काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीले विद्यमान संसद् र सरकारको वैकल्पिक संरचना बनाएको छ । गत शनिबार र आइतबार (मङ्सिर ५ र ६ गते) अर्धभूमिगत रूपमा चितवनमा सम्पन्न एक विशेष भेलाले उक्त निर्णय गरेको हो । संसद्को विकल्पका रूपमा एक सय एकाउन्न (१५१) सदस्यीय जनप्रतिनिधिसभा र सरकारको विकल्पमा छब्बीस (२६) जनाको जनपरिषद् निर्माण गर्ने निर्णय उक्त पार्टीले गरेको छ । जनप्रतिनिधिसभाको सभाध्यक्षमा उमा भुजेललाई चयन गरिएको छ । भुजेल माओवादी द्वन्द्वकालमा गोरखा जेलबाट भाग्न सफल भएपछि निकै चर्चामा आएकी थिइन् ।

त्यस्तै जनपरिषद् (सरकार) प्रमुखमा सन्तोष बुढामगरलाई राखिएको छ । विभिन्न जिल्लाका तीन सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको सभाले यसप्रकार वैकल्पिक संसद् र सरकार गठन गर्ने निर्णय लिएको हो । प्राप्त जानकारीअनुसार माओवादी सरकार तीन तहको हुनेछ । केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहमा गठन गरिने सरकारले राज्यको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । स्थानीय सरकारहरू छिट्टै गठन गरिने र त्यसरी सरकार गठन भइसकेपछि वैधानिक तवरमा गठन भएका स्थानीय सरकारको टक्करमा रहेर समानान्तर ढङ्गले क्रियाशील रहने पनि बुझिएको छ । सभाले तेह्र स्वायत्त प्रान्तहरूको परिकल्पना गरेको छ । तर, प्रान्तहरू जातीय आधारमा बनाइने छैन र सङ्घीय नभई विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुरूप प्रान्तहरूले आफ्नो काम गर्नेछन् । प्रान्तहरू भाषा र बस्ती बाहुल्यको आधारमा बनाइएको सम्बद्ध सूत्रले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अग्राधिकार पनि जातीय नभई वर्गीय आधारमा दिइने निर्णय सो पार्टीले गरेको छ । जनप्रतिनिधि परिषद् र जनपरिषद्मा महिलाहरूको सहभागिता सक्रियताअनुसार पचास प्रतिशतसम्म पुर्‍याइने बताइएको छ । अब तत्कालै प्रादेशिक स्तरको जनप्रतिनिधिसभाहरू गठन गरिने र प्रादेशिक सभाले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिसभा गठन गरिसकेपछि स्थानीयस्तरबाटै राज्यसँग ‘कन्फन्ट्रेसन’ मा जाने योजना पनि उक्त पार्टीले बनाएको छ । सभाको समापनपश्चात् पार्टी प्रमुख विप्लवले आत्मनिर्णयको अधिकार कुनै पनि प्रान्तलाई नहुने र जातीय आधारमा कुनै प्रकारको गतिविधि गर्न नपाइने निर्देशन सभाका सहभागीहरूलाई दिएका छन् ।

भारतसँगको खुला सीमा नियन्त्रित हुनुपर्ने, वर्क परमिट लागू गर्ने र एक–अर्को देशमा भ्रमणका लागि अनुमतिपत्र (राहदानी) लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आफ्नो पार्टी क्रियाशील रहने पनि विप्लवले स्पष्ट गरेका छन् । उनले अब केही समयभित्रै सङ्घर्षमा उत्रनुपर्ने भएकोले तयार रहन भन्दै सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण र सशस्त्र दुवै प्रकारको हुने पनि स्पष्ट गरेका छन् । तर, त्यस्तो सङ्घर्ष कहिले सुरु गरिने हो सो भने स्पष्ट गरिएको छैन ।