काठमाडौं । काठमाडौं । नेपाल आयाल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपालबहादुर खड्का आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका गणेशमान पुनभन्दा ‘बलवान’ रहेको पाइएको छ । एक व्यापारिक कम्पनीसँग मिली पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी गर्न नियोजित प्रयासमा रहेका खड्कालाई आवश्यक कारबाही गर्न आपूर्तिमन्त्री असफल भएपछि मन्त्रीभन्दा आयल निगम प्रमुख बलियो रहेको स्पष्ट हुन पुगेको हो । निगम प्रमुख खड्काले विराट पेट्रोलियम कम्पनी प्रालिसँग मिलेर भारतमा साविक मूल्यमा खरिद गरेर ल्याइने पेट्रालियम पदार्थ नेपालमा रु. १९९ मा बिक्री गरी रातारात करोडौँ कमाइ गर्ने योजना बनाएका थिए ।
विराट पेट्रालियम कम्पनी प्रा.लि. गोठाटार, काठमाडौं करिब एक दशकअघि विधिवत् स्थापना भएको र उक्त कम्पनीको सञ्चालकमा झापाका मूल बासिन्दाहरू नीरज क्षेत्री र कैलाश क्षेत्री (दाजुभाइ) रहेका छन् । आफ्ना दुई छोरा नीरज र कैलाशलाई सञ्चालक बनाएर पेट्रालियम पदार्थको व्यापार गर्न चाहने व्यक्ति अर्जुन क्षेत्री हुन् । ‘लो प्रोफाइल’मा बसेर ‘हाई प्रोफाइल’ व्यापार गर्न चाहने अर्जुन क्षेत्री व्यक्तिगत रूपमा सत्जन एवम् इमानदार मानिन्छन् र उनको भारतमा पनि पेट्रालियम व्यवसाय रहेको छ ।

भारतको आईओसीजस्तै आसामस्थित ‘भारतीय रिफाइनरी’ नामक कम्पनीसँग कच्चा तथा प्रशोधिन इन्धन आयात गर्ने सम्झौता गरेको उक्त विराट पेट्रालियम कम्पनीले करिब आठ वर्षअघि नै आपूर्ति मन्त्रालयबाट इन्धन प्रशोधनसमेत गर्न पाउने गरी इजाजत प्राप्त गरेको थियो । उक्त इजाजत खारेज गराउन माफियाका रूपमा समेत चिनिने केही व्यापारी र आयल निगम मिलेर तीन वर्षअघि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए, तर अदालतले इजाजत खारेज हुन नसक्ने ठहर गरेको थियो । त्यसरी अदालतबाट न्याय पाएपछि विराट पेट्रोलियमले इन्धन आयात गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो । यसैबीच नाकाबन्दीका कारण देशमा पेट्रालियम पदार्थको अभाव भएपछि नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि इजाजत दिने निर्णय लिएको थियो ।

यसैबीच नाकाबन्दीका कारण देशमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएपछि नेपाल आयल निगमले इन्धन आपूर्तिका निम्ति निजी क्षेत्रलाई टेन्डर आह्वान गर्‍यो । यसरी सार्वजनिक आह्वान गरेपछि निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपालबहादुर खड्का तथा केही माफिया व्यापारीहरू मिलेर अर्जुन क्षेत्रीसँग अनौपचारिक तथा गुप्त सम्झौता गरी महंँगो मूल्यमा इन्धन बिक्री गरेर रातारात करोडौँ कमाउने योजना बनाएका थिए । नेपालको सिमानासम्म प्रतिलिटर (पेट्रोल) रु. १९९।– मा ल्याइदिने र त्यहाँबाट भन्सार तथा ढुवानी शुल्क नेपाल आयल निगम आफैँले व्यहोरी काठमाडौं उपत्यकालगायतका स्थानमा (‘विराट’को नाममा) दुई सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा पेट्रोल बिक्री गर्ने योजना बनाइएको थियो । यसरी कालोबजारी गरेबापत प्राप्त हुने मुनाफामा विराट पेट्रोलियम, दुईजना कुख्यात व्यापारी र निगम प्रमुख गोपाल खड्काले बराबरी भाग लगाउने सहमति बनाएका थिए । यसप्रकारको सहमति भएपछि निगमले विराट पेट्रोलियमलाई रु. बीस करोड अग्रिम भुक्तानी पनि दिइसकेको थियो । यति ठूलो निर्णय हुँदा पनि निगम प्रमुख खड्काले विभागीयमन्त्री गणेशमान पुनलाई सुइँकोसम्म दिएका थिएनन् ।

