काठमाडौं । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको एक महिना बित्दानबित्दै सरकारको विकल्प खोज्ने अभियान भित्रभित्रै सुरु भएको छ । भारतसँग असामान्य बनेको सम्बन्ध सुधार गर्ने र असहज बनिरहेको नेपाली जनजीवनलाई सहज बनाउने दिशामा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका शून्य भएपछि सरकारको विकल्प खोज्ने मानसिकता प्रबल भएको हो । गत आइतबार प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीको वक्तव्य नआउन्जेलसम्म नाकाबन्दी चाँडै नै हट्ने र जनजीवन सहज हुने विश्वास गरिएको थियो । ओलीको वक्तव्य भारतसँग तनाव घटाउने प्रकारको नभई झनै बढाउने प्रकारको भएपछि सर्वसाधारण जनतासमेत आफ्नो भविष्यलाई लिएर चिन्तित भएका छन् । भारतलाई समझदारीमा ल्याउनुको सट्टा चेतावनी दिनु कूटनीतिक दृष्टिले समेत गम्भीर भूल भएको टिप्पणी बौद्धिक समुदायले गरेको छ ।

ओलीको कार्यशैली नेकपा एमालेभित्र आलोचनाको विषय बनिरहेको छ भने विगतमा ओलीका अति निकटतम् मानिएका व्यक्तिहरूसमेत चिढिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको स्वच्छन्द व्यवहारलाई लिएर एमालेका अधिकांश नेता चिन्तित हुन थालेका छन् भने उहाँलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पनि सम्भावित दुर्घटनालाई लिएर सशङ्कित भएका छन् । कतिपय हितैषीहरूले त केपीलाई सहयोग गरेर गल्ती भएको भन्दै उहाँको विकल्पलाई सहयोग गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसरी एमालेभित्रै केपी ओलीप्रति असन्तुष्टि बढिरहँदा सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि ओलीप्रति असन्तुष्ट बनेको छ । ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकार परिवर्तनको निम्ति अग्रसरता लिएमा काङ्ग्रेसलाई नै सहयोग गर्ने मानसिकता राप्रपाका नेताहरूले बनाएका छन् । त्यस्तै एनेकपा माओवादीभित्रको डा. बाबुराम भट्टराई समर्थक सांसदहरू पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । चालीस प्रतिशत सांसद सङ्ख्या पुग्नेबित्तिकै दल दर्ता गर्ने आन्तरिक अभ्यासमा जुटेका सांसदहरूको सङ्ख्या दुई दर्जन नाघिसकेको बताइन्छ ।

चौंतीसजना सांसदको हस्ताक्षर छुट्टै दल दर्ताको निम्ति आवश्यक पर्ने हुन्छ । यसैबीच एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि मौका पर्दा ओलीको शैलीको आलोचना गर्न थाल्नुभएको छ । सरकारको नेतृत्व एमाओवादीले पाएमा तत्कालै ओलीलाई छोड्ने सोच प्रचण्डले बनाउनुभएको बुझिएको छ । विजय गच्छदार नेतृत्वको समूहभित्र पनि सरकारविरोधी मानसिकता बलियो हुँदै गएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई केही समय काम गर्न मौका दिनुपर्ने मानसिकतामा रहेका कांग्रेस नेताहरू देशको सङ्कट मोचनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले दर्शाउनुभएको उदासीनतालाई लिएर गम्भीर भएका छन् । देशले विद्यमान सङ्कट लामो समय थेग्न नसक्ने भएकोले ओली नेतृत्वको सरकारलाई यथाशीघ्र विस्थापित गरेर जनजीवन सहज बनाउनुपर्ने सोच कांग्रेस नेताहरूले बनाउन थालेका छन् । ओलीलाई विस्थापित गरेर कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा एकमत नभएको कारणले मात्र ओली सरकारले थप केही समय पाउने स्थिति बनेको हो । तर, यस्तै सङ्कट अर्को एक महिनासम्म सहन नसकिने निष्कर्षमा भने कांग्रेसका नेताहरू पुगिसकेका छन् ।

वर्तमान संविधानअनुसार दुई वर्षसम्म सरकार (प्रधानमन्त्री)विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइनेछैन । तर, सत्ता गठबन्धनका दल अर्थात् सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए भने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत प्राप्त नभएमा प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था पैदा हुनेछ ।