिसके । तर, भनिन्छ, परिणाम कष्टपूर्णपछि निकै आराम मिल्ने अवसर आउने हुन्छ । आशा गरौँ– नेपालले यो पीडादायक कालखण्डपछि स्वनिर्भरको बाटो पहिल्याउनेछ । तर, त्योभन्दा अघि यो कुरा पनि जानौँ, दलहरूले के–के विजारोपण गरे के फलिरहेको छ ?

अहिले मधेस आक्रान्त छ । यो आन्दोलनभन्दा पीडादायक सन्त्रास हो । यसको मुख्य कारण राज्य विभाजनको असन्तुष्टि हो । राज्य बनाउने वृक्ष जसरी हुर्किरहेको छ, यसको विजारोपण दलहरूले गरे । तिनै दलहरू यो फलको परिणाम भोगिरहेका छन् । यसको सुरुवात मधेसले गरिदियो । मुलुकका अन्य क्षेत्रले दिने सकस आउनै बाँकी छ । मधेसको अहिलेको माग पूरै सम्बोधन सरकारले गरिदियो भने अर्को तीन गुना समस्या थपिनेछ । किनकि यो हाम्रो मुलुकमा कहिल्यै समाधान नहुने समस्याको विजारोपण हो ।

अहिले काङ्ग्रेस सरकारको विपक्षीमा छ । यसभन्दा अघि एमाओवादी विपक्षीमा थियो । काङ्ग्रेस अहिले भन्दै छ, मधेसलाई सरकारले सुन्दै सुनेन । हिजो एमाओवादीले काङ्ग्रेसलाई सरकारमा हुँदा भन्थ्यो, काङ्ग्रेस र एमालेले मधेसको मुद्दा समाधान गर्नै चाहेनन् । अहिले उही शैली काङ्ग्रेसले दोहोर्‍याइरहेछ । मधेसमा सङ्घीयताको बिउ रोप्ने मुख्य यी तीन दल यति गैरजिम्मेवार बने कि यो परिदृश्यले स्पष्ट प्रमाणित गर्छ । सङ्घीयतामा जाने र जानुपर्छ भन्दै मधेस आयोग थपेर संविधान बनाउने तीन दल आज तीनतिर फर्केका छन् । बिउ रोप्दा एकजुट हुने अनि त्यसको संरक्षण र संस्थागत गर्ने बेलामा तीनतिर फर्कंदा यसको परिणाम कति हानिकारक हुन्छ भन्ने बोध हुनुपर्दैन ?

मुलुकले सङ्घीयता खोजेको हो कि होइन मुख्य तीन दलले कहिल्यै बुझ्ने चेष्टा गरेनन् । सङ्घीयताले पार्ने दूरगामी असरको भेउ यिनले कहिल्यै पाएनन् । फलस्वरूप अहिले सङ्घीयताको पासो मितेरी पुलमा तगारो हालेर बसेको छ । यो तगारोको बिउ रोपेको काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीले हो । अझै पनि सङ्घीयताका नाममा जारी भएको संविधान परिमार्जन गर्ने भन्दै राज्यको सङ्ख्या थप्ने र मागेका सबै भूभाग टुक्र्याउने अझै अरू विभिन्न खालका बिउ रोप्ने सुरुवात हुँदै छ । अझै दलहरूले चेत नपाएको देख्दा उदेक लाग्छ । जनजीवन यति कष्टकर भइसक्यो कि अब मुलुकले कुनै पनि समस्या थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दासमेत दलहरूमा कुनै परिवर्तन नआउँदा कालो बादल हट्ने कुनै सङ्केत देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देशवासीका नाममा व्यक्त सम्बोधनले आशा राख्ने प्रशस्त आधार खडा गरिदिएको छ । यदि यो साँच्ची नै व्यवहारमा लागू हुने हो भने मुलुकको स्वनिर्भरता टाढा छैन । होइन भने मुलुकले व्यहोरेको यो तहसनहसको स्थितिलाई माथि उठाउन धेरै वर्ष लाग्नेछ । हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, यसलाई खलल हामीले नै पुर्‍यायौँ । हामीले धर्मनिरपेक्ष बनायौँ, जनताको एकताको भावनामा विखण्डन सिर्जना गर्‍यौँ । हामीले नै सङ्घीयता सुरुवात गर्‍यौँ, मुलुक नै भोकभोकै रुवावासीमा परिणत गरिदियौँ । हामीले नै १० वर्ष लगाएर संविधान बनायौँ, सरकारी विधेयकजस्तो महिनैपिच्छे संशोधनको सुरुवात हामीले नै गर्‍यौँ । यी यावत् उपलब्धिलाई तहसनहस बनाएर फेरि अर्को कुन विषय प्राप्त गर्ने हो र अझै आश्वासनका पोका जनतालाई दिने हो दलहरू कुनै जिम्मेवारबोध बनेनन् । भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो यही बहानामा । हामीमाथि हस्तक्षेप सुरु गर्‍यो भारतले यही कारण तेस्र्याएर । तर, वर्षौंदेखिको भारतको दासत्वलाई चिर्ने परिपाटीको सुरुवात वर्तमान सरकारले गर्न खोज्दै छ, अर्को दल काङ्ग्रेस फेरि उही यथास्थितिको कुरा ओकेल्दै छ । हिजो सत्ताबाहिर बस्दा एमाओवादी यस्तै रवैया देखाउँथ्यो । अनि कहिले हामी स्वाभिमानी बन्ने, अनि कहिले न्यूनतम आधारभूत वस्तु उत्पादन आफैँले गर्ने ? सधैँ परनिर्भरतामा बाँच्ने हामी अनि भारतलाई तल्ला शब्दले गाली मात्र गरेर केही नहुने रहेछ भन्ने बुझेको खै ?

जातीय र क्षेत्रीयका नाममा गरिएका विजारोपणको जिम्मा मुख्य तीन दलले लिएर समाधान नगरेसम्म मुलुकले स्थायी शान्ति पाउनै सक्दैन । प्रतिपक्षमा बस्नेले यो संविधान हामीले बनाएको हो, यसको सफलतामा हाम्रो जिम्मेवार छ भन्ने कहिल्यै बिर्सनुहुन्न । सत्तापक्षले पनि हालै मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका निर्णय र प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका विषयलाई समातेर कार्यान्वयन पक्षमा जान सक्नुपर्छ । दाउरा बाँडेर होइन, जनताका घरघरमा नि:शुल्क हिटरको व्यवस्था हुनुपर्छ । अनि मात्र मुलुकले नयाँ संविधानको सही परिणाम भोग्न पाउनेछ र राजनीतिक अधिकारको वास्तविक स्वादलाई स्वतन्त्र रूपमा विचरणको आभास सबैलाई मिल्नेछ ।