तर, उता कम्पनीले आसामबाट इन्धन ल्याउने काम भने सुरु गरिसकेको थियो । खरिद तथा बिक्री मूल्य विधिवत् निर्धारण नगरीकन मेची भन्सार हुँदै ल्याउन लागिएका चालीसवटा टयाङ्कर भन्सारपारिको पानीट्याङ्की भन्ने स्थानमा आइपुगेपछि माफियाहरूको गुप्त योजना सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको थियो । यससम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि आपूर्तिमन्त्री पुन वास्तविकता बुझ्नतिर लागे । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विराट पेट्रोलियमसँग आयाल निगमले गरेको सम्झौता खारेज गरी अग्रिम भुक्तानी दिएको र रु. बीस करोड फिर्ता लिन मन्त्री पुनलाई आदेश दिए । आदेशपश्चात् विराट पेट्रोलियमसँगको सम्झौता खारेज गर्न निगम बाध्य भएको छ, तर मुखमा आउनै लागेको गाँस हरण भएपछि निगम प्रमुख खड्का विक्षिप्तझैँ भएका छन् र ‘विराट पेट्रोलियमले इन्धन आयात गर्न नपाउने भए नेपालमा इन्धनको अभाव भइरहने’ भन्दै हिँड्न थालेका छन् । ‘नियमसिएम जान्दिनँ, जसरी र जति मूल्यमा भए पनि इन्धन ल्याउनुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ’ भनी मन्त्रीलाई समेत छलेर कालोबजारी गर्न कस्सिएका खड्कालाई निगम प्रमुखबाट हटाउने निर्णयमा मन्त्री पुन पुगेका थिए । इन्धनको कालोबजारी गर्ने योजनामा संलग्न एउटा दैनिक पत्रिकाको लगानीकर्ता र अर्का एक कुख्यात तर पहुँचदार व्यापारीको सहयोगमा प्रचण्डलाई गुहारेपछि गोपाल खड्कालाई पदमा यथावत् राख्न मन्त्री पुनलाई प्रचण्डले आदेश दिएका छन् । प्रचण्डको आदेशपश्चात् खड्कालाई हटाउने निर्णयबाट पछि हट्न मन्त्री पुन बाध्य भएका छन् । यस घटनापछि पुनले आफूभन्दा आफ्नै मातहतको गोपाल खड्का बलवान भएको ठानेका छन् ।

निगमसँग विराट पेट्रोलियमको सम्झौता खारेज भए पनि अग्रिम भुक्तानीबापत दिइएको बीस करोड रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको छैन । उक्त रकम कहिलेसम्म फिर्ता हुने हो, नाकासम्म ल्याइपुर्‍याइएको चालीस ट्याङ्कर इन्धन कसरी भित्र्याइने र कुन मूल्यमा बिक्री वितरण गरिने हो चासोका साथ हेरिएको छ । जतिसुकै मूल्य तिरेर भए पनि इन्धन खरिद गर्न जनता बाध्य भए भन्दैमा सरकारी निकायका प्रमुख आफैँ आयल निगमको नाममा कालोबजारी गर्न अग्रसर भएकोमा ती (गोपाल खड्का) माथि कस्तो प्रकारको कारबाही हुने हो या उनलाई संरक्षण गरिने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।