मुलुकमा सङ्कट बढ्दा वैरो विभाग ढुक्कै !

मुलुकमा सङ्कट बढ्दा वैरो विभाग ढुक्कै !


वैदेशिक रोजगार विभाग
काठमाडौं । मुलुक राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा पनि वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी भने ढुक्कैसँग मानव तस्करीमा संलग्न हुँदै आएका बुझिएको छ । रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणले अनिवार्य लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम (ओरिन्टेसन)मा सरकारले तोकेको भन्दा झन्डै दोब्बर रकम असुलेर घुस कुम्ल्याउने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आएको छैन, बरु यो रोग बढ्दो छ । सम्बद्ध सूत्रका अनुसार अभिमुखीकरण तालिमका खाली पत्ता फाइलमा समावेश गरेर अन्तिम श्रमस्वीकृति दिने गरिएको छ ।
इन्धनको अभाव देखाउँदै अनुगमनमा नजाने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणसँग आवश्यक तालिम नै नदिई जनही पन्ध्र सयका दरले असुल्ने गरिएको छ ।

म्यानपावर एजेन्टहरूले विभागका कर्मचारीलाई एसएमएस वा अनलाइनबाट नाम र पासपोर्ट नम्बर पठाएर यसरी ठगी गर्ने गरिएको हो । विगतमा खुलमखुला हुने सेटिङ केही समययता गोप्य रूपमा हुने गरेको छ, जसमा विभागको ओरिन्टेसन शाखाका कर्मचारीको मिलेमतो हुने गरेको स्रोत दाबी गर्छ । अभिमुखीकरण तालिम लिएको प्रतिव्यक्ति सात सयदेखि एक हजारसम्म लिने गरिएकोमा अहिले प्रतिव्यक्ति पन्ध्र सय लिने गरिएको छ । एजेन्टले विभागका कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार दिनुपर्ने हुन्छ । बुद्धनगरस्थित विभागको मुख्यालयको ट्वाइलेट घुस कारोबारमा परिणत भएको छ । ओरिन्टेसन सञ्चालकहरू शाखामा देखापरेपछि ट्वाइलेटभित्र पसेर कर्मचारीले घुस लिने गर्दछन् भने ताहाचलस्थित काठमाडौं कार्यालय र अध्यागमनका कर्मचारीले पायक पर्ने ठाउँमा मिलाएर घुसको कारोबार गर्ने गरेका छन् ।

यसैगरी, स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि व्यापक घुसको कारोबार हुने गरेको छ । मेडिकल फेल हुँदा म्यानपावर, ओरिन्टेसन र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था सबैलाई घाटा हुने हुँदा यी निकायको मिलेमतोमा मेडिकल अनफिटलाई ‘फिट’ बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरिएको छ । यो सङ्ख्या दैनिक सयको हाराहारीमा हुने गर्दछ । स्वास्थ्य परीक्षणमा अनफिट हुनेहरू सम्बन्धित मुलुकमा मेडिकल चेकअपपछि अनफिट भएर तीन महिनामा स्वदेश फर्कने गरेका छन् । दुई महिनाभित्र फर्कनेलाई मात्र स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घले एकतर्फी क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, कामदारलाई विदेशमै अलमल्याएर तीन महिनापछि फर्काइन्छ । यसमा म्यानपावरकै प्रमुख हात हुने गरेको छ । साठी दिन कटेपछि स्वास्थ्य व्यवसायीले क्षतिपूर्ति दिँदैनन् । यसरी कामदारलाई मारमा पार्नकै लागि यस्तो अनियमित खेल खेल्ने गरिएको छ ।