काठमाडौं । सत्तापक्षले मधेस मुद्दामा साझा धारणा बनाउन राखेको प्रस्तावप्रति नेपाली कांग्रेसले आशङ्कासहित असहमति जनाएको छ । गत सोमबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा प्रचण्डले मधेसको विषयमा साझा धारणा बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग कांग्रेसले छलफल गरिरहेको जानकारी गराउँदै सहमतिका लागि प्रयास भइरहेकोले हामी आफ्नै ढङ्गले पहल गरिरहनेछौँ भनी स्पष्ट गर्नुभएको थियो ।

‘सत्तापक्षले आन्दोलनकारीसँग सहमतिको प्रयास गरोस्, हामी आफ्नै ढङ्गले गर्छौं, त्यसपछि मात्र निकासको उपाय निस्कन सक्छ,’ पौडेलको भनाइ थियो । उहाँले सत्तापक्ष र आन्दोलनकारीबीच सहमति बनेमा कांग्रेसले त्यसप्रतिको आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्ने जानकारी पनि बैठकमा दिनुभयो । संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसले राखेको प्रस्ताव अघि बढाउन पनि नेता पौडेलले सरकारी पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने प्रकारको कुनै पनि सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै यदि मधेसी मोर्चा र भारतसँग सहमति बन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ भने कुनै विषयमा आफू लचिलो बन्ने स्पष्ट गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली सीमाङ्कनलगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न, तर विद्यमान सङ्कट अन्त्य हुन्छ भने त्यस विषयमा केही हदसम्म लचिलो बन्न सकिने सङ्केतचाहिँ उहाँले दिनुभएको छ । नेकपा एमालेको नेतृत्व मधेसी मोर्चाले अघि सारेका मागप्रति असहमत रहेको छ । नेपाली कांग्रेस भने मोर्चाका कतिपय मागप्रति सकारात्मक रहेको छ । तर, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा कैलालीलाई टुक्य्राउने प्रस्तावसँग असहमत हुनुहुन्छ भने महामन्त्री कृष्ण सिटौला झापा, मोरङ र सुनसरीलाई अलग गर्ने कुराविरुद्ध हुनुहुन्छ । त्यसका बाबजुद कांग्रेस मधेसी मोर्चाको कतिपय मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा रहेको छ । सत्तापक्षले साझा अवधारणा बनाउने राखेको प्रस्तावलाई कांग्रेसले आफूहरूलाई फसाउने चालबाजीका रूपमा बुझेको छ ।